काठमाडौं । नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन (एनभिए), लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा प्रदेशस्तरिय रिफरल हस्पिटल र खोप बैंक स्थापना तथा सुदृढीकरणलगायत विभिन्न १८ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारसमक्ष राखेको छ ।

एनभिए, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष डा. युवराज पन्थले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई एक माग पत्र प्रेषित गर्दै आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय र एजेण्डाबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

एनभिए लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश बजेटमा समेट्न आग्रह गरिएका विषयमा सरकारको राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८ अन्तर्गत रहेको प्रदेशस्तरीय रिफरल हस्पिटल र खोप बैंक स्थापना तथा सुदृढीकरण गर्न, हरेक स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा एक स्थायी पशु चिकित्सक नियुक्त गर्न, विज्ञ केन्द्रमा प्रयोगशाला शाखा, उपचार शाखा, पशु विकास तथा योजना शाखा, पशु सेवा प्रसार तथा मोबाइल भेटेरिनरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन र संक्रामक रोग लम्पी, खोरेत, पिपिआर, स्वाइन भिबर, रानीखेत, इन्टेरोटक्सेमिया, बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रणका लागि नियमित खोप सेवा विस्तार गर्नुपर्ने छन् ।

त्यसैगरी, प्रदेशमा रहेको संघीय पशु प्रजनन प्रयोगशालाको स्त्तरोन्नति गरी निःशुल्क गर्भाधान सेवा विस्तार तथा जनशशिक्तलाई तालिम व्यवस्था गर्न, जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि स्वच्छ मासु उत्पादन, वधशाला स्थापना र सुधार, जनचेतनालगायत कार्यमा अग्रसरता देखाउन, दानाका कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन मकै, गहुँ, भटमास मिसन कार्यक्रम प्राथमिकतामा पार्न, भैंसीको जातीय वंश सुधार तथा दूध उत्पादकत्त्व वृद्धिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम वृहत्तर भैंसी विकास कार्यक्रमबारे रणनीतिक योजना निर्माण गर्न र माछाको उत्पादकत्त्व वृद्धिको लागि स्रोत विकास, जातीय शुद्धताका लागि वंश सुधार कार्यक्रम, आवश्यक प्राविधिक तालिम र सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि डा. पन्थले सुझाएका छन् ।

डा. पन्थद्वारा हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको मागपत्रमा परासीमा स्थापित पशुपन्छी प्रयोगशालामा जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण गर्न, दाङको लमहीमा प्रस्तावित पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाको लागि बनाइएको डिपिआर अनुसारको प्रयोगशाला निर्माण गर्ने कार्ययोजना बनाउन, बुटवलको गोलपार्कमा मौजुदा जमिनमा लाइभस्टक गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना प्राथमिकतामा राख्न, अर्घाखाँचीको मालारानीमा बाख्रा (खरी) स्रोत केन्द्रको डिपिआर लागू गर्न, प्रत्येक कार्यक्रमको अनुगमनलाई परिणामुखी बनाउन माग गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा बजेट कार्यक्रम तर्जुमामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयबारे आफूहरूले अवगत गराएको एनभिए लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष डा. पन्थले जनाएका छन् ।