नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरिएको छ । जसलाई नेपाल सरकारले कार्य विस्तृतीकरण गर्दा महामारी रोग नियन्त्रण कार्यलाई समेत तीनै तहले गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । जसमा मुख्यगरी महामारी रोग नियन्त्रणका लागि रोगको पहिचान, रोग नियन्त्रण रणनीति, खोपको अयात/ निर्यात, गुणस्तर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, अन्तरप्रदेश समन्वय, रोगको सर्भिलेन्स, तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टिङ , सूचना प्रवाहलगायतका कार्यहरु संघले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

देशमा करिब ५ महिनादेखि देशभरि सबै जिल्लाहरूमा पशु चौपायाहरूमा लम्पी स्किन रोग भयावह रूपमा फैलिएको छ । सरकारी र मातहतका निकायले समयमा रोग नियन्त्रण कार्यमा ध्यान नदिँदा हालसम्म ११ लाखभन्दा बढी पशुचौपाया संक्रमित भएका छन भने ५० हजारभन्दा बढीको संख्यामा मुत्यु भएको छ । जसले गर्दा पशुपालन गर्ने कृषकहरूको ठूलो आर्थिक मारमा परेको र अर्बौंको आर्थिक क्षति राज्यले सहनु परिरहेको छ । तर पनि रोग नियन्त्रणका सरकारी निकायहरू गम्भीर हुन सकेको छैन भने रोग नियन्त्रणका लागि ठोस कार्य योजनासमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

चैत्र दोस्रो हप्तादेखि संघिय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा.वेदुराम भुसालले पदभार समाल्नुभएको छ । डा. भुसाल मन्त्री भइरहँदा लम्पी स्किन रोगको ग्राफ बढ्ने क्रममा नै थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर लामो राजनीतिक इतिहास बनाएका र बौद्धिक राजनैतिक नेतृत्वले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहँदा धेरैले सकारात्मक अपेक्षा गरेका थिए । धेरैले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा डा.भुसालको अपेक्षा अहिले पनि गरिरहेका छन् । तर उनी मन्त्री भएपश्चात कृषि मन्त्रालयबाट भएका काम कारबाही सन्तोषजनक छैन । निर्णयहरू विवादरहित हुन सकिरहेको छैन । निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो र नतिजामूलक हुन सकेको छैन । जुन लय समात्नु पर्दथ्यो, त्यो समात्न सकेको छैन, त्यस्तो अनुभूति समग्र कृषि क्षेत्रले गर्न सकेको छैन । केही विषयहरू जसले डा.भुसालको छविलाई नै धमिल्याउने अवस्था बन्दै छ ।

लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण कार्यमा उदासीन : लम्पी स्किन रोग पछिल्लो पटक व्यापक रूपमा फैलिएको छ । यो रोग नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना तयार हालसम्म गरिएको छैन । रोग नियन्त्रणको लागि निःशुल्क खोपको व्यवस्थापन प्रर्याप्त रूपमा हुन सकेको छैन ।

उपचार तथा रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने औषधिहरू बजारमा सहज रूपमा उपलव्ध छैन भने अधिक मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य छ । रोग नियन्त्रण कार्यमा गम्भीता देखिएन । ०७८ साल मंसिरमा लम्पी स्किन डिजिजको खोप आयात गर्ने निर्णय भए पनि ०८० वैशाखको अन्तिमतिर मात्र आयात हुने अवस्था बन्यो । सरकारी निकाय मुख्य गरी पशु सेवा विभागले बजेट छैन भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशन गरी जिम्मेवारी बोध गर्यो । भयावह रूप लिँदै गर्दा विभिन्न संघ÷संस्थाको दबाबमा पशु सेवा विभागले असारको पहिलो साता सरोकारबालासहितको बैठक गर्यो ।

जसले विभागमा कन्ट्रोल रुम स्थापना गर्ने, सहसचिवको नेतृत्वमा सबै प्रदेशमा प्राविधिक टोली खटाउने, रोगको तथ्यांक संकलन गर्ने, फोकल व्यक्ति तोक्ने, आवश्यक औषधि र बजेटको व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नेजस्ता निर्णय गर्यो । तर कार्यान्वयन भएन । कृषकका पशु चौपायहरूमा लम्पीको संक्रमण बढदै गयो । आर्थिक वर्षको असारमा स्थानीय तहमा पठाएको एक लाख रूपैयाँसमेत सवै स्थानीय तहले रोग नियन्त्रणका लागि उपयोग गर्न सकेनन् किनभने, त्यो समयमा पुगेको थिएन ।

देशभरि नै रोगले पशुहरूलाई प्रभावित र कृषकहरु त्राहिमाम् हुँदासमेत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन र छलफल गर्न करिब ५ महिना समय बित्यो । साउन १५ गते प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुँदा साउन १६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रोग नियन्त्रण र राहत व्यवस्थापनको लागि प्रतिवेदन पेश गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने काम भयो ।

रोगले ११ लाख पशुहरु संक्रमित र ५० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसक्दा पनि संघीय मन्त्रालयले रोग नियन्त्रण रणनीति तयार गर्न सकेको छैन । रोग नियन्त्रणका लागि बजेट, कार्ययोजना, आवश्यक समन्वय र अन्य निकायसँग आवश्यक सहयोग जुटाउन सकेको छैन । त्यसकारण मन्त्री भुसालले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय र मातहतको निकायको भूमिका कमजोर रह्यो । जसले गर्दा अर्बौंको आर्थिक क्षति देशले व्यहोर्नु परिरहेको छ भने गाईभैंसीपालन गर्ने किसानको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ ।

पशु सेवासँग सम्बन्धित कार्यालय खारेज / गाभ्ने निर्णय : आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वतmव्यमा खर्च घटाउने भन्दै पशु सेवा विभागअन्तर्गतका २० वटा कार्यालयहरू खारेज र गाभ्ने भन्दै बजेट शून्य बनाएको छ । हाल उक्त कार्यालयहरूले सूचना निकालेर कामकाज ठप्प भएको जानकारी गराएको छ । जेठको १५ गते नै सार्वजानिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को बजेट वतmव्यमा पशु सेवासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यालयहरूलाई कामविहीन बनाइ रहँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीलगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई जानकारीसमेत नभएको हास्यास्पद जवाफ सार्वजानिक भयो । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफलबिनै कार्यालयहरू खारेज÷गाभ्ने विषय बजेट वतmव्यमा आइरहँदा मन्त्रालयको भूमिका के रह्यो ? मन्त्रीज्यू कता व्यस्त हुनुहुन्थ्यो ? किन मन्त्रालयको धारणाबेगर नेपाल सरकारले निर्णय गरी वतmव्यमा पार्यो ? तपाईंसँग छलफल गरी निर्णय गरिएको हो भने खै त अध्ययन ? मन्त्रालय तपाई चलाउने अनि निर्णय अन्तैबाट हुने कस्तो हो ? हचुवाको भरमा कार्यालय खारेज र बजेट शून्य गर्ने ? यस्ता प्रश्नहरू तपाईंमाथि उठिनै रहनेछन् ।

आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यआएको २ महिना भइसक्यो । कार्यालय खारेज/गाभ्ने विषयमा कृषि मन्त्रालयले के काम गर्यो । कार्यालय राख्न आवश्यक भएको वा नभएको विषयमा ठोस औचित्यसहित सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने र निकासको लागि के काम भयो । सजिलै बुभmन सकिन्छ, केही काम गरेको भए अहिले कार्यालयहरूको कामकाज रोकिदैनथ्यो ? खै त अध्ययन ? खै त निकास ?

अहिले लम्पी स्किन रोगबाट देश ग्रस्त छ । कृषकहरूको बाँच्ने आधार गुम्दै छ । यतिखेर खोप उत्पादनको लागि व्यापक गृहकार्य हुन आवश्यक थियो तर खोप उत्पादन प्रयोगशालालाई बजेट घटाउने भन्दै बजेट शून्य गरिएको छ । बजेट वतmत्वमा विभिन्न रोगबिरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउने उल्लेख गरिएको छ । खोप उत्पादन प्रयोगशाला बजेटविहीन छ । कसरी हुन्छ खोप उत्पादन ? अहिलेको अवस्थामा रोगको सर्भिलेन्स कार्यलाई व्यापकता दिनुपर्ने हो तर प्रयोगशालाहरूमा बजेट छैन । प्रयोगशालाहरूले सूचना टाँस गरी कामकाज ठप्प गरेको छ ? खै त कृषि मन्त्रीज्यू तपाईंको कार्य र निकासको लागि गम्भीरता ?

कालिमाटी तरकारी बजारको सटर भाडाको सम्झौता : बिना कुनै प्रतिस्पर्घा कालिमाटी तरकारी बजारको सटर भाडा सम्झौताको म्याद थप गर्ने काम भयो । सार्वजनिक भएको विषय हो, लगत ढंगले सटर भाडामा लगाउने र प्रयोग हुँदै आएको छ । त्यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि तपाईंको पहल के रह्यो ? बिचौलियकै हालीमुहाली कायम रह्यो ? कृषकहरूले उत्पादन गरेको उपजको सहज रूपमा कालिमाटी बजारमा सजिलै बेच्न सकने अवस्था अझै किन बन्न सकेन ? कृषक सञ्जालहरूले व्यापक विरोध गर्दैछ । किन विवादरहित हुन सकेन ?

नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियूक्ति : नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) को कार्यकारी निर्देशक नियूक्तिसमेत विवादित रह्यो। वरिष्ठताक्रमको ४०औं नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको भन्दै नार्कका बैज्ञानिकहरूको संस्थाले विरोध गरेको विषय सार्वजानिक नै भयो । तपाईं जतिको परिपक्क नेतृत्वले गर्ने निर्णय किन परिपक्क हुन सकेन ? भनाइ छ, जब स्वार्थ जोडिन्छ, अनि निर्णय र कार्यशैली गलत हुन्छ । त्यस्तो त होइन ?

मन्त्रालयको कर्मचारी व्यवस्थापन र वैदेशिक भ्रमण : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गर्दै गरेको कर्मचारी व्यवस्थापन र वैदेशिक भ्रमणसमेत पूर्ण राजनैतिक केन्द्रित हुने गरेको अरोप लाग्न थालेको छ । कर्मचारीको संगठनले विज्ञप्ति नै निकालेर पार्टीगत रूपमा गरिने कर्मचारी व्यवस्थापन र वैदेशिक भ्रमणको विषयको विरोध गरेका छन् । किन बनाउन सक्नु भएन कर्मचारी व्यवस्थापन र वैदेशिक भ्रमणको लागि न्यायोचित प्रक्रिया ? किन हुन सकेन विवादरहित र विधिसंगत निर्णय ?

माथि उल्लिखित विषयहरू जस्तै अन्य धेरै विषयहरूले तपाईंमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । अहिले यसमा उल्लेख गर्दा लाग्न सक्छ कति आरोपहरू लगाउन सकेको होला । राम्रा कामको कुनै विषय नै उल्लेख भएन ।

तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अहिलेको परिप्रेक्षमा कृषकहरूको पशुधनको सुरक्षा, राहत व्यवस्थापन, प्राविधिक सेवा प्रवाहको लागि कार्यालयको उचित व्यवस्थापन र परिचालन, विभिन्न तहका सरकारबीच बलियो समन्वयजस्ता बिषय प्रभावकारी काम हुन सकेन । जसले गर्दा व्याप्त असन्तुष्टिको स्वरहरू बढ्दै गएको छ । धेरै ढिलो हुँदै छ । अविलम्ब लम्पी स्कीन रोग नियन्त्रण र राहत व्यवस्थापनका लागि ठोस कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नोस् ।

खारेज/ गाभ्ने कार्यालयहरू संविधान र देशको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा अविलम्व व्यवस्थापन गर्नुस् । कृषकहरूको समस्या समाधानको लागि प्राथमिकताका साथ समयमा सम्बोधन हुने अवस्था बनाउनुस् । मिठा कुरा हैन, नतिजामूलक काम गर्नुस् । होइन यस्तै रबैया रह्यो भने सडकमा गुञ्जनेछ, कृषि मन्त्री राजीनाम देऊ ?

लेखक नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसियसनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन ।