काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफू नेतृत्वको मन्त्रालयबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कृषि अनुदानको नाममा खर्च भएको बताएका छन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूका नाममा यति धेरै रकम अनुदानमा वितरण गरिएको हो ।

उनका अनुसार यस अवधिमा मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ कृषि सहकारी र समूहमा २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ  अनुदान वितरण गरिएकाे छ । अप्रत्यक्षतर्फ अनुदानित रासायनिक मलमा ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले देखि नै कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको आशंका व्यक्त गर्दै अधिकारीले अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने जनाउँदै आएका थिए । सोही अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट अनुदान लैजानेहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले आम जनता, सञ्चार माध्यमलाई अनुदान रकमको प्रयोगका बारेमा खोज्न र जान्न पनि आग्रह गरे ।

‘मन्त्रालयबाट लगिएका र दिइएका अनुदानको अवस्था के, कस्तो छ भनेर अध्ययनका लागि हामीले समिति नै गठन गरेर काम सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘कृषि अनुदान लगेर दुरूपयोग गरिएको छ भने कारबाही हुन्छ र हुनुपर्दछ । त्यस कार्यमा तपाईंहरूको पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।’

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था देश र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भएको जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले अगाडि थपे,‘पारदर्शिताले मात्र यो शासन व्यवस्था र सरकारप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागृत हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि अनुदान लाने संघ/संस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछु ।’

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएका अनुदान रकम नपर्ने पनि उनले प्रष्ट पारे ।

कृषि सहकारी र समूहले लगे २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्रत्यक्षतर्फ (मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत) कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्ममार्फत पछिल्लो ५ वर्षमा १० अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको पाइएकाे छ । कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूका नाममा प्रत्यक्ष ५ वटा आयोजनाबाट अनुदान रकम प्रवाह गरिएकाे हाे । जसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना, कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाईभस्टक इनोभेसन आयोजना र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ । उक्त रकम १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० कृषि सहकारी,कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले लगेको कृषि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। रानी जमरा गुलरिया सिँचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ बाट १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ भने त्यसबाट २१ हजार ४ सय ५० कृषि सहकारी, समूह, फर्महरूले रकम लगेका छन् ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ भने त्यस कार्यक्रममार्फत २७ हजार ६ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम लगेका छन् । नेपाल लाईभस्टक इनोभेसन आयोजनाबाट १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । त्यसबाट ११ हजार १ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूलाई रकम वितरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । ४६ हजार २ सय २६ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम वितरण भएका छन् ।

उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमार्फत ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ यसबिचमा वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै, कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदान तर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियम अनुदान तर्फ ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

यस अवधिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । जसमा जम्मा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ ९यस मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको अनुदान० १० अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै प्याक्ट परियोजनाबाट १२ सय २३ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरू मार्फत २ अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । विगतमा फेज आउट भएका परियोजना मार्फत पनि अनुदान रकम प्रवाह भएका छन् सो को विवरण भने चाडै सार्वजनिक गरिने कृषि मन्त्री अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।