काठमाडौँ । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीलाई संस्थानबाट सित्तैँमा उपलब्ध गराइँदै आएको दूध–घिउ सुविधा रोक्ने विषय फेरि चर्चामा आएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीको सचिवालयले “अब कर्मचारीले सित्तैँमा दूध–घिउ नपाउने” र यसबाट वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ जोगिने दाबी गर्दै प्रचार गरिरहेको छ। तर मन्त्रालयका पुराना दस्ताबेजले भने उक्त निर्णय नयाँ नभई अघिल्लो नेतृत्वकै पालामा गरिएको देखाएका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०८२ जेठ १६ गते डीडीसी केन्द्रीय कार्यालय, लैनचौरलाई पठाएको पत्रमा संस्थानको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको, किसानलाई दूधको भुक्तानी दिन नसकिएको, सञ्चित घाटा बढेको तथा सरकारबाट लिएको ऋणसमेत चुक्ता गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै दूध–घिउ सुविधा स्थगन गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ।

मन्त्रालयको पत्र संख्या ०८१/०८२ तथा चलानी नम्बर १०१ रहेको उक्त पत्र तत्कालीन मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पठाइएको थियो। पत्रमा संस्थान घाटा र नोक्सानीमा रहेको अवस्थामा थप सेवा सुविधा निरन्तर दिनु उपयुक्त नभएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यतिबेला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व रामनाथ अधिकारीले सम्हालिरहेका थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संस्थानको खर्च नियन्त्रण तथा वित्तीय सुधारका लागि कर्मचारीलाई दिइँदै आएको दूध–घिउ सुविधा रोक्ने निर्णय उनकै पालामा गरिएको थियो।

हाल भने वर्तमान मन्त्री चौधरीको सचिवालयले यही विषयलाई नयाँ निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत हुने दाबी सार्वजनिक गरेको छ। तर उपलब्ध कागजातले सुविधा कटौतीसम्बन्धी निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया एक वर्षअघिदेखि नै सुरु भएको देखाउँछ।

डीडीसी लामो समयदेखि वित्तीय संकट, किसानलाई भुक्तानी समस्या र बढ्दो प्रशासनिक खर्चका कारण दबाबमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा खर्च कटौतीको कदमलाई सकारात्मक मानिए पनि पुरानो निर्णयलाई नयाँ उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिएको भन्दै राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।