ललितपुर ।नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले सञ्चालन गर्न लागेको पशु चिकित्सकको ‘नाम दर्ता परीक्षा’ (Licensing Examination) को कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पाटनमा दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ। सुनुवाइपछि अदालतले परिषद्का नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

डा. महेश ठाकुरद्वारा दायर रिट निवेदनमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ मा पशु चिकित्सकको नाम दर्ता गर्न परीक्षा लिने कुनै स्पष्ट व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ। परिषद्ले बनाएको ‘पशु चिकित्सकको नाम दर्ता परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभएको र ऐनको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर  रहेको दाबी निवेदकले गरेका छन्।

निवेदनमा परिषद्ले दर्ता नम्बर १ देखि १००३ सम्मका पशु चिकित्सकलाई बिना परीक्षा दर्ता गरेको तर दर्ता नम्बर १००४ देखि २१८८ सम्मका चिकित्सकलाई परीक्षा अनिवार्य गरिएको भन्दै समानताको हक उल्लङ्घन भएको जिकिर गरिएको छ।

बुधबार उच्च अदालत पाटनका  न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको एकल इजलासले यस विषयमा विपक्षीहरूका नाममा १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। निवेदकका तर्फबाट  अधिवक्ताहरू कृतिनाथ शर्मा पौडेल, ईश्वरी प्रसाद सापकोटा र थम्मलाल शर्माले बहस गर्नुभएको थियो।

अदालतले तत्काल परीक्षा रोक्ने अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन। तर, विषयको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै २०८२ माघ २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेसी तोकेको छ। सोही दिनको छलफलपछि मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अदालतले निर्णय दिनेछ।

निवेदकले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न नजिरहरू—राजेन्द्र श्रेष्ठ विरुद्ध नेपाल सरकार तथा पदमकुमार नेपाली विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय—उद्धृत गर्दै ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी नागरिकको पेशागत हकमा बाधा पुर्‍याउन नपाइने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

रिट निवेदनमा परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य बदर गर्न (उत्प्रेषण) तथा आवश्यक योग्यता पूरा गरेका पशु चिकित्सकलाई बिना अतिरिक्त शर्त नाम दर्ता गर्न आदेश दिन (परमादेश) माग गरिएको छ। आगामी माघ २८ गते हुने अदालतको छलफललाई पशु चिकित्सा क्षेत्रका सरोकारवालाले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।