काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बजेट अभावका कारण पशु सेवा विभागअन्तर्गतका २० वटा कार्यालयको सेवा प्रवाहमा भइरहेको असहजता हटाउन पहल गरेको छ । यसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष छलफलका लागि समन्वय भइरहेको मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास सचिव दीपक खरालले बताए ।

‘पशु सेवा विभागअन्तर्गतका निकायहरुलाई बजेटको सुनश्चिता गर्ने विषयमा मन्त्रीज्युमार्फत प्रधानमन्त्रीज्यु समक्ष समन्वयको प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो बीचमा प्रधानमन्त्रीज्यु इटालीको भ्रमणमा रहनु भएको र शुक्रबार मात्रै स्वदेश फर्किुन भएकोले कुरा हुन सकेको थिएन ।’

उनका अनुसार सरकारले चालू खर्च कटौती गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पशु सेवा विभागका केही कार्यालयको पुनसंरचना गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो । त्यसअनुसार केही कार्यालयलाई मर्ज गरी कार्यालयको संख्या घटाउने भनिएको थियो । त्यसो हुँदा ती कार्यालयहरुका लागि बजेट विनियोजन भएर जान नसक्दा सेवा प्रवाहमा असहजता आएको हो ।

बजेटको अभावका कारण सेवा प्रवाहमा असहजता खेप्ने कार्यालयहरुमा पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका ८ वटा पशु क्वारेन्टाईन कार्यालयहरु, केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, ५ ओटा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, केन्द्रीय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, सार्क क्षेत्रीय सहयोग ईकाई, खोरेत तथा सिमाविहीन रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशाला र राष्ट्रिय पन्छीरोग अन्वेषण प्रयोगशाला रहेका छन् ।

बजेट नहुँदा यी कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् भने यी कार्यालयमा कार्यरत झण्डै साढे ३ सय कर्मचारी कामविहीन जस्ता भएका छन् ।

बजेट अभावकै कारण खोप उत्पादन प्रयोगशालाले उत्पादन गर्ने १३ प्रकारको खोपको उत्पादन समेत प्रभावित बनेको छ । त्यस्तै, खोपको आपूर्ति र वितरण हुन नसक्दा करोडौँ डोज खोप खेर जाने अवस्था बनेको छ ।

‘सरकारले मंसिरसम्ममा विभागअन्तर्गका कार्यालयहरुको पुनःसंरचना गर्ने भनेको हो छ,’ सचिव खरालले भने, ‘त्यसो हुँदा मंसिरसम्मका लागि भने पनि बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । पुनःसंरचना हुँदा स्थायी कर्मचारीलाई पनि विभिन्न निकायमा समायोजन गरिने छ । तर, करार कर्मचारीको हकमा भने त्यतीबेलै सरकारले केही निर्णय गर्न सक्छ ।’

तर पशु सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. सम्झना कुमारी काफ्लेले भने सरकारले गम्भीर रुपमा विचारै नगरी पशु सेवा विभागअन्तर्गका २० वटा कार्यालयको पुनःसंरचना र मर्ज गर्ने नीतिगत निर्णय लिँदा समस्या आएको बताउँछन् ।

‘पुनःसंरचना वा मर्ज नै गर्ने हो भने पनि एउटा भएको केन्द्रीय रेफरल पशु चिकित्सालय वा देशभरमा एउटा भएको राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालालाई कहाँ लगेर राख्नु ? कुन निकायमा मिलाउनु ? यो नमिल्ने कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘खोप उत्पादन, पिपिआर, लम्पी स्कीन रोगको उपचार जस्ता गम्मीर प्रकृतिका काय गर्ने कार्यालयका कामहरु तथा सेवा सबै ठप्प भएका छन् । सरकार यसबारे गम्भीर बन्नुपर्छ । त्यसो हुँदा सरकारको यो नीतिगत निर्णय नै फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’

अर्थमन्त्रालयले ‘एलएमबीआईएस’मा प्रविष्ट नभएका कार्यालयका कार्यक्रमका लागि बजेट व्यववस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको नभएको बताउँदै आएको छ । तर, विभाग अन्तर्गतका बीसै वटा कार्यालयलाई उक्त एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गर्न विभागले दुई पटकसम्म टिप्पणी उठाएर बुझाएको महानिर्देशक काफ्लेको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘यसबारे हाम्रो मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले बसेर सही नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ ।’

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. वेदुराम भुसालको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गरेर चाँडै पशुसेवा विभाग अन्तर्गका कार्यालयको पुनःसंरचनाबारे आवश्यक निर्णय निर्णय लिने र तत्कालका लागि आवश्यक बजेटको व्यववस्थापन गर्ने विषयका आइतबारसम्म ठोस निर्णय भइसक्ने छ ।