पशुपन्छी क्षेत्रको सेवा तत्काल सुचारु गर्न नेराकसंलगायत संघ–संगठनको माग
बेवास्ता गरे ६ संगठनले आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । पशुपन्छीसँग सम्बन्धित निकायका लागि गरिएको शून्य बजेट विनियोजनले अत्यावश्यकीय सेवा प्रभावित भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याएर सेवा सुचारु गर्न भेटेरिनरीसँग सम्बन्धित संघ–संगठनहरूले माग गरेका छन् ।
नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन (एनभिए), नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती, एकीकृत कर्मचारी संगठन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले विज्ञप्ति जारी गर्दै पशुपन्छी क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा आएको समस्याप्रति चासो प्रकट गरेका हुन् ।
एनभिएले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गत जेठ १५ मा हचुवाका भरमा विनियोजित बजेटले अत्यावश्यकीय सेवाका रूपमा घोषणा गरिएको भेटेरिनरी सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको जनाएको छ । लम्पी स्किनलगायत पशुपन्छीका महामारीजन्य रोग फैलिएको अवस्थामा सेवा थप प्रभावकारी र चुस्त हुनुपर्नेमा ठप्प हुँदा अर्बौंको क्षति किसानले व्यहोर्नुपरेको एनभिएको भनाइ छ ।
सरकारले गत जेठ १५ गते जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित कार्यालय पुनःसंरचना गर्ने भन्दै यससँग सम्बन्धित सीमा नाका क्वारेन्टाइन, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू, केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरू, केन्द्रीय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, सार्क क्षेत्रीय सहयोग इकाई कार्यालयलगायतमा शून्य बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले शून्य बजेट विनियोजन गरेसँगै यी कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा ठप्प हुन पुगेको छ । एनभिएले यो कार्यबाट किसानले क्षति व्यहोर्नुका साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने खतरा औंल्याएको छ ।
‘पशु वस्तुहरूमा देखिएको महामारी लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिभर, रेबिजलगायतका रोगका कारण किसानहरूको अर्बौंको क्षति हुनुका साथै अत्यावश्यक र संवेदनशील कार्यमा प्राथमिकतासहित पशुपन्छी रोग नियन्त्रण उपचार र क्षतिपूर्ति दिनुको सट्टा यस क्षेत्रलाई थप तहसनहस पार्ने षड्यन्त्रपूर्ण कार्यले गर्दा देशको अर्थतन्त्र र मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ, एनभिएका अध्यक्ष डा. खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एनभिएका अनुसार सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा रोग नियन्त्रण अन्वेषण तथा पशुजन्य उत्पादनको आयात निर्यात ठप्प हुनुका साथै रोग निदान, उपचार सेवा र खोप उत्पादन बन्द भएको छ ।
अवस्था जटिलपूर्ण भएको भन्दै एनभिएले तत्काल सरोकारवालाबीच छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।
‘पशु सेवा क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरी वर्तमान समयमा देखिएको अन्योलपूर्ण अवस्थाको अन्त्य, बजेट व्यवस्थापनलगायतका अन्य समस्याहरूको समाधान र सरकारी निकायबाटै सेवा प्रवाह रोकिनेजस्ता आपत्तिजनक अवस्थाको अन्त्य गरी यथासक्य छिटो कृषकहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनुहुन नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र पशु सेवा विभागसँग जोडदार माग गर्दर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
६ संगठनले भने, तत्काल समस्या समाधान नगरे आन्दोलन गर्छौं
यसैबीच, विभिन्न ६ संगठनले हचुवाका भरमा सरकारले पशुपन्छी क्षेत्रका विभिन्न निकायमा शून्य बजेट छुट्याउँदा सेवा प्रभावित भएको भन्दै तत्काल त्रुटि सच्याउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । अन्यथा आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती, एकीकृत कर्मचारी संगठन र कृषि तथा पशुपन्छी किवास मन्त्रालय, संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले तत्काल गम्भीरतापूर्वक ७ दिनभित्रमा समस्याको उचित व्यवस्थापन नगरेमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलिन हुन बाध्य हुने जानकारी गराउँदछौं,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पशुपन्छीसँग सम्बन्धित तीनै तहका संरचना तथा कार्यक्षेत्रलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु अहिलेको आवश्यकता भए पनि पर्याप्त गृहकार्य र सरोकारवाला निकायसँगको परामर्शबिनै पशुपन्छीसँग सम्बन्धित कार्यालयबारे निर्णय लिइएकाले तिनको कार्यक्षेत्र र संरचना पुनरावलोकन गरेर मात्र आवश्यक कदम चाल्न पनि यी संगठनहरूले सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया