कोभिड –१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण देशका अधिकांश क्षेत्र प्रभावित बनेका छन् । पशुपन्छी औषधि व्यवसाय पनि अन्य व्यवसाय जस्तै लकडाउनबाट प्रभावित बनेको छ । यो व्यवसायमा परेको प्रभाव, वर्तमान अवस्था र भावी तयारीबारे नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष भूपेन्द्र गौतमसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ :

कोरोना महामारीका कारण देशमा लकडाउन भएको चार महिना पुग्यो । पशुपन्छीको औषधि अभाव भएको छ भन्ने सुनिन्छ । आपूर्ति व्यवस्था कस्तो छ ?

अहिले लकडाउनको अवधिमा पोल्ट्री व्यवसाय पनि खुम्चिएको थियो । त्यसो हुँदा औषधिको खपत पोल्ट्री क्षेत्रमा धेरै भएको देखिँदैन । तर, तेस्रो मुलुकबाट हवाइमार्ग तथा जलमार्ग भएर आउने एन्टिबायोटिक्स तथा केही भ्याक्सिनहरूको अभाव भएकै हो । भारतबाट आउने औषधिमा खासै समस्या थिएन । सुरुमा ढुवानी (ट्रान्सपोटेसन)मा केही समस्या थियो । तर पछिल्लो समय ढुवानीमा भएको समस्या सहजीकरण भएको छ । यसले गर्दा अहिले औषधि अभाव छैन । अहिले अवस्था सामान्य छ ।

लकडाउनले पोल्ट्री क्षेत्रमा कुखुरा उत्पादनका लागि चल्ला हाल्ने कार्य नै करिब रोकियो । धेरैजसो अण्डा व्यवसायीले कुखुरा नै हटाउनु पर्ने अवस्था बन्यो । यसले गर्दा पोल्ट्री क्षेत्रको व्यवसाय खुम्चियो । यससँगै पोल्ट्री क्षेत्रमा खपत हुने औषधिको परिणाम पनि घटेको हो ?

त्यो त पक्कै हो । औषधि व्यवसाय ६० प्रतिशत चाहिँ पोल्ट्री व्यवसाय निर्भर छ । बाँकी अन्य सबै पशुपन्छी पालनमा गरेर ४० प्रतिशत औषधि खपत हुने गरेको छ । चल्ला नहाल्दा पोल्ट्री व्यवसाय धरासयी भइराख्दा त्यसको असर पशुपन्छी औषधि व्यवसायमा पक्कै नै पर्यो ।

लकडाउन भएको चार महिना पुग्यो । लामो समय बन्द हुँदा पशुपन्छी व्यवसायीले के कति घाटा व्यहोर्नु परेको छ ? घाटाको आँकलन केही छ ?

व्यवसायीहरूको व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा पनि घरभाडा तिर्नु पर्ने, स्टाफहरूलाई तलब दिनुपर्ने, बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने भयो । यी प्रत्यक्ष घाटा हुन् । अर्कोतर्फ आयातकर्ताहरूले आयात गरेका औषधिहरू चार महिनासम्म पनि बिक्री भएनन् । औषधिको खपत गर्ने अवधि घट्दै आइरहेको स्थिति छ । त्यसको कारणले व्यवसायीहरुले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने स्थिति छ । ठुला व्यवसायीहरूलाई अलिकति बढी नै असर पर्छ । होलसेलरलाई अलि बढी नै असर परेको र आफ्नै घरमा औषधि व्यवसाय गर्नेलाई अलि सहज भएको देखिन्छ । असर त पक्कै प¥यो ।

यति नै मूल्य वा रूपैयाँ बराबरको क्षति भयो भनेर हामीले आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने हामीले कति औषधिको खपत म्याद सकिन्छ अहिले नै भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा स्टकहरूको बिक्री कम हुने अवस्था आउन सक्छ । घरभाडा र स्टाफ खर्च त वार्षिक खर्च हुन्छ । त्यसमा चाहिँ चार महिनाको खर्च आइहाल्यो । यसले असर गर्छ ।

पशुपन्छी औषधिमा तीन किसिमको व्यवसाय गर्ने छन् । त्यसबाहेक यो व्यवसायमा काम गर्ने श्रमजीवी कर्मचारी पनि छन् । यो लकडाउनले व्यवसायी नै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका वा कर्मचारीको रोजगारी नै कटौती गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ कि छैन ?

अहिले चारै महिनाको अवधिमा स्टाफ नै कटौती गनुपर्ने अथवा व्यवसाय नै ठ्याक्कै छोडिहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन । तर, बन्द लामो समयसम्म भयो भने यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । केही कम्पनीहरूले चाहिँ मार्केटिङ गर्ने या बजारीकरण गर्ने केही मार्केटिङका स्टाफहरू घटाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । तर अहिले बुझेअनुसार घाटा केही बेहोर्नुपरे पनि हात धुने स्थिति नै भइसकेको छैन । तर यही स्थिति लामो समयसम्म रह्यो भने गाह्रो हुन्छ ।
भारतका केही औषधि कम्पनीहरूले नेपालमा मार्केटिङका लागि फिल्ड स्टाफहरू खटाएका थिए । उनीहरूले चाहिँ त्यस्ता केही कर्मचारीलाई बिदा गरेको भन्ने सुनेको छु । तर नेपालमा भने त्यस्तो छैन । घाटा व्यहोर्नु परे पनि कसैले पनि हातै धोइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन भन्ने सुनेको छु ।

अहिले सहज नै भइराखेको छ । गएको दुई महिना चैत र बैशाख पूर्ण रूपमा बन्द नै भयो । जेठ र असारमा केही खुकुलो हुँदै आएको थियो । साउन ६ पछि भने त खुली नै सकेको छ । सार्वजनिक यातायात, आन्तरिक र बाह्य उडान सुचारु भएपछि त धेरै नै सुधार हुनेछ ।

धेरै क्षेत्रका पेशागत व्यवसायीले लकडाउनको समयमा परेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । यहाँहरूको संघले पनि राहत दिन सरकारसँग केही माग राख्नुभएको छ ?

व्यवसायमा नोक्सान भएपछि केही सहयोगको अपेक्षा अवश्य नै हामी व्यवसायीले गरेका छौं । व्यवसाय गर्ने ९० प्रतिशत व्यवसायीले बैँकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेका छन् । यो अवधिमा केही कारोबार नहुँदा ऋणको व्याज छुट गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसका लागि हामी पहल पनि गरेका हौं । यसभन्दा अघि सरकारले २ प्रतिशत व्याज छुट दिने घोषणा समेत गरेको थियो । जस्तो १० प्रतिशत व्याज लाग्ने ठाउँमा ८ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्ने भनेको थियो । तर, लकडाउनको साढे दुई महिना सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द भए पनि सरकारले भेटेरिनरी क्षेत्रलाई आवश्यक सेवाको सूचिमा समावेश गरेको थियो । आवश्यक सेवाको सूचिमा परेको क्षेत्रमा खासै असर नगरेको भन्दै त्यही २ प्रतिशत ब्याज पनि दिन मानेन । सरकारले औषधि व्यवसायमा खासै घाटा नभएको भनेर हामीलाई त्यो ब्याज छुट पाउने व्यवसायको सूचिमा नपारेको रहेछ । त्यसमा हामीलाई समावेश गरिदिएको भए हामीले पनि केही राहत पाउँथ्यौं । तर पनि हामीले ठूलो आशा गरेका छैनौँ । सरकार पनि आफैँमा पीडित छ । सरकार चलाउन सक्ने स्थितिमा छैनौं भनेर सरकारकै अर्थमन्त्री ज्युले पटक पटक भनिरहनुभएको छ । त्यसो हुँदा व्यसायी र सरकारका आ–आफ्नै पीडा छन् ।

सरकारबाट हामीलाई भन्सार छुटको आशा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत भन्सारमा आयात गरिरहेको फिड सप्लिमेन्ट तथा केही औषधिहरूमा १० प्रतिशत भन्सार बनाएको छ । यो भन्सार दर हटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग छ ।
भेटेरिनरी औषधि पसल दर्ता, नयाँ औषधि दर्ता जस्ता दर्ता प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । मानिसको औषधि र भेटेरिनरी औषधिको दर्ता प्रक्रिया र आवश्यक मापदण्ड करिब समान छ । तर, औषधि व्यवस्था विभागले नै मानव औषधिलाई जत्तिको महत्व भेटेरिनरी औषधिहरूलाई दिएको छैन । त्यसले सरकारले भेटेरिनरी औषधिलाई गरेको उपेक्षालाई झल्काउँछ ।

कमसेकम हाम्रो भेटेरिनरी क्षेत्रलाई सहज बनाउने गरी भेटेरिनरी औषधि तथा पसल दर्ता, तालिमहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी दक्ष जनशक्ति कर्मचारीसहितको छुट्टै शाखा, महाशाखाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै, लकडाउनका बेला बिक्री नहुँदा म्याद नाघ्ने औषधिहरूमा व्यवसीले बेहोर्नुपर्ने घाटालाई कम गर्न उक्त औषधिमा लागको भन्सार शुल्क छुट दिनुपर्ने माग हामीले गरेका छौं ।

पशुपन्छीको औषधि भण्डारण गर्ने स्थलको जनाकारी गराउनु पर्ने नयाँ व्यवस्था पनि औषधि व्यवस्था विभागले ल्याएको छ । यसलाई यहाँले कत्तिको सहज रूपमा लिनुभएको छ ?

दर्ता भएका औषधि पसल सम्बन्धित स्थानमा छन् कि छैनन् ? अनुगमन गर्न जाँदा केका आधारमा जाने भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि औषधि भण्डारण गरेको स्थान देखाउनुपर्ने भएको हो । यसले अनुगमनमा सघाउ पु¥याउँछ । यो उहाँहरूको आधिकारको विषय पनि हो । खास गरी यो विषय किन पनि आयो भने आयातकर्ता, होलसेलर तथा खुद्रा पसल गर्ने व्यवसायीमध्ये कतिपयको पसल वा आउटलेट एक ठाउँमा हुने कारणले आफ् नो भण्डारण स्थलको जानकारी गराउनुपर्ने भएको हो । हामीले अवैध काम गर्नु भएन । अवैध काम नगर्दा गोदाम देखाउन समस्या छैन । तर, अनुगमन गर्दा दुःख दिने नियतले यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ ।

भेटेरिनरी सेवालाई सरकारले आवश्यक सेवाको सूचिमा राखेको विषयलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ ?

पशु सेवा विभागले पनि यस विषयमा पहल गर्दै आएको थियो । त्यस्तै, पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघ, भेटेरिनरी एसोसिएसन लगायत यो क्षेत्रका सबै सरोकारवालाले यसका लागि आवाज उठाउँदै आएका हौं । विभिन्न बन्द, हड्ताल लगायतका बेला पनि आवश्यक सेवामा नपर्दा हामीले सेवा बन्द नै गरेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो । आवश्यक सेवा भएपछि यो क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न सहज हुने भएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।