काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकयता नेपालमा कुकुरपालन संस्कृति उकालो लाग्दै गइरहेको छ । कुकुर मुख्यगरी मनोरञ्जन, सुरक्षा, खोज तथा अनुसन्धानलगायत प्रयोजनका निम्ति पाल्ने गरिन्छ । कुकुरको व्यावसायिक उत्पादन तथा बिक्री-वितरण बढ्दै गर्दा यससँग सम्बन्धित कारोबार फराकिलो बन्दै गइरहेको छ । नेपालमा कुकुरले खाने फुड मात्रै वार्षिक करोडौंको आयात हुने गरेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा डग फुड मात्रै १२ करोड रूपैयाँको आयात भएको थियो । कुकुर व्यवसायले उद्योगको आकार ग्रहण गरिरहँदा यो क्षेत्र व्यवस्थित बन्दै जानुपर्ने थियो । तर त्यसको ठीकविपरीत विकृत्तिहरू थेगिनसक्नुसँग बढिरहेका छन् । कानून मिचेर डग फुडको कारोबार गर्नेदेखि अनुमतिपत्र नलिई कुकुरको उपचार गर्ने, तिनका लागि औषधि बिक्री गर्नेजस्ता गतिविधि बढ्दै गएको छ । जसका कारण यो क्षेत्र अनधिकृत कारोबारको अखडा बन्ने जोखिम बढेको छ ।

पेट व्यवसायमा सबैभन्दा ठूलो समस्या डग फुडमा देखिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति बजारमा पठाइएका वस्तुमा अनिवार्य रूपमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, अधिकतम खुद्रा मूल्यलगायत जानकारी उल्लेख गरेर लेबलिङ गर्नुपर्छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा १ र २ मा उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा अनिवार्य रूपमा लेबल लगाउनु पर्ने प्रावधानबारे उल्लेख छ । जसमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योगको दर्ता नम्बर, खाद्य पदार्थ, औषधि र सौन्दर्य सामग्रीको हकमा त्यसमा गरिएको मिश्रण, मिश्रणका तत्व, परिमाण, तौलबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तु भएमा त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर, वस्तु उपभोग गर्ने तरिका, त्यस्तो वस्तु उपभोग गरेबाट हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव, निश्चित अवधिभित्र उपभोग गरिसक्नेपर्नु भए त्यस्तो अवधि, वस्तुको बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मिति अनिवार्य खुलाउनु पर्छ । कुनै वस्तु प्रयोग गर्नुपूर्व कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए त्यस्तो प्रक्रिया र त्यस्तो प्रक्रिया नपुर्‍याइ प्रयोग गर्दा हुनसक्ने हानि, नोक्सानी, त्यसको सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा राखिएको छ । उत्पादक मात्र नभएर, आयातकर्ता, बिक्रीकर्तासम्मलाई ऐनले जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ । यसको अर्थ कुनै उद्योगमा उत्पादनमा खराबी छ भने त्यस्ता वस्तुको बिक्री वितरणमा संलग्न व्यक्ति पनि जवाफदेही रहन्छन् । उत्पादित वस्तुमा एमआरपीलगायत विवरण उल्लेख नगरी बिक्री गरेको खण्डमा तीन लाख रूपैयाँ जरिवानादेखि ६ महिनासम्म कैदको प्रबन्ध गरिएको छ ।

प्रचलित कानूनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भएता पनि एमआरपी नै उल्लेख नभएका कुकुर तथा बिरालाका खाना, साबुन, स्याम्पुलगायतका वस्तु नेपाल भित्राएर निर्वाध बिक्री वितरण भइरहेका छन् । उदेकको विषय त के छ भने अनधिकृत ढंगले डगका फुड तथा साबुन, स्याम्पुलगात सामग्री बिक्री गर्नेको अग्रपंक्तिमा यो क्षेत्रका गिनिचिनेका प्रतिष्ठित व्यवसायी सुरेश शाह र सुरेश कार्की नै संलग्न देखिएका छन् । यसबाहेक जी.डी इन्टरनेशनल, एम.डी एन्टरनेशनल, विशाल ग्रुप र जिसा बिजनेस हवलगायत पनि डग फुड र यसका लागि आवश्यक सामग्रीको कारोबारमा संलग्न छन् । यीमध्ये डग फुडको आयातमा संलग्नले ल्याएको उत्पादनमा पनि समस्या रहेको बताइएको छ । यद्यपि, डग फुडको नेपाली बजारमा शाह, कार्की र अधिकारीको करिब एकछत्र जस्तै छ ।

यस्तै,इनर्जी प्रोडक्सन प्रालिको डुल्स नामक पेटफुडमा समेत एमआरपी राखिएको छैन् ।यद्यपी सो कम्पनीले सामान विक्रीगर्दा करविजक(भ्याट विल)भने जारी गर्ने गरेको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार केही आयातकर्ताले कर छल्नको लागी लुकाउने र देखनउे गरी दुई प्रकारका बिल समेत जारी गरेका छन् ।

शाह स्वामित्वको माउण्ट एभरेस्ट केनल क्लबले भारतीय कम्पनी टाइयो फिड मिल प्रालिले उत्पादन गर्दै आइरहेको कुकुर र बिरालोको फुडहरू बैरो, कन्ट्रिसाइड, बिल्लीलगायत आयात गर्दै आइरहेको छ । नियमतः यस्ता उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख हुनुपर्ने भए पनि उनले आयात गर्दै आएका उल्लिखित कुनै पनि प्रोडक्टमा उल्लेख गरिएको छैन । शाहले आयात गर्ने कुकुर र बिरालोका फुडमा मात्र होइन, साबुन, स्याम्पुलगायतका सरसफाइसँग सम्बन्धित उत्पादनमा पनि एमआरपी राखिएको छैन । शाहले आफूले आयात गर्दै आइरहेको डग फुडमा एमआरपी नभएको स्वीकार गरे । प्याकेटमा एमआरपी उल्लेख नभए पनि कम्पनीले उपलब्ध गराएको एमआरपीको आधारमा बिक्री वितरण भइरहेको दाबी गरे । ‘मैले आयात गर्ने टाइयोको उत्पादनमा एमआरपी छैन । प्रोडक्टमा एमआरपी नभए पनि बिक्रीचाहिँ एमआरपी राखेरै गरिन्छ,’ उनले भने । एमआरपी अनिवार्य राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधान स्मरण गराउँदा शाह गोलमटोल जवाफ दिएर यसबाट पन्छिए ।

महानगर इन्टरनेशनलका सुरेश कार्कीले टर्की, इटली र भारतको डग फुडसँगै साबुन, स्याम्पु, फिड सप्लिमेन्ट आयात गर्दै आइरहेका छन् । जसमध्ये कुनैपनि उत्पादनमा आधिकारिक खुद्रा मूल्य राखिएको छैन । त्यसो त यी कम्पनीका केही उत्पादनमा उतैबाट एमआरपी उल्लेख भएर नआउने होइनन् । तर डग फुडको आयातमा साम्राज्य फैलाएका कार्कीले अनिवार्य एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानको धज्जी उडाउँदै त्यसमा उल्टै स्टिकर टाँस्ने गरेका छन् (हेर्नुहोस् उनले आयात गरेको क्याल्सियम मिल्क बोनको लेबलको तस्बिर) ।

मार्च २१, २०२४ मा उत्पादित लट नं. ०२२४०२२२०१ को क्याल्सियम मिल्क बोन भेट टाइम्स मासिकलाई प्राप्त भएको छ जसमा अधिकतम खुद्रा मूल्य ३९५ रूपैयाँ आइसी तोकिएको छ । तर उतैबाट एमआरपी तोकिएर आएको यो उत्पादनमा कार्कीले जालसाजीपूर्वक स्टिकर टाँसेर छोपेका छन् । यद्यपि, भेट टाइम्स मासिकसँगको कुराकानीमा कार्कीले यो पक्ष लुकाउँदै एमआरपी नै उल्लेख नगरी उताबाट डग फुडलगायत वस्तु आयात हुँदै आएको झुटो दाबी पेश गरे । आश्चर्य त के भने उनले डग फुडमा एमआरपी लगाउने काम उत्पादक कम्पनी र आयातकर्ताको नभएर रिटेलरको भएको जिकिर गरे । ‘हामीले ल्याउने सामानमा एमआरपी नै उल्लेख हुँदैन । एमआरपी टाँस्ने काम रिटेलरको हो,’ डग फुडमा एमआरपी उल्लेख नभएको सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा कार्कीले निकै आत्मविश्वासका साथ झुटो दाबी गरे । जबकि, मुलुकको प्रचलित ऐनमा आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा उद्योगले नै एमआरपीलगायत विवरण टाँस गरेर बजार पठाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । भारतलगायत विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तै अभ्यास प्रचलनमा छ ।

नेपालमा डग फुड आयातकर्ताको औंलामा गन्न सकिने नामहरूमा नारायण अधिकारी पनि आउँछन् । उनी स्वामित्वको लुक्सी/लुना भेटले हिमालयन कम्पनीको डग फुड आयात गर्दै नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ । अघिल्ला दुई आयातकर्ताले आयात गरेको वस्तुमा एमआरपीको समस्या भए पनि हिमालयनमा भने यस्तो समस्या छैन । यद्यपि, अधिकारीले आयात गर्ने कुकुर, बिरालाका स्याम्पु तथा साबुनमा भने एमआरपीको प्रावधान उल्लंघन भएको छ । अधिकारी भने आफूले आयात गर्ने कुनै पनि वस्तुमा एमआरपीको समस्या नरहेको बताउँछन् । बरु अन्य आयातकर्ताको उत्पादनमा एमआरपी उल्लेख नहुँदा आफूले समस्या भोगिरहेको उनले बताए । ‘मैले आयात गरेको उत्पादनमा एमआरपीको समस्या छैन । बरु अन्य आयातकर्ताले एमआरपी नराखी ल्याएको उत्पादनले मलाई समस्या भएको छ,’ उनले भने ।

नेपालको कानूनले कुनै पनि उत्पादनमा कैफियत छ भने त्यसमा उद्योग, पैठारीकर्ता, होलसेलर, रिटेलरलगायत सबैलाई जिम्मेवार बनाएको छ । कुनै उत्पादनमा कैफियत हुँदा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नेदेखि त्यसको बिक्री वितरण गर्नेसम्म जिम्मेवार ठहरिन्छन् । तर नेपाली बजारमा रिटेलरलगायतले यो पक्ष

ख्याल नगरी डगसँग सम्बन्धित फुड तथा सरसफाइ सामग्री बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । आयातकर्ताले जसरी एमआरपीलाई हल्का ढंगले लिने गरेका छन्, रिटेलरले पनि ठीक त्यसैगरी वस्तु बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।
डग फुडका रिटेलर जयराम भण्डारी आयातकर्ताले एमआरपी उल्लेख नभएका डग फुड ल्याउने र आफूहरूले पनि नराखीकन बिक्री वितरण गर्ने बताउँछन् । ‘डग फुडहरू एमआरपी उल्लेख नभई आउने भएकाले हामीले पनि जस्तो आउँछ त्यस्तै बिक्री गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने ।

अर्का डग फुड बिक्रेता विनोद बजगाईं भारतीय कम्पनीका डग फुडमा एमआरपी भए पनि थर्ड कन्ट्रीबाट आउने उत्पादनमा नहुने गरेको बताउँछन् । युरोपबाट आयात हुने डग फुडको मूल्यमा उतारचढाव आइरहने भएकाले एमआरपी नराखी ल्याउने गरिएको उनले निर्धक्क सुनाए । बाहिरबाट आउने डग फुडमा एमआरपी नराखिने भए पनि आफूले बिक्री गर्दा भने उल्लेख गर्ने गरेको उनले दाबी गरे ।
‘बाहिरबाट आउने खासगरी भारतीय बाहेकका डग फुडमा एमआरपी हुँदैन । तैपनि हामीले यता आइसकेपछि राखेर बिक्री गर्ने गरेका छौं,’ बजगाईंले भने । उनले यस्तो दाबी गरे पनि एकाध कम्पनीबाहेकमा एमआरपीलगायत जानकारी राखिएको पाइँदैन ।

डग फुडका अर्का बिक्रेता गोविन्द बस्ताकोटीले डग फुडमा भन्सार दर धेरै भएकाले एमआरपी उल्लेख नगरी आउने गरेको बताए । एमआरपी उल्लेख नभए पनि कम्पनीले तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको बस्ताकोटीको भनाइ छ । उनले भन्सारबिन्दुबाट एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु किन पठाइयो भन्ने प्रश्न गर्दै यसको मुख्य जिम्मेवार भन्सारलाई बनाउनुपर्ने तर्क समेत अघि सारे ।

स्रोतका अनुसार, एमआरपी उल्लेख गरेका उत्पादनमा फाइदा सीमित हुने भएकाले कुस्ता आम्दानी गर्न आयातकर्ताले त्यो नराखी नेपाल ल्याउने गरेका छन् । यसरी भित्राइएका डग फुडमा २०० देखि ५०० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य लिएर बिक्री हुने गरेको छ । अर्थात् डग फुडका नाममा उपभोक्तामाथि ज्यादति भइरहेका छन् ।

डग फुडका एक खुद्रा व्यवसायी आयातकर्ताबाट उत्पादन बिक्री गर्न दुई किसिमको विल उपलब्ध गराउने गरिएको र त्यहीअनुसार बिक्री वितरण भइरहेको बताउँछन् । ‘आयातकर्ताले हामीलाई दुई वटा विल उपलब्ध गराउँछन् । त्यसरी उपलब्ध गराइएको मध्ये एउटा देखाउने हुन्छ भने अर्को लुकाउने,’ ती व्यवसायीले नाम गोप्य राखिदिने सर्तमा भने । यसबाट आयातकर्ताको असलियत र डग फुडका नाममा चलिरहेको ब्रह्मलुट छर्लंग हुन्छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्की एमआरपी उल्लेख नगरी वस्तु बिक्री गर्नु गैरकानूनी भएको बताउँछन् । उनले यस्ता कार्य अपराध भएकाले जरिवानादेखि जेल सजायसम्म हुने बताए ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा एमआरपी अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यदि ऐनअनुसार एमआरपी राखिएको छैन र फाइदा पनि बढी लिइएको छ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कसुरको मात्रा हेरेर रकम जरिवानादेखि लिएर जेल सजायसम्म हुन्छ ।’ कालोबजारी लगायत कार्य गर्नेलाई विभाग आफैंले पनि ठाउँको ठाउँ तीन लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उनले बताए ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधवप्रसाद तिमिल्सिना पनि एमआरपी उल्लेख नगरी सामान बिक्री गर्नु उपभोक्तामाथिको ज्यादति हुने बताउँछन् । यस्ता कार्य गर्नेविरुद्ध विभागले तत्काल कदम चालेर कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए ।

समस्या पहिल्यैदेखिको
नेपालमा कुकुर पालन गर्ने संस्कृति बढेसँगै डग फुडको कारोबार वृद्धि हुन थालेको जानकारहरू बताउँछन् । डग फुडको स्रोत दुई वटा छन् । एउटा नेपालमै उत्पादन हुन्छ भने अर्को भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयात हुन्छ । स्वदेशमै डग फुड उत्पादन हुने भए पनि यसको ठूलो हिस्सा भने अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनले ओगटेको छ । डग फुडको आयातमा औंलामा गन्न सकिने व्यवसायीहरू संलग्न छन् । तर सानो र इमर्जिङ यो क्षेत्रमा राज्यको खासै नजर नपर्ने भएकाले त्यसको फाइदा व्यवसायीले गलत तरिकाले लिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार, भारतीय कम्पनीका डग फुडमा एमआरपी उल्लेख हुने गरेका भए पनि अन्य मुलुकका डग फुड लामो एमआरपीबिनै आउने गरेका छन् । एक व्यवसायी डग फुडमा एमआरपी उल्लेख भएर आएको आफूले अहिलेसम्म थाहा नपाएको सुनाउँछन् । ‘म करिब एक दशकदेखि यो व्यवसायमा छु । तर अहिलेसम्म डग फुडमा एमआरपी समावेश भएर आएको थाहा पाएको छैन,’ ती व्यवसायीले भने ।

भन्सारको रवैया सन्देहात्मक
भारत र तेस्रो मुलुकबाट ल्याइएका डग फुडहरू भन्सार बिन्दु हुँदै नेपाल आउने गरेका छन् । भन्सारले आयातित सामानको चेक जाँच गरेर मात्र त्यसलाई पास गर्छ । तर एमआरपी नहुँदा नहुँदै पनि डग फुडहरू भन्सार बिन्दुबाट नेपाल आउने गरेका छन् । भन्सार विभागका सूचना अधिकारी मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठले एमआरपीबिना उत्पादन नेपाल भित्रिनु गम्भीर विषय भएको भन्दै यसबारे आफूले अध्ययन गर्ने बताए । ‘आयात गरिने वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख भएको हुनुपर्छ,’ सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने, ‘यसमा के भएको रहेछ, म बुझ्छु ।’ जानकारहरू चेकजाँच गरेर आउने सामानमा कैफियत भेटिनुले भन्सारमाथि समेत प्रश्न उठेको बताउँछन् ।

अगुवा नै मिचाहा
पेट इण्डष्ट्रीमा सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायी सुरेश कार्की हुन् । काठमाडौंको पानीपोखरीमा महानगर एनिमल रिसर्च सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएर कार्की यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । कार्कीले प्रारम्भमा सञ्चाल गरेको संस्थाको नाममा रिसर्च शब्द जोडिएको भएता पनि काम भने पेट सपको थियो । जानकारहरू उनको रिसर्च सेन्टरले खोज तथा अनुसन्धान गरेको सार्वजनिक जानकारीमा नरहेको सुनाउँछन् । महानगर एनिमल रिसर्च सेन्टरपछि कार्कीले राजधानीको दरबारमार्गमा पेट भिल्ला नामको पेट शप सञ्चालनमा ल्याए । जसको समुदघाटन आफ्नो निकायको कुनै साइनो सम्बन्ध नभएका तत्कालीन सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाको हातबाट उनले गराएका थिए । यद्यपि, तामझामका साथ सुरु गरिएको त्यो पसल लामो समय चलेन । कुकुरको व्यापारिक कारोबारका लागि उनले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा ब्रिडिङ हाउस पनि खोलेका थिए । जानकारहरूका अनुसार नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने कुकुर यही ब्रिडिङ हाउसबाट लैजाने गरिएको थियो ।

भेटेरिनरी प्राविधिक कार्कीको सम्बन्ध ६० को दशकको अन्त्यतिर माओवादीसँग जोडिन पुग्यो । जानकारहरू व्यवसायमा त्यसपछि नै कार्कीले छलाङ मारेको सुनाउँछन् । ‘कार्कीजी जेटिए, भेटेरिनरी हुन् । सुरुमा उनको व्यवसायले खासै रफ्तार लिएको थिएन । जब माओवादीनिकट व्यक्तिसँग उनको पारिवारिक सम्बन्ध जोडियो, त्यसपछि फलिफाप नै फलिफाप हुँदै गयो,’ ती व्यवसायीले भने ।

पेट व्यवसायमा उनलाई निकै सम्मान गर्ने गरिन्छ । यससँग सम्बन्धित हरेकजसो कार्यक्रममा उनी अतिथिका रूपमा निम्त्याइन्छन् । पेट व्यवसायबाट नाम, दाम दुवै कमाएका कार्कीले प्रचलित कानूनलाई चक्का दिएर किन अनधिकृत कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने कुराचाहिँ उनी नजिककाहरूले नै बुझ्न सकेका छैनन् । आश्चर्यको कुरा त के भने गैरकानूनी गतिविधि गर्दासमेत उनमा त्यसको रियलाइजेसन छैन ।
केनल व्यवसायका लागि चिरपरिचत नाम हो, सुरेश शाह । शाहलाई नेपालमा केनल व्यवसायलाई व्यावसायिकरण गरिएको जस दिने गरिन्छ ।

शाहले दुई दशकदेखि माउण्ट एभरेस्ट केनल क्लब सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जुन काठमाडौंमा कुकुरको राम्रो बिक्री वितरण गर्नेमा पर्छ । उद्योगको आकार लिइरहेको केनल व्यवसायमा धेरै व्यक्ति उनैबाट प्रभावित भएर आएका छन् । केनल व्यवसायमा धेरैले शाहलाई आफ्नो आदर्श मानेर सम्मान गर्छन् । केनल व्यवसायको विकासमा शाह अन्यभन्दा बढी नै जिम्मेवार सुनिन्छन् । उनले दिने अभिव्यक्तिमा पनि त्यो जिम्मेवारीबोध झल्कन्छ ।

लामो समय कुकुरको व्यावासयिक कारोबारमा संलग्न शाहले करिब डेढ वर्षअघि पेट फुडको आयातमा हात हालेका थिए । आफ्नो बनिबनाउ नेटवर्ककको फाइदा लिन नयाँ काम थालेको शाहले उतिबेला बताएका थिए । केनल व्यवसायबाट हाइट बनाएका शाहले किन आफैंले विस्तार गरेको क्षेत्रलाई हानि पुग्ने गरी डग फुडको बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ? उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूसमेत उनको कामबाट अचम्मित हुने गरेका छन् ।

५०० प्रतिशतसम्म मुनाफा
मुलुकको प्रचलित कानूनअनुसार कुनै पनि उत्पादित वस्तुमा लागत मूल्यभन्दा २० प्रतिशत बढी फाइदा लिएर बिक्री गर्न पाइँदैन । २० प्रतिशतभन्दा बढी फाइदा लिएर बिक्री गरेमा कानूनले त्यसलाई कालाबजारी मान्छ । डग फुडमा भने २०० देखि ५०० प्रतिशतसम्म बढी लिएर बिक्री हुने गरेको छ । यति ठूलो ब्रह्मलुट डग फुडमा भए पनि नियामकको कमजोरी र उपभोक्ताको सचेतना अभावको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरूले निर्बाध बिक्री गरिरहेका छन् ।

गुणस्तरमा पनि छ समस्या
कुनै पनि वस्तु आयात गर्नुअघि त्यसको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । डग फुड आयात गर्नुपूर्व पनि त्यसको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पशु सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाले डग फुडको गुणस्तर जाँच गर्दै आएको छ ।

प्रयोगशालाका निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. नवीन घिमिरे प्रयोगशालाको क्षमता सीमित भएकाले सबै डग फुडको परीक्षण गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘प्रयोगशालाको क्षमता सीमित छ, त्यसैले सबैको परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि सकिएको छैन,’ उनले भने । प्रयोगशालाको क्षमता सीमित भएकाले त्यसलाई बढाउन दुई वटा मेसिन थप्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

बजारमा बिक्री भइरहेका सबै डग फुडको प्रयोगशाला परीक्षण नभएकाले गुणस्तरमाथि पनि कैयन् प्रश्न उब्जिएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘प्रयोगशाला परीक्षण गरेर आयात गरिएका वस्तुमा त कैफियत गरेर कमसल ल्याउने गरिएको छ,’ एक केनल व्यवसायी भन्छन्, ‘परीक्षणबिनै ल्याइएको डग फुडमा समस्या छैन भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?’

अनुगमन नहुँदा हाइसञ्चो
डग फुडको नियमन गर्ने दायित्व पशु सेवा विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई दिइएको छ । डग फुडको गुणस्तर परीक्षण गर्ने दायित्व पशु सेवा विभागको हो भने लेबलिङलगायत पाटो हेर्ने काम वाणिज्यको हो ।
कानूनी व्यवस्था यस्तो भए पनि यी दुई विभागले डग फुडको बजार अनुगमन गर्ने गरेका छैनन् । वाणिज्यका सूचना अधिकारी कार्की डग फुड आफूहरूको प्राथमिकतामै नपरेको बताउँछन् । पशु सेवा विभागले गुणस्तरलगायत जाँच गर्नुपर्ने भए पनि उसले समेत जाँगर देखाउने गरेको छैन । राज्यका निकायहरूको निष्क्रियताको फाइदा उठाउँदै आयातकर्ताले भने मनमौजी डग फुड भित्राएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् ।

औषधि समेत बेच्छन् केनल क्लब
केनल क्लबको काम कुकुरलगायत पेट एनिमलको बिक्री वितरण गर्नु हो । यसबाहेक औषधि बिक्री गर्न र उपचारजन्य कार्य गर्न केनल क्लबलाई अनुमति छैन ।
औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी प्रमोद केसी केनल क्लबले औषधि बिक्री गर्न नपाउने सुनाउँछन् । बिना प्रमाणपत्र औषधि बिक्री गर्नेमाथि कानूनबमोजिम कारबाही हुने उनको भनाइ छ । तर काठमाडौंका केनल क्लबहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने कुकुर, बिरालाको औषधि बिक्री वितरण कार्यमा संलग्न गराउँदै आएका छन् । काठमाडौंका केनल क्लबहरूले कुकुर बिरालाका सामान्य औषधि मात्र नभएर एन्टिबायोटिकलगायत औषधि समेत बिक्री गर्ने गरेका छन् । यति मात्र नभएर कुकुर बिरालाको उपचारसमेत केनल क्लबले गर्ने गरेका छन् । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदका रजिस्ट्रार पूणर्बहादुर बुढा प्रमाणपत्र नलिएकाले पशुको उपचार गर्नु गैरकानूनी हुने बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता कार्यमा संलग्नलाई जेल सजायसमेत हुन्छ ।

लेबलिङ र यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
नेपालको कानूनले उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य रूपमा लेबलिङ गर्नुपर्ने र त्यसमा अधिकतम खुद्रा मूल्य, उत्पादन मिति, उपभोग्य मितिलगायत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लगायत जानकारी हुनुपर्ने र त्यो उल्लेख नगरी बिक्री वितरण गर्नु दण्डनीय हुने लेखिएको छ ।
देशको मौजुदा कानूनमा यस्तो प्रबन्ध गरिए पनि विदेशी उद्योगका पशुपन्छी औषधि र फिड सप्लिमेन्ट अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नगरी बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको छ । कानूनको दृष्टिमा यो कार्य सरासर अनधिकृत हो ।
ऐनको परिच्छेद २ को दफा ६ मा कुनै पनि उद्योगले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने, लेबलमा उत्पादनको नाम, ठेगाना, उद्योगको दर्ता नम्बरसँगै वस्तुको बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मितिलगायत स्पष्टसँग उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा प्रष्टसँग भनिएको छ, ‘लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपालभित्र उत्पादन भएका वस्तु भए उत्पादकले र पैठारी गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा लेख्नुपर्नेछ । ऐनले उपभोग्य वस्तुमा लेबलिङ नगरी बिक्री गर्नुलाई अपराध ठहर गर्दै त्यसको प्रयोगबाट कसैलाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘कसैले लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नगरी वस्तु पैठारी गरेमा त्यस्तो वस्तुको प्रयोगबाट कसैलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानीबापत पैठारीकर्ता जिम्मेवार हुनेछ र त्यसबापत क्षतिपूर्ति दिने दायित्व निजको हुनेछ,’ ऐनको दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक डिकबहादुर कार्कीका अनुसार उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई तीन किसिमले कारबाही गर्न सकिन्छ । पहिलो बजार निरीक्षणकर्ताले अनुगमनका क्रममा कसैले उपभोग्य वस्तुमा बदमासी गरेको भेटेमा ठाउँको ठाउँ ५ हजारदेखि अधिकतम ३ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छन् । त्यस्तै, प्रतिवेदनको आधारमा पनि कारबाही हुन्छ । यस्तोमा कैद र जरिवाना दुवै गर्न सकिने व्यवस्था छ । कसुरको प्रकृति अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र ३ देखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । गम्भीर प्रकारका कसुरका मुद्दा भने अदालत जाने गरेका छन् । अनुसन्धान अधिकृतले गरेको अनुसन्धानका आधारमा विभागले केही विषय अदालतमा समेत लैजाने गरेको छ ।

लेबलिङबिना उपभोग्य वस्तु आयात गर्न नहुने ऐनमा उल्लेख भए पनि डग फुड र त्यसलाई खुवाउन प्रयोग गरिने फिड सप्लिमेन्ट आयात गर्दा एमआरपी उल्लेख नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । भन्सार बिन्दुमै एमआरपी उल्लेख भए/नभएको निक्र्योल गरेर प्रवेश दिने हो भने यस्तो समस्या आउने थिएन । तर भन्सारमा कडाइ नगरिँदा बजारमा एमआरपी उल्लेख नगरिएका वस्तुहरू छ्यापछ्यापती भेट्ने गरिएको छ ।

तथ्यांकमा डग फुडको आयात
नेपालमा वार्षिक करोडौं मूल्यको डग फुड आयात हुने गरेको छ । कुकुर पालन गर्ने क्रम बढेसँगै यसको आयातको ग्राफ पनि उकालो लागेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपालमा १२ करोड ३७ लाख ६८ हजार रूपैयाँको डग फुड आयात भएको थियो ।

जसको परिमाण ६ लाख ५ हजार ५५५ किलोग्राम थियो । नेपालमा सबैभन्दा बढी डग फुड भारतबाट आयात हुने गरेको छ । यसबाहेक इटली, टर्की, थाइल्याण्ड, बंगलादेश, चीन, अस्ट्रियालगायत मुलुकबाट पनि नेपालमा डग फुड भित्रिने गरेको छ । भारतबाट मात्रै गत आर्थिक वर्षमा ६ करोड ३६ लाख ५० हजार मूल्य बराबरको डग फुड आयात भएको थियो । त्यसैगरी, इटलीबाट २ करोड ८ लाख ९० हजार, थाइल्याण्डबाट ९५ लाख २० हजार, टर्कीबाट १ करोड ८९ लाख १९ हजार, अस्ट्रियाबाट ५६ लाख ७६ हजार मूल्यबराबरको आयात गरिएको छ ।

भेट टाइम्स मासिक कार्तिक २०८१ बाट