नेपालमा माछापालनले निकै पछि व्यावसायिकता पक्डन थालेको छ । नेपालमा माछापालनको इतिहास झण्डै दुई शताब्दी लामो छ । रणबहादुर शाहको शासनकालमा नेपालमा माछापालन प्रारम्भ भएको लिखत् पाइन्छ । स्वामी महाराजको उपमा पाएका उनले काठमाडौंको बालाजुस्थित २२ धारामा पोखरी निर्माण गरेर सहर, कत्लेजस्ता स्थानीय जातका माछा पाल्न लगाएका थिए ।

प्राकृतिक जलाशयहरूमा माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने कार्य परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको पाइन्छ । तर यसको संस्थागत सुरुवात भने वि.सं. २००३ सालमा मत्स्य ईकाइको स्थापना गरेपछि मात्र सुरु भएको पाइन्छ । नेपालमा जम्मा २५२ प्रजातिका माछाहरू रहेको सन् २०१९ मा प्राध्यापक तेजकुमार श्रेष्ठद्वारा लिखित पुस्तक ‘इच्थियोलोजी अफ नेपाल’ पुस्तकमा उल्लेख छ । यसमा २३६ स्थानीय र १६ आयातीत प्रजाति रहेका छन् ।
नेपालमा कोलकाताबाट पहिलो पटक जिउँदो मांगुर माछा मगाइएको थियो, चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री भएका बेला । यसलाई जिउँदो माछा आयातको पहिलो घटनाका रूपमा पनि लिपिबद्ध गरेको पाइन्छ । यसपछिका दिनमा धेरै किसिमका माछा बाहिरी मुलुकबाट नेपाल भित्राइयो । उच्च वृद्धिदर भएका, कृत्रिम ढंगले प्रजनन गराउन सकिने प्रजातिका माछा नेपालको रोजाइमा परेको पाइन्छ । यसरी माछा आयात गर्नुको मक्सद माछापालन गर्नु त थियो नै यसमाथि अध्ययन तथा अनुसन्धान अघि बढाउनु पनि थियो ।

सरकारीस्तरमा माछापालनको विकास २००३ सालमा कृषि परिषद्अन्तर्गत मत्स्य शाखाको स्थापनापछि मात्र भएको हो । केन्द्रीय मत्स्य प्रर्वद्धन तथा संरक्षण केन्द्रको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार नेपालमा सन् १९६६ मा ३ टन माछा उत्पादन हुन्थ्यो भने सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा १ लाख १७ हजार टन पुगेको छ । माछा प्राणी–प्रोटिनको एक उत्कृष्ट र स्वास्थ्यकर स्रोत भएकाले उपभोक्तामाझ लोकप्रिय हुँदै गएको छ ।
नेपालमा उत्पादित माछाको परिमाण नेपालको आन्तरिक मागभन्दा करिब २५ प्रतिशत कम हो । विकसित देशहरूमा माछाको खपत प्रतिव्यक्ति वार्षिक २८ किलो भए पनि नेपालमा निकै कम छ । देशभित्र उत्पादित माछाले अहिले प्रतिव्यक्ति वार्षिक २.५ किलो मात्र उपलब्ध हुने अवस्था छ । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत माछा क्षेत्रको योगदान रहेको छ भने कुल रोजगारी सिर्जनामा यसले ३ प्रतिशतको योगदान दिएको छ ।

माछापालनको पछिल्लो अवस्था
कृषिको प्रमुख खम्बामध्ये एक मत्स्यले अहिले गतिशील र उदीयमान क्षेत्रको पहिचान बनाउँदै गएको छ । विगतमा मत्स्यपालन परम्परागत ढंगले हुने गरेकोमा यसमा यसमा ठूलो सकारात्मक बदलाव आएको छ । किसानहरूले व्यावसायिक ढंगले माछापालन गर्न थालेका छन् ।

प्रविधिको विकास, शुद्ध नश्लका भूरा उत्पादन, यान्त्रीकरणको प्रयोग र उच्च प्रोटिन भएको माछा दानाको प्रयोगले मत्स्यपालनलाई थप आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको दिशातर्फ उन्मुख गराएको छ । माछापालन गर्दा ४० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म खर्च दानामा हुने गरेको छ । साना फार्म जहाँ एकाघरका सदस्यहरू मात्र माछापलनमा संलग्न हुन्छन्, त्यस्तो फार्ममा दाना शीर्षकको खर्च अझै बढी हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
२००३ सालदेखि हालसम्म मत्स्य विकासमा आबद्ध निकायको सात पटकसम्म संरचनागत परिवर्तन भएको छ । ०७५ सालमा संघीय शासन प्रणालीबमोजिम संरचनागत परिवर्तन भई केन्द्रीय मत्स्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्र, बालाजु मत्स्य विकास बनाइएको छ ।

केन्द्रीय मत्स्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्र, बालाजुको प्रकाशनअनुसार, कुल मत्स्य प्राविधिक जनशक्तिको ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा, ३८ प्रतिशत प्रदेशमा र १२ प्रतिशत मात्र संघमा छन् ।
केन्द्रीय मत्स्य प्रयोगशाला र राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलाशय मत्स्य विकास कार्यक्रम नहुँदा, अविरल वर्षा र बाढीका कारण कृषकहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् । भोलिका दिनमा मत्स्य रोगले भयावह अवस्था निम्त्याए त्यसलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय निकायको अभावमा स्थिति झनै डरलाग्दो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । मत्स्य रोगजस्तो संवेदनशील विषयमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने स्वतन्त्र निकायको विकास र क्षमता विस्तारमा ध्यान दिन उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ ।

बीमाको कुरा
नेपाली बजारमा अहिले अधिकांश ठूला दाना कम्पनीहरूको दबदबा छ । तथापि, यसमा माछाको दाना उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या भने निकै कम छ । कृषकहरूले प्रायः एउटै कम्पनीबाट उत्पादित दाना खरिद गरेर माछालाई खुवाउने गरेका छन् । माछाको दाना उत्पादन गर्ने उद्योगका प्रतिनिधिहरू कृषकको मत्स्य फार्ममा जाँदा एक खालको सम्बन्ध स्थापित हुने र कृषकले तिनीहरूबाट प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सल्लाह पाउने गरेका छन् । यस्ता कम्पनी वा बिक्री सञ्जालहरूले माछाको दाना मात्रै नभई बीमा सेवासमेत थप गर्न सके एक नवीन कार्यको थालनी हुनसक्थ्यो । रोग तथा प्रकोपका कारण क्षति व्यहोर्दा किसानलाई यसले राहत पुग्न सक्थ्यो । जसतर्फ यथोचित ध्यान पुग्न नसक्दा कतिपय माछापालक किसान उठ्नै नसक्ने गरी नोक्सानीमा परेका छन् । माछापालन व्यवसायमा किसानलाई टिकाउन बीमाले क्याम्पसुलको भूमिका खेल्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै यसबाट लाभान्वित गराउन सकिएको छैन ।
माथिको दृष्टिकोणले माछापालक कृषकलाई बीमा नीतिमा सजिलो ढंगले पहुँच प्रदान गर्न सकिन्छ । कृषकले दानाको मूल्यमा बीमा प्रिमियमको रकम थपेर दानासँगै बीमाको सेवा पनि प्राप्त गर्न सक्छन् । यसरी बीमा प्रिमियमको न्यून लागत दाना खरिदको लागतमा थप्न सकिन्छ । नेपालमा प्रायः कृषकले उधारोमा दाना खरिद गर्ने गरेका छन् । बीमा प्रिमियमको रकम पनि त्यसैमा थप गरिदिएको खण्डमा विपद् स्थिति आउँदा दाना खरिद गर्दा बाँकी रहेको उधारो भुक्तानीमा सुनिश्चितता प्रदान गर्छ ।

माछामा क्षति पुगेको अवस्थामा आपूर्तिकर्ताहरूलाई प्रत्येक कृषकको मत्स्य पोखरी वा फार्ममा खपत भएको दानाको आधारमा अधिकतम मूल्य थाहा मात्र हुँदैन, बीमा कम्पनीहरूलाई क्षति आकलन गर्न पनि सहज हुन्छ । यो मोडेलले रोग वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण नोक्सानी व्यहोरेका कृषकलाई राहत प्रदान त गर्ने छ नै पुनः व्यवसायमा फर्काउन पनि मद्दत गर्नेछ । माछापालक कृषकलाई बीमाको रकमले भरथेग गर्दा दाना कम्पनी वा व्यवसायीहरूलाई पनि आफ्नो दानाको रकम उठाउन सहज हुनेछ ।

यस्तो प्रयासले किसान र दाना उद्योगी मात्र नभएर सरकार र बीमा प्रदायक संस्थासमेत लाभान्वित हुनेछन् ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कृषिमा स्नातकोत्तर अधिकारी मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी स्याङ्जाका कार्यालय प्रमुख हुन् ।)