काठमाडौं। पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन निर्देशनालयमा कार्यरत रहँदा अनुदान रकममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा  खेपिसकेका डा. बलराम थापा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिलसाइड पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट प्रा.लि.लाई दिएको अनुदानमा अनियमितता भएको उजुरीको अनुसन्धान पूरा गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा पुनः आरोपपत्र दायर गरेको छ।

अछामको साँफेबगर नगरपालिका वडा नं. ७ मा पशु हाट बजार निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भएको सम्झौतामा ठूलो मात्रामा प्रक्रियागत त्रुटि भेटिएको आयोगले जनाएको छ। सम्झौताअनुसार मिति २०७४ जेठ १५ सम्ममा काम पूरा गरी अनुदान रकम लिने व्यवस्था भए पनि उक्त हाट बजार सञ्चालनमा नआएको, जग्गा भाडामा दिएको, निर्माण स्थलमा केही काम नगरी मूल्याङ्कन गरिएको, केही काम कम भए पनि बढी मूल्याङ्कन गरिएको र झुट्टा विल भरपाईका आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।

अनुसन्धानबाट उक्त प्रकरणमा ७० प्रतिशत अनुदानको रूपमा संस्थालाई झुट्टा आधारमा रु. ४४,४२,८६१।– भुक्तानी गरिएको पुष्टि भएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अख्तियारले पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन निर्देशनालयका तत्कालीन कार्यक्रम निर्देशक डा. बलराम थापा क्षेत्रीलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ।

डा. थापासँगै निर्देशनालयका लेखा अधिकृत रामप्रसाद बजगाई, पशु विकास अधिकृत डा. पूजा शर्मा, तत्कालीन जिल्ला पशु सेवा कार्यालय अछामका अधिकृत विश्वेश्वर प्रसाद खनाल र हिलसाइड पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट प्रा.लि.का अध्यक्ष लोक बहादुर बोहरा, व्यवस्थापक सुरत बहादुर भुल, र इन्जिनियर पुष्कर भण्डारीसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले दाबी गरेको छ।

विशेष अदालतमा दायर गरिएको आरोपपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत विभिन्न दफाका कसुर प्रमाणित भएको जनाइएको छ। मुख्य अभियुक्त डा. बलराम थापा क्षेत्रीलाई बिगो असुल उपर, जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ। अन्य अभियुक्तहरुमाथि पनि ऐनअनुसारको कारबाही र बिगो जफतको माग गरिएको छ।

प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार, उक्त अनियमितता स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग र सरकारी पदको दुरुपयोग भएको उल्लेख गरिएको छ। अनुसन्धानले सरकारी कोषमा ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको पुष्टि गरेको छ, जसमा सरकारी निकायका उच्च अधिकारी र निजी संस्थाबीचको आपसी मिलेमतो रहेको पाइएको छ।

डा. बलराम थापा क्षेत्रीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै हिलसाइड पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले योजना सञ्चालन गरेका थिए। अख्तियारले यस्तो कार्यलाई गम्भीर भ्रष्टाचारको रूपमा व्याख्या गर्दै विशेष अदालतबाट कडा सजायको माग गरेको छ।

डा. बलराम थापाले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै भारतीय औषधि कम्पनीलाई औषधि आयातको सिफारिस दिएको प्रकरणमा समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थापा विरुद्ध अख्तियार पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा गएको छ। २०८० वैशाख १९ मा दर्ता भएको उक्त मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छ भने सो मुद्दाको पेशी यही मंसिर २५ गते मंगलबारका लागि तोकिएको जानकारी सर्वोच्च अदालतले दिएको छ।