काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग पशु बधशालाकाे संख्यासम्बन्धी विवरण माग गरेको छ । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनले १० महिना अघि सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मिरा खड्का र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले सरकारसँग यस्तो विवरण माग गरको हो ।

एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई कानुन अनुसार पशु बधशालामा पशुको बध गर्ने नगरिएको, क्वारेन्टाइन अधिकृत नियुक्त नगरिएको, बध गर्ने पशुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नगरिएको, मासु निरीक्षक र मासु सुपरीवेक्षक नियुक्त नगरिएको भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

उक्त आदेशउपर सुनुवाइ गर्दै अदालतले मन्त्रालयसँग ३ महिनाभित्र बुझाउने गरी सो सम्बन्धी विवरण माग गरेको हो ।

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ को दफा ५ बमोजिम क्वारेन्टाइन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ को दफा ६, ७ बमोजिम मासु निरीक्षक, मासु सुपरीवेक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै ऐनको दफा ८ बमोजिम बध गर्ने पशुको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने र दफा ९ अनुसार पशुको बध बधशालामा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपालमा यी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै एशोसिएशनका अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।