काठमाडौं । सरकारले भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवाको सूचिमा समावेश गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवाको सूचिमा समावेश गरेको हो । आवश्यक सेवाको सूचिमा रहेका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा बन्द, हड्ताल वा निशेष गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अत्यावश्यक सेवाको सूचि जारी गरेको हो । सरकारले जारी गरेको अत्यावश्यक सेवाको सूचिको २२ औं नम्बरमा भेटेरिनरी सेवा समावेश छ ।

पछिल्लो समय कोभिड–१९ को महामारीका बेला भेटेरिनरी सेवा सञ्चालनमा अवरोध भएपछि उक्त सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको सूचिमा राख्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका थिए । खास गरी नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनले भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवाको सूचितमा राख्न सरकारलाई दबाब दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दायर गरेको थियो । उक्त रिटकै सुनुवाईमा अदालतले यो सेवालाई आवश्यक सेवाको सूचिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
आफूहरुले सरकार र न्यायालयसँग चर्को दबाबसहित राखेको मागकै फलस्वरुप भेटेरिनरी सेवा अत्वावश्यक सेवाको सूचिमा पर्न सफल भएकोमा भेटेरिनरी एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले खुसी व्यक्त गरे ।

‘भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवाको सूचिमा राखेर सरकारले असाध्यै राम्रो काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो चर्को दबाब र संघर्षको फलस्वरुप इतिहासमै पहिलो पटक भेटेरिनरी सेवा आवश्यक सेवाको सूचिमा पर्न सफल हुँदा समग्र भेटेरिनरी क्षेत्र नै असाध्यै खुसी छ ।’ उनका अनुसार एशोसिएशनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसहित ५ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । ती ५ ओटै विषयगत मन्त्रालयले उक्त रिट खारेज गर्न सर्वोच्चसँग माग गरेका थिए ।

‘रिट खारेज गर्न मन्त्रालयहरुले दबाब दिए पनि सर्वोच्चले भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवाको सूचिमा राख्न आदेश दिएको थियो,’ उनले भने, ‘सँधै चुनौतीका रुपमा रहेको भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गर्ने विषयले यस पटक मुर्त रुप लिँदा असाध्यै खुसी छु ।’

नेपाल दाना उत्पादक संघका अध्यक्ष रविन पुरीले पनि भेटेरिनरी सेवालाई सरकारले आवश्यक सेवाको सूचिमा राखेकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘सरकारले यो कदमले समग्री पशुपन्छी पालन र योसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण पेशा व्यवसायी खुसी छन्, दाना उत्पादक संघका तर्फबाट पनि सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।’