काठमाडौं  । लुम्बिनी प्रदेशमा सयौँ पशुपन्छी औषधि पसल औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नै नगरी सञ्चालन भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघ, लुम्बिनी प्रदेशले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, बुटवललाई पठाएको पत्रमार्फत प्रदेशभर करिब ३०० वटा भेटेरिनरी पसल औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरिएको हो।

हेर्नुहोस पत्र

संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा प्रदेशभित्र औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भई सञ्चालन भइरहेका २०० भन्दा बढी व्यवसायीहरूले समेत हालसम्म अनिवार्य ओरिएन्टेसन तालिम प्राप्त गर्न नसकेको जनाइएको छ। साथै, विगत १०–१२ वर्षदेखि दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीहरूलाई तत्कालतालिमको व्यवस्था गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिएको छ।

पत्रको बोधार्थ औषधि व्यवस्था विभाग काठमाडौं, पशु सेवा विभाग  तथा पशु सेवा तालिम केन्द्र नेपालगन्जलाई समेत पठाइएकाले यो विषय सरकारी निकायको औपचारिक जानकारीमा पुगेको देखिन्छ।

 यता नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघ केन्द्रीय कार्यसमितिका महासचिव सादुराम ढकाल (आशिष) को तर्क भने फरक छ। उनले दर्ता नभएका पसलहरूको केन्द्रसँग कुनै रेकर्ड नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

“सबैले व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि कानुनको पालना गर्नुपर्छ। कानुनविपरीत सञ्चालन भएका व्यवसायलाई राज्यले प्रचलित कानुनअनुसार अविलम्ब कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ,” ‘भेट टाइम्स’सँग कुरा गर्दै महासचिव ढकालले भने, “दर्ता नभएका व्यवसायी हाम्रा सदस्य होइनन् र यति नै संख्यामा अवैध रूपमा पसल सञ्चालित छन् भन्ने तथ्याङ्क निकाल्ने काम पनि संघको होइन। हामीले भन्ने भनेको राज्यको प्रचलित कानुनविपरीत काम गर्ने जोकोहीलाई राज्यले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मात्र हो।”

यसअघि रूपन्देहीमा  व्यवसायीले सरकारी कार्यालयको नक्कली तालिमको प्रमाणपत्र बनाएर औषधि पसल दर्ता गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। सो नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरण बाहिरिएपछि औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले विशेष अग्रसरता देखाउँदै कारबाही अघि बढाएका थिए। त्यस समयमा कानुनी कारबाहीको डरले कैयौँ व्यवसायीहरू फरार भएका थिए भने कतिपयमाथि मुद्दा समेत चलाइएको थियो।

जानकारहरूका अनुसार प्रदेशले पठाएको यो पत्र औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएसँगै यसलाई विधिवत् रूपमा उजुरीको रूपमा लिइनेछ। विभागले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै स्वयम् प्रदेश अध्यक्षसँग अवैध रूपमा सञ्चालित पसलहरूको सूची माग गरी तत्काल कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ।

राज्यको विद्यमान कानुनअनुसार औषधि पसल सञ्चालनका लागि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता र आवश्यक तालिम अनिवार्य मानिन्छ। तर, लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा पशुपन्छी औषधि पसलहरू दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहनुले नियमन र अनुगमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पशु स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो अवस्था रहनुले औषधिको गुणस्तर, प्रयोग र वितरण प्रक्रियामा जोखिम बढाउन सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

यसैबीच, संघले बजारमा एन्टिबायोटिक इन्जेक्सन, पेनिसिलिन समूह तथा हर्मोन समूहका औषधिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै आपूर्ति व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि समेत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पशुपालन क्षेत्रमा अत्यावश्यक मानिने औषधिको अभाव र दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका पसलको अवस्था एकैसाथ देखिनुले समग्र पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणालीमाथि चुनौती थपेको छ।