राजन प्रसाईं

काठमाडौं । ९ भदौ ०७९ मा पशु सेवा विभागले डा. सम्झनाकुमारी काफ्लेलाई दोस्रो महिला महानिर्देशकका रूपमा पाएको थियो । विभागमा त्यसअघि नै उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहिसकेकी उनले विभागको कामलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा पशुपन्छी क्षेत्रका सरोकारवालाले गरेका थिए । तर अपेक्षाअनुसार काम गर्न चुकेकी उनको एक वर्ष ६ दिनमै गत भदौ १५ गते किसान आयोगमा सरुवा भयो । पशुपन्छीजन्य रोगको महामारी नियन्त्रणलगायतमा कमजोर भूमिका खेलेकाले उनी पजनीमा परेको बताइन्छ । काफ्लेलाई सरुवा गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पोल्ट्री विज्ञ डा. उमेश दाहाललाई विभाग महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ ।

काफ्लेभन्दा अगाडि महानिर्देशक रहेका डा. रामनन्दन तिवारी त पाँच महिना पनि यो जिम्मेवारीमा टिक्न सकेनन् । ०७८ चैत २ गते विभाग महानिर्देशकको पत्र बुझेर पदबहाली गरेका तिवारीले विभागका कर्मचारीलाई साक्षी राखेर आफ्ना योजना बाँडेका थिए । तर उनी पाँच महिना पनि पूरा नहुँदै १ भदौ ०७९ मा मन्त्रालय तानिए । सवारी चलाउन सिक्ने क्रममा विभागको गाडी दुर्घटना गराएपछि तिवारीलाई मन्त्रालय तानेर उनको स्थानमा डा. काफ्लेलाई पठाइएको थियो ।

झण्डै ६ दशक लामो इतिहास बोकेको पशु सेवा विभागको नेतृत्व शीघ्र परिवर्तन हुन थालेका छन् । कतिसम्म भने केही महानिर्देशक त केही महिनामै बहिर्गमन भएका छन् ।

डा. दमयन्ती श्रेष्ठ एक पटक निमित्त महानिर्देशक र अर्को पटक महानिर्देशक बनिन् । उनको कार्यकाल पनि दुवै जोड्दा एक वर्ष र एकमहिना मात्र हुन आउँछ । दमयन्तीअघि डा. वंशी शर्मा एक वर्ष आठ महिना महानिर्देशक भए ।

पशुपन्छी क्षेत्रलाई नेपालमा सम्भावना बोकेको सेक्टरका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । विगत केही शकदेखि यहाँ विभिन्न पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । परिणामतः कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा पशुपन्छी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । पशुपन्छी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि खडा गरिएको पशु सेवा विभाग भने पछिल्लो समय अस्थिरताको अखडा बन्दै जान थालेको छ । परिणामतः यसको नेतृत्व छिटो–छिटो परिवर्तन हुन थालेका छन् ।

संविधान जारीपछि थप अस्थिर
पशु सेवा विभागले आफ्नो ५७ वर्ष लामो इतिहासमा हालसम्म २५ महानिर्देशक पाइसकेको छ । विभिन्न आरोह र अवरोह पार गरेको विभागले लामो राजनीतिक संक्रमणकालपछि स्थायित्व प्राप्त गर्नुपर्नेमा उल्टो अस्थिरताको सामना गरिरहेको छ । ०७२ असोज ३ को संविधान जारीपछिको समयावधि विश्लेषण गर्दा विभागको नेतृत्व विगतभन्दा छिटो परिवर्तन भएको देखिन्छ ।

संविधान जारी हुँदाको बखत डा. केशवप्रसाद प्रेमी विभागको महानिर्देश थिए । २५ भदौ ०७१ मा यो जिम्मेवारीमा आएका उनी दुई वर्ष ५ महिना कार्यकाल काम गरेर उक्त जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका थिए । उनीपछि ६ मंसिर ०७३ मा डा. विमलकुमार निर्मल महानिर्देशक बने । उनी दुई वर्ष ७ महिना जिम्मेवारीमा रहे भने उनीपछिका डा. वंशी शर्मा पनि करिब दुई वर्ष महानिर्देशकको भूमिकामा थिए । वंशीपछि भने विभाग अस्थिर बन्दै गएको देखिन्छ । उनीपछिका विभागका महानिर्देशकमध्ये केहीले मात्र मुस्किलले एक वर्ष काम गर्न पाएका छन् । केही त दुई महिनामै पजनीमा परेका छन् । समयमै विभागको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा यसको प्रभावकारितासमेत क्रमशः खुम्चँदै गएको छ ।

वि.सं. २०२३ मा स्थापना भएको विभागले डा. थीरबहादुर सिंहलाई पहिलो महानिर्देशकका रूपमा पाएको थियो । विभागको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै उनले १७ वर्ष महानिर्देशकको भूमिका निर्वाह गरे । ०२३ साल भदौमा महानिर्देशक बनेका उनी अविछिन्न रूपमा ०४० जेठ १८ गतेसम्म उक्त जिम्मेवारीमा रहेको विभागको अभिलेखमा भेटिन्छ ।

सिंहपछि १९ जेठ ०४० मा डा. हेरम्बबहादुर राजभण्डारी महानिर्देशक बनाइए । तर उनी अघिल्लो महानिर्देशकको तुलनामा छिट्टै त्यहाँबाट हटे । पशु सेवा विभागको तथ्यांक अनुसार, झण्डै चार वर्ष यो जिम्मेवारीमा रहेर उनी २४ फागुन ०४३ मा बिदा भएका थिए ।

राजभण्डारीपछिका महानिर्देशक डा. उदय सिंह २५ फागुन ०४३ देखि २० माघ ०४७ सम्म र केदारराज पाण्डे २१ माघ ०४७ देखि २३ कात्तिक ०४९ सम्म महानिर्देशक बनेको विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ । पाण्डेपछि डा. सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र डा. सुवर्णलाल श्रेष्ठ विभागको नेतृत्वमा पुगे पनि निर्देशकको मात्र जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

यसअघि निर्देशक रहेका डा. सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ १ साउन ०५२ देखि १९ पुस ०५२ सम्म महानिर्देशक रहेका थिए । डा. मुक्तिनारायण श्रेष्ठले २० पुस ०५२ देखि ३१ असार ०५४ सम्म महानिर्देशक भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएका थिए । श्रेष्ठ महानिर्देश हुँदै पछि सचिवसमेत बनेका थिए ।
विभागका पूर्वमहानिर्देशक निर्मल विभागलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अन्य सेक्टरबाट आक्रमण भइरहेको बताउँछन् ।

‘लामो समय पशुपन्छी क्षेत्रमा बिताएकाले विभागको माया लाग्छ । तर यसलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अन्य क्षेत्रबाट आक्रमण भइरहेको छ,’ निर्मल भन्छन् ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका डा. मुक्तिनारायण श्रेष्ठको विचारमा पनि पशु सेवा विभागको नेतृत्व शीघ्र परिवर्तन गर्नु उचित होइन । पशु सेवा विभागलाई गिजोल्न विगतदेखि नै खटपट सिर्जना गर्ने गरिएको र अहिले पनि त्यसले निरन्तरता पाएको बुझाइ उनको छ ।

पशु सेवा विभागका अर्का पूर्वमहानिर्देशक डा. वंशी शर्मा त विभागमा जोसुकै महानिर्देशक भएर आए पनि उनीहरूलाई काम गर्नका लागि कम्तीमा २ वर्ष समय दिर्नुपर्ने बताउँछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभागको डिजीलाई उक्त अवधि दिएर पठाएको खण्डमा परिणाममुखी काम हुने उनको भनाइ छ ।

‘हामीकहाँ ६–६ महिनामा मन्त्री परिवर्तन हुने र त्योसँगै विभागको महानिर्देशक पनि बदलिने परिपाटी छ । यसले परिणाम आउन सक्दैन,’ उनले भने । तर यसो भन्दैमा महानिर्देशकले काम गर्न नसकेको खण्डमा यथावत् राख्न नहुने उनको तर्क छ । भर्खरै पशु सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा आएका डा. उमेश दाहाल महानिर्देशकलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । तर छोटो समयमा परिवर्तन भए पनि पशुपन्छी क्षेत्र बुझेकै व्यक्ति आउने भएकाले समस्या ठान्न नहुने उनको विश्लेषण छ । ‘पशु सेवा विभागको महानिर्देशकलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि त्यसो नभएर छिटो सरुवा हुँदा पनि अन्यथा लिनु हुँदैन । किनभने, जो आए पनि यो क्षेत्र बुझेकै व्यक्ति महानिर्देशक हुने हो । बरु यसरी महानिर्देशक फेरिँदा सिर्जनशील ढंगले नयाँ काम हुन सक्छन् ।’

संरचना भताभुंग
पशु सेवा विभागलाई राजनीतिक नेतृत्वले अस्थिर मात्र बनाएका छैनन्, संरचनामा समेत हस्तक्षेप गरेर भताभुंग पारेका छन् । भेटेरिनरी क्षेत्रका विज्ञहरू चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हचुवाको भरमा पशु सेवा विभागअन्तर्गतका निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने, प्रदेशमा झार्नेलगायत अपरिपक्व कदम चालिएको बताउँछन् ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा. वज्रकिशोर प्रसाद शाहा पशु चिकित्सा क्षेत्रलाई सबल र सुदृढ पार्दै लैजानुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिँडेको आरोप लगाउँछन् । विगतमा पशु सेवा विभागको संरचना उपयुक्त किसिमको भए पनि संघीयतापछि त्यसलाई लथालिंग पारिएको उनको विश्लेषण छ । ‘संघीयतामा जानुपूर्व देशभर ४ हजार गाविसमा १ हजार सेवा केन्द्र थिए । दुर्गम होस् वा सुगम, ४ वटा गाउँ विकास समितिलाई लक्ष्य गरेर एउटा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको थियो,’ उनले भने, ‘एउटा सेवा केन्द्रमा प्रासा र नाप्रसा गरी दुई पाराभेटेरिनरी जनशक्ति बस्थे । तिनले गाउँ–गाउँ पुगेर त्यहाँका पशुको वस्तु स्थितिबारे रिपोर्ट संकलन गरी सिधै केन्द्रमा पठाउँथे । दूरदुराजमा के भइरहेको छ, सिंहदरबारमा बसेर जानकारी मिल्थ्यो । त्यो रिपोर्टिङ प्रणाली अहिले बन्द भएको छ ।’ विगतको रिपोर्टिङ प्रणाली भत्किएकाले कुनै महामारी फैलिसक्दा समेत थाहा नपाउने स्थिति विद्यमान रहेको उनले बताए ।

दुई वर्षअघि विभागको पुनर्संरचनाबारेको छलफलमा आफूहरूले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजान उनले सरकारलाई आग्रह गरे । ‘दुई वर्षअघि विभागको संरचनाबारे आयोजित छलफलमा हामीले अधिकार बाँडफाँट, नश्ल सुधारलगायत विषयमा सुझाव दिएका थियौं । मन्त्रालयले विभागको पुनर्संरचना गर्नेबारे प्राविधिक समिति गठन गरेको सुनेको छु । यो कुरा त्यो समितिले विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पशु सेवा विभाग जनताका सेवक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूले सुविधा पाउने कुरालाई केन्द्रमा राखेर, टेक्निकल स्ट्यार्डडका आधारमा संरचना बनाउन सुझाए ।

पशुपन्छीमा प्रयोग भइरहेका एन्टिबायोटिक्सका अनेक दुश्प्रभाव पर्ने भए पनि त्यसतर्फ राज्य गम्भीर नबनेको आरोप उनले लगाए । ‘कुखुराको मासु, अण्डाबाट एन्टिबायोटिक्स रेसिस्ट देखापरिरहेको छ । गाईहरूमा एकै पटक दुई एन्टिबायोटिक्स लगाइदिने गरिएको छ । एउटाले काम नगरेको अवस्थामा अर्कोले गर्ला भन्ने हिसाबले यस्तो गरेको देखिन्छ । पशुपन्छीको उपचारमा हायर एन्टिबायोटिक्स मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा प्रतिबन्धित खालका मात्र भइरहेका छन् । यसको दुरूपयोग यथावत् रहने हो भने भोलि कुनै पनि एन्टिबायोटिक्सले मानव स्वास्थ्य बचाउन सक्ने छैन । विगत १५ वर्षमा कुनै पनि एन्टिबायोटिक्स विकास हुन नसकेकाले एन्टिबायोटिक्सको दुरूपयोग तत्काल बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वमहानिर्देशक निर्मल विभाग बलियो नहुँदा लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिभरजस्ता महामारीले ठूलो क्षति पु¥याएको ठम्याउँदै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सुझाउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले जिल्लामा गएको भन्छ, जिल्लाले स्थानीय सरकारमा । फेरि रिसोर्स पनि कहीँ छैन । यो अव्यवस्थाको मारमा किसान परेकाले तत्काल यसको समाधान खोज्नुपर्छ,’ निर्मल भन्छन् ।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दाहाल विभागलाई पुनर्संरचना गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सबै विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने समिति बनेको र त्यसले सबैसँगको सरसल्लाहमा यसबारे निर्णय लिने सुनाउँछन् । ‘विभागको संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे समिति बनेको छ । त्यसले सबैसँग छलफल गरेर उपयुक्त सुझाव दिनेछ,’ उनले भने ।

मानव स्वास्थ्यमाथि खतरा
पशुपन्छीका कैयन् रोग मानिसमा सर्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले विश्वमा एक स्वास्थ्यको अवधारणा विकास गरिएको छ ।

पशुपन्छीबाट मानिसमा रोग सर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नाकाहरूमा क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध गरिएको छ । विगतमा क्वारेन्टाइन पशु सेवा विभाग माहतहत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले खाद्यअन्तर्गत लैजाने निर्णय गरेको छ । यति मात्रै होइन, विभागअन्तर्गतका अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयमध्ये केहीलाई खारेज गर्ने, प्रदेशमा झार्नेलगायत निर्णय लिइएको छ । विभागका संरचना अन्धाधुन्ध रूपमा भताभुंग पार्दा मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न पशुजन्य रोगको जोखिम बढेको पशु चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा. शाहा औल्याउँछन् । पुरानो संरचनाका कारण ०६४ सालअघिसम्म सुरक्षित रहे पनि त्यसयता हामी असुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ ।

‘०६४ सालसम्म हामी सुरक्षित थियौं । तर अहिले पुरानो संरचना भताभुंग भएकाले हामी असुरक्षित बनेका छौं । पशुपन्छीबाट विभिन्न रोग मानिसमा सर्ने खतरा बढेको छ,’ उनले भने । विभागका पूर्वमहानिर्देशक श्रेष्ठ पनि हचुवाका भरमा विभागका संरचना चलाउँदा जोखिम बढेको औंल्याउँछन् ।

निर्यातमा प्रभावित
नेपाल सन् १९९८ देखि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआइई) को सदस्य राष्ट्र हो । नेपालले पशुजन्य वस्तु निर्यात गर्दा यसकै मापदण्डभित्र रहेर गर्नुपर्छ । जसको मापदण्डमा निर्यातको प्रमाणपत्र दिने अधिकार पशु सेवा विभागले तोकेका प्रतिनिधि र उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका क्वारेन्टाइन अधिकृतसँग मात्र हुन्छ । यस हिसाबले पशु सेवा विभाग र त्यससँग सम्बन्धित क्वारेन्टाइन अफिसरले जारी गरेको सर्टिफिकेट मात्र निर्यातका लागि मान्यता पाउँछ । अन्यले जारी गरेको प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य हुँदैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा क्वारेन्टाइन खाद्यमा लगेर मिसाउने घोषणा गरिएको छ । यसले पशुपन्छीजन्य वस्तुको निर्यातमा समस्या आउने पशु सेवा विभागकी निवर्तमान महानिर्देशक डा. सम्झनाकुमारी काफ्ले बताउँछिन् । ‘क्वारेन्टाइन खाद्यमा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पशुपन्छीजन्य वस्तुको निर्यातमा समस्या आउँछ,’ उनले भनिन् । पशु चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष शाहा सरकारको निर्णयको प्रभाव विभिन्न ठाउँमा पर्ने भए पनि यस्ता पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक नहेरिएको बताउँछन् ।