राजन प्रसाई
काठमाडौं । ०६६ जेठ ११ गते नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । संयोग भनौं, त्यसको ठीक १३ वर्षपछि खोलो फर्किएको छ र उनै सिंह कृषि मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् । १३ वर्षअघि सिंह कृषि मन्त्री छँदा समयमा मल, बीउ नपाएको, बजेट कम विनियोजन गरिएकोजस्ता गुनासा सुनिन्थे । अहिले पनि किसानको गुनासो यस्तै छ ।
‘किसानले झेलेका समस्या हल हुनुपर्ने थियो, तर विगतमा म मन्त्री हुँदा र अहिलको अवस्था उस्तै छ । किसानका समस्या गम्भीरतापूर्वक राज्यले सम्बोधन गरेको छैन,’ भेट टाइम्ससँग कृषि मन्त्री यादवले भने -पढ्नुहोस् यसै अंकको पृष्ठ १० मा प्रकाशित मन्त्री यादवसँगको कुराकानी) ।
पूर्व कृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीको बुझाइमा पनि जुन तहमा किसानको समस्या हल हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । उही र उस्तै समस्याले किसान पिरोलिएका छन् । कार्की राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण र नेतृत्वसँगै परिवर्तन हुने नीतिलाई यसको मूल कारण ठान्छन् ।

१६ वर्षमा फेरिए दर्जन मन्त्री
गणतन्त्रअघि अस्थिरताका कारण छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने गरेका थिए । गणतन्त्रपछि स्थिरता कायम हुने अपेक्षा गरिए पनि उसैगरी राजनीति अस्थिर छ । सरकार परिवर्तन भएका भयै छन् । उसैगरी योबीचमा कृषि मन्त्री पनि फेरिएका छन् । लोकतन्त्र स्थापना पनि ०६३ मा वैशाख १२ गते अन्तरिमकालका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । उनले आफू नेतृत्वको सरकारमा छविलाल विश्वकर्मालाई कृषि मन्त्री बनाएका थिए ।

गिरिजापछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकारमा जयप्रकाश (जेपी गुप्ता, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा हरिनारायण यादव कृषि मन्त्री बनेका थिए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा ०६८ भदौ १२ मा सरकार बनेपछि भने कृषि मन्त्री फेरिएका फेरियै भए । भट्टराईले सुरुमा नन्दनकुमार दत्तलाई कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको चाबी दिएका थिए । भट्टराईले ०६९ जेठमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा दत्त फालिए र त्यो जिम्मेवारी भट्टराई आफैंले लिए ।

भट्टराईपछि दलहरूको सहमतिमा चुनाव गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यो सरकारमा एमाले नेता हरिप्रसाद पराजुलीले कृषि मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । तर असार १५ मा एक महिलामाथि अमर्यादित हर्कत देखाएपछि उनको चर्को आलोचना भयो । त्यसलाई खेप्न नसकेर उनले तत्काल राजीनामा दिए । जब असार १५ आउँछ, यो प्रकरण उत्खनन भइहाल्छ । यो घटना पराजुली स्वयंका लागि यति महँगो सावित भएको छ कि उनी उठ्न नसक्ने गरी राजनीतिक रूपमा थला परेका छन् ।

०७२ असोजमा केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा हरिबोल गजुरेल कृषि मन्त्रि बने भने पहिलो पटक मन्त्रालय फुटाएर पशुपन्छी विकास मन्त्रालय समेत गठन गरिएको थियो ।पशुपन्छी विकास मन्त्रालय नामाकरण पछी पहिलो मन्त्री भने शान्ता मानवी बनेकी थिईन् यसैगरी, प्रचण्डको पालामा गौरीशंकर चौधरी कृषिमा र शन्तकुमार थारु पशुपन्छी विकास मन्त्रि र ०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाले चौथोपटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा रामकृष्ण यादव कृषि मन्त्री बनेका थिए ।

वाम गठबन्धनको बहुमतको बलमा ०७४ असोज ३१ मा केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि कृषि मन्त्री बदलिने सिलसिला अझै तीव्र बन्यो । सुरुमा ओलीले चक्रपाणि खनाललाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । दुई वर्ष नपुग्दै ओलीले खनाललाई बिदा गरेर एमालेका सैद्धान्तिक र वैचारिक नेता घनश्याम भुसाललाई कृषि मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । ०७६ मंसिर ४ मा मन्त्री बनेका भुसाल ओलीको संसद् विघटन गर्ने निणर्यप्रति असहमति जनाउँदै ०७७ पुस ५ गते पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिए ।

त्यसपछि ओलीले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पद्या अर्याललाई दिएका थिए । ०७८ जेठ १ मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । जसक्रममा उनले अर्याललाई कृषिबाट बिदा गरेर आफैंले उक्त मन्त्रालय राखेका थिए । पछि वसन्त नेम्वाङले पाए । नेम्वाङपछि ज्वालाकुमारी साहले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । प्रचण्डको साथ छाडेर संसद् विघटनमा सघाएको गुन तिर्न ओलीले ज्वालालाई उक्त अवसर दिएका थिए । तर सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै असंवैधानिक भनिदिएपछि देउवाको चाहनाले निरन्तरता पाउन सकेन ।

०७८ साउन २९ मा पाँचौंपटक सत्तारोहण गरेका देउवाले त्यसको पाँच महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । यो विस्तारमा महिन्द्र राय यादवले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । यादव आबद्ध दलले भागबण्डा मिलाउन उनलाई फिर्ता बोलाएर मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवलाई उनको स्थानमा पठाएको छ । सिंह लोकतन्त्रयताका १६ औं कृषिमन्त्री हुन् । पटक पटक मन्त्री फेरिए पनि अवस्थामा भने बदलाव आएको छैन । मलको समस्या जस्ताको तस्तै छ । सिंचाइ, बीउ, बिजन, अनुदान, क्षतिपूर्तिको समस्या पनि उस्तै छ ।

घोषणा हुन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैन
गणतन्त्र स्थापनापछि बनेका हरेक सरकारले कृषि र किसानलाई लक्ष्य गरेर नयाँ-नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरेका छन् । तर त्यस्ता कार्यक्रमहरू नारामा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । जानकारहरू वस्तुस्थिति नियालेर भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम निर्माण गर्दा त्यसले असफलताको नियति झेल्ने गरेको बताउँछन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठित सरकारको पालामा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने निकै महत्वकांक्षी घोषणा गरिएको थियो । आत्मनिर्भर त परको कुरा, उल्टै आयातको आयतन बढेको छ ।
कृषिमा नीतिगत सुधार गर्ने, अनुदानको परिपाटी बदल्ने आश्वासन पनि गणतन्त्रपछिका हरेकजसो सरकारले दिने गरेका छन् । तर कार्यान्वयन गर्ने बेला भने फर्किएर पनि नहेर्ने गरेको अष्ट ज अभियानका लोककृष्ण भट्टराई बताउँछ ।

मन्त्री परिवर्तन भइरहँदा के हुन्छ ?
बारम्बार मन्त्री परिवर्तन हुँदा अस्थिरता निम्तिने र प्रगतिको साटो अधोगतितर्फ यात्रा सोझिने जानकारहरू बताउँछन् ।पूर्व कृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्की मन्त्री परिवर्तनसँगै नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्ने परिपाटी रहेकाले कृषिको क्षेत्रमा एउटाले अघि सारेको काम बीचमै तुहिने गरेको सुनाउँछन् ।

‘नयाँ मन्त्री आउँदैमा पूर्ववर्तीले गरेका राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई बदलेर नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । निरन्तरता दिँदा राम्रो हुन्छ । तर हाम्रोमा परिवर्तन गरिन्छ । यसले मन्त्री परिवर्तन भएसँगै गरिएका मिहिनेतहरू खेर गइरहेका छन् ।

कार्कीले यहाँनिर घनश्याम भुसालको उदाहरण दिए । उनका अनुसार घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री भएपछि ४ महिना लगाएर अध्ययन गरेका थिए । असाध्यै राम्रो दस्तावेज पनि तयार गरिएको थियो । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुभन्दा पहिले नै उनी बिदा भए । उनले गरेको मिहिनेत दुःखमात्र भयो । सचिव र मन्त्री पटक-पटक परिवर्तन भइरहँदा कृषि क्षेत्र पछि परेको उनी सुनाउँछन् ।

अष्ट जका भट्टराई पनि किसानभन्दा दलाल पुँजीपतिका हितमा काम गर्ने व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुने गरेको र तिनले आफ्नै मालिकको सेवामा ज्यादा समय दिने गरेको बताउँछन् ।

कृषि मन्त्री सिंह छिटोछिटो मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व परिर्वतन हुँदा थालिएका राम्रा कामले निरन्तरता नपाएर बीचमै अलपत्र पर्ने गरेको बताउँछन् ।

किसान दिइरहने, राज्य मुठ्ठी कसिरहने
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । यहाँका करिब ८५ प्रतिशत जनता कृषि तथा पशुपालनमा आबद्ध छन् । कुल ग्राहस्थ्र्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले उल्लेख्य योगदान दिँदै आइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष (आ.व.) ०७५/७६ मा देशको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.९२, ०७६/०७७ मा २६.२१, ०७७/०७८ मा २५.८३ छ ।

उल्लेख्य योगदान दिएको कृषिमा राज्यले त्यही अनुपातमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाको रहँदै आएको छ । अष्ट ज अभियानका प्रमुख भट्टराई आफूले अहिलेका सबैजसो शीर्ष नेतालाई कृषिको बजेट वृद्धि गर्न बारम्बार भेटेर आग्रह गरे पनि टेरपुच्छर नलगाएको गुनासो गर्छन् । जनयुद्ध लडेर आएका अर्थमन्त्रीले समेत किसानको अवमूल्यन गरेको उनको आरोप छ ।

‘हामीले पटक-पटक भेटेर भनेका छौँ कि कृषिमा १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट राख्नुस भनेर । अहिले जनयुद्ध लडेर आएको अर्थमन्त्रीको बजेट हेर्नुहुन्छ भने जम्मा २.९ प्रतिशत मात्र छ । योभन्दा अघिको कांग्रेसले ४ प्रतिशत राखेको थियो । नेपालका माओवादीहरू नाम माओको लिन्छन्, अनि दलालीचाहिँ साम्राज्यवादीको गर्छन् । दुई लाख किसान आएर सिंहदरबार घेरेर त्यहाँ भित्र सुँगुरका पाठा घुसाइदिन पर्छ, दश हजार जति सुँगुरका पाठाले प्रधानमन्त्रीका कुर्सी नटोकीकन हाम्रो देशको विकास पनि हुँदैन । हाम्रो राष्ट्रियता पनि रहन्न । किनभने, यिनले राष्ट्रघाती एमसीसी, सपीपी कार्यक्रम भनिरहेका छन् । यो हदको दलाली देशका मुख्य राजनीतिक दलमा कायम रहने हो भने यिनीहरूले देश बेच्छन्,’ भट्टराईले भेट टाइम्ससँग आक्रोस पोखे ।
कृषिक्षेत्रलाई राज्यले उचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको कृषि मन्त्री यादव पनि स्वीकार गर्छन् । ‘आवश्यकता र औचित्य हेरेर राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकेको पक्कै पनि साँचो हो,’ उनले भने ।

पूर्वसचिव कार्कीको पनि कृषिप्रधान मुलुक भनेर तदनुरूपमा व्यवहार राज्यबाट नभएको ठम्याइ छ । ‘राज्यले जसरी भनाइमा कृषिलाई प्राथामिकता दिएको भनिरहेको छ, त्यसैगरी व्यवहारमा पनि देखाउनुपर्छ । बजेटमा मुखर हुनुपर्छ ।’ राज्यले अहिले कृषिक्षेत्रप्रति गरेको व्यवहार प्रष्ट्याउन उनले एउटा उदाहरण अघि सार्दै भने, ‘मल खरिदका लागि १५ करोड बजेट सरकारले छुट्याइएको छ । त्यसले २ लाख मे्िरटक टन पनि आउँदैन । हामीले ७ लाख मेट्रिक टनको आशा कसरी गर्ने ?’