दूध उत्पादन बढाउन आगामी वर्ष नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदैछौं 

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुरको कार्यक्षेत्रमा उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर पर्छन् । उपत्यकाभित्र पर्ने भएकाले यो कार्यालयको व्यस्तता कम हुन्छ भन्ने कतिपयलाई लाग्छ । तर यो देशभरका अन्य कार्यालयजस्तै व्यस्त हुनेमा पर्छ । धेरै मानिसको आवादि हुने क्षेत्र भएकाले यसको भूमिका पनि अन्यको भन्दा ज्यादा छ । डा. रामप्रकाश प्रधान हाल यही कार्यालयको नेतृत्वमा छन् । प्रधानसँग यो कार्यालयले किसानलक्षित गरेर सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, त्यसको प्रभावकारिता र भावी योजनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर भेट टाइम्सका लागि राजन प्रसाईं र विष्णु पाण्डेयले गरेको कुराकानी :

तपाईं यो कार्यालयको नेतृत्वमा आएपछि के–कस्ता कामहरू गर्नुभयो ?

म यो कार्यालयको नेतृत्वमा आउँदा बर्डफ्लू रोगको महामारी थियो । म आइसकेपछि पनि यो सिलसिला ६ देखि ७ महिनासम्म तन्कियो ।

महामारी फैलिएको हुनाले हाम्रो अधिक समय यसमै व्यतीत भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अगुवाइमा बर्डफ्लू नियन्त्रण नियमावली, २०७८ बमोजिम पन्छी, पन्छीजन्य पदार्थ र पन्छी उत्पादन सामग्री नष्ट गरी त्यसलाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने काम भयो । यो अवधिमा बर्डफ्लूका कारण किसानले व्यहोरेको क्षति करिब १८ करोड १५ लाख रूपैयाँ थियो । हामीले यो रकम बराबरको कुखुरा र पोल्ट्रीजन्य सामग्री नष्ट ग-यौं ।

बर्डफ्लूका कारण ठूलो क्षति व्यहोरेको हुनाले किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय थालेकालाई निकै बर्डफ्लूले निकै मर्का पा-यो, त्यो हामी बुझ्छौं । तर किसानले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति शीर्घ वितरण हुन सकेन । तथापि, ढिलै भए पनि वर्ष दिनपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग हुँदै प्रदेशबाट हामीलाई किसानको क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त भयो ।

यसरी प्राप्त रकममध्ये ९९ प्रतिशत हामीले तीन महिनाको बीचमा वितरण गरिसकेका छौं । अब करिब २० देखि २२ लाख रूपैयाँ बाँकी छ । यो पनि ठूला कृषकको नभएर थोरै कुखुरा मरेका, सम्पर्क नम्बर नभएकाहरूको हो । ठूला कुखुरापालक कृषक त सबैले आफूले पाउने क्षतिपूर्ति रकम लगिसक्नुभयो । लामो समय किसानलाई समस्यामा पारेको बर्डफ्लू फेरि ललितपुरमा देखापर्न थालेको छ । विगतमा यसले पु¥याएको क्षतिप्रति हामी सजग र सचेत छौं । त्यसैले यसबारे जानकारी प्राप्त भएसँगै नष्ट गर्ने काम गरिएको छ ।

बर्डफ्लूपीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति पाउन महाभारत नै प-यो । फेरि पनि किसानले यसैगरी कुर्नु पर्छ कि पर्दैन होला ? 

यो वर्षमा चाहिँ म अलि सहज हुने देख्छु । अहिलेसम्म म नेतृत्वको कार्यालयले हेर्ने क्षेत्रमा ३ करोड १३ लाख क्षति भइसकेको छ ।

एउटा ग्रिन सिग्नल के छ भने पशु सेवा विभागले ५ करोड बर्डफ्लूको क्षतिपूर्तिको लागि छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने हो भने तत्काल पत्र लेखेर पठाउन उसले भनेको छ । असारभन्दा पछि क्षतिपूर्तिका नाममा विनियोजित बजेट फ्रिज भएर जाने भएकाले त्यसभन्दा अघि गर्न मौखिक जानकारी आएको छ ।

मेरो नेतृत्वमा रहेको कार्यालयले यसबारे जानकारी पाएपछि बागमती प्रदेश कृषि मन्त्रालयसँग आवश्यक रकम माग गरिसकेको छ । मेरो व्यक्तिगत जानकारीअनुसार, प्रदेश मन्त्रालयले यससम्बन्धमा विभागमा पत्राचार गरिसकेको छ ।

बर्डफ्लू, अफ्रिकन स्वाइन फिभरजस्ता पशुपन्छीजन्य रोगको महामारीले किसानलाई सताइरहेको छ । यसको नियन्त्रण गर्न कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ? 

संक्रमण फैलन नदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘डिस्ट्रिक एभियन इन्फ्लुएन्जा टेक्निकल को–अर्डिनेसन’ कमिटी छ ।

यसमा विभिन्न स्टेक होल्डर आबद्ध हुनुहुन्छ । अत्यधिक रूपमा कतै पन्छी मरेको पाइएमा त्यसमा जानकारी गराउने मात्र नभएर शंकास्पद ठाउँबाट नमुना संकलन गरेर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने र चाँडोभन्दा चाँडो रोग पत्ता लगाउने काम यसले गरिरहेको छ । बर्डफ्लू चाँडो पत्ता लगाएर डिस्पोज गर्नु अति उत्तम हुन्छ ।

किनभने, ढिलो पत्ता लाग्दा खोर नै खाली हुन्छ । एउटा सानो उदाहरण । केही दिनअघि करिब ११ हजार कुखुरा पालिएको फार्ममा बर्डफ्लू संक्रमण देखियो । तर त्यसको पहिचान समयमा हुन सकेन । परिणामतः सात दिनभित्रमा ४५ सय कुखुरा मात्र बाँकी रहे ।

त्यसैले बर्डफ्लू देखिनेबित्तिकै तपाईं, हामी जोकोहीले जानकारी गराएर कदम चालिहाल्नुपर्छ । हामीले यसमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं । यही कारण किसान पनि खुसी हुनुहुन्छ ।

अफ्रिकन स्वाइन फिभर संक्रमणचाहिँ यो जिल्लामा कस्तो छ ?

दुई महिनाभन्दा अगाडि अफ्रिकन स्वाइन फिभर उपत्यकाका पशुपन्छीमा प्रमुख रोगका रूपमा थियो । विशेषगरी बंगुरपालक किसानका लागि यो टाउको दुखाइको विषय बन्यो, बनिरहेको छ । करिब दुई महिनायता भने यो देखिएको छैन ।

अफ्रिकन स्वाइन फिभर नेपालमा पहिलो पटक देखिएको हो । पहिलो पटक देखिएकाले योसम्बन्धी ऐन, कानून केही पनि छैन । समस्या देखिएपछि बीचमा पशु सेवा विभागले बनाइरहेको होला, त्यो मलाई थाहा छैन ।

तर यसबाट पशुको मृत्यु भएर किसानले क्षति व्यहोरेको अवस्थामा राहत दिन सकिने अवस्था छैन । अफ्रिकन स्वाइन फिभरबाट बंगुर मरेपछि आर्थिक नोक्सानीमा परेका बंगुरपालक कृषकलाई अलिकति सहुलियत बीमाबाट मिले पनि अरू पाएका छैनन् । तथापि, यस्ता किसानलाई एउटा सुखद् समाचार छ ।

त्यो के भने बागमती प्रदेश कृषि मन्त्रालयले विविध कारणबाट पशुपन्छी मरेर क्षति व्यहोरका कृषकलाई मध्यनजर गरेर भर्खरै क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्देशिका बनाएको छ । जसमा जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन समिति रहने र त्यसले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाअनुसार, ०७९ असोजयता बर्डफ्लूबाहेकका रोग, आगलागी, चट्याङ, बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोपले पशुपन्छी मरेर क्षति व्यहोरेका किसानले बढीमा १० लाख रूपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्छन् । तर त्यसका लागि प्रहरी मुचुल्का, प्राविधिक रिपोर्ट, स्थानीय तहको सिफारिसलगायत ८ किसिमका कागजात भने मिलाउनु पर्ने हुन्छ । निर्देशिकाको यही व्यवस्थाअनुसार हामीले ८–१० वटा ठूला–ठूला बंगुरमार्फमलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरिसकेका छौं ।

लम्पी स्किनको रोग पनि अहिले जताततै देखिन थालेको छ । उपत्यकामा यो रोगको संक्रमण कस्तो छ ?  

विगत वर्षमा लम्पी स्किन फाट्ट फुट्ट देखिन्थ्यो, सुनिन्थ्यो । अहिले बागमती गाउँपालिका, महाकाल गाउँपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिकाबाट यसको संक्रमण भएको मौखिक जानकारी प्राप्त भएको छ ।

तपाईंसँग कुरा गरिरहँदा सम्म करिब ४० देखि ५० गाई प्रभावित भएका छन् । यसको संक्रमण बढ्न थालेपछि बागमती प्रदेश सरकारले यसबारे हरेक तीन दिनमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यससम्बन्धी रिपोर्टिङ फरम्याट हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ ।

यसका अतिरिक्त बामगती प्रदेशमा श्रीमान् सचिवज्यूको संयोजकत्वमा लम्पी स्क्रिन नियन्त्रण समितिसमेत गठन गरिएको छ । यसको उद्देश्य पशुको निगरानी गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धिलगायत छ ।

लम्पी स्क्रिन समस्याका रूपमा देखापरे पनि यसविरुद्ध लड्न बजेट विनियोजन गरिएको छैन । आशा छ, केही दिनमा बजेटसहित कार्यक्रम आउनेछ । यसविरुद्ध लड्न बजेट प्राप्त भएको खण्डमा भ्याक्सिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच छ ।

त्यसो त केही स्थानीय तहले स्वतः स्फुर्त ढंगले आफैं यो काम गरिरहेका छन् । नगरेका स्थानीय तहको हकमा भने हामी सञ्चालन गर्नेछौं । मलाई विश्वास छ, आगामी चार÷पाँच दिनमा यसका निम्ति आवश्यक बजेट प्रबन्ध हुनेछ ।

प्रसंग बदलौं । तपाईं नेतृत्वको कार्यालयले किसानलक्षित कार्यक्रम के–के सञ्चालन गरिरहेको छ ?

यस्ता कार्यक्रम ३–४ वटा छन् । पहिलो छ, दूध प्रवद्र्धन कार्यक्रम । यो दुइटा प्याकेजमा छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत किसानले ८० हजार  रूपैयाँ र दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत ७० हजार रूपैयाँ प्राप्त गर्न सक्छन् । तर यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन दैनिक ५०  लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गरिरहेको हुनुपर्नेछ ।

यति मात्र भएर पनि पुग्दैन, उत्पादनसमेत वृद्धि गरेको हुनुपर्नेछ । यदि कसैले आफ्नो दूध उत्पादन २० प्रतिशतले बढाउँछ भने उसले यो कार्यक्रमअन्तर्गत ८० हजार रूपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्न सक्छ । ७५ हजार पाउनचाहिँ २० प्रतिशतभित्र उत्पादन बढाए पुग्छ । यस्तो अनुदान रकम किसानले मनमौजी जे पायो त्यहीमा खर्च गर्न भने पाउँदैनन् । नयाँ गाई, भैंसी खरिद, बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदलगायत व्यवसाय प्रवद्र्धनको काममा मात्र लगाउनु पर्छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत ६० जना कृषकले अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् । अर्को छ, दूध जोन कार्यक्रम  । यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित गर्न भूगोलका आधारमा मापदण्ड बनाइएको छ । यो कार्यक्रममा ललितपुर पर्न दैनिक १५ हजार लिटर दूध उत्पादन भइरहेको हुनुपर्छ ।

काठमाडौं र ललितपुरको हकमा भने त्यसभन्दा कम ५ हजार लिटर मात्र भए पुग्छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत ललितपुर जिल्लाका चार स्थानीय तह छनोट भएका छन् । महाकाल १ नम्बरमा परेको छ । यो राम्रो भैंसीपालन हुने बेल्ट हो । यो स्थानीय तहका लागि हामीले भैंसीको पकेट कार्यक्रमसमेत माग गरेका छौं ।

अर्को छ, कोन्ज्योसोम । यो एउटा त्यस्तो पौरखीहरूको गाउँपालिका हो, जहाँ मास्टर र  पिएचडी गरेका मान्छे पनि गाईवस्तुको गोबर सोहोर्छन् । भक्तपुरका लागि सूर्यविनायक नगरपालिका र काठमाडौंका लागि शंखरापुर नगरपालिका परेका छन् ।

असल पशुपालन अभ्यास कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ । यो नयाँ कार्यक्रम हो । यसबाट किसानले एकदेखि डेढ लाख रूपैयाँसम्म अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् । बीउ पुँजी कार्यक्रमका लागि डेड करोड रूपैयाँ प्राप्त भएको थियो, कार्यविधिसहित ।

यो रकम १० लाखका दरले १५ जनासम्मलाई दिन सकिन्छ । यो अनुदान अन्य जस्तो नभएर प्राप्त गरेको पाँच वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि यसमा सरकारले २० प्रतिशत र आफूले ८० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रममा किसानले अपनत्व महसुस गरुन् भन्ने हेतुले यस्तो प्रावधान राखिएको हो । तर यसप्रति किसानमा खासै आकर्षण देखिएको छैन । १० जनालाई दिने पैसा ५२–५३ जनासँग सम्झौता हुँदैछ ।

प्रदेशमा त यस कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले ५० लाखसम्म अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् । तर ५० लाख अनुदान लिएर ८० प्रतिशत लगानी गर्न आकर्षण देखिएको छैन । यो प्रदेशमा ललितपुरले मात्र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुले पनि आकर्षण नदेखिएको पुष्टि हुन्छ ।

किसानलाई आकर्षण नगरेकाले यसमा समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । म आफैं बीउ पुँजी कार्यक्रमलाई किसानमुखी बनाउन लगानीको अनुपात ६०÷४० बनाउन सुझाव दिने पक्षमा छु ।

किसानहरू यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराएर लाभान्वित गराउने अर्को यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम छ । करिब १५ वटामा १२ वटा यन्त्र यहाँबाट दिने कार्यविधिमा छ ।

यसमा च्यापकटर,मिल्क एनलाइजर, ग्राइन्डर, डिप फ्रिज, खुवा बनाउने, पनिर बनाउने मेसिनलगायत छन् । यो ५० लाखको कार्यक्रम हो ।

यो कार्यक्रममा परेका किसानले माथि उल्लेख गरिएकामध्ये कुनै एक उपकरण आफूलाई मन लागेको स्थानमा खरिद गर्न सक्नेछन् । तर यसरी खरिद गर्दा कार्यविधिले गरेको व्यवस्था पालना भएको हुनपर्नेछ ।

नयाँ थप केही सोच पनि बनाउनु भएको छ कि ? 

यो वर्ष ‘ग्रिन टू ह्वाइट’ प्रोग्राम आउँदैछ । बागमती प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग बसेर यो नयाँ कार्यक्रमको खाका तयार गरिएको हो ।

यसले घाँस खेतीको माध्यमबाट दूध उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सचिवज्यूको भनाइअनुसार बाँझो जग्गामा अन्य बाली नलाग्ने ठाउँमा यस्तो कार्यक्रमअन्तर्गत घाँस लगाउन प्रेरित गरिनेछ । यो कार्यक्रम उपत्यकाकै कतिपय नगरपालिकामा प्रभावकारी होला जस्तो मलाई लाग्छ ।

आर्थिक मन्दीका कारण बजेट कटौतीका कुरा आएको छ । हाम्रो पनि काटियो कि के भयो ? 

सरकारले निर्णय गर्नेबित्तिकै बजेट काटिएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको पत्र पठाइएको थियो । त्यसमा सेमिनार, गोष्ठी, इन्धन, मर्मतलगायतको बजेट कटौती भएको उल्लेख छ । किसानले पाउने कार्यक्रम बजेटमा भने कैंची चलेको छैन । यसमा हामी भाग्यमानी रह्यौं भन्नुपर्छ ।

किसानलाई महामारीमा बच्न के सुझाव दिनुहुन्छ ? 

छिमेकीले पशुपन्छीपालन गरेको सिको गरेर अघि बढ्ने चलन हिजो थियो । अबचाहिँ त्यसो नगरौं । जानेर बुझेर मात्र पशुपालन गरौं भन्न चाहन्छु ।

अझै व्यावसायिक पशुपालन त देखासिकीका आधारमा गर्नै हुन्न । यदि पशुपालन गर्ने सोच छ भने ज्ञान, सीप हासिल गरेर मात्र अघि बढ्नु पर्छ । व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्न इच्छा हुनेहरूलाई हामी आफैंले तालिम दिइरहेका हुन्छौं ।

माग गर्नुभयो भने तपाईंहरूले पनि पाउनु हुन्छ । त्यसैले फेरि पनि म दोहो-याएर भन्न चाहन्छु, नबझुी व्यवसाय गर्नेले धेरै नोक्सानी व्यहोरेको पाइएकाले यसको एबिसीडी बुझेर मात्र अघि बढौं ।

अर्को कुरा, अहिले पशुपन्छी विभिन्न रोगको संक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । पशुपन्छीपालन गर्ने भएपछि यस्ता रोगबारे जानकार हुनुपर्छ, नभए पनि लिने प्रयास गर्नुपर्छ । आफूले पालन गरेका पशुपन्छीमा के–कस्ता रोगको जोखिम हुन्छ, अध्ययन गरेर त्यसबाट बच्ने र लागिहालेमा अपनाउनुपर्ने उपायबारे पहिल्यै मनस्थिति बनाएर बस्नुपर्छ ।