काठमाडौं । केही समयअघि चितवनको माडीस्थित भुर्तेल एग्रोभेट सेन्टरमा एक कृषक पशुपन्छीको औषधि लिन पुगे । सञ्चालक भूपराज भुर्तेलले ग्राहकको मागबमोजिम औषधि हातमा थमाए । सचेत ग्राहकले औषधिबापतको रकम बुझाउनुअघि त्यसको बिल मागे । वस्तु तथा सेवा खरिदकर्ताले नमागेको अवस्थामा पनि अनिवार्य रूपमा आधिकारिक बिल दिनुपर्छ । तर भुर्तेल बिलबिनै रकम लिने सुरमा देखिए । उनले खरिद गरेको औषधिको परिमाण देखाएर ‘यति थोरैको पनि के बिल दिनु’ भन्नसम्म भ्याए । तर ग्राहकले बिल चाहिने अडान यथावत् राखेपछि उनी सादा पानामा औषधिको नाम, मूल्य लेखेर दिन त राजी भए तर आधिकारिक बिल दिन भने तयार भएनन् । औषधि खरिदकर्ता अन्तिममा त्यसैमा चित्त बुझाएर बाटो लागे ।
०००
चितवनको भरतपुरमा एग्रो टे्रडर्स नाम गरेको पसल छ । आसपासका किसानहरू पशु तथा पन्छीका लागि कुनै औषधि चाहिएको खण्डमा यही आएर खरिद गर्छन् । एग्रोले बीउ बिजनका अतिरिक्त कुखुराको वृद्धि विकासमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिक्स औषधि बिक्री-वितरण गरिरहेको छ । एग्रो ट्रेडर्सले गत साउन १० मा औषधि बिक्रीपछि ग्राहकलाई जारी गरेको ३०७ नम्बरको बिल भेट टाइम्सलाई प्राप्त भएको छ । जसमा कुखुराका लागि प्रयोग हुने दुई एन्टिवायेटिक्स एनडक्स र मेलेक्सिन बिक्री गरेको उल्लेख छ ।
०००
नियमतः औषधि व्यवस्था ऐन, २०३५ अनुसार औषधि व्यवस्था विभागमा नियमानुसार दर्ता भएका व्यवसायीले मात्रै यसको कारोबार गर्न पाउँछन् । त्यो पनि चिकित्सकको सिफारिसबमोजिम विभागमा दर्ता भएका औषधि मात्र । ऐनमा भनिएको छ- औषधिको बिक्री-वितरण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम र पसल वा फर्म औषधि व्यवस्था विभागमा तोकिएबमोजिम दर्ता गराई तोकिएको दस्तुर तिरी प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ ।

ऐनमा यस्तो प्रावधान राखिएको भए पनि पशुपन्छी पालनको हब भनेर चिनिने चितवनमा पशु तथा मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै पशुपन्छीका औषधि चकलेट र बिस्कुटजस्ता खाद्य पदार्थजस्तो गरी निर्वाध बिक्रीवितरण भइरहेका छन् । माथि सुरुमा प्रस्तुत दुई उदाहरण यस्तै प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि घटना हुन् ।
अनधिकृत कारोबारमा संलग्न भरतपुरका एक पसलेले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा किसानको सहुलियतका लागि आफूहरूले पशुपन्छी औषधि बिक्री गर्ने अनुमति नभए पनि राखेको बताए ।

‘हामीले नराख्ने हो भने किसानले सहज रूपमा पशुपन्छीका औषधि पाउन सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरूको सहजताका लागि हामीले यसको बिक्री गरेका हौं,’ पशुपन्छी औषधिको अनधिकृत कारोबारमा संलग्न ती बिक्रेताले भने ।

नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष पूणर्चन्द्र सापकोटा आयातकर्ताको सहयोगमा चितवनमा बिनादर्ताका औषधि पसलले पशुपन्छी औषधि बिक्री वितरण गरिरहेको आरोप लगाउँछन् । उनका अनुसार, बिना दर्ताको औषधि पसलले पशुपन्छीका औषधि बिक्री गरेको उजुरी संघसमक्ष समेत आउने गरेका छन् । उनका अनुसार, औषधिको अनधिकृत कारोबारमा संलग्न केही व्यवसायी पसल दर्ताका लागि सिफारिस लिन आएका थिए । औषधि व्यवस्था विभागमा पशुपन्छीको औषधि बिक्रीको अनुमति जारी गर्न विभागलाई सहज होस् भनेर विगतमा संघले सिफारिस प्रदान गर्ने गरेको थियो । तर यसको दुरूपयोग बढेपछि अहिले यो प्रचलनमा छैन । सापकोटा यसरी सिफारिस माग्न आएका व्यवसायीलाई आफूले पसल दर्तापछि बल्ल सदस्यताका लागि आउन भनेर पठाएको सुनाउँछन् ।

‘पशुपन्छी औषधिको अनधिकृत कारोबारमा संलग्न कतिपय हामीकहाँ सदस्यता र दर्ताका लागि सिफारिस माग्न आउने गरेका छन्,’ सापकोटाले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले सिफारिस त परको कुरा सदस्यता पनि नदिई दर्तापछि मात्रै आउनुस् भनेर पठाइदिने गरेका छौं ।’

सापकोटाका अनुसार, चितवनमा अनधिकृत रूपमा पशुपन्छीका औषधिको कारोबार बढेपछि संघले औषधि व्यवस्था विभागलाई पटक-पटक मौखिक जानकारी गराइसकेको छ । संघको गुनासोपछि विभागले बजार अनुगमन गरे पनि अवस्थामा खासै सुधार नआएको सापकोटाले बताए ।

‘चितवनमा पशुपन्छीका औषधिको अनधिकृत कारोबार भएको भेटिएपछि हामीले यसबारे औषधि व्यवस्था विभागलाई पटक-पटक जानकारी गराएका थियौं,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘हाम्रो गुनासोपछि अनुगमन गरेर सतर्क गराइए पनि अवस्थामा सुधार आएको छैन ।’ विभागले अनधिकृत कारोबारमा संलग्नमाथि कारबाही अभियान चलाए संघले त्यसमा समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।

औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसी एग्रोभेटले पशुपन्छीको औषधि बिक्री वितरण गर्नु अनधिकृत कार्य भएको बताउँछन् । यससम्बन्धी उजुरी विभागमा पनि पर्ने गरेको उनले बताए । यस्तो कारोबारमा संलग्न सबैलाई कानूनी दायरमा ल्याउन नसके पनि कतिपयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेर जरिवाना गराएको उनले जानकारी दिए ।

‘पसल दर्ताबेगर अनधिकृत रूपमा पशुपन्छीको औषधि बिक्री वितरण गरेको उजुरी विभागमा पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यमा संलग्न सबैविरुद्ध कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन नसके पनि केहीलाई जरिवाना गराएका छौं ।’

चितवन औषधिको अवैध कारोबारको राजधानी
चितवन पशुपन्छीको हब हो । पशुपन्छी क्षेत्रको विकासमा चितवन जिल्लाको योगदान अतुलनीय छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन धेरै भएर होला चितवनमा औषधिको अवैध कारोबार झाँगिँदै गएको तथ्यहरूले पुष्टि गरेको छ ।

चितवन जिल्लामा औषधि बिक्री गर्ने अनुमति नलिइकन पसलहरूले कारोबार गरिरहेको गुनासो कृषकबाट अत्यधिक आएपछि भेट टाइम्सले यसबारे स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको थियो । यसक्रममा पूर्वी तथा पश्चिम चितवनका अवैध पसलले औषधिको कारोबार गरिरहेको सप्रमाण फेला परेको छ । प्रशासनको उदासीनता, बढ्दो दण्डहीनता, कमजोर नियामक, सचेत कृषकको कमीलगायत कारणले चितवन जिल्ला औषधिको अवैध कारोबारीका लागि स्वर्ग बनेको छ । यहाँका बीउ बिजन बिक्री गर्ने पसलदेखि सहकारीसम्ममा यस्ता अनधिकृत कारोबारको सञ्जाल वर्षौंदेखि मौलाइरहेको छ ।

भेट टाइम्सले गरेको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा माडीमा मात्रै झण्डै एक दर्जन यस्ता पसल भेटिएका छन् । भूपराज भुर्तेत सञ्चालक रहेको भुर्तेल एग्रोभेट, टीकाराम पौडेल सञ्चालक रहेको पौडेल एग्रोभेट, राम खतिवडा स्वामित्वको खतिवडा एग्रोभेट, सागर काफ्लेको साहरा एग्रोभेट, छविलाल पौडेलको पौडेल भेटेरिनरी, अमृत पाण्डे तथा अनिल महतोले साझेदारीमा सञ्चालित कृषक एग्रोभेटले बिनाअनुमति पशुपन्छीको औषधि बिक्री गरेको पाइएको हो ।

त्यसैगरी, विकास थापाले पटिहानीमा सञ्चालन गरिरहेको थापा एग्रोभेट, पटिहानीकै लामिछाने एग्रोभेट, महाकाली पौडेलको कृष्ण चोकमा रहेको भद्रकाली एग्रोभेट, राजेन्द्र पोखरेलको प्रवीण एग्रोभेट, विष्णु पाण्डेको शुक्रनगरको पाण्डे एग्रोभेट, सोही स्थानमा राजु तामाङले सञ्चालन गरेको राजु एग्रोभेट, मेघौली चोकको चौधरी एग्रोभेट, जितपुरको कुमार एग्रोभेट, नारायण पौडेलको खत्रौलीमा रहेको जनता एग्रोभेट, जितपुरमा दुर्गा पौडेलले सञ्चालन गरेको पौडेल एग्रोभेट, हरि पौडेलले खत्रौलीमा सञ्चालन गरेको नमस्ते एग्रोभेट, भीम नगरका शिव पौडेलको जय शम्भु एग्रोभेट, भरतपुर-१० मा रहेको प्रकाश सुवेदीको प्रकाश एग्रोभेट, भरतपुर-१० को सिलवाल एग्रोभेट, विश्वास अधिकारीको अधिकारी भेटफर्मा र भरतपुरको स्वामी चोकको शुभारम्भ एग्रोभेटले पनि अनुमतिबेगर खुलेआम पशुपन्छीको औषधि बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।

भरतपुर-८ मा अर्जुन पौडेलले सञ्चालन गरेको पौडेल एग्रोभेट, चौधरी एग्रोभेट, भरतपुर-११ को प्राणनाथ एग्रोभेट, ओझा एग्रोभेट, भरतपुर-१२ को गोर्खाली एग्रोभेट, सामुहिक एग्रोभेट, भन्तना एग्रोभेट, उप्रेती एग्रोभेट र पिठुवा हाइस्कुल चोकको ढकाल एग्रोभेटले राज्यबाट औषधि बिक्री गर्ने अनुमति नलिई किसानलाई एन्टिबायोटिक्सलगायत विभिन्न थरीका औषधि बिक्री गरिरहे पनि कुनै घुनपुत्लो लागेको छैन ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । चितवनमा योभन्दा कैयन् गुणा बढी व्यक्ति पशुपन्छी औषधिको अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको अनुमान छ । जानकारहरूका अनुसार, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरी अदक्ष जनशक्तिले १०० भन्दा बढी पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

दर्ताबिना पशुपन्छीको औषधि बेच्न पाइँदैन
सन्तोष केसी
सूचना अधिकारी,औषधि व्यवस्था विभाग

एग्रोभेटले दाना, बीउविजन बिक्री गर्छन् । ती औषधि व्यवस्था विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् । यस्ता एग्रोभेटले पशुपन्छीका औषधि बिक्री गरेको हाम्रो पनि अनुभवले देखाएको छ । औषधि ऐनअनुसार, कुनै पनि औषधि बिक्री वितरण गर्नका लागि दर्ता हुनुपर्छ । पशुपन्छी औषधिको हकमा भेटेरिनरी अध्ययन गरेका र तालिम लिएकाले बिक्री वितरणको अनुमति पाउने प्रावधान छ । यदि कसैले खोल्न चाहेको हो भने तालिम लिएर गर्दा हुन्छ । तर बिना अनुमति कसैले पनि अनधिकृत ढंगले औषधि बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन । यसरी औषधि बिक्री वितरण गर्दा सही सूचनाको अभावमा जनधनको क्षति हुनसक्छ ।
बिना दर्ता कसैले औषधि पसल सञ्चालन गरेको छ भने त्यो बन्द हुन्छ । यस प्रकारका औषधि पसल सञ्चालनमा रहेका धेरै गुनासा विभागसमक्ष आउने गरेका छन् । धेरै मात्रामा मुद्दा हाल्न त सकेका छैनौं तर कतिपयलाई कानूनी दायरामा ल्याएका छौं । यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कडा सजाय हुने व्यवस्था भए पनि अधिकांशमा अदालतले जरिवाना गराएको पाइन्छ ।
औषधि र विषादीको नियमन गर्ने प्रावधान राखिएका छन् । यो कामलाई तीनै तहको सरकारले गर्नेगरी विभाजन गरिएको छ । औषधि पसल दर्ता र अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । यदि संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार संरचना हुन्थ्यो भने स्थानीय तहले पसल दर्ता र अनुगमनको कार्य गर्थे । तर औषधि व्यवस्था विभागको संरचना प्रदेश र स्थानीय तह दुवैमा खडा हुन सकेको छैन । केन्द्रमा स्रोत, साधन र जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा संविधानअनुसारको नियमन कार्य सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । त्यसैले हामीले संविधानअनुसारको संरचना खडा गर्न आफ्नोतर्फबाट पहल गरिरहेका छौं । त्यसले आकार लिएको अवस्थामा भोलिका दिनमा यस किसिमका समस्या कम हुनेछन् ।

आयातकर्ताको सहयोगमा औषधिको अनधिकृत कारोबार भइरहेको छ

पूणर्चन्द्र सापकोटा 
केन्द्रीय अध्यक्ष
नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघ

हाम्रो अध्ययनबाट पनि चितवनमा बिना दर्ताका औषधि पसलले पशुपन्छीका औषधि बिक्री गरेको भेटिएको छ । दुई वर्षअघि पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघ, चितवन शाखामा पनि यस प्रकृतिका उजुरी आएका थिए । यस्तो समस्या देखिएपछि औषधि व्यवस्था विभागको वीरगञ्ज कार्यालयलाई हामीले बिलबिजकसहित जानकारी गराएका थियौं । जुन भण्डारा डेरीलगायतबाट जारी गराइएका थिए ।
औषधि व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिले पसलमै पुगेर उहाँहरूलाई सचेत गराउनुभयो । विभागले सचेत गराएपछि त्यस्ता केही कारोबारीमध्ये केही नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको सदस्य बन्न र पसल दर्ताको सिफारिस बनाइ माग्न हामीकहाँ आउनु भएको थियो । तर हामीले पशुपन्छी औषधि व्यवस्था विभागमा पसल दर्तापछि मात्रै सदस्यता दिनसक्ने भनेर फर्काइदिएका थियौं । सदस्य नै नबनेकालाई सिफारिस दिने त परको कुरा भयो ।
यसमा आयातकर्ताको पनि कमजोरी देखिएको छ । उहाँहरूले विभागमा दर्ता नै नभएका औषधि पसललाई औषधि उपलब्ध गराइरहनु भएको छ । सम्भावित कारबाहीबाट जोगिएर गैरकानूनी काम गर्न आयातकर्ताले आफ्ना बजार प्रतिनिधिलाई प्रयोग गरी दर्ता नभएका औषधि पसललाई औषधि उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै देखिएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागलाई हामीले चितवनमा झाँगिएको पशुपन्छी औषधिको अवैध कारोबारबारे पटकपटक जानकारी गराएका छौं । हामीले गर्ने भनेकै यही हो, कारबाही गर्न मिल्दैन । हाम्रो ध्यानाकर्षणपछि विभागले अनुगमन पनि गरेको छ । विभागसँग सहकार्य गरेर यस्ता गैरकानूनी कार्य रोक्न हामी तयार छौं ।

सहकारी र डेरीसमेत संलग्न

चितवनमा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित औषधिको अनधिकृत कारोबार कतिसम्म झाँगिएको छ भने यहाँका सहकारी र डेरीसमेत यस्ता अनधिकृत काममा संलग्न भेटिएका छन् ।
सहकारीतर्फ जय मंगला दुग्ध उत्पादक सहकारी, रत्ननगर नगरपालिका-१३ को जीवनधारा दुग्ध उत्पादक सहकारी सस्था लिमिटेड र जनहित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड पशुपन्छीसँग सम्बन्धित औषधिको अनधिकृत कारोबारमा संलग्न भेटिएका हुन् ।
रोचक त के छ भने दूध र दूधजन्य वस्तुको कारोबार मात्र गर्नुपर्ने डेरीसमेत यस्तो गतिविधिमा जोडिएको पाइएको छ । त्यसकै उदाहरण हो, पिठुवा चोकमा रहेको पिठुवा डेरी । यो डेरीले त्यहाँका किसानको दूध खरिद गर्नुको अतिरिक्त पशुपन्छीका लागि औषधिसमेत बिक्री गर्दै आइरहेको छ ।

अन्यत्र पनि उस्तै समस्या
त्यसो त, यो समस्या चितवनको मात्र भने होइन । देशका अन्य भागमा पनि यसैगरी अनधिकृत ढंगले पशुपन्छीका औषधि बिक्री वितरण भइरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, पशुपन्छी पालन हुने क्षेत्रमा यस्ता विकृत्ति अन्यत्रभन्दा ज्यादा छन् । खासगरी, वीरगञ्ज, निजगढ, बुटवल, नेपालगञ्ज, दाङलगायत क्षेत्रमा पशुपन्छीका औषधिको अनधिकृत कारोबार खुलेआम भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष सापकोटा बिना दर्ताका पसलले औषधि बिक्री गर्नु अनधिकृत भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन् ।

फस्ने डरले दिँदैनन् बिल
वस्तु तथा सेवा खरिद गरेपछि बिल जारी गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले बिल प्राप्त गर्ने विषयलाई कानूनले नै लिपिबद्ध गरिदिएको छ । तर चितवनका पशुपन्छी औषधिको अनधिकृत कारोबारमा संलग्नहरूले बिल जारी गर्ने गरेका छैनन् । अनधिकृत कार्य गरेबापत सजायको भागिदार हुनुपर्ने भयले उनीहरूले बिल जारी गर्न आनाकानी गरेका हुन् ।
चिवनको शारदा नगरमा सञ्चालित विमल एग्रोभेट त्यसैमध्येको एक हो । यो एग्रोभेटले ग्राहकलाई सादा पन्नामा हस्ताक्षर गरेर अवैधतवरबाट एन्टिबायोटिक्सको बिक्री वितरण गरिरहेको प्रमाण भेट टाइम्सलाई प्राप्त भएको छ । रत्ननगरमा भीमबहादुर बिकेले सञ्चालन गरेको पशुपति एग्रोभेट सेवा केन्द्रले समेत औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नै नगरी एन्टिबायोटिक्स औषधि धमाधम बिक्री गरिरहेको छ । उसले पनि औषधि बिक्री वितरण गर्दा बिल जारी नगरेर हस्तलिखित पन्ना ग्राहकलाई भिडाउने गरेको छ ।

सरोकारवाला उदासीन
औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको आयात, बिक्री वितरणको अनुगमन तथा व्यवस्थापन त गर्न सकेको छैन नै अनधिकृत ढंगले औषधि बिक्री वितरण गरिरहेका फार्मेसीका हकमा पनि आँखा चिम्लिएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी केसी स्रोत, साधन र जनशक्तिको कमीले पशुपन्छीका औषधिको अनधिकृत कारोबार नियन्त्रण गर्न समस्या परिरहेको दुःखेसो गर्छन् । उनका अनुसार, संविधानअनुसार संरचना खडा नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ ।

‘औषधि र विषादी नियमनको कामलाई तीनै तहको सरकारले गर्नेगरी विभाजन गरिएको छ । औषधि पसल दर्ता र अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । यदि संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार संरचना हुन्थ्यो भने स्थानीय तहले पसल दर्ता र अनुगमनको कार्य गर्थे । तर औषधि व्यवस्था विभागको संरचना प्रदेश र स्थानीय तह दुवैमा खडा हुन सकेको छैन । केन्द्रमा स्रोत, साधन र जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा संविधानअनुसारको नियमन कार्य सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ,’ केसीले पशुपन्छी औषधिको अनधिकृत कारोबारमा संलग्नमाथि कारबाही हुन नसक्नुको गुह्य खोल्दै भेट टाइम्ससँग भने । संविधानअनुसार संरचना खडा गर्न विभागले इफोर्ट लगाइरहेको र त्यसले आकार लिएको खण्डमा भोलिका दिनमा यस किसिमका समस्या नआउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

के हुन्छ कारबाही ?
एन्टिबायेटिक्सको बढ्दो प्रगोगले मानव तथा पशु स्वास्थ्यमाथि खतरा बढेको चेतावनी चिकित्सक तथा विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार औषधिको गलत प्रयोगले ज्यान नै जाने खतरा हुन्छ । तथापि, देशैभर पशुपन्छीमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका औषधिको प्रयोग अनियन्त्रित प्रायः देखिएको छ । औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम औषधि बिक्रेता तथा औषधिको नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त औषधि व्यवस्था विभागले तदनुरूप कार्य नगर्दा मानव, पशुपन्छी तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दै गइरहेको छ ।
औषधि ऐन, २०३५ ले बिना दर्ता औषधि बिक्री वितरणमा संलग्नमाथि कडा दण्ड तथा सजायको प्रबन्ध गरेको छ । ऐनको दफा ३४ अनुसार कसैले बिना दर्ता पसल सञ्चालन गरेर औषधि बिक्री-वितरण गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरूपयोग गरी बिक्री गरेको औषधिले मानिसको ज्यान गएमा जन्मकैदसम्म हुनसक्छ । यस्तो औषधिको सेवनले ज्यान मर्नसक्ने गरी खतरा पुगेको वा पुग्ने सम्भावना भएको स्थितिमा ज्यान मार्ने उद्योग गरेसरह दण्ड गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो औषधिको सेवनले शरीरको कुनै अंगभंग हुने वा सोको शक्ति क्षीण वा हरण हुनसक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान ऐनमा छ ।

भेट टाइम्स मासिक भदौ २०७९ बाट