वर्तमान व्यवस्थाअनुसार पशुपन्छीऔषधीको माग, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा नियमन कसरी भइरहेको छ ?

अहिले औषधी ऐन २०३५ कार्यान्वयनमा छ । तर, भेटेरिनरी औषधीको विशेष व्यवस्था उक्त ऐनमा छैन । औषधी व्यवस्था विभागले सम्पूर्ण औषधीको नियमन गरिरहेको आवस्था छ । तथापि जैविक पदार्थ र पशुपन्छीको दानामा मिसाउने फिड सप्लिमेन्टको कार्यक्रमहरू औषधी व्यवस्था विभागको समन्वयमा पशुसेवा विभागले गरिरहेको छ । भेटेरिनरी औषधी ऐनभन्दा पनि औषधी ऐनलाई नै परिमार्जन गरेर भेटेरिनरीका दफाहरू राखेर एउटा खाका हामीले तयार गरेका छौँ । त्यही खाकाको आधारमा औषधी व्यवस्था विभागसँग सहकार्य गरेर जनसंख्या तथा स्वास्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई मिलाएर यसलाई अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।

औषधी ऐनलाई नै परिमार्जन गरेर ल्याइने ऐनमा औषधी व्यवस्था विभागमै भेटेरिनरी औषधी हेर्ने छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्ने कुरा उक्त खाकाले समेटेको छ भन्ने सुनिएको छ नि ?

हो, हामीले औषधी ऐनलाई संशोधन गर्न बनाएको खाकामा औषधी व्यवस्था विभागभित्रै भेटेरिनरी औषधीलाई नियमन गर्ने एउटा महाशाखा निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा छ । उक्त महाशाखाको नेतृत्व उपमहानिर्देशकले गर्ने भनिएको छ । विभिन्न किसिमका कुराहरू खाकामा छन् । तर, उक्त खाका कुन रूपमा आउँछ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन । तर, भेटेरिनरी औषधीको नियमन गर्न छुट्टै ऐन बनाउने कुरा भने भएको छैन ।

बजारमा औषधीको अभाव भएर पशुपन्छीको उपचारमा समस्या भइरहेको कुरा यहाँलाई नै व्यवसायीहरूले जानकारी गराइरहेको भनिरहेका छन् । त्यस्तै हो ?

एन्टिवायोटिक कुनै पनि औषधी आयात गर्नका लागि औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता विभागमा हामीलाई १ सय २५ ओटा औषधी पसल दर्ताका लागि सिफारिस गर्न औषधी व्यवस्था विभागले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता गर्ने उसकै प्रक्रिया छन् । कुनै औषधी दर्ता गर्न २ वर्षसम्म पनि लाग्छ । त्यसो हुँदा त्यो काम गर्न औषधी व्यवस्था विभागमै जानुपर्छ । भोलिका दिनमा महाशाखा बनेर भेटेरिनरी औषधीलाई छुट्टै महाशाखाले हेर्ने गर्यो भने त्यसलाई छिटो गरेर औषधी ल्याउन सक्छौँ । तर, अहिले त मानिसका लागि आवाश्यक औषधी जुन प्रक्रियाबाट आइरहेको त्यही प्रक्रियाबाट ल्याउनुपर्ने छ । त्यसमा पशु सेवा विभागले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

पसल दर्ता औषधी व्यवस्था विभागले हेर्ने भए पनि यहाँहरूसँग जोडिएका छन् । पशुपन्छीका अवैध औषधी पसल सञ्चालनमा छन् । अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने कुरा छ । यहाँ के भन्नुहुन्छ ?

विभागमा हामीलाई १ सय २५ वटा औषधी पसल दर्ताका लागि सिफारिस गर्न औषधी व्यवस्था विभागले हामीलाई पठाएको थियो । विभागमा म आएपछि ३ महिना लगाएर एउटा कमिटि बनाएर हमीले अध्ययन गर्यौं । अध्ययन गरिएका मध्य ९९ ओटाका वैधता विभिन्न कुराले पाइएन । २६ ओटाको वैधता पसल दर्ताका लागि पुग्यो । त्यसो हुँदा पुनः औषधी व्यवस्था विभागले नै हेर्ने भनेर हामीले लेखेर पठायौँ । यसको अर्थ २६ वटाको पसल दर्ता गर्न दिए पनि हुन्छ भन्ने हो । तर, ९९ ओटालाई पुन प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने भनियो ।

यदि भेटेरिनरी औषधी पसलको दर्ताको नवीकरणमा पशु सेवा विभागको सिफिारिस पत्र अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गर्ने भने हामीले अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न कुनै समस्या छैन । तर, हामीले सिफारिस गरे पनि नगरे पनि पसल दर्ता तथा नवीकरण हुने भएपछि हामीले उक्त सिफारिस गर्नुको कुनै औचित्य छैन । मेरै हाकिमहरूले गरेको सिफारिस पनि त्यहाँबाट रिजेक्ट भएको छ भने केका लागि सिफारिस गर्ने ? बलिको बोको बनेकोजस्तो बनाउनु त भएनन नि ।

पशु आहारा सिफारिस एक वर्षका लागि गराउने कुरा थियो । तर, किन भएन ?

४/४ महिनामा नवीकरण गर्न सहजीककरण गर्ने र पुरानै डकुमेन्टले एक वर्षसम्म जाँचदेखि सबै कुरामा सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयकै योजना हो । एक वर्ष पुर्याउन उहाँहाअनुसार को मागअनुसार फाइल उठाएर मन्त्रालय मैले नै पुर्याएको हो । तर, विभिन्न कार्यविधि रोक्ने भन्ने मन्त्रालयको निर्देशन नै भएकोले उक्त समयावधि बढाउन नसकिएको हो । यो सरकारले ठोस निर्णय गरेपछि अगाडि बढ्छ ।

पशुपन्छीको औषधीको नियमन गर्ने निकाय औषधी व्यवस्था विभाग भए पनि यो विषय यहाँहरूसँग पनि गाँसिएको छ । पशुपन्छी औषधी व्यवसायीलाई के कस्तो सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ ?

भेटेरिनरी औषधी नियमन छट्टै एउटा महाशाखा औषधी व्ययवस्था विभागमा आवश्यक छ । यो भइदियो भने हामी विभागसँग सहकार्य गरेर अघि बढन सकिन्छ । र, फिड सप्लिमेन्ट, भेटेरिनरी औषधीको नियमनमा पशुसेवा विभागलाई सशक्त बनाउँदै लाने हो भने सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । जस्तोः सर्टिफिकेट दर्ता भएन, नवीकरणका लागि समस्या भएको भनिन्छ । तर, अधिकार पशु सेवा विभागमा छैन । पशु सेवा विभागलाई अधिकार दिएर सशक्त बनाउन हो भने भने हामीलाई पशुपन्छीको औषधी व्यवसायका लागि पसल दर्तालगायत कार्यमा नियमनका लागि समस्या हुँदैन ।