रामप्रसाद मेहता
अध्यक्ष, नेपाल पाराभेटेरीनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएशन ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ सँग विश्व नै लडिरहेको अवस्थामा हाम्रो देश नेपालमा पनि उच्च जोखिममा रहेको सर्वविधितैछ । मानवजगत नै आज कोरोनाविरुद्धको लडाईमा एकजुट भएको छ । समाजिक दूरी कोरोनाबाट बच्न र फैलिन नदिन अचुक उपाय हो । त्यसैले सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य रुपमा पालना गर्न अति आवश्यक छ । यस्तो बिषम परिस्थतिमा लकडाउनको पूर्ण रुपमा पालना गर्दै नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको निर्देशनको पूर्ण पालना गरी कोरोना भाइरसबाट आफू र आफ्नो परिवार तथा समग्रमा मानव जगतलाई सुरिक्षत बनाउन सवैको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।

कोरोना भाइरस महामारीसँगै वा नियन्त्रण पश्चात बाँच्न आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण बस्तु खाधान्न नै हो । जुनसुकै परिस्थितीमा बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने भएकोले यसको उचित व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण बिषय हो । नेपालमा कृषिजन्य खाद्य बस्तुहरु बार्षिक रुपमा एक खर्वभन्दा बढिको बाहिरबाट आयात हुने गरेको र त्यही हामी नेपालीले उपभोग गर्दै आइरहेको बर्तमान अवस्थामा कोरोना भाइरसको यो संकट अवस्थामा खाधान्न व्यवस्थापनसमेत अर्को ठूलो चुनौती बन्नसक्छ ।

नेपालको पूनरसंचना सँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन वटा सरकार क्रियाशील भइरहेको वर्तमान परिपे्रक्षमा कृषि तथा पशु सेवासँग जोडिएको उत्पादनको क्षेत्रलाई कुनै पनि सरकारले प्राथमिकताभित्र राखेकोे छैन । जनता वा किसानको नजिकको सरकार स्थानीय सरकारहरु मुख्य गरी डोजर आतङ्कपछि लागेको सर्वत्र बदनाम भएको विषय हो । केही स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि राम्रो काम गरिरहेको अवस्थालाई समेत नकार्न सकिँदैन । सिंहदरवारदेखि स्थानीय दरवारसम्म कसैले किसान र कृषि क्षेत्रको समस्यालाई उचित रुपमा सम्वोधन गर्नु त परको कुरा हो, सुन्नसमेत तयार छैन । जसले गर्दा कृषि तथा पशुजन्य पदार्थको उत्पादन ज्यादै कमजोर भई विदेशबाट आयात गरी उपयोग गर्न बाध्य हुनु परेको बास्तविकता हो ।

नेपाल सरकारले देशका ऊर्जावान यूवा जनशक्तिलाई विभिन्न देशमा पठाउन ललायित देखिन्छ । आज यो देशसँग श्रम सम्झौता भयो भनेर खुशीयाली मनाउँदै हिँडेको हामीले देखेका छौं । देशका उधोगहरुको अवस्था ज्यादै कमजोर हुँदै गएकोे भन्दै व्यवसायीले सरकारसँग गर्दै गरेको हारगुहारबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । ऊर्जावान यूवा जनशक्तिलाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्सको भरमा देश चलाउने सोचले अबको अर्थतन्त्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ला ? देशको अर्थतन्त्रमा करिब एक तिहाई योगदान दिने कृषि र पशु सेवा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने, त्यतिकै मात्रमा योगदान दिइरहेको बैदेशिक रेमिट्यान्स अबको यस्तो परिस्थितिमा विश्व श्रम बजार तहसनहस हुन सक्ने सम्भवाना र देशभित्रका उधोगहरुको स्थिति कमजोर भएको सन्दर्भमा देशको अर्थतन्त्र कतातिर जाला भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
दुई तिहाई जनता संलग्न रहेको कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने तथा ऊर्जावान यूवालाई बिदेश पठाएर रेमिट्यान्सको भरमा देश चालाउने सोचमा अव परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । ऊर्जाशील यूवालाई आफनै देशको विभिन्न उत्पादन क्षेत्रहरुमा परिचालन हुने बतावरण अव तिनै तहको सरकारहरु गम्भिरतापूर्वक निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले अहिलेको विषम परिस्थितिमा कषकहरुको उत्पादनको बजार व्यवस्थापन अनिवार्य शर्त हो भने कृषकहरुले गरिरहेको कृषि र पशुपालन कार्यको व्यवस्थापनसँगै सुरक्षित बनाउन आवश्यक पर्ने उत्पादनका समाग्रीहरुको उपलब्धता अर्को शर्त हो साथै यूवाहरु आर्कषण हुने गरी तीनै तहको सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्दै खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र रोजगारी सृजना गरी परिवारका सबै सदस्यहरु सँगै बस्ने, रमाउने र कार्य गर्ने वातावरणको सृजना गर्दै सामाजिक बिकृतिको व्यवस्थापनसहित सवल र सुरक्षित समाजको निर्माण गर्न र देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर हुने किसिमले कार्य गर्न सरकारको अबको प्रष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्दछ

संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गर्दै संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत भन्ने सोचका साथ सहुलियत कृषि ऋण, कृषि बीमा, प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धताका साथै कृषकको बचतलाई सुनिश्चत हुने गरी जुन बिषयहरुलाई ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । योजनाहरु आकर्षक बनाउने तथा कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर हुने एक किसिमको कल्चर नै बनिसकेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि ठोस अठोटका साथ कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनै पर्दछ ।

पहिलो विषय तीनै तहको सरकारले यस्तो विषम परस्थितिमा कृषकहरुको उत्पादित बस्तुहरुको विक्री वितरण गर्न उपयूक्त बतावरण बनाउन आवश्यक छ । अन्य देशहरुले पनि कृषिजन्य उत्पादनलाई व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपाय आवलम्वन गरेको देखिन्छ तर हाम्रो देशमा कृषकले उत्पादन गरेका तरकारीहरु खेतवारी कुहिरहेको छ भने कृषकले उत्पादन गरेको दुधको विक्री वितरणको समस्याले ठुलो क्षति भइरहेको साथै कुखुरा व्यवसायीसमेत ठुलो मारमा परेका छन् । कृषकले उत्पादित समाग्रीको विक्रीवितरण गर्न नपाउने तथा लिएको कर्जा र सोको व्याज बुझाउनु पर्ने चिन्ताले कृषक पिरोलिरहेका छन् । त्यसैले कृषकहरुको मर्कालाई समेटेर सरकारले उपयूक्त राहतको प्याकेज ल्याउन अति आवश्यक छ भने कृषि कार्यलाई पुनः सुचारु गर्ने किसिमका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन साथै कृषि कार्यमा संंलग्न कृषक, उद्यमी तथा व्यवसायीको व्यवसायलाई सुचारु गर्न सक्ने खालको ठोस योजना ल्याउन आवश्यक छ । जसले पुनः कृषक तथा व्यवसायीलाई कृषि कार्यलाई निरन्तरता दिने अवस्थाको सृजना गरोस् ।

दोस्रो विषय अहिलेको महामारीले गर्दा विश्वको श्रम बजारलाई तहस नहस बनाउनेमा कुनै शंका छैन । जसले गर्दा विभिन्न देशमा रोजगारी गरिरहेका श्रमिकहरु देश फर्कने सभ्वाना त्यति नै छ । त्यसैले अहिलेको विषम परस्थितीलाई अवसरमा बदल्न जरुरी छ । सरकारले देश भित्रै उत्पादनशील तथा उद्यमशील कार्यमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका जनशक्तिलाई उपयूक्त ढंगले परिचालन गर्ने बेलासमेत यही नै हुनसक्छ । त्यसैले सरकारले ठोस रुपमा आफ्नै देशमा रोजगारी सृजना गर्ने र उद्यमशीलतासँगै उत्पादन क्षेत्रमा परिचालन गर्न ठोस योजनाका साथै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । जसले बाहिरीमुलुकबाट आयात गरिने अर्बौंको कृषि जन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने भने कृषिजन्य उत्पादनले गर्दा खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई खाद्य सुरक्षा तथा भोकमोरी जस्ता समस्याबाट पनि सजिलै उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ ।

तेस्रो बिषय तिनै तहको सरकारबीच ठोस समन्वय र सहकार्य गर्दै कुन स्थानीय तहमा कुन बाली तथा पशुपालन गर्दा उपयूक्त हुन्छ त्यसको गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिन गर्न आवश्यक छ । साथै कृषि कार्यक्रममा भइरहेको दोहोरोपनालाई हटाउँदै तीनै तहको साझेदारीमा विषेश उत्पादन लक्षित कार्यक्रम ल्याउने तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । साथै कृषि र कृषकका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको सहज उपलब्धता तथा पहुँचलाई सरल बनाउँदै कृषि तथा कृषकमैत्री वातावरणको निर्माण गर्दै सम्मानको पेशाको रुपमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । जसले कृषि क्षेत्रलाई आफ्नो भविष्य देख्नेलाई आकर्षक बनाउने र उत्प्रेरित गर्ने भएकोले तिनै तहको सरकारले अब यस विषयमा सोच्न ढिलो गर्नु हँुदैन ।

अन्त्यमा, कृषि र पशु सेवा क्षेत्रको प्रभावकारिता बिना देश आर्थिक रुपमा सवल नहुने, रोजगारी व्यापक रुपमा सृजना गर्न नसकिने, खाधान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभई खाद्य सुरक्षासमेत नहुने भएकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले गम्भिर रुपमा तीनै तहबीच ठोस समन्वय गरी कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई सशक्त रुपमा व्यवस्थापन र परिचालन गरी खाधान्नको व्यवस्थापन गर्दै भबिष्यमा हुनसक्ने भोकमरीबाट देशलाई बचाउन अग्रसर हुनैपर्छ । योबाहेक अरु कुनै रोजगारी सृजना र खाद्यान्न आपूर्तिको ठोस बिकल्प समेत छैन । त्यसैले सरकारले यो अवसरलाई उपयोग गर्न चुक्नु हुँदैन ।