कृषि तथ्यांक प्रणालीलाई वैज्ञानिक, डिजिटल र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक अद्यावधिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ जारी गरेको छ। १९ माघको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत कार्यविधिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि नमुना छनोट विधिमा आधारित वार्षिक कृषि सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। मन्त्रालयले यसलाई कृषि तथ्यांक सुधारको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को कानुनी आधारमा तयार गरिएको कार्यविधिले कृषि क्षेत्रका नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजनका लागि आवश्यक यथार्थपरक र अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। विगतमा तथ्यांक आवश्यकता र उपलब्धताबीच देखिएको खाडल कम गर्दै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्ने उद्देश्यसमेत कार्यविधिले राखेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कृषि तथ्यांक संकलनलाई नियमित प्रशासनिक कार्यमा सीमित नराखी वैज्ञानिक पद्धतिमा आधारित सर्वेक्षण प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। तथ्यांक संकलनमा दैवी छनोट अर्थात् र्यान्डम स्याम्प्लिङ विधि अनिवार्य गरिएको छ। पहिलो चरणमा गणना क्षेत्र छनोट गरी कृषक परिवारहरूको सूचीकरण गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा छनोटमा परेका कृषक परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिएर विस्तृत विवरण संकलन गरिने व्यवस्था छ। यसले प्रतिनिधिमूलक र विश्वसनीय तथ्यांक प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यविधिले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। ‘सर्भे सोलुसन’ प्रणाली र ‘कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ सफ्टवेयर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिनेछ। गणकहरूले एन्ड्रोइड ट्याब्लेट वा मोबाइल उपकरणमार्फत स्थलगत रूपमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्नेछन् र संकलित विवरणलाई सुपरिवेक्षक तथा संघीय मन्त्रालयले डिजिटल माध्यमबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वेब–आधारित प्रणालीमार्फत संकलित विवरण एकीकृत गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै तथ्यांक प्रोफाइल तयार गरिनेछ।
संघीय संरचनाअनुसार कार्यविधिले तीनै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट गरेको छ। संघीय मन्त्रालयले नीतिगत नेतृत्व, सफ्टवेयर व्यवस्थापन तथा अन्तिम प्रमाणीकरण गर्नेछ भने प्रदेश मन्त्रालयले जिल्लास्तरीय सुपरिवेक्षण र समन्वयको जिम्मेवारी लिनेछ। स्थानीय तहलाई गणक तथा सुपरिवेक्षक परिचालन गरी स्थलगत तथ्यांक संकलनको मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ। कृषि वा भेटेरिनरी प्राविधिक कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइने र आवश्यक परे मात्र अन्य सेवा वा करारका कर्मचारी परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
तथ्यांक संकलन कार्य व्यवस्थित गर्न केन्द्रमा सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिनेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समन्वय समिति रहनेछ। संकलन कार्यमा खटिने जनशक्तिको मनोबल उच्च राख्न प्रोत्साहन भत्ता तथा भ्रमण खर्चको व्यवस्था गरिएको छ। सूचीकरण कार्यका लागि प्रतिपरिवार २० देखि २५ रुपैयाँ र विस्तृत प्रश्नावलीका लागि प्रतिकृषक परिवार २०० देखि २५० रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक तोकिएको छ। भौगोलिक विकटता अनुसार तराई तथा पहाडी/हिमाली क्षेत्रमा फरक दर कायम गरिएको छ।
संकलित विवरण ‘तथ्यांक ऐन २०७९’ बमोजिम गोप्य रहने र व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगरिने स्पष्ट व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै २०७७ सालमा जारी मार्गदर्शन खारेज भएको छ। मन्त्रालयले यो व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै कृषि क्षेत्रको नीति निर्माण, उत्पादन पूर्वानुमान तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रिया सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
