काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा विविध महत्त्वकांक्षी योजनासहितको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा यसपटक कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रियाबाट गाईवस्तु उत्पादन गर्नेदेखि कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुनेसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

७ लाख गाई, भैंसी उत्पादन गरिने
सरकारले आगामी वर्ष देशभरका ४६८ स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत ७ लाख गाई, भैंसी र बाख्रा उत्पादन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । यो सेवा लिन नागरिकले कुनै शुल्क तिर्नुनपर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

‘मुलुकभरका ४६८ स्थानीय तहमा स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरी ७ लाख गाई, भैंसी र बाख्रा उत्पादन गरिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेट भाषण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।यस्तै गरि ह्याचरी उद्योगमा प्रगोगहुने साम्राग्रीमा समेत छुट दिने बताएका छन ।

खोपमा पनि आत्मनिर्भर बनाइने
कुखुरा, गाई, भैंसीलगायतका पशुपन्छीमा विभिन्न रोगको महामारी देखिने गरेको छ । यस्तो महामारीमा खोपको समस्या पेचिलो बन्दै आएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तो समस्या नआउने प्रतिबद्धता जायर गरेका छन् । पौडेलका अनुसार, गाई, भैंसी र कुखुरामा लाग्ने महामारीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक खोप निर्माणमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । किसान उत्साहित हुने योजना उनले अघि सारे पनि त्यो कसरी पूरा हुन्छ भन्ने आधार भने प्रस्तुत गरेनन् ।

सात वटै प्रदेशमा सरकारले स्वच्छ र व्यवस्थित नमुना वधशाला बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । त्यस्ता नमुना वधशाला सुर्खेत र धनगढीमा निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
नार्कलाई ३ अर्ब
कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का लागि ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो बजेटबाट अन्न, तरकारी तथा फलफूलको वर्णसंकर उत्पादन, रैथाने प्रजातिका बीउ विजनको संरक्षण गरिनेछ । यसका लागि नार्कले विश्वविद्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेछ ।

दूध र तरकारीमा ३ वर्षभित्र आत्मनिर्भर
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य यसपटक पनि अघि सारेको छ । उसको दूध र तरकारीमा ३ वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य छ ।
उत्पादित दूधको बजार सुनिश्चितताका निम्ति विराटनगर र पोखरालगायत स्थानमा दूध संकलन तथा चिस्यान केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।

स्वदेशमा उत्पादित दूध तथा दुधजन्य पदार्थको खपत वृद्धिका निम्ति निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानीमा उच्च गुणस्तरको दूध तथा धूलो दूध उत्पादन गर्न ३५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने घोषणा पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी गहुँ, मकै र फापर र चामलमा ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने योजना पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । तर यसअनुसार किसानलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस्तो ठोस कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश गरिएको छैन ।

स्याउ र ओखरखेतीमा पनि अनुदान
मनाङ, मुस्ताङ, जुम्लालगायत हिमाली जिल्लामा व्यावसायिक स्याउ खेती प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको छ । त्यसका लागि बजेटमा बेर्ना खरिदमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान व्यवस्था गरिएको छ ।
सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडीलगायत ९ जिल्लामा आगामी वर्ष मिसन ओखर कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुने भएको छ । भोजपुर, काभ्रे, पर्वत, स्याङ्जा, दाङ, डडेल्धुरालगायत १० जिल्लामा व्यावसायिक कागतीखेती विस्तार गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।