नेपाल सरकारको अनुरोधमा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२३ को नेपालको भेटेरिनरी सेवाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको छ । नेपालको भेटेरिनरी सेवाका जनशक्ति, भौतिक संरचना, वित्तीय स्रोत, साधन, प्राविधिक क्षमता, सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय, बजारको पहुँचजस्ता आधारभूत विषय र ४५ सहायक मानकहरूमाथि मूल्यांकन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनले धेरै विषय छर्लंग पारेको छ ।

संगठनले भेटेरिनरी सेवामा जनशक्तिको उपलब्धता, तिनको क्षमता, शैक्षिक योग्यता, निरन्तर शिक्षाको अवस्था, प्राविधिक स्वायत्तता, नीति तथा कार्यक्रम, योजना र दिगोपनलाई भेटेरिनरी सेवाको आवश्यक तत्वको रूपमा मूल्यांकन गर्दै त्यसमाथि सिंहावलोकन गरेको छ । व्यवस्थापन, समन्वयात्मक क्षमता, भौतिक संरचना, बजेट विनियोजन, साधारण खर्च र आकस्मिक बजेट पाटोलाई पनि संगठनले उत्तिकै प्राथमिकताका साथ मूल्यांकन गरेको छ ।

यसअघि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले २००८ र २०१३ मा पनि यसैगरी भेटेरिनरी सेवाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको थियो। सन २०२३ मा गरिएको मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन जुलाई २०२४ मा सार्वजनिक गरिएको थियो। यो आलेखमा उक्त प्रतिवेदनले दिएका प्रमुख सुझाव तथा सिफारिसबारे चर्चा गरिनेछ ।

जनशक्ति विकास 

संगठनले नेपालको भेटेरिनरी क्षेत्रका लागि आवश्यक गुणस्तरीय र दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा लगानी बढाउन सिफारिस गरेको छ। पशु महामारीको आपतकालीन व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । पशु चिकित्सा सेवामा उत्कृष्ट जनशक्ति आकर्षित गर्नुपर्ने निचोड निकालेको संगठनले कार्यभार अनुसार प्रोत्साहन गर्न भनेको छ ।

अहिले पशु चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिहरूको फरक–फरक निकायबाट नियमन हुँदै आएको छ । पशु चिकित्सकहरूको नियमन नेपाल चिकित्सा परिषद् र पशु प्राविधिकको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्बाट भइरहेको छ । संगठनले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्वास्थ्यकर्मीको नियमन छुट्टाछुट्टै नियायबाट नगरी एकै परिषद्‌बाट हुनुपर्ने र पशु स्वास्थ्यकर्मीहरू पशु चिकित्सकबाट मार्गनिर्देशित हुनुपर्ने महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । भेटेरिनरी पारा प्रोफेसनललाई सीपयुक्त पेशाको मान्यता दिई मापदण्ड वर्गीकरणको सूचीमा समावेश गर्न पनि संगठनले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत झक्झकाएको छ ।

भेटेरिनरी जनशक्तिको विकासमा पनि संगठनले उत्तिकै जोड दिएको छ । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, पशु सेवा विभाग र शैक्षिक संस्थाहरूबीचको कमजोर समन्वयले अपेक्षित रूपमा जनशक्ति विकास नभएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन भनिएको छ ।

नेपालमा कर्मचारीहरूको परिचालन र सरुवा प्रणाली प्रश्नको घेरामा रहँदै आइरहेको छ । नेपालको पशुपन्छी क्षेत्रको सन् २०२३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको संगठनले यसलाई निकै गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै सचेत गराएको छ । सरकारी सेवामा हुने सरुवा प्रणालीले पशु चिकित्सकले विशेषज्ञता हासिल गर्ने कार्यमा समस्या सिर्जना गरेको ठहर गर्दै उक्त कमजोरी सच्याउन दिइएको सुझाव निकै मननयोग्य देखिन्छ ।

भेटेरिनरी शिक्षा

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको डे वान कम्पेन्टेन्सीको मापदण्डअनुरूप पाठ्यक्रम स्वमूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकन गर्नु पर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। संगठनले आफ्नो प्रतिवेदनमा अर्को महत्त्वपूर्ण पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको क्षमता विकासको विषय उठाएको छ । निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर पशु चिकित्सक र प्राविधिकहरूको क्षमता विकास गर्न सकिने उसको भनाइ छ । सरकारी र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रमलाई नियमनको दायरामा ल्याइएको स्थितिमा त्यो सुनमा सुगन्ध हुनसक्छ । जुन विषयलाई संगठनले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

भेटेरिनरी सेवाको सञ्चालन

पशु रोग नियन्त्रण, निगरानी, खाद्य स्वच्छता, आपतकालीन तयारी र प्रतिकार्य केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको समन्वयमा हुँदै आइरहेको छ । संगठनले यस कार्यको तौर तरिका बदल्न सुझाउँदै प्रभावकारी प्राणाली विकास गर्न भनेको छ । पशु चिकित्सा सेवाले लिने हरेक निर्णयलाई वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउनको लागि प्राविधिक निर्णयको मानक तोक्नु पर्ने अर्को सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा छ ।

भेटेरिनरी सेवाको सूचनालाई डिजिटलाइज गर्नुपर्ने, भेटेरिनरी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक न्यूनतम स्रोत साधानको मापदण्डहरूलाई परिभाषित गरी लागू गर्ने र भेटेरिनरी सेवाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको सम्भावनाहरू खोजी निकै ढिला भइसकेको छ । विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले प्रतिवेदनमा यो विषय समेटेर नेपाल सरकारलाई यसतर्फ अघि बढ्न झक्झक्याउने काम गरेको छ । भेटेरिनरी सेवाको कुशल कार्यसम्पादनका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा रणनीति तयार गर्ने विषयलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै संगठनले प्रयोगशालाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा जोड दिएर हाम्रा अबका कार्यभारहरूको खाका उपलब्ध गराएको छ ।

अन्तरनिकाय समन्वय

अन्तरनिकाय समन्वय हरेक क्षेत्रमा जस्तै पशुमा पनि आवश्यक हुन्छ । तर के नेपालको पशुपन्छी क्षेत्रमा अन्तरनिकाय समन्वय जसरी हुनुपर्ने हो, त्यसरी भइरहेको छ त ? संगठनले त्यसमा समस्या औंल्याउँदै पशु तथा मानिसका माहामारीजन्य रोग नियन्त्रण गर्न, इमेर्जिङ्ग र रिइमर्जिङ्ग जुनोटिक रोगहरूको प्रकोप प्रतिकार्य गर्नको लागि स्वास्थ्य र वन मन्त्रालयसँग समन्वय हुनुपर्ने खाँचो औंल्याएको छ । सँगै उसले बहुविभागीय कार्यान्वयन कार्यविधिहरू तयार गरी लागु गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

भेटेरिनरी औषधिहरूको प्रेस्क्रिप्सन लेखनदेखि प्रावधानहरूलाई तत्कालै पुनरावलोकन गर्न मात्रै होइन, औषधि ऐन परिमार्जन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । पशु दानाको नियमनकारी भूमिकामा सरकारी निकायहरू जुन किसिमको दोहोरोपन अहिले देखिरहेको छ, त्यसलाई हटाउन प्रतिवेदनमा समेटिएको सुझाव साँच्चै मननीय छ ।

मासुजाँच ऐनको कार्यन्वयन

मासुका लागि पशुवध गर्नु अघि र पछि पशु चिकित्सकहरूबाट निरीक्षण गर्ने नियम हामीले बनाएका छौं । उपभोक्ताको स्वस्थ र स्वच्छ मासु उपभोग गर्नुपर्ने हक रक्षाका लागि यो नियमको अक्षरशः पालना अपरिहार्य भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । संगठनले यसप्रति गम्भीरताबोध गर्दै कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रियस्तरमा योजना तयार गर्न भनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा पशु सेवा विभागले पशु वधशालाहरूको प्रमाणीकरण तथा निरीक्षणका लागि रणनीति विकास गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा सबै क्षेत्रमा खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्राणाली लागू गर्नु भनेर दिइएको सुझावले हाम्रो अवस्था दर्शाएको छ । जसलाई नेपाल सरकार र सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

नियामक निकायको स्वायत्तता

नेपाल सरकारले भेटेरिनरी नियमनकारी निकायलाई स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्न र स्रोत परिचालनको स्वायत्तताका लागि सशक्तीकरण गर्नुपर्ने विषयमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

यसबाहेक पशु सेवा विभागले तीनै तहसँगको समन्वयमा पशुको पहिचान र दर्ता प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने र पशु कल्याणको विषयलाई आवश्यक कानून बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय पनि छ ।

निष्कर्ष

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन भेटेरिनरी सेवाको मापदण्ड तयार गर्ने नेपाल सदस्य राष्ट्र भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो। यस संगठनले दिएका सुझाव नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा नेपाली किसानले पाउने भेटेरिनरी सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने मात्र नभई असल भेटेरिनरी सेवामार्फत जनस्वास्थ्य र वातावरणको संरक्षण र संवर्द्धन हुनेछ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन टेवा त दिने छ नै स्वस्थ समाज निर्माण गर्न पनि भूमिका खेल्नेछ । यसबाट पशु, पशुजन्य उत्पादन र पशु उत्पादन सामग्रीको उत्पादकत्व र गुणस्तर नियमनमा वृद्धि भई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म सहज रूपले पुग्न मद्दत गर्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।