कुखुरा पालनमा लगानी, ल्याउँछ सुनौलो बिहानी
भेट टाइम्स २६ चैत २०७९ ११:४९
अहिले नेपाल र समग्र विश्व नै एकखालको आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । यसको असर नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रकमा कस्तो परेको छ ?
अहिले नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रको अवस्था निराशाजनक छ । निराशाजनक के अर्थमा भने उत्पादनअनुसारको प्रतिफल किसान तथा व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । उत्पादन लागत नै नउठ्ने अवस्थामा पोल्ट्री व्यवसाय पुगेको छ । लगानीको प्रतिफल नपाउने भएपछि किसान निराश छन् । यस्तो अवस्थामा किसान तथा व्यवसायी हतोत्साहित हुनु स्वाभाविक पनि हो । त्यसो हुँदा हामी पोल्ट्री क्षेत्रमा लागेका किसान तथा व्यवसायीले उत्पादनअनुसारको प्रतिफल पाउनुपर्छ भनेर सरकारसँग बारम्बार भन्दै आएका छौँ । उत्पादन लागतका आधारमा किसान तथा व्यवसायीले प्रतिफल पाउने गरी पोल्ट्री उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग हामीले गर्दै आएका छौँ । तर सुनुवाइ भएको छैन ।
‘कुखुरा पालनमा लगानी, ल्याउँछ सुनौलो बिहानी’ भन्ने नाराका साथ हामी यो व्यवसायमा लागेका हौँ । प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा यो क्षेत्रले लाखौँलाई रोजगारी दिएको छ । यो व्यवसाय सानो आकारको लगानीमा आफ्नो घर, कोठामा गर्न सकिन्छ । पुँजीअनुसार ५० वटादेखि लाखौँको संख्यामा पाल्न सकिन्छ । तर उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने ठोस संयन्त्र विकास नहुँदा व्यवसायीले लाभ लिन सकेका छैनन् ।
अर्कोतर्फ, सरकारले पन्छी र पन्छीजन्य उत्पादनको अवैध आयातमा रोक लगाएको भन्ने गरेको छ । तर त्यसलाई कडाइका साथ पालना नगर्दा अहिले राज्यले पनि नराम्रो दुर्घटना व्यहोर्नुपरेको छ । सँगै आत्मनिर्भर भएको भनिएको पोल्ट्री क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता जोगाउन सकिएको छैन । त्यसो हुँदा अवैध रूपमा हुने पन्छी र पन्छीजन्य उत्पादनको ओसारपसारलाई निमिट्यान्न बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
भनेको भारतबाट अवैध रूपमा आयात हुने कुखुरा र कुखुराजन्य उत्पादनले पनि नेपाली व्यवसायीको उत्पादनले राम्रो मूल्य तथा बजार नपाउने अवश्था छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
पशुपन्छी एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ओसारपसार गर्दा क्वारेन्टाइन जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसको सही निगरानी गर्ने निकाय भने सक्रिय हुन सकेको छैन ।
प्रहरी प्रशासनले एक हदको निगरानी त गरिरहेको छ । तर, प्रहरीले पहेलो कागज देखेपछि छोड्ने गरेको छ । त्यसमा के हुनुपथ्र्यो, कस्ता चिजहरू समावेश हुनुपर्छ । कसले उत्पादन गरेको हो ? कहाँ लान लागिएको हो ? पठाउने र ल्याउने फर्म वा कम्पनी भ्याट÷प्यानमा दर्ता भएको हो कि होइन ? त्यो फर्मले उत्पादन गर्ने क्षमता कति हो ? यी सबै कुराको सूक्ष्म निगरानी र अनुगमन राज्यका तर्फबाट हुनुपर्छ । जस्तो एक हजार कुखुरा पाल्ने फर्म वा कम्पनीले दैनिक रूपमा एक हजारकै संख्यामा तयारी कुखुरा बजारमा पठाउँछ भने त्यो सम्भव हुने कुरा होइन । यसो गर्नेले पक्कै पनि अवैध आयात वा ओसारपसार गरको हुन्छ ।
यस्ता खालका गतिविधिको मिहीन रूपमा निगरानी हुनुपर्छ । अनि मात्रै वास्तविक व्यवसायी र किसानले पोल्ट्रीबाट प्रतिफल पाउने अवस्था बन्न सक्छ ।
उत्पादन लागत बढ्नुको कारणचाहिँ के–के देख्नुभएको छ ?
खासगरी कुखुरालगायत पन्छीका लागि आवश्यक दाना उत्पादनमा चाहिने कच्चा पदार्थकै मूल्य उच्च भएको छ । नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रका लागि आवश्यक दाना बनाउन चाहिने मकैमध्ये करिब २० प्रतिशत पनि नेपालमा उत्पादन हुँदैन । ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतबाट आयात गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, भटमास पनि भारतलगायत मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी बाहिरबाट दाना बनाउनकै लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्दा त्यसको मूल्य बढी पर्न गएको छ । कच्चा पदार्थकै मूल्य बढी पर्दा त्यसबाट उत्पादन हुने दानाको मूल्य बढ्न गयो । यीबाहेक अन्य कच्चा पदार्थ पनि विदेशबाट आउने भएकाले कुखुरालगायत पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको लागत बढेको छ ।
कुखुरापालक व्यवसायी तथा किसानले किन्न चल्लाको मूल्य पनि उत्पादन लागतमा प्रभाव पारेको छ ?
माग र आपूर्तिका आधारमा चल्लाको मूल्य निर्धारण हुने परिपाटीको विकास भएको छ । ह्याचरी उद्योगहरूले एउटा चल्ला उत्पादन गर्न कति लागत पर्छ, त्यसैका अधारमा चल्लाको बजार मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने थियो । त्यसो नुहँदा कम माग भएको बेला चल्लाको मूल्य घट्ने र माग बढेपछि मूल्य पनि बढाइने गरेको छ ।
एउटा चल्लाको मूल्य कहिले १०० सय रूपैयाँ पुग्छ । कहिले लेयर्सको चल्लोको मूल्य १९० रूपैयाँ पुग्छ । त्यसो हुँदा यसले पनि उत्पादन लागतमा चल्लाको मूल्यले निकै प्रभाव पारेको छ । यो विषयलाई पनि ह्याचरी उद्योगले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।
दानाको गुणस्तर र मूल्यले पनि पोल्ट्री व्यवसायीलाई उत्पादन लागत बढी पर्ने अवस्था छ कि छैन ?
दाना उद्योगीहरूले हामी गुणस्तरीय दाना उत्पादन गर्छौँ भनेर दाबी गर्दै आएको अवस्था छ । कतिपय उद्योगले गुणस्तरीय दाना उत्पादन गरेका पनि होलान् ।
तर सबै दाना गुणस्तरीय छैनन् । ५० किलोको दानाको बोरामा के–के चिज मिसाइएको छ, के–के चिज हालेर ५० किलो बनाइएको छ भन्ने अनुगमन गर्ने स्वतन्त्र निकाय नै छैन । कसले दानाको अनुगमन गर्ने, गुणस्तर जाँच गर्ने, ल्याब परीक्षण गर्ने र कम गुणस्तरको दाना उत्पादन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने भन्ने नै टुंगो छैन ।
५० किलोको दाना ल्याएर कुखुरालाई खुवाउँदा पनि परिपूरक रूपमा औषधिहरूको पनि प्रयोग किसानले गर्नुपरेको छ । कुखुराले दाना नखाने, दाना खुवाउँदा पनि कुखुराको तौल नबढ्ने, अनेक रोग देखिनेजस्ता समस्या छन् । यस्तो समस्यापछि कुखुरामा किसानले अनेक औषधि तथा रसायनहरूको प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
जसरी मानिस आपत नपरी हस्पिटल जाँदैन, औषधि खाँदैन । त्यसैगरी स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या नपरी कुखुरालाई पनि औषधि र भिटामिन खुवाउन नहुने हो । तर तौल बढाउन पनि विभिन्न औषधिको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
पोल्ट्री उत्पादनको लागत कम गर्न नेपाललाई चाहिने दानाका लागि आवश्यक मकै, भटमासजस्ता कच्चा पदार्थ उत्पादनको वातावरण बनाउन सकिएला ?
सकिन्छ । जस्तो सरकारले विभिन्न कृषि जोन, सुपर जोन छुट्याएर कृषि उत्पादनलाई विशिष्टीकृत गरिररहेको छ ।
त्यसैगरी, मकै र भटमासको उत्पादनलाई पनि जोन तथा सुपर जोन कार्यक्रमहरूमार्फत अघि बढाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री कृषि अनुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत पनि मकै र भटमासको उत्पादन बढाउने नीति ल्याउन सक्छ । चक्लाबन्दी खेती प्रणालीका विषयमा सकारले अनेक तयारी गरेको छ । यसमा मकैको उत्पादनलाई समावेश गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि सरकारले उत्पादन भएको मकै र भटमासको बजारीकरणको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । समर्थन मूल्य तोकिदिनु पर्छ । बजारमा किसानले उत्पादन गरेको मकै र भटमास बिक्री नभएको अवस्थामा हामी लिइदिन्छौँ भनेर राज्यले ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । त्यसपछि उत्पादन नहुने कुरै छैन । हामी दानाको कच्चा पदार्थमा पनि आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ ।
तर, नेपालमा रासायनिक मलकै अभाव छ । रासायनिक मलमा दिएको अनुदान पनि सरकारले कटौती गरिदिएको छ । मकै र भटमासको उत्पादन लागत पनि भारतको भन्दा बढी पर्ला । अनि भारतबाटै कच्चा मकै ल्याउँदा फाइदा हुने अवस्था बन्न सक्ने देखिन्छ नि ?
यो समग्रताको कुरा भयो । तर मकै र भटमासको उत्पादन बढाउने कार्यक्रमका लागि सरकारले राष्ट्रिय अभियान नै बनायो भने छ यसको खेती गर्नेहरूलाई मात्रै भए पनि अनुदानमा मल उपलब्ध गराउन सक्छ ।
नेपालमा पोल्ट्री र पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको मागको आधारमा उत्पादन नगर्दा र उत्पादन गर्न सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रणालीको विकास नहुँदा कहिले धेरै उत्पादन हुने त कहिले उत्पादन स्वाट्टै घट्दा पनि मूल्यमा असर परेको भन्ने कतिपयको भनाइ छ नि ?
हामीले कुखुराको मासु र अण्डाको बिक्री वितरण गर्ने प्रणाली कस्तो छ भने माग्यो भने मात्रै दिने व्यवस्था छ । हामीले कुखुराको मासु र अण्डामा पाइने पौष्टिकता कति मात्रामा छ भनेर जाँच्ने र त्यही आधारमा विभिन्न विद्यालय, कलेज, होस्टल, सुरक्षा निकायका व्यारेकहरूमा पनि कुखुराको मासु र अण्डा पौष्टिकताका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था ग¥यौँ भने बजारीकरणको समस्या हट्छ ।
यसले उत्पादनको खपतमा सहज हुन सक्छ । त्यस्तै, विवाहलगायतका समारोहमा हुने भोजका लागि पनि हामीले पौष्टिकताले पूर्ण भएको गुणस्तरीय उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन सक्यौँ भने खपत बढ्न जान्छ । यो नीति बनाउनु पर्ने राज्यले हो ।
पछिल्लो समय सकेसम्म डेढदेखि २ किलो तौलको कुखुरा बजारमा पठाउनुपर्छ भन्ने माग पनि उठिरहेको छ । यसले यहाँहरूजस्ता पोल्ट्री व्यवसायीलाई उत्पादन लागतका हिसाबले कत्तिको उपयुक्त हुने देख्नुहुन्छ ?
कुखुरा सकेसम्म बढ्दो उमेरमै खपत गर्दा उसमा रोग लाग्ने दर कम हुन्छ । मासु पनि गुणस्तरीय हुन्छ । र, ज्यादा पालेर हुने घाटा कम हुन्छ भनेर यो विषयमा हामीले पहिल्यैदेखि आवाज उठाउँदै आएका हौँ । बढी उमेरसम्म पाल्दा कुखुराले दाना बढी खान्छ ।
मृत्युदर बढ्ने हुँदा विभिन्न औषधि र एन्टिबायोटिकको प्रयोग गरिन्छ । त्यसले मानव स्वास्थ्यलाई त हानि पु¥याउँछ नै किसानलाई पनि उत्पादन लागत बढाउँछ । त्यसो हुँदा हामीले कम उमेर र तौल (१५०० देखि १७०० ग्रामसम्म) हुँदै खपत गर्नुपर्छ भनेका हौँ ।
तर कोल्डस्टोर व्यवसायीलाई चाहिँ बढी तौलको कुखुरा उठाउँदा र भण्डारण गर्दा प्रोसेसिङ लागत कम पर्ने हुनाले उनीहरूले बढी तौलको कुखुरा खरिद बिक्री गर्ने गरेका हुन् । कुखुरा व्यवसायी संघ भन्नेले यो कुरा मानिरहेको छैन ।
काभ्रे जिल्लामा चाहिँ पोल्ट्री व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
कुखुराको बढी खपत हुने भनेको काठमाडौँ उपत्यकामा हो । काठमाडौँ उपत्यकाको नजिक रहेको काभ्रेमा कुखुराको उत्पादन पनि तुलनात्मक रूपमा बढी नै हुन्छ । काठमाडौँबाट छोटो दूरीमा रहेको, धेरै गर्मी तथा अधिक जाडो नहुने हुँदा यहाँ कुखुरा उत्पादनको हिसाबले उपयुक्त हावापानी छ ।
ढुवानीका लागि बाटोघाटो पनि सहज छ । थोरै लगानीमा पनि यहाँ कुखुरा पाल्न सक्ने किसान धेरै छन् । त्यसो हुँदा यहाँ हावापानी र वातावरण राम्रो छ ।
तर पछिल्लो समय लगानीका आधारमा प्रतिफल नपाउँदा यहाँका किसान पनि यो व्यवसायबाट प्रताडित छन् । विस्तारै यहाँका व्यवसायी अहिले पलायनको अवस्थामा रहेका छन् ।
पोल्ट्री व्यवसायबाट किसान पलायन हुन थाले भने सरकारले घोषणा गरेको पोल्ट्रीको आत्मनिर्भरता पनि कायम नहुने देखिन्छ नि ?
अहिले प्यूठानमा उत्पादन गरेको कुखुराले पनि काठमाडौंमा उही मूल्य पाउने र काठमाडौंमै उत्पादन गरेका कुखुराले पनि एउटै मूल्य पाउने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा प्यूठानबाट कुखुरा ल्याउने व्यवसायीले घाटा खान्छ । त्यसो हुँदा कुखुराको उत्पादन जहाँ हुन्छ, त्यही क्षेत्रमा ठूलो क्षमताका बधशाला (स्लटर हाउस) हरूको स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्ता स्लटर हाउसले बध गरेर सफा गरेका कुखुरा स्वस्थ रूपमा काठमाडौँ वा अन्यत्र लैजाने प्रणालीको विकास गर्न सकियो भने मरेका कुखुरा बेच्नुपर्ने र खानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । व्यावसायिक चक्रीय प्रणालीको पनि विकास हुन सक्छ ।
यो व्यवसायमा सरकारले घोषणा गरेको आत्मनिर्भरता टिकाउन पहिला सरकारले नै ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायीले पनि स्वस्थ र गुणस्तरीय कुखुरा उत्पादन गर्ने र आमउपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने अवस्थाको विकास गर्नुपर्छ । हामीले हतोत्साहित गराउने र निराश हुनेभन्दा पनि उत्साहका साथ यो व्यवसायलाई सबै मिलेर अघि बढाउने प्रण गरियो भने आत्मनिर्भरता टिकाइरहन सक्नेछौँ ।
प्रतिक्रिया
