भेटेरिनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा नराखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता
काठमाडौं । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले भेटेरिनरी क्षेत्रमा गरेको कडा लकडाउन विरुद्ध नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले सोमवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ ।
सरकारले लकडाउनमा सरकारी तथा गैर सरकारी भेटेरिनरी अस्पताल, प्रयोगशालाहरु लगायत भेटेरिनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत नराखेको भन्दै एशोसिएसनका तर्फबाट एशोसिएसनका अध्यक्ष डा शितलकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण सहित उपयुक्त आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको तर सरकारले यस विषयलाई संवेदनशील तथा गम्भीरतापूर्वक नलिँदा आफूहरु कृषक, पशुपन्छी, आमउपभोक्तको हक हितका लागि न्याय माग्न अदालत जानु परेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया