नेपालको निजी कम्पनी हिमालयन फूड इन्टरनेशनल प्रालिले चिनियाँ बजारलाई पक्डँदै राँगाभैंसीको मासु चीन निर्यात गर्ने तयारीलाई तीव्र पारेको छ । निजी कम्पनीले गरेको यो प्रयासले आकार लिएमा पशुपन्छीपालन क्षेत्रको सम्भावनाको ठूलो द्वार खोलिनेछ ।
हिमालयन फूड इन्सटरनेशनल प्रालिका अध्यक्ष डा. नवीन शर्मा आमनेपाली पशुपन्छीपालक कृषक लाभान्वित हुनेगरी मासु निर्यात गृहकार्य अघि बढाइएको बताउँछन् । डा. शर्माका अनुसार, आगामी डिसेम्बरबाट चीनमा मासु निर्यात गर्ने गरी फार्म, मासु प्रशोधन केन्द्र निर्माणलगायतका काम भइरहेका छन् ।
डा. शर्मासँग फार्म तथा मासु प्रशोधन केन्द्र निर्माण अवस्था, सरकारी सहयोग, किसानको सहभागितालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर भेट टाइम्स मासिक प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

हिमालयन फूड इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड (प्रालि) र चीनको सांघाई जियान फूड प्रालिबीच नेपालबाट चीनमा राँगाभैंसीको मासु निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता कार्यान्वयन अहिले कुन चरणमा पुगेको छ ?

सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकामा हामीले अहिले मासु प्रशोधन कारखाना निर्माणको काम गरिरहेका छौं । यो कार्यलाई आगामी १५ सेप्टेम्बरसम्म सक्ने र आगामी १५ नोभेम्बरमा चिनियाँ टोलीलाई त्यसको निरीक्षणका लागि बोलाउने हाम्रो योजना छ ।

आगामी १५ नोभेम्बरमा चिनियाँ टोली आउनु एक महिना अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा हुनुहुँदो रहेछ । अबको चार महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न होला त ?

सेप्टेम्बर १५ आइपुग्न अब चार महिना बाँकी छ । समय कम भएकाले त्यो बेलासम्म सक्न हामीलाई सकस परिरहेको छ । यद्यपि, हामी निर्धारित समयमा नै काम सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढिरहेका छौं ।

मासु निर्यातका लागि चिनियाँ पक्षसँग सम्झौता भएको नै १६ महिना पुगिसकेको छ । यसको कार्यान्वयन चाहिँ कहिलेबाट हुन्छ त ?

सबैभन्दा पहिले चिनियाँ पक्षबाट हामीले निर्माण गरेको मासु प्रशोधन कारखानाको निरीक्षण हुनेछ । चिनियाँ पक्षबाट ‘इन्स्पेक्सन’ पास भयो भने बल्ल आगामी डिसेम्बरबाट मासु निर्यात हुनेछ ।

आगामी डिसेम्बरबाट मासु पठाउन सुरु गर्ने भन्नुभयो । राँगाभैंसीको पालन सुरु भइसकेको हो र ?

अहिले हामीले आफ्नो आन्तरिक फार्मको मात्र तयारी गरिरहेका छौं । सर्टिफिकेट दिएपछि मात्र बल्ल राँगाभैंसी पालन सुरु गर्न मिल्छ भनेकाले त्यो काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसका लागि प्रशासनिकलगायतका अन्य प्रक्रियाहरू पनि पूरा गर्नुपर्ने होला । त्यो काम सम्पन्न भइसक्यो कि बाँकी छ ?

खोरेत रोगमुक्त रहेको कागज अस्ति भर्खर नेपाल सरकारबाट चीन पुगेको छ । रोगबारेको प्रमाणपत्र चीन पुगिसकेकाले आगामी जून महिनामा कम्पनी दर्ताको काम सकिनेछ । कम्पनी दर्ताको काम सकिएपछि बल्ल मासु निर्यातको औपचारिक प्रक्रिया पूरा हुनेछ ।

राँगाभैंसी कतिको स्केलमा पाल्ने यहाँहरूको तयारी छ ?

यसमा चाहिँ समस्या छ । सम्झौतामा हामीले दैनिक पाँच हजार राँगाभैंसी पठाउने भनेका छौं । यसका लागि हामीले ठूलो संख्यामा राँगाभैंसी पाल्नुपर्ने हुन्छ । तर भइदियो के भने कारखाना निर्माणकै क्रममा हामीले सोचेभन्दा निकै बढी रकम खर्च हुन पुग्यो । सम्झौताअनुसार राँगाभैंसी पठाउँदा वार्षिक २० लाख वटा आवश्यक पर्छ । आवश्यक राँगाभैंसी पालन गर्न कम्पनीको आफ्नो लगानी अपुग हुन भएकाले
थप लगानी जुटाउन वित्तीय संस्थाहरूसँग कुराकानी गर्ने सोच बनाएका छौं ।

तपाईंहरूको फार्म एकै ठाउँमा हुन्छ कि फरक–फरक स्थानमा खोल्ने तयारी छ ?

हाम्रो फार्म तीन–चार ठाउँमा हुनेछ । मरिण, हरिहरपुरगढीलगायत खोरेतमुक्त घोषणा गरिएका चार पालिकामा केही फार्म हुनेछन् । अरू फार्मचाहिँ अन्यत्र जुनसुकै ठाउँमा भए पनि हुन्छ । किनभने राँगाभैंसी देशका जुनसुकै भागमा पाले पनि अन्तिममा चार वटा पालिकामा ल्याए हुन्छ ।

चीनमा निर्यात हुने सबै तयारी मासु तपाईंहरूको फार्ममै पालिएका राँगाभैंसीको मात्र हुन्छ कि अरू पनि सहभागी हुन्छन् ?

चीनमा निर्यात गर्ने मासुका लागि हाम्रो फार्मभन्दा बाहिर राँगाभैंसी पालन गर्न सकिन्छ । तर त्यस्ता राँगाभैंसी मासुका उपभोग गर्नुभन्दा एक महिना अगाडि क्वारेन्टाइनका लागि हाम्रा फार्महरूमा अनिवार्य राख्नु पर्नेछ ।

भनेपछि चीनमा मासु निर्यात गर्ने यो तपाईंहरूको योजनामा त किसान पनि सहभागी भएर लाभान्वित हुन सक्ने रहेछ होइन त ?

हो । यो अभियानमा सबै नेपाली सामेल हुन सक्नु हुनेछ । किसान वर्गले नेपालभित्र जहाँ फार्म खडा गरेर राँगाभैंसी पाल्दा पनि हुन्छ । देशका विभिन्न भागमा त्यसरी पालिएका राँगाभैंसी हाम्रो कम्पनीले खरिद गर्छ । किनभने, अहिले रोगमुक्त घोषणा गरिएका चार पालिकामा पशुवस्तु पालेर मात्र सम्झौता गरिएअनुसारको राँगाभैंसी निर्यात गर्न सकिने अवस्था छैन । यसको अर्थ बाहिर पालेका राँगाभैंसीको मासु त्यत्तिकै बाहिर पठाउने भने होइन । त्यसरी ल्याइएका राँगाभैंसी अन्तिम एक महिना भने हामीले अब्जरभेसनका लागि आफ्नो क्वारेन्टाइनमा राख्ने छौं । त्यहाँ त्यस्ता राँगाभैंसीमा कुनै रोग भए÷नभएको, मासुका लागि स्वच्छ भए÷नभएको हेरिनेछ ।

चीनमा मासु प्रयोजनका लागि राँगाभैंसी नै पठाउने हो कि तयारी मासु पठाउने हो ?

विभिन्न किसिमका रोगहरूका कारण हामीले जिउँदो राँगाभैंसी चीन पठाउन सक्दैनौं । राँगाभैंसी काटेर, त्यसलाई ७० डिग्री तापक्रममा तयाएर तयारी मासु चीन पठाउने हाम्रो योजना छ ।

व्यापार व्यवसायको कुरा गर्दा मूल्यको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । चीनमा मासु बिक्री गर्दा हामीले पाउने मूल्य कति होला ?

एउटा त, आर्थिक कारोबारमा चिनियाँहरू अलि टाइट नै हुन्छन् । अर्को, मासुको मूल्य कति हुने भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुन्छ । पछिल्लो तीन–चार महिनाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई नियाल्ने हो भने राँगाभैंसीको मासुको मूल्य वृद्धि भएको छ । यही कारण चीनमा मासुको मूल्य करिब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैले नेपालबाट निर्यात गरिने मासुले राम्रै मूल्य पाउला भन्ने लागेको छ । यद्यपि, मासुको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुने भएकाले यसमा तलमाथि भने भइरहने छ ।

यस्ता सम्झौता प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सरकारको पनि ठूलो हात हुन्छ । तपाईंहरूले सरकारसँग के अपेक्षा राख्नुभएको छ ?

नेपालमा पशुपन्छीजन्य विभिन्न रोगहरूको जोखिम रहेको छ । त्यसैले सरकारले यस्ता रोगहरूको नियन्त्रण गरेर रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । रोग नियन्त्रणको प्रभावकारी विधि खोप भएकाले यो काम सरकारबाट हुनुपर्छ । त्यस्तै, नाकाबाट हुने पशुवस्तुको मुभमेन्टबाट संक्रमण फैलने खतरा रहेकाले यसलाई पनि सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसबाहेक उहाँहरूले मासुको गुणस्तरको प्रुफ हामीले दिनसक्छौं भनेर विश्वस्त पार्नुपर्छ । भेटेरिनरी टिमलाई परिचालन गर्नेलगायत अन्य काम पनि सरकारकै जिम्मेवारीमा रहन्छ ।

यी काम सरकारले गरेको छ त ?

रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि कामै गरेको छैन भन्न मिल्दैन । यसमा केही कामहरू भइरहेका छन् । अहिलेको सरकार यी काममा अलि प्रतिबद्धजस्तो देखिन्छ । अबको केही वर्षभित्र नेपाललाई खोरेतमुक्त क्षेत्र बनाउन सरकारले पहल गर्दैछ ।

भनेपछि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा जाँदा त फाइदै फाइदा पो रहेछ ?

एकदम सही भन्नुभयो । यो सम्झौता फुल स्केलमा कार्यान्वयनमा जाँदा नेपालबाट वार्षिक दुई खर्ब बराबरको मासु निर्यात हुनेछ । तर यसका लागि सबैको सहयोग भने अपरिहार्य हुनेछ ।

कस्तो सहयोग ?

यसका लागि विभिन्न पक्षबाट फरक–फरक किसिमका सहयोग अपेक्षा गरिएको छ । मासु निर्यातमा खोरेत रोग मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएकाले सरकारले विशेष पहल गरेर यसको निवारण गर्नुपर्छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि राँगाभैंसी पालनका लागि सहुलियत ब्याजदरमा किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ । किसानले पनि फार्म स्थापना गरेर स्वस्थ, स्वच्छ राँगाभैंसी उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । सारमा भन्नुपर्दा यो कामका लागि हामीलाई सबैले सहयोग आवश्यक छ । यी सबै काम हामीले मिलेर ग¥यौं भने देश र जनता सबै लाभान्वित हुने अवस्था बन्नेछ ।

यो अभियानमा किसान कसरी जोडिन सक्छन् ? बताइदिनुहोस् न ।

यसबारे किसान वर्गलाई जानकारी दिन हामीले बफिङ भन्ने संस्था स्थापना गरेका छौं । यसले किसान वर्गलाई हामीसँग जोड्ने काम गर्दै जानेछ । तर चिनियाँ पक्षले यो कामका लागि गर्ने लगानीबारे स्पष्ट नभएकाले यसको कार्यान्वयन चिनियाँ पक्षसँग बढी निर्भर हुनेछ ।