काठमाडौं । टेण्डर प्रक्रियामार्फत सरकारले खरिद गरेको लम्पी स्किन रोगविरुद्धको खोप नेपाल आइपुगेको छ । नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले एलएसडी र एफएमडी भ्याक्सिन खरिदका लागि यसअघि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । सोहीअनुरूप एलएसडी भ्याक्सिन ११ लाख डोज नेपाल आइपुगेको हो ।

३९ रूपैयाँ ९६ पैसा प्रति डोज मूल्य रहेको चार करोड ३९ लाख ५६ हजार रूपैयाँको खोप आइतवार नेपाल आइपुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।

एफएमडी भ्याक्सिनको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी बिडरहरूको मूल्य, स्पेसिफिकेसन लगायत प्रक्रियाका कारण रद्द हुन पुगेको थियो । जुन खरिदका लागि आयोजनाले पुनः गत हप्ता टेण्डर गरेको छ ।

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले एलएसडी भ्याक्सिन खरिदका लागि आह्वान गरेको टेण्डर प्रक्रियामा सुनगाभा भेट फर्मा, कान्तिपुर भेट डिष्टिब्युटर्स प्रा.लि., भेट लाइफ फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि. र काभ्रे भेटेरिनरी सेन्टर नेपाल सहभागी थिए । चार वटा फार्म प्रक्रियामा सहभागी भएकोमा सुनगाभा छनोट भएको थियो ।

प्रस्तावित दर रेट सबैभन्दा सस्तो र अन्य कागजातसमेत सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएकोले सुनगाभासँग खरिद सम्झौता गरिएको र कबोलअनुसार उसले भ्याक्सिन नेपाल ल्याइपु–याएको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका खरिद शाखा प्रमुख डा.केशव भट्टले भेट खबरलाई जानकारी दिए ।

आइतबार आइपुगेको भ्याक्सिन भण्डारण गरेर राखिए पनि परीक्षणको काम बाँकी रहेको उनले बताए । आयोजनाले खोपको गुणस्तर परीक्षणका लागि भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशालालाई पत्रचार गरेको छ । अब गुणस्तरको प्रमाणपत्र प्राप्त पश्चात त्यसलाई बुझेर भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने खरिद शाखा प्रमुख भट्टले बताए ।

प्रक्रिया पूरा गरेर पारदर्शी ढंगले खोप खरिद गरिएको भन्दै उनले यसमा आशंका नगर्न पनि आग्रह गरे । ‘धेरै मिहिनेत गरेर सस्तोमा खोप किनेका छौं । यसमा हौसला दिनुपर्नेमा विभिन्न्न ठाँउबाट निराशा बनाउने खेल हुँदा दुःख लागेको छ,’ उनले भने ।

खोपको डोजले सप्लायर्स अन्योलमा

पशु सेवा विभागका उपसचिव डा.मुकुल उपाध्यायको नेतृत्वको समितिले बनाएको १४ बुँदे लम्पी स्किन खोपको टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको बुदाँ नं. ७ को विषयले भने अन्योल सिर्जना भएको एक कर्मचारीले बताए ।

उनका अनुसार विभागले खरिदको लागि स्पेसिफिकेसन दिँदा नेपालको सन्दर्भमा कति डोजको भ्याक्सिन आवश्यक हुन्छ भनेर खुलाएको खण्डमा प्रश्न चिह्न खडा हुने थिएन । तर २५/५० को अर्थ लगाउँदा २५ डोज र ५० डोजको सप्लाई गर्नुपर्ने भन्ने अर्थ लाग्ने उनले बताए ।

भेट टाइम्सलाई प्राप्त उत्पादित कम्पनीको इन्भ्वाइसमा २५ डोज खोप भएको भाइल खरिदकर्ताले नेपाली ६८ रूपैयाँमा र ५० डोजको खरिद ३५ रूपैयाँ हाराहारीमा प्रतिडोजमा डेरिभरी दिनसक्ने उल्लेख छ ।

विभाग स्रोतका अनुसार विभागले बनाएको टेक्निकल स्पेसिफिकेनअनुसार २५ डोज र ५० डोजको मिलाएर खरिद गर्नुपर्ने हो । ५० प्रतिशत २५ डोज र ५० प्रतिशत ५० डोजको खरिद गरेको भए विवाद आउने थिएन ।

यद्यपि, स्पेशिफिकेन निर्माणका संयोजक डा.मुकुल उपाध्याय स्पेसिफिकेसन एनएलएसआइपीका लागि मात्र नभएर नेपालभरका लागि भएको र विभागले यही नै खरिद गर्नु भनेर नकिटेको बताउँछन् ।

२५/५० को अर्थ २५ वा ५० मध्ये जुनसुकै डोजको भाइल भन्ने बुझिने र कार्यालयलसँग सोहीअनुरूप खरिद गर्ने अधिकार रहने पनि उनले प्रष्ट पारे । यद्यपि, उनले २५ को भ्याक्सिन नेपालको भूगोल सुहाउँदो हुने तर्क गरे ।

‘नेपालमा तराई ,पहाड र हिमालमा पशुपालन भइरहेको छ । तराईको हकमा ५० र १०० डोजको उपयुक्त हुन सक्ला । तर पहाडी क्षेत्रमा एकै ठाँउमा एकै पटक ५०–१०० वटा गाईभैंसी भेला पार्न समस्या पर्छ । खोलेको ३ घण्टाभित्र उचित तापक्रम कायम गरेर खोप लगाइ सक्नुपर्ने भएकाले त्यसपछि सो भ्याक्सिनले काम गर्दैन,’ उनले भने ।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा.उमेश दाहालका २५/५० राखिएकाले जुनसुकै डोज खरिद गर्दा पनि फरक नपर्ने बताउँछन् । ‘भित्रैसम्म पुगेर यसबारे मैले सबै कुरा हेरेको छैन । तर विभागले बनाएको स्पेसिकेसन अनुसार उहाँहरुले सलाइस राख्नु कानूनी रूपमा गलत नहोलाजस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

सार्वजनिक खरिद जानकारहरू भने अस्पष्ट प्रावधानले सेटिङको गन्ध आएको दाबी गर्छन् । प्राविधिक स्पेसिफिकेसनबमोजिम खरिद गर्नुपर्ने वस्तु तथा सेवाको परिणाम र लागतको बारेमा स्पष्ट नहुदाँ मिलेमतो नहोला भन्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ ।

खरिद प्रक्रिया चल्दै गर्दा परेको थियो उजूरी

प्रक्रिया अघि बढ्न नपाउँदै यसको तौरतरिकादेखि गुणस्तरसम्ममा प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेको परेको थियो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभोसन आयोजना र विश्व बैंक नेपाल कार्यालयलाई बोधार्थ दिइएको उजुरीमा बोलपत्र आह्वान र स्वीकृत दुवैमा गम्भीर त्रुटि भएकाले त्यसलाई खारेज गरेर पुनः प्रक्रिया थाल्न भनिएको थियो ।