काठमाडौं । नेपालमा दर्ता भएका ह्याचरी उद्योगको संख्या ३४० छ । केही वर्ष अघिसम्म यी सबै ह्याचरी उद्योगहरूले चल्ला उत्पादन गरेर किसानलाई बिक्री–वितरण गर्थे । तर यीमध्ये झण्डै ६८ प्रतिशत ह्याचरी उद्योग बजार प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर बन्द भएका छन् ।

नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका महासचिव नवराज पौडेल दर्ता हुने ह्याचरी उद्योगको संख्या ३४० रहेकोमा यीमध्ये १०९ मात्र अहिले सञ्चालनमा रहेको बताउँछन् । ‘आजभन्दा ३÷४ वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा ३४० ह्याचरी उद्योग दर्ता थिए । तर अहिले यीमध्ये १०९ ह्याचरी मात्र सञ्चालनमा छन्,’ पौडेलले भने । यसमा पनि प्यारेन्ट फार्म भएका ह्याचरीको संख्या ९८ हाराहारी मात्र छ । ह्याचरी उद्योगमा आफैंले प्यारेन्ट पालेर त्यसको अण्डामार्फत चल्ला उत्पादन गर्नुलाई राम्रो अभ्यास मानिन्छ ।

बजारका कारण ह्याचरी उद्योग छिमोलिएर उल्लेख्य मात्रामा घटे पनि बजार क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न भने अझै पाएका छैनन् । पौडेल बजारका कारण ह्याचरी उद्योगले आफ्नो क्षमताभन्दा निकै कम उत्पादन गरिरहेको बताउँछन् ।
ह्याचरी उद्योग उल्लेख्य मात्रामा सञ्चालन नहुँदा चल्लामा नेपालमा भारतलगायत मुलुकसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो । देशभर ह्यचरी उद्योग खुलेसँगै नेपालको त्यस्तो परनिर्भरता अन्त्य भएर स्वदेशी मुद्रा बाहिर जानबाट रोकिएको थियो । तर च्याउसरी खुलेका ह्याचरी उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भएसँगै यसमा व्यवसायीले लगाएको करोडौंको लगानी खेर गएको छ । प्रतिफल पाउने आशामा लगानी गरेका उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि कैयन् लगानीकर्ता चुर्लुम्मसँग डुबेका छन् ।

पोल्ट्री विज्ञ डा. दिनेश गौतम बजार र सम्भावना विश्लेषण नगरी गरिएको लगानीको नतिजा अहिले देखिएको बताउँछन् । ‘कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको सम्भावना, बजारलगायतलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘पोल्ट्रीका ह्याचरीलगायत हाँगाबिगामा अहिले आएको समस्या त्यसैको नतिजा हो ।’

ह्याचरी उद्योग संघका महासचिव पौडेल पनि डा. गौतमको तर्कसँग सहमत छन् । तर उनी बजार विश्लेषण नगरी देखासिकीमा खुलेका ह्याचरी उद्योग अहिले करिब सबैजसो बन्द भइसकेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘देखासिकीमा, हचुवाका भरमा ह्याचरी उद्योग सञ्चालन गर्ने करिब सबैजसो नै यो क्षेत्रबाट बाहिरसक्नुभएको अवस्था छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका ह्याचरी उद्योगलाई नियाल्नुभयो भने यो विषयसँग सम्बन्धित, ३०÷४० वर्षदेखि ह्याचरी उद्योग चलाएर अनुभव हासिल गर्नुभएकाहरू हुनुहुन्छ ।’

पौडेलका अनुसार, भारतसँगको खुला सीमाबाट अवैध रूपमा भित्रिने चल्लाले ह्याचरी उद्योगको व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । ‘एउटा चल्लाको उत्पादन लागत ७० रूपैयाँ पर्छ,’
पौडेल भन्छन्, ‘तर भारतीय नाकाबाट तस्करीका चल्ला नेपाल भित्रिँदा २५ रूपैयाँ बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ वर्षको दुई÷तीन महिनाबाहेक यस्तो समस्या आउने गरेको र त्यसले ह्याचरी उद्योग सञ्चालकलाई समस्यामा पारेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ह्याचरी उद्योगी र दाना उद्योगीले यो समस्याबाट पार पाउन सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन रकम समेत दिने गरेका छन् । पौडेलका अनुसार, ठूला कुखुराको हकमा प्रति कुखुरा २५ रूपैयाँ र चल्लाका हकमा ५ रूपैयाँ दिने गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बनाउन निजी क्षेत्रले सायदै मुलुकमा यस्तो प्रोत्साहन दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तैपनि, नाकाबाट कुखुरा तथा चल्ला तस्करी हुने क्रम रोकिएको छैन ।
‘नाकाको समस्या पेचिलो बनेपछि नेपाल दाना संघ र नेपाल ह्याचरी उद्योग संघ मिलेर ठूला कुखुरा नियन्त्रणमा लिँदा प्रतिगोटा २५ रूपैयाँ र चल्ला नियन्त्रणमा लिँदा प्रतिगोटा ५ रूपैयाँ प्रोत्साहनस्वरूप उपलब्ध गराउने गरेका छौं,’ पौडेल भन्छन्, ‘तैपनि खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तस्करीका चल्ला तथा कुखुरा नेपालतर्फ आइरहेका छन् ।’

कुखुरापालक किसान, ह्याचरी उद्योग र दाना उद्योग पोल्ट्रीका महत्वपूर्ण तीन खम्बा हुन् । यी एक अर्कासँग उत्तिकै अन्तरसम्बन्धित समेत छन् । देशको कमै आत्मनिर्भर क्षेत्रमध्ये एक पोल्ट्रीले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा २.९ प्रतिशतको योगदान दिँदै आइरहेकोमा विश्वव्याधि महामारी कोरोनाभाइरसपछि यसका सबै अंगहरू प्रभावित हुँदै आइरहेका छन् । पोल्ट्री विज्ञ डा. दिनेश गौतम सन् २०१९ सम्म वार्षिक १० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरिरहेको पोल्ट्री क्षेत्रले त्यसयता प्रगति पक्रन नसकेको बताउँछन् । ‘सन् २०१९ सम्म नेपालको पोल्ट्रीले राम्रै सम्भावना देखाएको थियो । यही सकारात्मक सूचकलाई हेरेर धेरै जना यो क्षेत्रमा आकर्षित हुनुभएको थियो,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘तर त्यसयता पोल्ट्री क्षेत्र प्रगति पथमा अघि बढ्न सकेको छैन ।’

किसानलाई टिक्नै गाह्रो, अधिकांश पलायन

राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ अनुसार नेपालमा १७ लाख ९९ हजार कृषक परिवारले कुखुरा पालन गर्ने गरेका छन् । यी किसानले ४ करोड ५१ लाख १८ हजार कुखुरा पालेको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । विभागका अनुसार, देशभर पालिएका कुल कुखुरामध्ये ५५ प्रतिशत उन्नत गिरिराज, लेयर्स र ब्रोइलर जातका छन् । जबकि, ०६८ सालमा कुखुरा पालन गर्ने किसानको देशव्यापी संख्या १८ लाख ९ हजार थियो ।

नेपाल कुखुरापालक संघका अनुसार, नेपालमा कुखुरा पालन व्यवसाय अधिकतम फस्टाउँदा व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्नेको संख्या १५ हजार थियो । हप्तौं लगाएर पालेका कुखुराबाट लागतसमेत नउठ्ने भएपछि यीमध्ये ६० प्रतिशत मात्र यसमा टिकेको उनको भनाइ छ । कुखुरा पालनबाट पलायन हुनेमा अधिकांश साना किसान छन् । बारम्बार नोक्सानी व्यहोर्नु पर्दा कतिपय साना किसान आत्महत्या गर्ने अवस्थामा समेत पुगेका छन् ।
पोल्ट्रीको हब मानिने चितवनमा कुनै समय कुखुरापालन व्यवसाय निकै राम्रो फस्टाएको थियो । यहाँका हजारौं किसानले कुखुरापालनलाई मुख्य पेशा बनाएका थिए । चितवनका किसानले हासिल गरेको उपलब्धि पछ्याउँदै कुखुरापालन व्यवसाय पछि देशैभर फैलियो ।

चितवनमा घरैपिच्छे देखिने त्यस्ता कुखुरा फार्म अहिले देखिँदैनन् । बजारमा बिचौलिया हाबी हुँदा लागत मूल्यभन्दा कममा कुखुरा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था बनेको र व्यवसायबाट प्रतिफल मिल्ने अवस्था नहुँदा यो पेशाबाट पलायन हुन पुगेको चितवनका किसानहरू बताउँछन् । नेपाल कुखुरापालक संघका अनुसार पलायन भएका साना किसानमध्ये अधिकांश चितवनका छन् ।

१५ वर्षदेखि भक्तपुरको नगरकोटमा ब्रोइलर कुखुरापालन गर्दै आइरहेका किसान गणेश राउत चल्ला र दानाको मूल्यले लागत बढी पर्ने तर कुखुरा बिक्री गर्ने बेला भाउ कम हुने समस्याले साना किसान यो क्षेत्रमा टिक्न नसकेर पलायन हुनु परेको बताउँछन् । त्यस्तै, कुखुरापालनमा फिडवालाको प्रवेश र रोगव्याधिले पनि साना किसानहरू यो क्षेत्रमा टिक्न अप्ठ्यारो भएको बताउँछन् ।

‘कुखुरापालन गर्दाको लागत मूल्य निकै बढी छ । पहिलो त हामीले चल्ला नै महँगोमा खरिद गरेर पाल्नु पर्छ । खोरमा हालेको सबै चल्ला बाँच्दा पनि बाँच्दैनन् । कतिपय बीचमै मर्छन्,’ कुखुरापालनबाट साना किसान पलायन हुनुको कारण खुलाउँदै राउतले भेट टाइम्स मासिकसँग भने, ‘दाना पनि महँगो छ । कुखुरापालनमा अग्रसर भएका फिडवालाले चल्ला, दाना सबै आफैं उत्पादन गर्छन् । जसको मारमा किसानहरू छन् किनभने, कम लागतमा कुखुरा उत्पादन गरेका उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन ।’ कुखुरापालन बजारमा अहिले फिडवालाहरूको करिब एकाधिकार जस्तै रहेको उनले बताए । ‘अहिले बजारमा फिडवालाको बोलवाला छ,’ राउत भन्छन्, ‘हाम्रो कुखुरा बिक्री गर्ने बेला मितलेमतो र चलखेलमा बजारमा भाउ पनि घटाइन्छ ।’ तर फिड सञ्चालकहरू भने आफूहरूको चलखेलका कारण नभई भारतबाट भित्रिने सस्तो मासुका कारण नेपाली बजार प्रभावित हुने गरेको तर्क गर्छन ।

नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष उमेशचन्द्र सापकोटा पनि दानाको मूल्य वृद्धिले कुखुराको लागत मूल्य बढाएको तर्क मान्न तयार छैनन् । दानाको मूल्य वृद्धि हुँदा प्रतिकिलो एक–दुई रूपैयाँ हुने र त्यसले लागत मूल्यमा प्रतिकुखुरा ६ रूपैयाँभन्दा बढी नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एउटा ब्रोइलर कुखुरालाई ५ किलोग्राम दाना खुवाइयो भने तीन किलोग्राम तौल आउँछ । दानाको मूल्यमा उतारचढाव आएको स्थितिमा १–२ रूपैयाँ तलमाथि हुन्छ । तर कुखुराको मासुको मूल्य कहिले २०० रूपैयाँ हुन्छ भने कहिले ३५० रूपैयाँ पनि पुग्छ । तर दानाको कारणले धेरैमा प्रतिकिलो २ रूपैयाँ मात्र लागत बढ्छ । त्यसैले यी सबैको कारण दाना होइन, बजार हो,’ अध्यक्ष सापकोटाको तर्क छ ।

पोल्ट्री विज्ञ डा. गौतम पनि कुखुरापालन व्यवसायमा टिक्न नसकेर उल्लेख्य मात्रामा साना किसान पलायन भइरहेको बताउँछन् । कुखुरापालनको लागत मूल्य बढी भएकाले त्यसलाई घटाउने गरी कृषकले सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको तर्क छ । ‘कुखुरापालनमा संलग्न साना किसान उल्लेख्य मात्रामा यो क्षेत्रबाट पलायन भएको सत्य हो,’ डा. गौतम भन्छन् । साना किसान कुखुरापालनबाट पलायन भए पनि उत्पादनमा भने असन्तुलन नआएको उनी बताउँछन् ।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दाहाल किसान बाँचे मात्र दाना, ह्याचरी चलायमान हुने भएकाले किसानलाई पनि सँगसँगै लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । किसानबिना पोल्ट्री क्षेत्रले प्रगति गर्न नसक्ने तदनुरूपको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘किसानलाई अलग गरेर पोल्ट्री अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले किसान, दाना उद्योग, ह्याचरी उद्योग, उपभोक्ता सबै लाभान्वित हुने किसिमको बजार प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।’

दाना उद्योग पनि संकटमा

पोल्ट्री क्षेत्रमा आएको मन्दीको सिधा असर दाना उद्योगमा समेत परिरहेको छ । कतिपय दाना उद्योगमा ताल्चा लागेका छन् भने सञ्चालनमै रहेका उद्योगहरू पनि बजार नपाएर खुम्चिएका छन् ।
नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष सापकोटाका अनुसार नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका १२० दाना उद्योगसँग दैनिक १० हजार मेट्रिक टन दाना उत्पादन गर्ने क्षमता छ । तर यी उद्योगहरूले दैनिक ३ हजार ५०० मेट्रिक टन मात्र दाना उत्पादन गरिरहेका छन् ।

‘देशभर सञ्चालनमा रहेका १२० दाना उद्योगको प्रतिदिन उत्पादन क्षमता १० हजार मेट्रिक टन छ । तर उत्पादन भने त्योभन्दा निकै कम करिब करिब ३ हजार ५०० मेट्रिक टन मात्र हुने गरेको छ,’ अध्यक्ष सापकोटाले भेट टाइम्स मासिकसँग भने, ‘बजारमा माग कम भएकाले उद्योगले क्षमताभन्दा कम दाना उत्पादन गरेका हुन् ।’ उनका अनुसार अहिले कुनै उद्योगले क्षमताको ३० प्रतिशत त कुनैले ९० प्रतिशतसम्म उत्पादन गरिरहेका छन् । उत्पादन क्षमताअनुसार सञ्चालन हुन नसके पनि दाना उद्योग बन्दै भएका भने छैनन् । बजार अभावले क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न नपाउँदा दाना उद्योगहरू एकपछि अर्को समस्यामा जेलिँदै गएका छन् ।

पेल्ट्री विज्ञ डा. गौतमका अनुसार उद्योगको उत्पादन खुम्चिनेदेखि साना किसान पलायन हुनेसम्म परिस्थिति अहिले पोल्ट्रीले सामना गरिरहेको छ । बजार अध्ययन बेगर उद्योगीले उद्योग खोल्ने निर्णय लिनु र किसानले लागत मूल्य घटाउने गरी कुखुरापालन गर्न नसक्नुलाई उनी अहिलेको समस्याको मुख्य कारक मान्छन् । त्यस्तै, खुला सीमाले पनि समस्या ल्याएको उनको ठम्याइ छ । ‘पोल्ट्रीले सम्भावना देखाएपछि दाना र ह्याचरी उद्योग अध्ययनबिनै आवश्यकता भन्दा बढी खुले । कुखुराको मासु बढी खपत गनेृ युवा पुस्ता पनि देशबाट पलायन भए । परिणामतः अहिले यो समस्या अवस्था आयो,’ डा. गौतम भन्छन् ।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दाहाल सबै क्षेत्रले आरोह र अवरोह झेल्ने गरेको उल्लेख गर्दै पोल्ट्री त्यसको अवपाद हुन नसक्ने बताउँछन् ।

‘भूकम्पपश्चात मुलुकले विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको छ । यसले हरेकजसो क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएका छन्,’ डा. दाहाल भन्छन्, ‘पोल्ट्री क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा परेको छ । तर अन्य क्षेत्रमा भन्दा पोल्ट्रीमा अलि बढी समस्या परेको छ । त्यसैले जसरी अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यसरी पोल्ट्री अघि बढेको छैन ।’ यति हुँदाहुँदै पनि पोल्ट्रीको अवस्था राम्रै रहेको उनको टिप्पणी छ ।

जिडिपीमा उल्लेख्य योगदान दिँदै आइरहेको पोल्ट्रीको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएपछि व्यवसायीहरूले सरकार र राज्यका निकायबाट साथको अपेक्षा गरेका छन् । पोल्ट्री क्षेत्रका जानकारहरू पोल्ट्रीलाई एन्टिबायोटिकको खाँचो भए पनि सरकारले सिटामोल समेत नदिएको गुनासो गर्छन् ।

खुला सीमा, तस्करको दबदबा

नेपाल र भारतबीच १ हजार ८५१ किलोमिटर लामो सीमा छ । सन् १९५० को सन्धिअनुसार दक्षिण, पश्चिम र पूर्वमा रहेका यी सीमाहरूमा खुला गतिविधि हुने गरेका छन् ।

पोल्ट्री विज्ञ डा. गौतमका अनुसार, १० प्रतिशत पोल्ट्रीजन्य वस्तु खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तस्करी हुने गरेको छ । सरकारले खुला सीमाबाट हुने तस्करी रोक्न सके त्यो पोल्ट्रीका लागि ठूलो राहत हुने उनको भनाइ छ ।
‘अवैध रूपमा नेपालमा आयत हुने कुखुराजन्य वस्तुको हिस्सा कुल खपतको झण्डै–झण्डै १० प्रतिशत हाराहारी छ,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘अहिले भइरहेको व्यापारमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुनु भनेको हाम्रा लागि निकै ठूलो राहतको कुरा हो । त्यसैले यसतर्फ हामीले नतिजामूलक ढंगले काम गर्नुपर्छ ।’

व्यवसायीहरू सीमा समस्याबारे सरकार र राज्यका निकाय भलीभाँती जानकार भए पनि नियन्त्रणतर्फ चासो नदेखाएको बताउँछन् । तर सरकारी अधिकारी भने नेपाल–भारतबीचको सीमा धेरै लामो भएकाले चाहेर पनि तस्करी नियन्त्रण पेचिलो बन्न पुगेको तर्क गर्छन् ।

‘दक्षिण, पश्चिम र पूर्व गरेर नेपाल र भारतको सीमा १ हजार ८५१ किलोमिटर छ । सन् १९५० को सन्धिअनुसार यहाँ कुनै तारबार लगाइएको छैन, खुला गतिविधि हुने गरेको छ । पशु सेवा विभागको संयन्त्रले मात्र यी सबै काम गर्न असम्भवप्रायः छ,’ महानिर्देशक डा. दाहाल भन्छन् । विभागको संयन्त्रले यो काम गर्न सम्भव नभएकाले गृह प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, सीमा प्रशासनसँग समन्वय गरेर समाधान खोज्ने काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका महासचिव पौडेल नेपाल र भारत मिलेर अघि बढेको खण्डमा सीमा तस्करी समस्या समाधान हुने बताउँछन् । भारतमा निर्वाचन हुँदा तस्करी पूर्ण रूपमा रोकिने गरेकाले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने विधि सबैभन्दा प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ ।

‘भारतले चाहने हो भने अहिले भइरहेको तस्करी शून्या झारिदिन सक्छ,’ पौडेल अगाडि थप्छन्, ‘यो कुरा बिहारलगायतमा निर्वाचन हुँदा भारतीय पक्षले गर्ने सीमा नाकाको कडाइले पनि पुष्टि गरेको छ ।’

कच्चा पदार्थमा भारी परनिर्भरता

पोल्ट्रीमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको भनिए पनि दानाको कच्चा पदार्थमा भने नेपाल कहालिलाग्दो गरी परनिर्भर छ । दानामा मकै, भटमास प्रयोग गरिन्छ । मकैको करिब ६०÷६५ प्रतिशत माग आन्तरिक उत्पादनले धाने पनि भटमासको हकमा स्वदेशी उत्पादनले २ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगेटेको अवस्था छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दाहाल भटमासजन्य वस्तु ९८ प्रतिशत आयात गरिरहेको बताउँछन् ।

नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष सापकोटा भटमासजन्य वस्तुमा भारतलगायत मुलुकको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहनु र सरकारले पनि यस्ता वस्तुको भन्सार दरमा विचार नगर्नुले समस्या आएको बताउँछन् ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्थिर मूल्य

नेपालमा दाना र ह्याचरी उद्योग यसरी खुले कि मानौं यसको बजार नेपाल भन्दा पनि बाहिर छ । बजार विश्लेषण नगरी यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन हुँदा आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेर बजारमा स्थापित हुने होडबाजी चल्यो ।
पोल्ट्री विज्ञ डा. गौतम ह्याचरी र दाना उद्योग आवश्यकता भन्दा बढी खुल्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको स्वीकार गर्छन् । उनले उदाहरणसहित अगाडि भने, ‘नेपाललाई एक सातामा २८ लाखदेखि ३० लाखसम्म चल्ला आवश्यक पर्छ । तर नेपालका ह्याचरी उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने हो भने ७० लाखदेखि ८० लाखसम्म चल्ला उत्पादन गर्न सक्छन् । कुनै समय बजार राम्रो हुँदा धेरै व्यवसायीले यसमा लगानी गरे । बजारमा पनि निकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो ।’ उद्योगी पलायन हुने जस्ता जे जति समस्या अहिले नेपालले झेलिरहेको छ, त्यो त्यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको नतिजा भएको उनी बताउँछन् ।

कुखुराजन्य वस्तु प्रोटिनको राम्रो स्रोत भएकाले पोल्ट्रीको राम्रो सम्भावना नेपालमा छ । रोजगारीको खोजीमा देशबाट युवाहरूको पलायन हुनु, प्रोटिनबारे जनचेतना अभिवृद्धि नहुनु जस्ता कारणले कुखुराका मासु तथा अण्डाको खपत बढाउन भने नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

आत्मनिर्भरता खोसिने भय

नेपाल लामो समयदेखि व्यापार घाटाको ठूलो खाडलमा फस्दै गइरहेको छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा हरेक वर्ष व्यापार घाटाको खाँडल कम गर्ने लक्ष्य समेट्दै आइरहेको छ । तर यसमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन ।

वस्तु तथा सेवामा देशको परनिर्भरता बढ्दै गए पनि पोल्ट्री क्षेत्र भने पूर्ण आत्मनिर्भर छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दाहाल दानाको कच्चा पदार्थबाहेकमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको बताउँछन् ।
दाना तथा ह्याचरी उद्योगमा आएको मन्दी, साना किसानको पलायनले पोल्ट्री क्षेत्रले हासिल गरेको आत्मनिर्भरता कतै फुत्कने पो हो कि भन्ने संशय पैदा हुन थालेको छ । सन् २०१९ अघिसम्म १० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको पोल्ट्री क्षेत्रको वृद्धिदर त्यसयता नबढ्नुले पनि यस्तो चिन्ताको ग्राफ थप बढाएको छ ।

पोल्ट्री विज्ञ डा. गौतम यस्तो चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नबनेको जिकिर गर्छन् । साना किसान पलायन भए पनि ठूला किसानको संख्या बढेकाले पोल्ट्रीको आत्मनिर्भरतामा कुनै असर नगर्ने उनको तर्क छ ।

‘साना कुखुरापालक किसानको संख्या अहिले उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । तर योसँगै ठूलो मात्रामा कुखुरा पाल्ने किसानको संख्या पनि बढिरहेको छ । लेयर्स कुखुरा पालनको हकमा भन्नुहुन्छ भने झण्डैझण्डै सात लाख कुखुरा एकै जनाले पालिरहेका छन् । जबकि, आजभन्दा १० वर्ष अघि यति कुखुरा पाल्न केही नभए पनि ७० जना संलग्न हुन्थे,’ डा. गौतमको तर्क छ, ‘यसर्थ किसानको संख्या घटे पनि ठूला किसानको प्रवेशका कारण कुखुराको मासु उत्पादन घटेको छैन ।’

बहसमा बजारीकरण

कुखुरा जति ठूलो बनाएर बिक्री गर्न सक्यो, त्यति फाइदा हुन्छ भन्ने मानसिकता किसानमा देखिन्छ । त्यसैले अहिले बजारमा ठूला कुखुरा बिक्री गर्ने ट्रेण्ड छ ।

सरसर्ती हेर्दा कुखुरा ठूला पारेर बिक्री गर्नु फाइदाजनक जस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा यो नै समस्याको कारण भएको विज्ञहरू बताउँछन् । पोल्ट्री विज्ञसमेत रहेका पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दाहाल ठूला पारेर कुखुरा बिक्री गर्दा लागत बढी लाग्ने, मर्ने जस्ता समस्या हुने भएकाले डेढदेखि दुई किलोग्रामसम्मका कुखुरा बिक्रीको परिपाटी बसाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । यसो गर्दा अहिले भइरहेको साना किसानको पलायनदेखि दाना तथा उद्योगको व्यापारमा आएको कमीसम्मका समस्या हल हुने उनी दाबी गर्छन् । डा. दाहालले झण्डै देश दशकदेखि यही तर्क अघि सारेर बहस चलाइरहेका छन् ।

डा. दाहालका अनुसार डेढदेखि दुई किलोका कुखुरा बजारीकरण गर्दा एउटा त किसानले स्वस्थ मासु उपभोग गर्न पाउँछन् । किसानले कुखुरामा एन्टिबायोटिकलगायत औषधि प्रयोग नगर्ने भएकाले त्यस्ता कुखुरा स्वस्थ हुने उनको तर्क छ । त्यस्तै, किसानले छिटो छिटो कुखुरा बिक्री गर्दा चल्ला र दानाको खपत बढेर उद्योगहरूको व्यापार पनि बढ्छ । ‘यदि हामीले बजारीकरणको यस्तो अभ्यास ग¥यौं भने साना किसानले मुनाफा आर्जन गर्न सक्नेछन् भने दाना उद्योग र ह्याचरी उद्योग पनि लाभान्वित बन्नेछन्,’ डा. दाहालको तर्क छ ।