काठमाडौं । रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा शीतभण्डार निर्माणका क्रममा भएको व्यापक अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही दिनअघि राजीनामा दिएका लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा विभिन्न सहकारी संस्थाहरूको अनुदानमा निर्माण भइरहेको ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार आयोजनामा करिब ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै आयोगले आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीसहित ९ वटा सहकारीमार्फत उक्त आयोजना अघि बढाइएको थियो। करिब ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था थियो।

अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रियासम्म गम्भीर अनियमितता गरिएको पाइएको छ। परामर्शदाता कम्पनी ‘मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स’ ले अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार पारेको र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रक्रिया अपनाइएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

भौतिक संरचना अधुरो र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहे पनि झुटा नापजाँच प्रतिवेदन तथा बिलका आधारमा ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको आयोगले जनाएको छ। हाल उक्त शीतभण्डार प्रयोग गर्न नसकिने जीर्ण अवस्थामा रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

मुद्दामा पूर्व सचिव अधिकारीसँगै वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र सह–लेखापाल अजय मिश्रसहित सरकारी कर्मचारीहरू संलग्न छन्। यस्तै, परामर्शदाता कम्पनीका सञ्चालक सुगम कोइराला तथा भवानी स्वावलम्बन सहकारीका अध्यक्ष जयराम गडेरिया र व्यवस्थापक अशोक कुमार तिवारीसहित विभिन्न सहकारीका प्रतिनिधिहरू पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्।

संलग्न भई मृत्यु भइसकेका तत्कालीन अध्यक्ष श्याम सुन्दर यादव र किबारु गोसाईको हकमा उनीहरूका परिवारबाट बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।

आयोगले सबै प्रतिवादीबाट जनही ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ बिगो असुल गर्न तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवानाको माग गरेको छ। पूर्व सचिव अधिकारीमाथि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै थप सजायको मागसमेत गरिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने अभियानलाई कडाइका साथ अघि बढाइएको छ।