व्यवसायीको हातमा विश्वविद्यालय: उपकुलपति बस्नेतको पोल्ट्री फार्ममा ५० लाख लगानी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र शाह(बालेन) को २०८३ वैशाख ३१ गतेको निर्णयमार्फत विश्वविद्यालयको ‘दैनिक कार्य सञ्चालन’ को सर्वोच्च जिम्मेवारी पाएका प्रा. डा. होम बहादुर बस्नेत निजी पोल्ट्री कम्पनीमा अध्यक्ष तथा प्रमुख सेयरधनीसमेत रहेको तथ्य भेट टाइम्सले फेला पारेको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको आधिकारिक अभिलेख (दस्तावेज) अनुसार डा. बस्नेत ‘कल्याण ब्रिडिङ्ग एण्ड रिसर्च फार्म प्रा. लि.’ का सञ्चालक अध्यक्ष हुन्। डा. बस्नेतको नाममा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी रहेको दस्ताबेजले पुष्टि गर्दछ। सोही कम्पनीमा उनका छोरा सौरभ बस्नेतको नाममा समेत २५ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी देखिन्छ। सार्वजनिक विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुख जस्तो ‘पूर्णकालीन’ पदमा आसिन व्यक्ति नै ठूलो व्यावसायिक लगानीसहित पोल्ट्री व्यवसायको नेतृत्वमा रहनुले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ मात्र निम्त्याएको छैन, नेपालको कानुनको समेत ठाडो उल्लंघन गरेको छ।

डा. बस्नेतको व्यावसायिक सक्रियता केवल कागजमा मात्र सीमित छैन। हालैका दिनहरूमा उनले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टबाट चितवनमा रहेको सोही व्यावसायिक फार्म बिक्री वा साझेदारीका लागि “सुनौलो अवसर” भन्दै विज्ञापन समेत पोष्ट गरेका छन्। ६६ कट्ठा जग्गा र ४० हजार वर्ग फिटको अत्याधुनिक संरचनासहितको फार्मका लागि उनले आफ्नो व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर समेत सार्वजनिक गरेका छन्। यसले उनी अझै पनि व्यावसायिक रूपमा पूर्ण सक्रिय रहेको प्रमाणित गर्दछ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा ११ ले उपकुलपतिलाई ‘पूर्णकालीन कार्यकारी प्रमुख’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसको अर्थ उनी अन्य कुनै पनि नाफामूलक संस्थामा आबद्ध हुन पाउँदैनन्। त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १४ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई कुनै पनि नाफामूलक कम्पनीको सञ्चालनमा सहभागी हुन स्पष्ट निषेध गरेको छ।
यस विषयमा भेट टाइम्सले डा. बस्नेतसँग जिज्ञासा राख्दा उनले आफू ‘कल्याण ब्रिडिङ्ग एण्ड रिसर्च फार्म प्रा. लि.’ को सञ्चालक अध्यक्ष रहेको स्वीकार गर्दै उपयुक्त ग्राहक पाएमा उक्त व्यवसाय बिक्री गर्ने मनसायमा रहेको समेत बताएका छन्। यद्यपि, उनले आफ्नो व्यावसायिक संलग्नतालाई ‘नियतवश’ उचालिएको दाबी गर्दै कानुनी जटिलताका प्रश्नहरूबाट पन्छिन खोजेका छन्।
डा. बस्नेतले आफू करिब ३० वर्षदेखि यस व्यवसायमा आबद्ध रहेको र तत्कालीन समयमा आइपी ढकाललगायतका प्राध्यापकहरू मिलेर यो व्यवसाय सुरु गरेको बताए। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको २०७७ सालको अभिलेखले डा. बस्नेतको ५० लाख र उनका छोराको नाममा २५ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको स्पष्ट देखाए पनि उनले यसलाई ‘छोराले सञ्चालन गरिरहेको सानो स्केलको व्यवसाय’ भन्दै बचाउ गरेका छन्। उनले भने, “मलाई चिन्ने मान्छे भएकाले मेरो नाम राखिएको हो, तर अब म नाम पनि नराख्ने र उपयुक्त मूल्य पाएमा बिक्री गर्ने सोचमा छु।” उनले आफू यसमा संलग्न भए पनि हाल यो व्यवसाय ‘निष्क्रिय जस्तै’ रहेको र आफूले बिक्रीका लागि फेसबुकमा समेत विज्ञापन गरेको जानकारी दिएका छन्।
यद्यपि, कानुनी मर्यादा र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ का सवालमा डा. बस्नेतका तर्कहरू फितलो र विरोधाभासपूर्ण देखिएका छन्। विश्वविद्यालयको उपकुलपति जस्तो पूर्णकालीन र जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले निजी कम्पनीको अध्यक्ष पद सम्हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले ‘प्राइभेट क्षेत्रले सञ्चालन गर्न पाउने’ भन्दै घुमाउरो जवाफ दिएका छन्। तर, नेपालको ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९’ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई कुनै पनि नाफामूलक कम्पनीको स्थापना वा सञ्चालनमा सहभागी हुन स्पष्ट रूपमा बन्देज लगाएको छ। ३० वर्षदेखि व्यवसाय गरेको तर्कले उनलाई वर्तमान कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिँदैन, बरु लामो समयदेखि विश्वविद्यालयको आचारसंहिता उल्लंघन भइरहेको पुष्टि गर्दछ।
यो गम्भीर नैतिक प्रश्नमा सरकारी निकायहरू भने जिम्मेवारी पन्छाउन व्यस्त देखिन्छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीर बहादुर धामीले यसबारे उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख परशुराम तिवारीसँग बुझ्न आग्रह गरे भने महाशाखा प्रमुख तिवारीले नियुक्ति गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय भएकाले उतै सम्पर्क गर्न भन्दै पन्छिन खोजे। “प्राध्यापक भएको व्यक्ति उपकुलपति हुन मिल्छ, तर व्यवसायको हकमा नियुक्ति गर्ने निकायले नै हेर्ने कुरा हो,” तिवारीले बताए।
एउटा प्राज्ञिक व्यक्तित्वले विश्वविद्यालयको गरिमा जोगाउनुको सट्टा ‘आफू नाम मात्रको अध्यक्ष’ भन्दै पन्छिन खोज्नु र नियामक निकायहरू मौन रहनुले बालेन सरकारको ‘सुशासन’ र ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ को नारामाथि नै गम्भीर नैतिक संकट पैदा भएको छ। विश्वविद्यालयको नीति, अनुसन्धान र बजेट परिचालन गर्ने ठाउँमा निजी व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदा संस्थागत निष्पक्षता कायम रहला भन्नेमा ठूलो संशय पैदा भएको छ।
