पशुपन्छी औषधि तथा फिड सप्लिमेन्टमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख नगरी बजारमा बिक्री वितरण गरिएको गुनासो उपभोक्ताले लामो समयदेखि गर्दै आइरहेका छन् । व्यवसायीले मनपरी एमआरपी राखेर किसानमाथि ठगी गरे पनि अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल उपभोग्य वस्तुमा लेबलिङ नगर्नेजस्ता कानूनविपरीतका गतिविधि गरेको भेटिए ठाउँको ठाउँ कारबाही हुने बताउँछन् ।

‘कसैले प्रचलित कानूनलाई चुनौती दिएर उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गरेको भेटिए ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छौं,’ उनले भने महानिर्देशक चिलुवालसँग फिड सप्लिमेन्टको एमआरपीमा देखिएको समस्यालगायत विषयबारे भेट टाइम्स मासिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक)

बजारमा बिक्री भइरहेका पशुपन्छीको फिड सप्लिमेन्टमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नराखेको पाइएको छ । विभागलाई यस विषयमा जानकारी छ ?
यस विषयमा सम्वद्ध उपभोक्ताबाट सूचना र जानकारी हामीलाई आइपुगेको छैन । यदि यसबारे जानकारी आयो भने हामी तत्काल कारबाही अगाडि बढाउँछौं ।

जानकारीमा नआएको कुरा गर्नुभयो । यदि त्यस्तो गरेको पाइयो भने विभागले रोक्न के गर्छ ?
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार अनुचित व्यावसायिक क्रियाकलाप र त्यस्ता व्यापार गर्ने उपर बजार अनुगमनमार्फत नियन्त्रण गर्ने, सहजीकरण र नियमन गर्ने काम गर्छ । तर सम्बन्धित उपभोक्ताबाट वस्तुमा एमआरपी नै नभएको, लेबल मेटिएको वा ब्याच फरक परेको जानकारी आयो भने त्यस्ता उपर ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्छौं ।

वस्तुको मूल्य उत्पादन गर्दा तोकिएको मूल्य, लेबल गराइएको मूल्य एमआरपी आयात प्रज्ञापनपत्रमा तोकिएको मूल्य वा उत्पादनकले स्रोतमै तोकेको मूल्य हुनुपर्छ ।

यस्तो बदमासी गर्नेलाई विभागले कस्तो कारबाही गर्छ बताइदिनुहोस् न ।
कारबाही गर्ने विषय कानूनमा स्पष्ट उल्लेख छ । अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप र कारोबार गर्नेलाई अनुगमन गरेर पहिचान गरी त्यस्ताको कसुर स्थापित गर्छौं र स्थापित कसुरका आधारमा कारबाही गर्छौैं ।

कसुरका आधारमा कारवाही गर्ने प्रक्रिया र विधि कस्तो छ ?
बजार अनुगमनका क्रममा तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार बजार निरीक्षणकर्ताहरूसँग छ । उनीहरूले कसुरका आधारमा तत्काल कारबाही गर्न सक्छन् । तत्कालै कारबाही गर्दा जरिवानाको व्यवस्था मात्रै छ । कसुरका आधारमा अनुगमन अधिकृतले तत्काल ५ हजारदेखि अधिकतम ३ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्छन् ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनको आधारमा पनि कारबाही हुन्छ । यस्तोमा कैद र जरिवाना दुवै गर्न सकिने व्यवस्था छ । कसुरको प्रकृति अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र ३ देखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै गम्भीर प्रकारका कसुरका मुद्दा अदालत पनि जान्छ । अनुसन्धान अधिकृतले गरेको अनुसन्धानका आधारमा केही विषय अदालतको मुद्दा बन्छ । यस प्रकार तीन तहमा कारबाही हुन्छ ।

उत्पादक कम्पनीले नै एमआरपी तोकेर वस्तु बजारमा पठाउनु पर्ने प्रावधान छ । कुनै व्यवसायीले स्वेच्छाले यस्तो गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
एमआरपी मेटेर मनपरी मूल्य राख्ने जो कोहीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम कानूनी कारबाही हुन्छ । कुनै पनि व्यवसायीले एमआरपी मेटेर आफैं मनपरी मूल्य राख्न पाउँदैन । कसैले एमआरपी मेटेर आफैं मूल्य राखी वस्तुहरू बिक्री गरेको पाइएमा ठाउँका ठाउँ ३ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३९ मा तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनले स्पष्ट भनेको छ– कम्पनीले उत्पादित वस्तुको ब्याच नम्बर, उत्पादन र उपभोग्य मिति तथा मूल्य देखिने गरी राख्नु पर्छ । तर यी जानकारी उत्पादित वस्तुमा छैन भने कारबाही हुन्छ । हामीले यसको पनि अनुगमन गरिरहेका छौं ।

उत्पादक कम्पनीले लेबल लगाएर मात्रै वस्तु बजारमा पठाउनु पर्छ । उत्पादक कम्पनीले मात्र होइन, आयात र निर्यातकर्ता कम्पनीले पनि वस्तुमा लेबल लगाउनु पर्ने नियम आर्थिक ऐनले गरेको छ ।
तर उत्पादनकर्ता कम्पनी या आयात तथा निर्यातकर्ता कम्पनीहरूले वस्तुमा लेबलिङ नगरेको उजुरी अहिलेसम्म आएको छैन । तर हामीसमक्ष सूचना र जानकारी कम आएको हुनाले कारबाहीको दर पनि कमै देखिन्छ । बजारमा देखिने यस्ता समस्याबारे आमउपभोक्तामा चेतनाको अभाव पनि छ ।

कारबाहीको दर कम हुनुमा उपभोक्तले उजुरी नै नदिनु हो कि आएको गुनासो प्रति विभाग गम्भीर नभएर हो ?
विभाग गम्भीर छैन भन्न मिल्दैन । तर उजुरी नै पर्याप्त आउँदैन । माथि नै भने नि आएको खण्डमा हामी तत्काल ‘एक्सन’मा जान्छौं । बजार अनुगमन गर्ने, बजार स्वच्छ बनाउने, बजार प्रणाली नियन्त्रण गर्ने र नियमन तथा सहजीकरण गर्ने काम नै विभागको हो । विभागमा उजुरी कम आउँछ तर बाहिर विभागले कामै नगरेको टिप्पणी हुन्छ ।

विभागमा गुनासो गर्ने सजिलो तरिका के छ ?
विभागमा उजुरी दिन वा गुनासो गर्न कुनै झन्झटिलो छैन । टोल फ्री नम्बर ११३७ र सिआरआइएन पोर्टलमार्फत उजुरी दिन सकिन्छ । हुलाकमार्फत उजुरी पठाउने सुविधा पनि छ । आफैं कार्यालयमा आएर पनि गुनासो बिसाउन सकिन्छ ।

फिड सप्लिमेन्टमा एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुमा विभागले के कस्तो कारबाही गरेको छ ?
फिड सप्लिमेन्टको विषयमा हामीसमक्ष छुट्टै उजुरी आएको छैन । विभागले पनि के कस्तो कारबाही गरेको छ त्यसको पनि अलग्गै तथ्यांक छैन । फिड सप्लिमेन्ट अन्य शीर्षकमा परेको छ । हाम्रो मुख्य प्राथमिकता दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु हो । भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने र उपभोक्तलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा हामीले अत्यावश्यक वस्तुको अनुगमन र निरीक्षण बढी गर्छौं ।

अन्त्यमा किसान, उपभोक्ता र व्यवसायीलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले बजारमा उचित मूल्य पाउनुपर्छ । उनीहरूको नाफा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । यसबाहेक वितरण प्रणाली पनि बलियो हुनुपर्छ र किसानका वस्तुले बजारसम्म सहज तरिकाले पुग्न सकोस् । खास गरी व्यवसायीहरूले उचित मुनाफा लिएर गुणस्तरीय वस्तु उपभोक्तसमक्ष पु¥याउनु पर्छ । गुणस्तरीय वस्तु उपभोक्तसमक्ष पुग्यो÷पुगेन वा त्यसको मूल्यमा अन्तर भयो भन्ने विषयमा हामी बजारमा हस्तक्षेप गर्न सदैव तत्पर रहन्छौं । 