अहिले हरेकजसो क्षेत्रमा आर्थिक मन्दीको असर परेको सुनिन्छ । ह्याचरी उद्योगमा चाहिँ यसको असर कत्तिको छ ?
नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालन हुने ह्याचरी उद्योगको संख्या अहिले करिब ३४० हाराहारी छ । संघमा प्राप्त तथ्यांकअनुसार, यसमध्ये २०० उद्योग पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैनन् । चलेका उद्योगले पनि साविकबमोजिम चल्ला उत्पादन गर्न सकेका छैनन्, कटौती गरेका छन् । नेपालको ह्याचरी उद्योगको इतिहासमै यो पहिलो मन्दी हो ।

ह्याचरी उद्योगमा उत्पादनमा यसरी गिरावट आउनुको खास कारणचाहिँ के–के हुन् ?
कसैले पनि आफ्नो चाहनाले उत्पादन कटौती गरेका होइनन् । यो परिस्थितिजन्य बाध्यता हो । एउटा चल्ला उत्पादन गर्दा ५५ देखि ६५ रूपैयाँ लगानी लाग्छ ।

तर कोभिड–१९ महामारी प्रकोपयता चल्ला बिक्री गर्दा हामीले कहिल्यै लागत मूल्य पाएनौं । प्रतिगोटा १५ देखि २० रूपैयाँसम्ममा पनि बेच्नुपर्ने अवस्था आयो । यति गर्दा पनि सबै चल्ला बिक्री भइदिएको भए हुन्थ्यो तर नबिकेर ‘डम्पिङ’ गर्नुप¥यो । एकातिर लागत मूल्यभन्दा निकै कममा बिक्री गर्नुपर्ने र कम मूल्य लगाउँदा पनि बिक्री नभएर डम्पिङ गर्नु परेपछि हाम्रो पुँजीले भ्याएन । कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणमा केही राहत दिएको थियो । तर, अहिले छैन । बैंक वित्तीय संस्थाले त थप ऋणसमेत दिन छाडेका छन् । कथं ऋण पाइहाले पनि व्यवसायीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।

यी कारणले धेरै व्यवसायी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।अर्कोतर्फ, सीमा क्षेत्रबाट अवैध रूपमा चल्ला र कुखुरा आउन क्रम रोकिएको छैन । पछिल्लो समय त सीमापारिबाट तयारी मासु पनि अवैध रूपमा ठूलो परिमाणमा भित्रिरहेको छ । तरकारी केराउ, च्याउजस्ता तरकारी ल्याउने कोल्ड भ्यानमा लुकाएर अवैध रूपमा मासु भित्र्याउन थालिएको छ ।

त्यस्तै, सीमा क्षेत्रको नेपालतर्फ खुलेका कोल्डस्टोरहरूमा समेत अवैध मासु पारिपट्टीबाट ल्याएर यता राख्ने गरिएको सूचना हामीले पाएका छौं । यी र यस्ता विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । जिम्मेवारी पनि हाम्रो होइन । तर सीमा क्षेत्रमा रहेका सुरक्षा निकायलगायतले यसबारे हेरेर प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

सीमा क्षेत्रमा रहेका क्वारेन्टाइन कार्यालय र यीअन्तर्गतका चेक पोष्ट् तथा सुरक्षा निकायले यस्ता अवैध आयात रोक्न किन नसकेका होलान् ?
सीमा क्षेत्रबाट भित्रिने अवैध आयातलाई रोक्ने वा सीमा क्षेत्रमा गस्ती गर्ने काम क्वारेन्टाइन कार्यालयको होइन । यो कामका लागि कार्यालयसँग जनशक्ति पनि हुँदैन । उनीहरूले त्यहाँ आइसकेका वस्तुहरूको कागज हेरेर चेकजाँच गरी वैध हो या होइन भनेर हेर्ने र प्रमाणपत्र जारी गर्ने हो । अवैध रहेछ भने समातेर नष्ट गराउने हो । बिना हातहतियार सीमाको गस्ती गर्न पनि सकिँदैन ।

अवैध आयात रोक्ने मुख्य दायित्व नेपाल प्रहरी र सीमा क्षेत्रमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको हो । हामी व्यवसायीले प्रहरीलाई बोलाएर कहिलेकाहीँ सीमामा अवैध आयातको सूचना पाउँदा दिने गरेका छौँ ।

प्रहरीले समातेर क्वारेन्टाइनलाई बुझाउँछ । सीमाबाट हजारौँ वस्तु भित्रिन्छन् पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको अवैध आयातमा मात्रै केन्द्रित हुन सकिँदैन भन्ने आशयको कुरा पनि प्रहरीबाट आउने गरेको छ । हामीले अवैध आयातलाई नियन्त्रण गरेका छौँ भन्ने कुरा प्रहरीले गर्ने गरेको छ । तर अवैध आयात भने रोकिएको छैन ।

मन्दीका कारण ५ सयदेखि ४÷५ हजारसम्म कुखुरापालन गर्ने युवा पलायन भएको बताइन्छ । यसले पनि मन्दी आएको हो कि ?
व्यावसायिक रूपमा टिकेर यो क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने युवा व्यवसायी निकै कम हुनुहुन्छ । एक पटक चल्ला हाल्दा कुखुराको उत्पादन राम्रो भयो र मूल्य राम्रो आयो भने अलि उत्साहित भएर अर्को पटक पाल्छन् । यसरी ४÷५ खेप चल्ला पाल्दा मूल्य घट्ने, लागत नउठ्नेजस्ता कारणले साँवा नै गुमाउनु पर्ने अवस्था आइपुग्छ । त्यसो हुँदा साना व्यवसायी टिक्ने अवस्था असाध्यै कम हुन्छ । टिक्ने पनि निकै कम छन् । अलि ठूलो परिमाणमा ४०÷५० हजार कुखुरा पाल्नेले अलि लामो समय टिकेर व्यवसाय गर्नुभएको थियो । तर अहिले त कुखुराको चल्ला र अण्डा मात्रै नभई तयारी कुखुरा र मासु पनि लुकाइछिपाइ ठूलो परिमाणमा भारतबाट नेपाल भित्रिँदा ती ठूला व्यवसायीसमेत समस्यामा पर्नुभएको छ ।

अवैध आयातलाई रोक्न सरकारले के गर्नुपर्ला ?
पोल्ट्रीजन्य उत्पादन र दूधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । यो व्यवसायलाई बचाउनु पर्छ, माछामासु बाहिरबाट ल्याउनु हुँदैन भनेर सरकारले राम्रैसँग खटेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षा निकायका अधिकारी, क्वारेन्टाइन र पोल्ट्री क्षेत्रका नेपाली व्यवसायीसँगको समन्वयमा सरकारले कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

अख्तियार दूरूपयोग गर्ने, मिलेमतोमा अवैध आयात गर्ने र घुस लिने भ्रष्टाचारीप्रति शुन्यसहनशीलताको नीति अपनाएर सरकारले काम ग¥यो भने अवैध आयात कम हुने थियो कि ?
भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध यो सरकारले कडा कदम चाल्ने संकेतचाहिँ गरेको छ । सरकारमा आएका नयाँ अनुहारहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध एक्सनमै जाने बताइरहनु भएको छ । त्यसो हुन सके सीमा क्षेत्रबाट मिलेमतोमा हुने अवैध आयात कम हुने थियो ।

ह्याचरी व्यवसायीले पनि लागत मूल्य नपाएको कुरा गरिरहनु भएको छ । तर कुखुरापालक साना किसानहरूले चाहिँ ह्याचरी उद्योगी र दाना उद्योगीले चल्ला र दानामा ज्यादा मुनाफा खाँदा आफूहरू घाटामा जानु परेको बताइरहेका छन् । वास्तविकता के हो ?
उहाँहरूले भनेजस्तो ह्याचरी उद्योगीले बढी मुनाफा लिएको भए यस्ता उद्योग विस्तार हुँदै जाने थिए । नयाँ उद्योगहरू खुल्ने थिए । तर यहाँ त नयाँ खुल्नुको साटो भएका पनि बन्द भइरहेका छन् । यो कुराले के पुष्टि गर्छ भने ह्याचरी उद्योगीले बढी नाफा लिएका होइनन् । बरु चल्ला उत्पादनको लागत मूल्य नै नउठ्दा ह्याचारी उद्योगहरू धराशयी भएका हुन् ।

नेपालको पोल्ट्री उद्योगबाट हुने उत्पादनका लागि आन्तरिक बजारमा मात्रै निर्भर रहनु परेको अवस्था छ । पोल्ट्री उत्पादन निर्यातको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
केएफसीले ब्राजिलबाट नेपालमा कुखुराको मासु ल्याएर ग्राहकलाई खुवाउँछ । अहिलेचाहिँ भ्याली कोल्ड स्टोरबाट पनि लिन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । पहिलो त, यस्ता कुराहरू रोकिनु आवश्यक छ । अर्कोतर्फ नेपालमा अवैध रूपमा भारतबाट धेरै चल्ला, अण्डा र मासु भित्रिने गरेको छ ।

त्यसको कारण के छ भने नेपाली उत्पादनको तुलनामा उनीहरूको मूल्य सस्तो छ । मूल्य सस्तो हुनुमा त्यहाँका किसानले सरकारबाट पाउने ठूलो परिमाणको अनुदान हो । त्यहाँ किसानले धेरै चिजमा अनुदान पाएका छन् । ठूलो परिमाणमा कुखुरापालन गरिरहेका छन् । जति ठूलो परिमाणमा कुखुरा पाल्यो उत्पादन लागत उति नै सस्तो हुन जान्छ । त्यसो हुँदा भारतमा उत्पादन भएको कुखुराको मासुको मूल्य सस्तो भएको हो । यद्यपि, गुणस्तर नेपालको जत्तिको नहुन सक्छ ।

पहिलो कुरा त, हामीले पनि नेपालमा पोल्ट्री उत्पादन बढाउन र उत्पादन मूल्य प्रतिस्पिर्धी बनाउन उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपाल पोल्ट्रीमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भएपछि विदेशी बजार पहिचान गरेर पठाउनुपर्छ । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूको पहिचान गर्नुपर्छ । विभिन्न देशमा सरकारका दूतवास छन्, राजदूतहरू हुनुहन्छ । उहाँहरूमार्फत त्यहाँको बजार अध्ययन गरेर निर्यात गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिने हो भने उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामी तयार छौं ।

दाना उत्पादनका कच्चा पदार्थ र फिड सप्लिमेन्टसमेत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले हामी दानामा पनि आत्मनिर्भर छैनौँ । त्यसो हुँदा पनि हाम्रो उत्पादनको लागत बढेको हो कि ?
फिडसप्लिमेन्ट, मकै, भटमासदेखि लिएर सबै कच्चा पदार्थ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर हामी नेपालमा दाना उत्पादन गरिरहेका छौँ । त्यसो हुँदा दाना महँगो हुनु स्वाभाविक हो ।

यी यस्ता कच्चा कृषि उत्पादन नेपालभित्रै उत्पादन गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ भनेर हामीले सरकार र सरकारका सम्बन्धित निकायलाई भन्न थालेको १५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । कुखुराको दाना बनाउन नेपालमा उत्पादन हुने मकै भटमास किन्न हामी तयार छौँ भनेर भन्दै आएका छौँ । तर, अझै त्यसतर्फ कुनै प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

नेपालमा मासुको माग कति माग छ र कति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययनबिनै हचुवामा कुखुरापालन गर्दा पनि यो अवस्था आएको हो कि ?
अधिकांश नेपालीमा ‘फलानोले कुखुरा पालेर यति आम्दानी लियो, अब म पनि त्यही गर्छु’ भनेर पाल्ने बानी छ । देखासिकी गरी सुरु गरेको व्यवसायले राम्रो प्रतिफल नदिन सक्छ । बजारको माग, आपूर्ति र मूल्यको अवस्था नबुझी व्यवसाय सुरु गर्दा समस्या आउँछ ।

अर्कोतर्फ, सरकारले पनि नेपालमा दैनिक कुखुराको कति परिमाणमा मासु खपत हुन्छ, कति माग छ, कति उत्पादन गर्न आवश्यक छ भनेर अध्ययन गरेको छैन । कहिलेकाहीँ मागअनुसारको उत्पादन पनि हुँदैन । कहिले बढी भइदिन्छ । यसले गर्दा यहाँ व्यवसाय नै धराशयी हुने अवस्था आएको छ । कुन क्षेत्रमा कुखुरा पालन गर्ने, कति पाल्ने, कुखुरा पाल्न स्वीकृति लिनुपर्ने, समर्थन मूल्य तोक्नेजस्ता सबै किसिमका मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।

अब यतिले पालेपछि अरूले पाल्न नपाउने जस्तो स्वीकृतिको प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । म इजरायल जाँदा थाहा पाएँ कि त्यहाँ मागका आधारमा कुखुरापालनको कोटा दिइँदो रहेछ । त्यस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि हुन आवश्यक भएको छ ।