पशुपन्छी क्षेत्र पछिल्लो समय विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेको छ । खासगरी पशुजन्य रोगको महामारीले किसान आक्रान्त छन् । महामारीजन्य रोगले क्षति भएका पशुपन्छीको क्षतिपूर्ति किसानले नपाइरहेका बेला पशुपन्छी क्षेत्रको नेतृत्वदायी निकाय पशु सेवा विभागमातहतका कतिपय निकायलाई गाभ्ने, प्रदेशमा झार्नेदेखि खारेजसम्मका निर्णय गरिएको छ । विभागको क्षेत्राधिकार र संरचनाबारे पनि उत्तिकै अन्योलपूर्ण अवस्था छ । यहीबीच पशु सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सहसचिव डा. उमेश दाहालले पाएका छन् । हरेक सरकारी पशु चिकित्सकको सपनाको पद मानिने पशु सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका डा. दाहाल किसान र समग्र पशुपन्छी क्षेत्रको हितमा आफू केन्द्रित हुने बताउँछन् । किसानले झेलेका समस्यालाई निकै नजिकबाट नियाल्दै आइरहेका डा. दाहालले किसान ठग्नेलाई आफू नेतृत्वको विभागले कुनै हालतमा छुट नदिने प्रतिबद्धता भेट टाइम्समार्फत व्यक्त गरे । उनै डा. दाहालसँग भेट टाइम्स मासिकका लागि विष्णु पाण्डेयले गरेको सवाल :

पशुपन्छी क्षेत्रका समस्यालाई यहाँले लामो समयदेखि नजिकैबाट नियालिरहनु भएको छ । ती समस्या समाधान गर्ने पशु सेवा विभागको नेतृत्वमा आउँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
तपाईंले भनेजस्तै पशु सेवा विभागका समस्याबारे चीरपरिचित व्यक्ति हुँ म । यही विभागअन्तर्गत रहेर करिब–करिब १८ वर्ष मैले सेवा गरिसकेको छु । त्यसैले यसका समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मानसपटलमा सोचेरै आएको छु ।

विभागले तत्काल गरिहाल्नुपर्ने विभिन्न कामहरू छन् । त्यस्तै, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कामहरू पनि छन् । पशुपन्छी विभागका कतिपय कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याइएन । अहिले त्यो समस्या हल भइसकेको छ । म विभागमा नआउँदा पनि यो समस्या तत्काल हल गर्नुपर्छ भनेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा प्रयास गरेको थिएँ ।

समग्र पशु सेवा विभागको संगठन सर्भेक्षण (ओएनएम) को अर्को महत्वपूर्ण काम पनि हामीले गर्नु छ । यो एउटा अवसर त हो नै उत्तिकै पेचिलो पनि छ । अवसर यस अर्थमा कि नमिलेको संरचना हामीले मिलाउन सक्छौं । कतिपय निकाय गाभ्ने कुरा सुनिएको छ ।

यो आवश्यक नभएकाले हाम्रो खासै सहमति छैन । त्यहीअनुरूप अहिले हामी अगाडि बढेका छौं । कुनै निकायलाई कार्यगत सर्त (टिओआर) थपेर सबल र बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्ने विषय वस्तु छ । पशु सेवा विभागको ओएनएमका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्व र विभिन्न विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने गरी एउटा समिति गठन गरिसकिएको छ । अहिलेभन्दा राम्रो संरचना बनाउन मैले पहिलेदेखि नै सोचिरहेको छु । यसतर्फ हाम्रो पहल रहनेछ ।

अफ्रिकन स्वाइन फिभरले मुलुक आक्रान्त बन्यो । यो रोग नियन्त्रणका लागि खोप (भ्याक्सिनेसन) प्रभावकारी हुने आवाज उठेको थियो । त्यसरी आवाज उठाउनेमध्ये एक म पनि थिएँ । ढिलै भए पनि भ्याक्सिन आइसकेको छ । विगत वर्षमा यसले ठूलो क्षति गरे पनि आगामी सिजनमा यस्तो स्थिति आउन नदिन हामीले कार्ययोजनासहित यसको वितरणमा केन्द्रित हुनेछौं । पहिल्यै खोप लगाउँदा रोग लाग्न नपाउने भएकाले प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गरिएको छ ।

केही समय पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वेदुराम भुसालले पशु सेवा विभाग निष्क्रिय हुँदा लम्पी स्किनले महामारीको रूप लिएको बताउनुभएको थियो । उसो भए अब त्यस्तो अवस्था आउँदैन ?
कतिपय स्थानमा देखिएको रोगलाई नजरअन्दाज गरिएको र समयमै भ्याक्सिन उपलब्ध नगराइएकाले लम्पी स्किन महामारी फैलिएको थियो ।

त्यसैले आगामी दिनमा यसलाई आउनै दिनुहुन्न । त्यसका लागि अर्को वर्ष सबै पशुपन्छीलाई मास भ्याक्सिन दिने सोच छ । बजेटको समस्याले सबै पशुपन्छीलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन नसकिने स्थिति पनि आउन सक्छ । त्यस्तो बेला अहिलेजस्तो फैलन नदिन के गर्ने भन्ने रणनीति हामी अपनाउँछौं । रोग आउनुपूर्व नै भ्याक्सिन लगाउनका लागि विभागले अहिलेदेखि नै आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिसकेको छ । लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा समन्वयका लागि मन्त्रालय र अन्य निकायलाई पनि आग्रह गरिएको छ ।

बर्डफ्लूले पनि विगतदेखि नै समस्या बन्दै आइरहेको छ । यसबाट किसानले व्यहोरेको नोक्सानीमा सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आइरहेको भए पनि समयमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । पोहोर सालको क्षतिपूर्ति अझैसम्म नपाएको गुनासो किसानको छ । गत वर्ष बजेट ढिलो गरी पठाउँदा प्रदेश सरकारबाट सम्बोधन हुन नसकेको मैले बुझेको छु ।

किसान समस्यामा परेकाले मैले आफूमातहतका निकायलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छु । त्यो उहाँहरूले पाउनुहोला । तर सधैं यसरी हुँदैन । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । २–४ वटा जिल्लामा मात्र रोग देखिएको स्थितिमा बनेको नीति हामीसँग छ । अवस्था फेरिएर बर्डफ्लू देशव्यापी बनिसकेकाले त्यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले बर्डफ्लू भ्याक्सिन आयातको अनुमति दिएको छैन । तथापि चोर बाटो हुँदै किसानसम्म पुगिरहेको छ । उहाँहरूले महँगो मूल्य तिर्नुपरेकोलगायत गुनासो गर्ने गर्नुभएको छ । यसको सम्बोधनबारे सोच्नुपर्ने होइन ?
निजी क्षेत्रमा गइसकेपछि सरकारले नियमनकारी भूमिका खेल्ने हो । खोप, औषधि वा फिड सप्लिमेन्ट नै किन नहोस् यो सबै हेर्ने दायित्व सरकारको हो । यो देशलाई डम्पिङ साइट बनाएर फिड सप्लिमेन्ट भन्दै पिठो र भिटामिनका नाममा पानी बिक्री गर्न पाइँदैन । किसान र उद्यमी ठगी गर्ने उपक्रमको अन्त्य हुनुपर्छ । यस्तो काम कसैले पनि गर्न पाउँदैन । गुणात्मक काम गर्नेलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्छ र यस्तो गर्न नसक्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ ।

रह्यो कुरा, बर्डफ्लू भ्याक्सिनको । विभिन्न चरणमा विभिन्न भ्याक्सिन आए भन्ने सुनिएको छ । कतिपयले लगाएको कुरा पनि गर्नुभएको छ । विगतमा बंगलादेशको पोल्ट्री निकै दयनीय अवस्थामा थियो । केही समयअघि मैले त्यहाँको भेटेरिनरी डाक्टरसँग कुरा गर्ने मौका पाएको थिएँ । उहाँका अनुसार, भ्याक्सिन लगाएपछि त्यहाँको पोल्ट्री क्षेत्र निकै राम्रो भएको छ ।

कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा यो निकै अगाडि बढेको छ । विगतमा फिड सप्लिमेन्ट हामीले बंगलादेश निर्यात गथ्र्यौं । तर अहिले बंगलादेश निर्यात गर्ने अवस्थामा छ । बर्डफ्लूकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा भ्याक्सिन लगाएर बंगलादेश निकै अगाडि बढेको छ ।

केही समयअघि हामीसँगको कुराकानीका क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वेदुराम भुसालज्यूले बर्डफ्लू भ्याक्सिन आयातका लागि नेपालले अनुमति नदिएको कुरा थाहा पाउँदा आफू अचम्मित भएको र यसको आयातका लागि तत्काल पहल गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसतर्फ केही काम भएको छ त ?
यो क्षेत्रलाई निकै नजिकबाट नियालेर हेरेकाले मलाई के लाग्छ भने पशुपन्छी क्षेत्रलाई गुणात्मक भ्याक्सिनको खाँचो छ । वैध तरिकाले भ्याक्सिन नआएकाले यो गुणस्तरयुक्त भए÷नभएकोबारे बोल्ने अवस्था छैन ।

तर सरसर्ती हेर्दा कुनै पनि भ्याक्सिन शत प्रतिशत प्रभावकारी हुँदैन । तर गुणात्मक भ्याक्सिन लगाएका कुखुरा तुलनात्मक रूपमा अन्य भन्दा सुरक्षित हुने सुनिएकाले यसबाट हामीले पनि आफ्नो पोल्ट्री क्षेत्र सुरक्षित गर्न सक्छौं ।

अफ्रिकन स्वाइन फिभरले बंगुरपालन व्यवसाय नै संकटमा परेको छ । यसबारे पनि केही सोच्नुभएको छ कि ?
अफ्रिकन स्वाइन फिभरले बंगुरपालन ध्वस्त भएको छ । लम्पी र बर्डफ्लू रोगका भ्याक्सिन हुँदाहुँदै पनि हामीले समयमा लगाउन नसक्दा क्षति पुग्यो ।

तर अफ्रिकन स्वाइन फिभरको त भ्याक्सिन सर्वसुलभ छैन । कतिपय मुलुकले यो रोगको भ्याक्सिन नबनाएका होइनन् । तर अझै सबैतिर पुगिसकेको छैन । यो रोग फैलनुमा बंगुरपालक किसान र उद्यमी दोषी हुनुहुन्न ।

यो रोग भवितव्यका रूपमा आयो र समग्र उद्योगलाई ध्वस्त बनायो । बंगुरपालनको पुनस्र्थापनाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसको नीतिगत तहमा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । उन्नत नश्ल भित्राएर यसलाई छिट्टै विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि छ ।

यो क्षेत्र पुनस्र्थापना गर्न पशु सेवा विभागको महानिर्देशकको हैसियतमा मेरो साथ र सहयोग रहनेछ । विभागको महानिर्देशकको पदबहालीका क्रममा पनि मैले यो प्रतिबद्धता जनाइसकेको छु ।

पशु सेवा विभागको नेतृत्वमा तपाईं आएपछि यो क्षेत्रका सरोकारवाला आशावादी देखिएका छन् । उनीहरूको आशालाई न्याय गर्न यहाँले कसरी काम गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ?
सबैभन्दा पहिले पशु सेवा विभागका संघीय संरचना चुस्त–दुरुस्त पारेर प्रभावकारी पार्नेतर्फ मेरो प्रयास रहन्छ । पशुपन्छीतर्फ डेरी, पोल्ट्रीलगायत विभिन्न सेक्टर छन् ।

यी क्षेत्रमा अहिले जुन अवस्था छ, त्यो ६ महिनापछि नरहन सक्छ । त्यसैले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नीति, कार्यक्रम, योजना बनाउनु पर्ने खाँचो छ । लम्पी स्किनकै हकमा पनि समयमै त्यसको लेखाजोखा गरिएको भए यो तहको क्षति हुने थिएन ।

त्यसैले सरोकारवालासँग छलफल गरेर आवश्यक कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने सोचेको छु ।
पशुपन्छीको दानाको गुणस्तर हेर्ने क्षेत्राधिकार अहिले खाद्यसँग छ । दाना पदार्थ ऐनअनुसार खाद्यले काम गर्दै आइरहेको भए पनि कालान्तरमा यो पशु सेवा विभागमातहतमा ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास रहनेछ ।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने दाना पशुपन्छीसँग सम्बन्धित निकायमातहतमा राखिएको हुन्छ । तर हाम्रोमा उद्योग मन्त्रालयमा राखिएको छ । विगतमा हामीसँग संरचना नहुँदा पशुको खाने चिज भएकाले दानालाई खाद्यअन्तर्गत राखिएको थियो । त्यतिबेलाको सन्दर्भमा त्यो ठीकै थियो । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ ।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार धेरै संरचना बनेका छन् । दानाकै नियमनका लागि भनेर राष्ट्रिय पशु आहारा तथा गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला विभागमातहत सञ्चालन भइरहेको छ । उसले अनुगमनसमेत गरिरहेको छ । तथापि, यसलाई मिलाउन किन ढिलाइ गरिएको छ, म अचम्मित भएको छु । किनभने, दाना कृषि तथा पशुपन्छी विकासअन्तर्गतको विषयवस्तु हो, अन्तर मन्त्रालयको पनि होइन ।

खाद्य ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएको स्थितिमा यससम्बन्धी जनशक्ति र सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला पशु सेवा विभागसँग हुँदाहुँदै अन्यत्र लगिनु उपयुक्त हुँदैन । खाद्यले आफ्नो स्रोत साधन र जनशक्तिबाट दानाको नियमन गर्ने कुरा म असम्भव नै देख्छु । यसबारे मैले माननीय मन्त्रीज्यू र श्रीमान् सचिवज्यूसमक्ष जानकारी गराइसकेको छु ।

यो त भयो दाना ऐनको कुरा । औषधि ऐनसम्बन्धमा चाहिँ के भइरहेको छ नि ?
यदि औषधि व्यवस्था विभागले नै समन्वय गर्न सक्छ भने पशुपन्छीको औषधि नियमनका लागि पशु सेवा विभागलाई छुट्टै संरचना चाहियो म भन्दिनँ । त्यो औषधि व्यवस्था विभागले नै गरोस् । तर त्यसका लागि पूर्वाधार र जनशक्तिसहितको महाशाखा र शाखा खडा गरेर नियमन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ भने छुट्टै संरचना बनाएर मात्र सबै कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यदि उहाँहरूलाई जनस्वास्थ्यका औषधिकै नियमन गर्न गाह्रो परेको हो भने हामी पशुपन्छी औषधि नियमन गर्न सक्षम छौं । त्यसका लागि हामीसँग संरचना पनि छ । हामी माथि उल्लेख गरिएअनुसार यसबारे बहस चलाउन चाहन्छौं ।

यसबारे भेट टाइम्स मासिकको गतांकमा हामीले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसँग कुराकानी गरेका थियौं । त्यसक्रममा उहाँले स्पष्ट रूपमा फिड सप्लिमेन्टकै नियमन गर्न नसकेको विभागले यो काम कसरी गर्न सक्छ भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो । यसको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ ?
कुनै पनि औषधि, फिड सप्लिमेन्ट, खोपलगायत वस्तु गुणस्तरीय छैनन् भने तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत नै रहेन । किसानको कर्म प्रशंसनीय छ । उहाँहरूले उत्पादन गरिदिएकाले हामीले खान पाएका छौं । उहाँहरूले उत्पादन नगर्ने हो र कम गनेृ हो भने समग्र मूल्य प्रणालीमै त्यसको असर पर्छ । यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ ।

तर उहाँहरू अहिले धेरै मर्कामा हुनुहुन्छ । खासगरी साना किसान अझै माथि उठ्न सकेका छैनन् । पसिना बगाएर उत्पादन गर्ने किसानलाई भिटामिनका नाममा पानी ल्याएर बिक्री गर्न पाइँदैन । विभागसँग स्वीकृत लिँदा जे–जे तत्व छन् भनिएको छ, किसानले खरिद गर्दा त्यो पाउनुपर्छ । यसको प्रत्याभूति मेरो नेतृत्वको विभागले दिलाउने छ ।

यदि कुनै कम्पनीले गुणस्तरहीन फिड सप्लिमेन्ट बिक्री गरेका छन् भने तिनलाई सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्छ । एक पटक गरेको भनेर छाड्दा पुनः त्यस्तै कम्पनी हाबी हुने भएकाले कठोर कदम चाल्नुपर्छ । तोकिएको चाहिने वस्तुको आवश्यक मात्रा नराखीकन कसैले फिड सप्लिमेन्ट बिक्री गरेको छ भने त्यो कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । यसमा पशु सेवा विभागको वर्तमान नेतृत्वले शुन्य सहनशीलता अपनाउँछ ।

उपभोक्ताले स्वच्छ र स्वस्थ पशुजन्य वस्तु उपभोग गराउनेतर्फ पनि केही सोच्नुभएको छ कि ?
अहिलेको बजार व्यवस्था प्रणालीमा समस्या छ । यसलाई सुधार गर्न सक्यौं भने किसानले बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सक्नेछन् भने उपभोक्ताले पनि कम मूल्यमा उपभोग गर्न पाउनेछन् । डेढ केजीदेखि दुई किलोका कुखुरा बजारीकरण गर्दा उपभोक्ताको भान्छामा एन्टिबायोटिक रहित स्वच्छ मासु पुग्नेछ । मासुलगायत पशुजन्य वस्तु उपभोक्ताले उपभोग गर्न सकून् भन्नेमा विभाग तल्लीन छ । गृह मन्त्रालयलगायत अन्य निकायसँगको समन्वयमा आफूमातहतका क्वारेन्टिनलाई परिचालन गरेर विभागले यसतर्फ सक्दो प्रयास गरिरहनेछ ।

पशु सेवा विभाग पछिल्लो समय अस्थिर देखिएको छ । केही महिनामै नेतृत्व परिवर्तन हुँदा यसका काम प्रभावित भएको बताइन्छ । पशुपन्छी क्षेत्रका सरोकारवालासँग हामीले गरेको कुराकानीमा उहाँहरूले उचित नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यसबारे यहाँको भनाइ के छ ?

पशु सेवा विभागको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि यसमा बाहिरको मान्छे आउँदैन, यहीभित्रको जाने÷बुझेकै आउँछ । भरसक नेतृत्वमा आउनेलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनु राम्रो हुन्छ । यदि त्यसो नभएर कसैको सरुवा हुन्छ भने पनि त्यसैलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । एउटै व्यक्ति एउटै पदमा लामो समय बसिरहँदा नयाँपन नआउने भएकाले नयाँ व्यक्ति आउँदा नयाँ कुरा आउन सक्छ । पशुपन्छी क्षेत्रलाई बुझेको, सक्षम व्यक्ति आउँदा फरक पर्छजस्तो मलाई लाग्दैन । विभागको नेतृत्वमा जो आए पनि अघिल्लो नेतृत्वले गरेका राम्रा काम अनुशरण गरेर देश र जनताको हितमा लाग्नुपर्छ । मेरो प्रयास पनि सिंगो पशुपन्छी क्षेत्रको हित गर्ने हुनेछ ।