काठमाडौँ । सरकारले पशु सेवा विभागअन्तर्गतका २० वटा कार्यालयलाई बजेट शून्य बनाइदिएपछि यी कार्यालयसँग सम्बन्धीत पशुपन्छी सेवा क्षेत्रका संघसंस्थाका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न यतिबेला सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका छन् ।

नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठ, नेपाल पशु सेवा प्राविधिक संघका अध्यक्ष जनक रावल, नेभ्लाका  लगायत प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीसँग ‘शून्य बजेट’बारे जिज्ञासा राख्न पुगेका हुन् । तर, उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पाएका छैनन् । भेटका लागि प्रधानमन्त्रीले नै समय दिन नचाहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

सरकारले बजेट नदिएपछि आजैदेखि पशु सेवा विभागअन्तर्गतका  निकायले आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पारिसकेका छन् ।

राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, केन्द्रीय रिफरल पुश चिकित्सालय, सार्क आरएसयु, पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढी कैलाली, पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पोखरा, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय विराटनगर र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय जनकपुरधामले सूचना जारी गर्दै १५ साउनबाट आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेको जनाएका हुन् ।

लम्पी स्कीन रोगको महामारी देशमा चलिरहेको अवस्थामा खोप उत्पादन प्रयोगशाला, केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय, क्वारेन्टाइन जस्ता निकायको सेवा ठप्प हुन दुःखद भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

खास गरी लाइन मिनिष्ट्रि बजेट इन्फर्मेशन सिस्टम (एलएमबीआईएस)मा प्रविष्ट गरिसकिएको कार्याक्रमका बजेट समेत अर्थमन्त्रालयले कटौती गरी बजेट व्यवस्था नगरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विभाग अन्तर्गतका महत्वपूर्ण कार्यालयहरु खारेज गर्ने वा मर्ज गर्नेतर्फ लाग्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारको चालू खर्च कटौतीका लागि पशु सेवा विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरुको पुनसंरचना तथा मर्ज गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार पशु सेवा विभागअन्तर्गका २० वटा कार्यालयहरुको कुनै पनि कार्याक्रमका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन । बजेटको व्यवस्था पनि नगर्ने र पुनसंरचना तथा मर्ज गर्न पनि ढिलाई गर्ने सरकारको प्रवृत्तिले यी कार्यालयहरु नै अन्योलमा परेका छन् । यसले यी कार्यालयमा कार्यारत ३५० भन्दा बढी कर्मचारी कामविहीन जस्ता देखिएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा पशु सेवा विभागले पुनःसंरचना नहुञ्जेलसम्मका लागि सेवा सूचारु राख्न बजेटको व्यवस्था गर्न लगाउने बताउँदै आएको भए पनि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छैन ।

केही दिनअघि देखि नै यी कार्यालयहरुमा बजेट अभावले समस्या देखिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री इटालीको भ्रमणबाट फर्किएपछि नीतिगत निर्णय गरी बजेट व्यवस्थापन हुने पशु सेवा विभागको अपेक्षा थियो । तर, प्रधानमन्त्री नेपाल आएको केही दिन बितिसक्दा पनि अझै बजेट व्यवस्था नगरिएको भन्दै दबाब दिन उनीहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका हुन् ।