पशु चिकित्सकमाथिको विभेद अन्त्य गर्न कानुन सच्याइने : मुख्यमन्त्री आचार्य

रुपन्देही।दिगो पशुधन र खाद्य सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य मार्ग (One Health Pathways for Sustainable Livestock and Food Security) भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन (NVA) को १६औँ राष्ट्रिय भेटेरिनरी सम्मेलन ‘भेटकोन २०२६’ शुक्रबारदेखि रुपन्देहीको मणिग्राममा सुरु भएको छ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पशु चिकित्सकमाथि राज्यले गर्दै आएको विभेदकारी दृष्टिकोण र कानुनी व्यवस्थालाई सच्याउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले मानव चिकित्सकलाई मात्र उच्च प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति गलत भएको उल्लेख गर्दै पशु स्वास्थ्य सुदृढ नभएसम्म मानव स्वास्थ्य र आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पारे।

मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेश दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको जानकारी दिँदै यसको प्रमुख श्रेय पशु चिकित्सकहरूको योगदानलाई दिए। उनले कानुन निर्माण प्रक्रियामा भेटेरिनरी क्षेत्रको सहभागिता कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै विभेदकारी प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. केदार सुवेदीले पशु चिकित्सा क्षेत्रप्रति राज्यको उपेक्षाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भेटेरिनरी चिकित्सकलाई मेडिकल डाक्टरसरहको दर्जा र सेवा–सुविधा दिन माग गरे। उनले औषधि ऐन र पशु चिकित्सा परिषद् ऐन संशोधन गर्दा विज्ञहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, प्रदेशस्तरका भेटेरिनरी कार्यालयहरूलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयकी उपकुलपति प्रा. डा. शारदा थपलिया, मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामानन्दन तिवारी तथा हेफर इन्टरनेसनलका कन्ट्री डाइरेक्टर डा. तीर्थ रेग्मी लगायत वक्ताहरूले पशुपालन मुलुकको समृद्धिको आधार भए पनि सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा यस क्षेत्रले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको बताएका छन्।

देशभरका पशु चिकित्सक तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा पशु स्वास्थ्य, नयाँ रोगको पहिचान तथा आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी १५० भन्दा बढी अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत गरिने आयोजकले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले नयाँ रोगहरूको जोखिमले पशुपालन क्षेत्रलाई चुनौती दिन सक्ने उल्लेख गर्दै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा प्रदेश सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *