काठमाडौं । नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन (एनभिए) ले देशका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत १७ भेटेरिनरी चिकित्सकका लागि बजेट रकम विनियोजन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एनभिएका महासचिव डा. केदार सुवेदी नेतृत्वको टोलीले आइतबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खराललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ती पशु चिकित्सकका लागि तत्काल बजेट प्रबन्ध गर्न माग गरेको हो ।

स्थानीय तहमा कार्यरत भेटेरिनरी चिकित्सकको तलब, भत्तालगायत सुविधाका लागि सरकारले रकम विनियोजन गर्नुपर्नेमा यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा देशभरका १७ स्थानीय तहमा कार्यरत भेटेरिनरी चिकित्सकका लागि कुनै पनि रकम विनियोजन गरिएको छैन ।

‘पशु चिकित्सकहरू कार्यरत रहेको केही स्थानीय तहहरूमा बजेट विनियोजन नभएको पाइएकाले साविकमा पशु चिकित्सक कार्यरत स्थानीय तहहरूमा अविलम्ब बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया मिलाउन जोडदार माग गर्दछौं,’ एनभिएका महासचिव डा. केदार सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

स्थानीय तहमा पशु चिकित्सकको दरबन्दी कटौती गरिएकोप्रति पनि एनभिएले आपत्ति जनाएको छ । लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिभर, बर्डफ्ल्रूलगायत संक्रामक रोगले पशुपन्छी क्षेत्र ग्रस्त बनेका बेला थप दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेमा भएकै पनि काटेर पशुपन्छी क्षेत्रमाथि अन्याय गरिएको एनभिएको ठम्याइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३४६ स्थानीय तहमा पशु चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा त्यसलाई कटौती गरेर १६१ स्थानीय तहमा मात्र कायम गरिएको छ । सरकारको यो कदमलाई एनभिएले उल्टो बाटोको संज्ञा दिँदै  पशुपन्छी क्षेत्रलाई अधोगतितर्फ धकेल्ने रवैया भनेको छ ।

‘पशु चिकित्सा सेवा प्रत्येक स्थानीय तहका किसानको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बखतमा झन् आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा रहेको ३४६ पालिकामा पशु चिकित्सकको दरबन्दी घटाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा जम्मा १६१ स्थानीय तहमा मात्र दरबन्दी कायम गरिनु निन्दनीय र खेदजनक छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

एनभिएका महासचिव डा. सुवेदीले आफूहरूको चासोमा सचिव गम्भीर देखिएको र उनले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको जानकारी दिए । डा. सुवेदीका अनुसार देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा भेटेरिनरी चिकित्सकको दरबन्दी राख्नुपर्ने विषयमा पनि सचिव डा. खरालको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

‘१७ पशु चिकित्सकका लागि बजेट प्रबन्ध गर्ने मुद्दामा सचिवज्यू सकारात्मक देखिनुभएको छ । उहाँले साउन १ गतेबाट उहाँहरूलाई तलब खुवाउने प्रबन्ध गर्छु भन्नुभएको छ,’ डा. सुवेदीले भेट खबरसँग भने ।

देशभरका १७ स्थानीय तहमा कार्यरत भेटेरिनरी चिकित्सकका लागि बजेट प्रबन्ध नगरिएपछि एनभिएले निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । यसै सिलसिलामा यसअघि उसले पशु सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. सम्झनाकुमारी काफ्ले पाण्डेलाई पनि सोही व्यहोराको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।