राजन प्रसाई

काठमाडौं । नेपालको कानूनले उपभोग्य वस्तुमा लेबलिङ गरेर अधिकतम खुद्रा मूल्य, उत्पादन मिति, उपभोग्य मितिलगायत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी उल्लेख हुनुपर्ने र त्यो नभए अपराध मानिने प्रष्टसँग लेखिएको छ । देशको मौजुदा कानूनमा यस्तो प्रबन्ध गरिए पनि विदेशी उद्योगका पशुपन्छी औषधि र फिड सप्लिमेन्ट अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नगरी बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको छ ।
ऐनको परिच्छेद २ को दफा ६ मा कुनै पनि उद्योगले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने, लेबलमा उत्पादनको नाम, ठेगाना, उद्योगको दर्ता नम्बरसँगै वस्तुको बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मितिलगायत स्पष्टसँग उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा प्रष्टसँग भनिएको छ–…लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपालभित्र उत्पादन भएका वस्तु भए उत्पादकले र पैठारी गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा लेख्नुपर्नेछ । ऐनले उपभोग्य वस्तुमा लेबलिङ नगरी बिक्री गर्नुलाई अपराध ठहर गर्दै त्यसको प्रयोगबाट कसैलाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘कसैले लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नगरी वस्तु पैठारी गरेकोमा त्यस्तो वस्तुको प्रयोगबाट कसैलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानीबापत पैठारीकर्ता जिम्मेवार हुनेछ र त्यसबापत क्षतिपूर्ति दिने दायित्व निजको हुनेछ,’ ऐनको दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई तीन किसिमले कारबाही गर्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार, बजार निरीक्षणकर्ताले अनुगमनका क्रममा कसैले उपभोग्य वस्तुमा बदमासी भेटे ठाउँको ठाउँ ५ हजारदेखि अधिकतम ३ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्छन् । त्यस्तै, प्रतिवेदनको आधारमा पनि कारबाही हुन्छ । यस्तोमा कैद र जरिवाना दुवै गर्न सकिने व्यवस्था छ । कसुरको प्रकृति अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र ३ देखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने महानिर्देशक चिलुवालले बताए । गम्भीर प्रकारका कसुरका मुद्दा भने अदालत जाने गरेका छन् । अनुसन्धान अधिकृतले गरेको अनुसन्धानका आधारमा केही विषय अदालतको मुद्दा बन्ने चिलुवालले बताए ।

लेबलिङबिना उपभोग्य वस्तु आयात गर्न नहुने ऐनमा उल्लेख भए पनि लामो लामो समयदेखि पशुपन्छी औषधि र त्यसका फिड सप्लिमेन्ट एमआरपी उल्लेख नगरी पैठारी गरिएको पशुपन्छी औषधि उद्योगी दीपक दाहाल बताउँछन् । ‘कानूनले उपभोग्य वस्तु लेबलिङ नगरी आयात गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘कानून यस्तो उल्लेख भए पनि एमआरपी उल्लेख नभएका पशुपन्छी औषधि र फिड सप्लिमेन्ट बिक्री वितरण भइरहेका छन् ।’

नेपाली औषधि उद्योगी र किसानलाई धराशयी बनाउन व्यसायी र पशु सेवा विभागको मिलेमतोमा यस्तो धन्दा वर्षौंदेखि मौलाइरहेको दाहाल टिप्पणी गर्छन् । ‘आयातका लागि विभागले अनुमति दिन्छ तर नियमन गर्दैन । ल्याउन दिएपछि त्यो कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्दैन ?,’ दाहालको प्रतिप्रश्न गर्दै ठोकुवा गरे, ‘कानून छैन भनेर विभागजस्तो जिम्मेवार निकाय पन्छन मिल्छ ? यो विभाग र व्यवसायीको मिलेमतोबिना हुनै सक्दैन ।’

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहाल भने आफू नेतृत्वको निकायको क्षेत्राधिकारमा फिड सप्लिमेन्टको नियमन तथा कारबाहीको अधिकार नभएर आयात अनुमति जारी गर्ने मात्र रहेकाले यसमा जोडेर लाञ्छित गर्न नहुने जिकिर गर्छन् । ‘हामीसँग फिड सप्लिमेन्ट आयात अनुमति जारी गर्ने मात्र अधिकार छ । नियमन गर्ने र गल्ती गर्नेमाथि कारबाही गर्ने जिम्मेवारी खाद्यसँग छ । कानूनले नदिएको काम गरेन भन्न अलि नसुहाउला ।’ तर,उनी मातहतको राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभस्टक व्यावस्थापन प्रयोगशालाले फिडसप्लिमेन्टको अनुगमनको नाममा बार्षिक लाखौं बजेट खर्च गरिरहेको छ ।

भन्सार बिन्दुमै एमआरपी उल्लेख भए÷नभएको निक्र्योल गरेर प्रवेश दिनुपर्नेमा नहुँदा नहुँदै पनि कसरी अनुमति दिइयो भन्ने प्रश्न समेत दाहालले तेर्साए । कुनै वस्तु भन्सार छलेर वा भन्सार पास भएर देशभित्र भित्रिने उल्लेख गर्दै उनले यसमाथि सरकारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली औषधि उद्योगीले ऐन कानून पालना गरेर आफ्ना उत्पादन बजारमा पठाइ रहे पनि गलत गर्ने विदेशी कम्पनी र तिनका नेपाली आयातकर्तामाथि सहानुभूति प्रकट गरिएको उनले गुनासो गरे । ‘विदेशी कम्पनीले कानून उल्लंघन गर्दै नेपाली बजारमा उत्पादन बेचिरहेका छन् । के कानून हामी स्वदेशी उद्योगलाई मात्र लाग्ने हो ?’ दाहालको आक्रोस छ ।

नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका महासचिव सादुराम ढकाल एमआरपी उल्लेख नभएका विदेशी कम्पनीका फिड सप्लिमेन्ट नेपाली बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको स्वीकार गर्छन् । तर यो व्यवसायीको चाहनाको कारण नभई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भएको उनले बताए ।

‘बजारमा एमआरपी उल्लेखबिना फिड सप्लिमेन्ट गएको कुरा सत्य हो,’ उनले अगाडि थपे, ‘तर यो व्यवसायीको चाहनाले भएको होइन । यसका पछाडि एउटा मात्र नभएर अनेक कारण छन् ।’
उपभोक्ता र कानूनको पाटोबाट एमआरपी उल्लेख गर्नु अपरिहार्य भए पनि यो राख्दैमा सही हुन्छ भन्ने नहुने मत उनले प्रकट गरे । ‘एमआरपी राख्दैमा सबै सही हुन्छ भन्ने छैन । एमआरपी नराख्दा सस्तो परेको अवस्था पनि छ,’ महासचिव ढकालको मोटो तर्क छ । व्यवसायीले झेलेका यी समस्या निराकरणका लागि संघ, भन्सार विभाग, पशु सेवा विभागबीच अन्तरक्रियाको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले त्यसका लागि तयारी थालेको जानकारी दिए ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले ऐनमा अनिवार्य एमआरपी उल्लेख गर्ने व्यवस्था भएकाले सबैले त्यसैअनुरूप गर्नुपर्ने बताउँछन् । कसैले तदनुरूप कार्य नगरेमा ऐनअनुसार कारबाही हुने उनले चेतावनी दिए ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य लेबलिङ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी), उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति यसैभित्र पर्छ । ऐनले एमआरपी उल्लेख नगरी उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ,’ भेट टाइम्स मासिकसँग उनले भने ।

फिड सप्लिमेन्टमा मात्र नभएर पशुपन्छीका औषधि र दानामा पनि यो समस्या देखिएका छन् । लामो समयदेखि एमआरपी उल्लेखबिनाका औषधि बजारमा छ्यापछ्याप्ती भए पनि नियामक औषधि व्यवस्था विभागले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल कानूनविपरीत काम गर्नेलाई विभागले नछाड्ने बताउँछन् । ‘प्रचलित कानूनविपरीत कसैले काम गरिरहेका छन् भने विभागले त्यस्तामाथि कदम उठाउँछ,’ उनले भने ।

नेपाली कानूनलाई विदेशीको चुनौती
पशुपन्छीका औषधि तथा फिड सप्लिमेन्टको मागलाई ध्यानमा राखेर स्वदेशीसँगै विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपालका स्वदेशी उद्योगीका अतिरिक्त भारतलगायत विश्वका विभिन्न देशबाट औषधि तथा फिड सप्लिमेन्ट नेपालमा आयात हुने गरेको छ । तर एमआरपीको समस्या स्वदेशीमा नभएर विदेशी कम्पनीमा मात्र देखिएको छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दाहाल नेपाल र भारतले उत्पादन गरेका फिड सप्लिमेन्टमा एमआरपीको समस्या नभए पनि अन्य मुलुकबाट आयात गरिएकोमा देखिएको बताउँछन् ।
नेपाली औषधि उद्योग व्यवसायी दाहालको दाबी भने महानिर्देशक डा. दाहालको भन्दा फरक छ । उनका अनुसार, विदेशका सबै फिड सप्लिमेन्टमा एमआरपीको समस्या छ । भारतमा उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य लेबलिङ गर्नुपर्ने र त्यसमा एमआरपीलगायत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अधिकांश भारतीय कम्पनीले नेपालमा पठाउने फिड सप्लिमेन्टमा भने एमआरपी उल्लेख गर्ने गरेका छैनन् । एक औषधि व्यवसायी नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानेर भारतीय कम्पनीले यस्तो बदमासी गरेको बताउँछन् ।

ठगिँदै किसान
औषधि तथा फिड सप्लिमेन्टमा एमआरपी उल्लेख नगरी आयात गर्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा किसान परेका छन् । स्रोतका अनुसार, भन्सार बिन्दुमा कागजमा एउटा एमआरपी देखाएर नेपाल ल्याएपछि त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढीमा फिड सप्लिमेन्ट र औषधि बिक्री गर्ने गरिएको छ ।
एक पशुपन्छी औषधि व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्सार बिन्दुमा उल्लिखित एमआरपीभन्दा २०० देखि ५०० गुणासम्म बढी रकम असुलेर फिड सप्लिमेन्ट तथा औषधि बिक्री भइरहेको भेट टाइम्स मासिकसँग दाबी गरे । ‘लेबलिङ नगरी फिड सप्लिमेन्ट र औषधि आयात गर्ने प्रवृत्तिले किसानमाथि सबैभन्दा धेरै ज्यादति भएको छ,’ उनले भने, ‘भन्सार बिन्दुमा पेश गर्ने कागजमा उल्लेख गरिएको एमआरपी भन्दा २०० देखि ५०० गुणासम्म बढी रकम लिएर बिक्री भइरहेको छ ।’
राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभस्टक गुण व्यावस्थापन प्रयोगशालाकी सूचना अधिकारी डा.नाजुमा जोशीले लेबलमा एमआरपी हुनै पर्ने बताइन् ।उनले भनिन्, ‘ एमआरपी त हुनै पर्छनी तर त्यसको कारवाही गर्ने निकाय आफुहरु नभएकाले अनुगमनमा त्यस्तो पाईएमा हामी पनि उपभोक्ता ऐनको आधारमा कारवाहीको लागी पठाउन सक्छौं।’

गुम्दै राजस्व
भन्सार बिन्दुमा जति एमआरपी उल्लेख गरिन्छ, त्यसैका आधारमा भन्सार तिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर आयातकर्ताले भन्सारमा एमआरपी कम देखाएर थोरै भन्सार तिर्ने र यता ल्याएर बढीमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । यसबाट एकातिर किसान ठगिरहेका छन् भने अर्कातिर देशले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत गुमिरहेको छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै पशुपन्छीका औषधि र फिड सप्लिमेन्ट तस्करी नै हुने गरेको छ । जानकारहरू ठूलो मात्रामा पशुपन्छीका औषधि र फिड सप्लिमेन्ट तस्करी भएर नेपाली बजारमा पुगेको जिकिर गर्छन् ।
पशुपन्छी औषधि र फिड सप्लिमेन्ट मात्र नभए पोल्ट्रीजन्य अन्य वस्तुसमेत नेपाल–भारतबाट तस्करी हुने गरेको छ । यसबाट आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै किसानले लामो समयदेखि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर समस्या बीसको उन्नाईस भएको छैन ।

बजारको गुणस्तरीयतामा धक्का
फिड सप्लिमेन्टमा एमआरपी उल्लेख नहुँदा यसको गुणस्तरमा समेत ह्रास आएको सरोकारवाला बताउँछन् । स्रोतका अनुसार व्यवसायीले गुणस्तरको लेखाजोखा नगरी फाइदा मात्र हेरेर फिड सप्लिमेन्ट आयात गर्दै आएका छन् । ‘फिड सप्लिमेन्ट र औषधिको गुणस्तरबारे डिल हुँदैन, प्रतिस्पर्धी मूल्यमा मात्र डिल हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘गुणस्तर कायम गरेर किसान लाभान्वित हुने गरी व्यवसायीले नसोच्दा पशुपन्छी औषधि र यसको फिड सप्लिमेन्ट बजारको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ ।’ पानी भएको भिटामिन, खरानी मिसिएको दाना कच्चा पदार्थ आउनुको कारण यही भएको व्यवसायी बताउँछन् । पशुपन्छी औषधि उद्योगी दीपक दाहाल एमआरपी उल्लेख नभएका फिड सप्लिमेन्टमध्ये अधिकांश गुणस्तरहीन रहेको ठोकुवा गर्छन् । ‘केही समयअघि हामीले एमआरपी उल्लेख नभएका फिड सप्लिमेन्टको गुणस्तरबारे परीक्षण गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘नतिजामा अधिकांश गुणस्तरहीन पाइयो ।’

उत्पादनमा ह्रास
फिड सप्लिमेन्ट र औषधि जति गुणस्तरीय भए त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ । गुणस्तरीय वस्तुको प्रयोग किसानले गर्दा उत्पादनमा त्यसको असर पर्ने पशु चिकित्सक बताउँछन् । तर पशुपन्छी औषधि र फिड सप्लिमेन्टको बजारमा गुणस्तरहीन उत्पादनको बोलवाला ज्यादा हुँदै गएको छ । गुणस्तरहीन पशुपन्छी औषधि र फिड सप्लिमेन्टको प्रयोगबाट पुगेको क्षतिबारे औपचारिक रूपमा अध्ययन त भएको छैन । तर जानकारहरू यसको सिधा असर उत्पादनमा परिरहेको दाबी गर्छन् ।