पशुपन्छी क्षेत्रका सरोकारवालाको नजरमा बजेट : नारा आयो, समाधान आएन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट हालै संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । बजेट सार्वजनिकसँगै विगत वर्षमा झैं यस पटक पनि यसका सबल र दुर्बल पाटाबारे चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । यो क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर ल्याइएका कार्यक्रम र विनियोजित रकमबारे सरोकारवालाहरूबीच पनि मन्थन भइरहेको छ । कतिपयले कृषिको बजेट बढेको र कार्यक्रम तथा योजना दुवै राम्रा टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले कृषिलाई उपेक्षा गरिएको तर्क अघि सारेका छन् ।यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रविन पुरीलाई सरकारले ल्याएको बजेटले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई न्याय ग-यो भनेर सोधेका छौं । प्रस्तुत छ, उनीहरूको भनाइ :

बजेटमा दाना उद्योगलाई पूर्णतः उपेक्षा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरिएको बजेटले हाम्रा कुनै पनि माग पूरा गर्न जायज ठानेको छैन ।

भट्मास, पिना र मकैको कर चर्को हुँदा नेपालका दाना उद्योगी समस्यामा पर्दै आइरहेका छन् । कच्चा पदार्थको कर चर्को हुँदा भारतीय दानासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ । त्यसैले हामीले सरकारसँग यसको भन्सार दर घटाइदिन आग्रह गरेका थियौं । तर बजेटमा यसलाई सम्बोधन गरिएन ।

आयात गरिने तयारी वस्तु र त्यसका कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्कमा एक तह फरक हुनुपर्ने मान्यता छ । तर अहिले भट्मास, पिना ९ प्रतिशत र दाना १० प्रतिशतमा ल्याउन पाइन्छ । यो विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुप-यो भनेर हामीले आग्रह ग-यौं । बजेटमा सुनुवाइ होला कि भन्ने ठानेका थियौं । तर यसलाई पनि पन्छाउने काम सरकारले ग-यो ।

दाना उद्योगमा तेल प्रयोग हुन्छ । तेलबिना दाना उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन । त्यही तेलको मूल्य पनि वृद्धि गरेर दाना उद्योगको ढाड सेक्ने काम भएको छ । बजेटले व्यवसायलाई थप सहज पारिदिनुपर्नेमा जटिल पारिएको छ । अप्ठ्यारोमा परेका दाना उद्योगीलाई सजिलो पारिदिनुपर्नेमा थप कसिलो व्यवस्था राखिएको छ ।

अझै अर्को गम्भीर कुराचाहिँ के भने भेटेरिनरी क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायलाई खाद्य विभागमा लगेर मर्ज गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

ज्ञान भएका जनशक्ति रहेको निकायबाट अलग गरेर यससम्बन्धी जानकारी नै नभएको असम्बन्धित निकायसँग गाभ्ने निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । यो गणित अध्ययन गरेको शिक्षकलाई नेपाली पढाउन लगाएजस्तो भएको छ ।

यसलाई पुनः पशु सेवा विभाग मातहत नै ल्याउन म तपाईंमार्फत जोडदार माग गर्दछु । यसबारे जानकारी दिन सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने योजना पनि बनाएका छौं । यसबाट पनि सुनुवाइ नभएको खण्डमा दबाबमूलक कार्यक्रममा गर्नेछौं ।

भेट टाइम्सले अन्य सरकोकारवाल संग गरेको कुराकानी पनि क्रमश प्रकाशन हुनेछन् – सम्पादक