डा. मनोजकुमार शाही

किसानलाई विशेषज्ञ सेवा दिने उद्देश्यले गत आर्थिक वर्ष (आव) मा स्थानीय तहमा पशु चिकित्सकको ३४६ करार दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । अरू जे गरे पनि यो दरबन्दीचाहिँ नझारिदिएको भए हुन्थ्यो । तर पशु चिकित्सकको करार दरबन्दी काटेर १०० मा झारिएको छ ।

देशका सबै स्थानीय तहमा पशु चिकित्सकको दरबन्दी प्रबन्ध गरिएको छ । तर हाल करिब ८२ प्रतिशत स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक छैनन्। लोक सेवा आयोगले रिक्त रहेका पदमा पनि पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन ।

किसानको एउटा गाई वा भैंसी मृत्यु हुँदा १ लाख नोक्सान हुन्छ। त्यो एउटा गरिब किसानका लागि सर्वस्व हो । अधिकांश किसानले त्यही दूध, खसी, कुखुरा र अण्डा बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन। स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक नहुँदा एक जिल्लाको पशु तथा पशुजन्य पदार्थ ओसार पसार हुन सकेको छैन। नक्कली पशु चिकित्सकले भेटेरिनरी प्रमाण पत्र जारी गर्दा देशभर बेला– बेला बर्डफ्लू, लम्पी स्किन, एफएमडी, रेविज, पिपिआरजस्ता रोगले किसानको अर्बौं क्षेति भएको छ। अहिले गाईमा देखिएको लम्पी स्किन रोग माहामारीका कारण अर्को वर्ष देशमा दूधको हाहाकार हुने अवस्था छ।

यस अवस्थामा किसानमाँझ विशेषज्ञ सेवा अत्यावश्यक छ। करिब १२ प्रतिशत कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गरिरहेको पशुपन्छी क्षेत्र बिग्रिँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्ने अवस्था छ।

यदि यसलाई बचाउने हो भने हाल रहेको दरबन्दीलाई काट्ने नभई प्रत्येक स्थानीय तहमा भेटेरिनरी अस्पतालहरू स्थापना गरी किसानहरूलाई विशेषज्ञ पशु चिकित्सा सेवा दिई देशको अर्थतन्त्र मात्र होइन, मानिसमा लाग्ने करिव ६५ प्रतिशत रोगको स्रोत पशु हुने भएकाले जनस्वास्थ्यलाई पनि बचाउन यस किसिमका कार्य गर्न जरुरी छ।

सरकारले ५० करोड व्यवस्थापन गर्दा किसानको अर्बौंको पशुधन सुरक्षित हुन्छ भने गत आवमा स्थानीय तहका लागि भनेर प्रस्तावित गरिएका ३४६ जना पशु चिकित्सकलाई बढाएर  ७५३ पुर्याउनु पथ्र्यो । त्यो अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । तर त्यसको साटो दरबन्दी काटेर सयमा झार्ने बहादुरी यो सरकारले नदेखाए हुने थियो।

पशु चिकित्सकलाई हुम्ला, जुम्लामा पनि पठाउँछु भन्ने अनि सुब्बाको तलब दिएर पठाउने ? आठौंमा पठाउनुको सट्टा छैटौं तहको तलबमा बिना दुर्गम भत्ता पठाइएको छ ।  अनि पशु चिकित्सक गाउँमा गएन भनेर दरबन्दी काटिएको छ । यो हलो अड्काएर गोरु चुट्नेबाहेक केही हुन सक्दैन।