तस्करी गरेर भित्र्याइएको औषधि बिक्री गर्दै नारायणगढको लक्ष्मी भेट फर्मा

चितवन । चितवनको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नारायणगढस्थित लक्ष्मी भेट फर्माले नेपालमा दर्ता नगरिएको भारतीय कम्पनीको पशुपन्छी औषधि अनधिकृत ढङ्गले बिक्री वितरण गरिरहेको पाइएको छ ।

स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादित कुनै पनि औषधि बिक्री गर्नका लागि औषधि व्यवस्था विभागमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर लक्ष्मी भेट फर्माले बिनादर्ता भारतीय बजारका लागि मात्र खुद्रा मूल्य तोकिएको पशुपन्छीको औषधि नेपाल भित्र्याएर बिक्री गरिरहेको पाइएको छ । भारतीय स्थानीय बजारमा मात्र बिक्री गर्ने अनुमति पाएको विशिष्ट ब्याच नारायणगढको फर्मामा भेटिनुले उक्त औषधि खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भन्सार छली गरेर ल्याइएको आशङ्का गरिएको छ ।

रोचक त के छ भने औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) को दर्ता अभिलेखमै नभएको प्याकिङ साइजका एन्टिबायोटिक औषधिमा भारतीय रूपैयाँ उल्लेख छ । यसले पशुपन्छीका औषधि तस्करीमा नयाँ तौरतरिका अपनाउन थालिएको खुलासा गरेको छ ।

नेपालको कानुनी व्यवस्था र औषधि उत्पादक कम्पनीहरूको नियम अनुसार अन्य देशमा वैध रूपमा निर्यात गरिने औषधिको बट्टामा अनिवार्य रूपमा निर्यातका लागि मात्र उल्लेख भएको हुनुपर्छ। नेपालका लागि कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालिले आधिकारिक रूपमा आयात गरेको ‘भेन्कासिन’ औषधिको स्वीकृत ब्याचमा सो कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

तर, लक्ष्मी भेट फर्मामा बिक्रीका लागि राखिएको सोही औषधिको ब्याच नम्बर (AMV 25-021) को बट्टामा भने “FOR EXPORT ONLY” उल्लेख छैन। बरु, त्यसमा भारतीय बजारका लागि निर्धारित खुद्रा मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

दर्ता नभएको औषधि

औषधि व्यवस्था विभागको अभिलेख अनुसार नेपालमा ‘भेन्कासिन २५० एमजी/एमएल’ इन्जेक्सन मात्र दर्ता रहेको देखिन्छ।

तर लक्ष्मी भेट फर्माको काउन्टरमा भेटिएको सोही औषधिको प्याकमा स्पष्ट रूपमा “100 ml Veterinary” परिमाण उल्लेख गरिएको छ।

औषधि ऐन, २०३५ अनुसार नेपालमा उत्पादन, पैठारी वा बिक्री–वितरण गरिने प्रत्येक औषधिको ब्रान्ड नाम मात्र नभई त्यसको स्वीकृत परिमाण (प्याकिङ साइज) समेत विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको दर्ता सूचीमै नभएको १०० एमएलको यो प्याकिङ साइज अवैध रूपमा भित्र्याएर स्वीकृत औषधिको नामको आवरणमा उपभोक्ता र नियामक निकायलाई झुक्याउने काम भइरहेको छ।

विभागमा दर्ता नभएको औषधि वा स्वीकृत विवरणभन्दा फरक परिमाणको औषधि बिक्री–वितरण गर्नु औषधि ऐन विपरीतको कसुर हो। त्यसैगरी, वैध बैंकिङ माध्यम (एलसी) र भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी अनधिकृत मार्गबाट औषधि नेपाल भित्र्याइएको पुष्टि भएमा भन्सार ऐन तथा प्रचलित राजस्वसम्बन्धी कानुनसमेत आकर्षित हुने कानुनी जानकारहरू बताउँछन्।

औषधिको नियामक निकायको अनुमति र निरीक्षणबिना बजारमा पुगेका औषधिको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा ढुवानीका क्रममा कायम गर्नुपर्ने तापक्रम (कोल्ड चेन) को अवस्थाबारे सरकारी निकाय सुनिश्चित हुन सक्दैन। विशेषगरी एन्टिबायोटिक वर्गका यस्ता औषधिको अनियमित र अवैध प्रयोगले पशुपन्छीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) को घातक जोखिमसमेत बढाउँछ ।

यसबारे बुझ्न हामीले लक्ष्मी भेट फर्माका सञ्चालक भूपेन्द्र कर्माचार्यसँग सम्पर्क गरेका थियौं । उनले यो औषधि आफूले काठमाडौंबाट मगाएको र बिनादर्ता बिक्री भएको विषय बल्ल जानकारीमा आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘मैले आधिकारिक आयातकर्ताबाट नै मगाउने पनि गरेको थिएँ, कहिलेकाहीँ आकाशदिव्यबाट पनि ल्याएको हो,’ उनले भने । उनले भेट टाइम्स प्रतिनिधिलाई उक्त औषधिको खरिद बिल एकैछिनमा उपलब्ध गराउने बताएका थिए । यद्यपि, उनले अहिलेसम्म औषधि खरिदको बिल उपलब्ध गराएका छैनन् ।

आधिकारिक आयातकर्ता कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालिका सञ्चालक ऋषि बडालले आफूले दुःख गरेर नेपालमा दर्ता गरी आयात गरेको उत्पादन तस्करी गरेर बिक्री गरेको स्वयं देख्दा अचम्मित भएको बताए। ‘यो घटनाबारे थाहा पाउँदा म अचम्मित भएको छु,’ उनले भेट टाइम्स प्रतिनिधिसँग भने, ‘मसँग यसको प्रमाण छ । बिक्री भइरहेको औषधिको फोटो म आफैंले खिचेको हुँ । उक्त पसलमा ठूलो परिमाणमा कार्टुनका कार्टुन औषधि देखेको छु ।’ उनले सो कुरा सम्बन्धित निकायमा समेत ध्यानाकर्षण गराएको बताए। उनले यो काममा नेपालका प्रचलित कम्पनीका बजार प्रतिनिधिहरूको हात रहेको समेत दाबी गरे।

टेन्डर र शिविरमा खपत हुने स्रोतको दाबी

स्रोतका अनुसार सरकारी निकायमा आह्वान हुने विभिन्न टेन्डर प्रक्रिया र विभिन्न शिविर आयोजकलाई उच्च मूल्यमा बिक्री गर्नुका साथै सोही शिविरमा वितरण गर्नका लागि यसरी भारतबाट भरिया लगाएर औषधि आयात हुने गरेको छ।

यसरी दर्ता नभएका र अवैध रूपमा भित्रिएका औषधि बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको फेला परेपछि औषधि ऐन, २०३५, भन्सार ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम उक्त फर्मामाथि तत्काल अनुगमन र कडा कारबाही हुनुपर्ने माग स्थानीय सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।

यसैबिच, औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार यस सम्बन्धमा विभागमा उजुरीसमेत आइसकेकाले आवश्यक अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *