किसानलाई बाँदर र बँदेल मार्न कानुनी अनुमति
काठमाडौँ । बाँदर र बँदेलले खेतीबाली नष्ट गर्दा हैरान भएका किसानलाई राहत दिन सरकारले यी जनावरलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी अनुमति प्रदान गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को अनुसूची संशोधन गर्दै बाँदर र बँदेललाई मार्न पाउने प्रावधान लागू गरेको हो। यो निर्णय माघ १० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा सार्वजनिक भएको छ।
सरकारले यो प्रावधान हाललाई एक वर्षका लागि लागू गरेको छ। यसअघि यी जनावरलाई मार्न कानुनी प्रतिबन्ध थियो। तर, देशभरका किसानहरूले बाँदर र बँदेलले बाली नष्ट गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले नियमावली संशोधन गरी कानुनी बाटो खोलेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार किसानले बाँदर र बँदेल पक्रिएपछि सम्बन्धित निकुञ्ज, आरक्ष कार्यालय, संरक्षण क्षेत्र कार्यालय, वा डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै, यसको सूचना स्थानीय वडामा दिनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।
पक्रने क्रममा जनावर मरेको अवस्थामा स्थानीय तहका एक जना जनप्रतिनिधिसहित पाँच जनाको रोहबरमा मुचुल्का तयार गरेर गैर-व्यावसायिक खपत गर्न पाइनेछ। खपत गर्दा तौलका आधारमा राजस्व बुझाउनुपर्ने पनि संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ।
हेर्नुहोस राजपत्र
याे धपाउन लखेट्न मार्न सक्ने क्षमता किसानले राख्न सक्ने थिए भनेत कसैलाई जानकारी नदिईकन उहिल्यै पत्तासाफ पारिसक्थे।गुलेलीले मर्दैन लाठो वा हँसिया खुकरीले हान्न भेट्दैनन् अरू हतियार किसानसँग हुने कुराे भएन।यस्तो निर्णय पनि खुशीकाे हुन्छ! निर्णयकाे अर्थ पनि दुईतिन थरी लाउन मिल्ने रहेछ।याे राज्यको दायित्व हाे वन्यजन्तुबाट किसानकाे बाली जाेगाउने।किसानलाई यस्तो निर्णयले हर्सित बनाउला भन्ने 1% पनि लागेन मलाई चाहि।