नेपालीहरुले पर्याप्त मासु उपभोग गर्ने पर्व
दशैं नजिकिसकेको छ । खास गरी खसीबोकाको
मासु बढी प्रयोग हुने दशैंमा यस वर्ष काठमाडौं
उपत्यकाका लागि खसी बोकाको अभाव हुने
व्यवसायीहरुले बताइरहेका छन् । उपत्यकाका
लागि चाहिने४० हजार खसीबोका मध्येझण्डै२३
हजार खसी बोका नपुग्ने व्यवसायीहरुले बताइरहँदा
पुश सेवा विभागले भने खसीबोका देशभित्रै पर्याप्त
रहेको बताउँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा विभागका
महानिर्देशक डा. वंशी शर्मासँग गरिएको कुराकानी
प्रस्तुत छ ः
नेपालीले बलि तथा मासुका लागि खसीबोकाको
प्रयोग गर्ने दशैं पर्व नजिकिसकेको छ । तर,
यस वर्ष मागको आधा खसी बोका नै कम हुन्छ
भन्ने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
खसीबोकाको आपूर्ति सहज होला ?
नेपालमा हालको दिनमा १ करोड २८
लाख संख्यामा बाख्रा प्रजाति(खसी, बोका,
बाख्राका पशुचौपाया पालन गरिएको छ । यसको
३० प्रतिशतको हाराहारीमा खसी बोका कटनीमा
अर्थात् मासुका लागि बिक्री वितरण हुने गरेको
छ । एक वर्ष, डेढ वर्ष, दर्इु वर्ष भएका खसी बोका
कटनीमा जान्छन् । फेरी साना पाठापाठी ठूला
खसी बाख्रा भएर आउँछन् । यही चक्रमा चल्ने
गरेको छ । यसरी ३३ लाख जति खसीबोका,
बाख्रा कटनी हुने गरेको छ । यस मध्ये २७
लाख खसी बोका र बाख्रा देशका उपत्यकाबाहेक
विभिन्न भागमा मासुमा प्रयोग गरिन्छ । तर,
६ लाख खसीबोका, बाख्रा चाहिँ काठमाडौं
उपत्यकामा भित्रिने गरेको छ । यो भनेको निकै
सानो संख्या हो । महिनामा ५० हजारका दरले
काठमाडौं आउने गरेको छ । दशैंकै लागि भनेर
४० हजार खसीबोका बिक्री हुने गरेको छ ।
यो घटस्थापनादेखि नवमीसम्म बिक्री हुने खसी
बोकोको संख्या हो । तर, अहिले हामीसँग बाख्रा
व्यवसायी संघलगायत विभिन्न व्यावसायिक
संघहरु छन्, उनीहरुले खसीबोका पर्याप्त मात्रामा
आपूर्ति गर्न सक्ने देखिँदैन ।
विश्वमा खसीबोका बढी उत्पादन हुने
देशहरुको सूचिमा उत्कृष्ट दशौं स्थानमा पर्छ ।
त्यस्तै खसीको मासु खाने बानी भएको मुलुकको
हिसाबले नेपाल उत्कृष्ट ५ देशभित्रै पर्छ । त्यसो
हुँदा नेपालमा खसीको उत्पादन बढी नै छ । गत
वर्ष पनि ९० प्रतिशत खसीबोका हाम्रो आफ्नै
उत्पादन थियो । १० प्रतिशत मात्रै भारतबाट
आएको थियो । अर्थात् गत वर्ष झण्डै ५ लाख
खसीबोका भारतबाट आएको थियो भने ३१ लाख
खसीबोका नेपालकै प्रयोग भएको थियो । यस
वर्ष हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले ९५ प्रतिशत धान्ने
तथ्यांक हामीसँग छ । त्यसो हुँदा यस वर्ष खसीको
अभाव हुँदैन । देशभित्रै छन् । काठमाडौं ल्याउनु
प¥यो । अभाव हुँदैन ।
दशकौंदेखि खसीबोका व्यवसायमा आवद्ध
भएका व्यवसायीहरुले भने दशैंमा काठमाडौं
उपत्यकाका लागि चाहिने ४० हजार खसीबोका
मध्ये झण्डै २३ हजार खसीबोका अपुग हुने तथ्य प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ । त्यसो भए
त्यो सही होइन ?
तपाई तथ्यांक नै लिनुहुन्छ भने मसँग
छ । काठमाडौं उत्पादनका लागि चाहिने ४०
हजार खसी बोका मध्ये कसको घरमा के छ भन्ने
कुरा मैले अध्ययन गरेर लेखेरै राखेको छु । ५०
हजार खसीबोका र सहकारी संस्थाको नामनामेसी
नै मसँग छ । ५२ हजार खसीबोका हामीसँग
अहिले छन् । र, कसको घरमा के छ भन्नेसम्मको
तथ्यांक छ । एउटै व्यक्तिको घरमा ४ ओटा खसी
छन् । कसैकहाँ एउटा, दुई ओटा, तीनओटा छन् ।
त्यसलाई संकलन गरेर गाडिमा राखेर काठमाडौं त
ल्याउनु प¥यो । काठमाडौं ल्याउँदा आपूर्ति हुन्छ ।
काठमाडौं नल्याउने हो भने त आत्मनिर्भर भए
पनि काठमाडौंमा अभाव नदेखिने होइन । मुख्यचुनौती हामीलाई असोजको यही १५ गतेसम्म
हो । देशभित्रकै आन्तरिक उत्पादन खपत गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय भारतबाट खसीबोका आयातमा
कडाइ गरिएपछि उपभोक्ताले प्रतिकिलो ८ सय
रुपैयाँमा पाइरहेको खसीको मासु हाल प्रतिकिलो
१ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म तिर्नु परिरहेको छ ।
यस्तो तथ्यांकलाई हेर्दा नेपाल खसी बोकामा
आत्मनिर्भर भएको भन्न मिल्छ ?
अली गम्भीर भएर यो विषयलाई बुझौं ।
नेपाल भनेको सानो देश यो नक्सामा हेरे जस्तो
होइन । ताप्लेजङु, दार्चुला, हुम्ला, जुम्लाबाट
काठमाडौंमा खसी आउँछ । खसीबोका उत्पादन
हुने ती ठाउँबाट काठमाडौंमा खसी ल्याउने
सडकको अवस्थाका कारण २४ घण्टाभन्दा
पनि बढी लाग्छ । तर, भारतको कानपुरबाट
सीमासम्म आएको खसीबाट ६–८ घण्टामा
काठमाडौं आइपुग्छ । भारतबाट ल्याउन भन्दा
देशभित्रकै खसीबोका ल्याउन दोब्बर तेब्बर समय
लाग्छ । व्यवसायीका लागि पनि हुम्ला, जुम्ला,
डोल्पा जस्ता मध्य पश्चिम र सुदूरपश्चिमका
जिल्लाहरुबाट खसी ल्याउनुभन्दा भारतबाटै खसी
ल्याएर काट्नु सहज हुन्छ । उनीहरुले सहज
मान्छन् । यो कारणले गर्दा आन्तरिक उत्पादन भए
पनि खसीको मूल्य बढी भएको हो । अर्कोतर्फ
हाम्रो मूल्य श्रृङ्खला विकास हुने क्रममा छ ।
बजारीकरणलाई पनि सदुृढीकरण गर्नुपर्ने छ । यसो
गरेपछि अर्को दशैंअघि खसीको अभाव भन्ने कुरा
आउने नै छैन । दशैंमा एकैपटक बढी खपत हुने
हुँदा केही समस्या देखिने गरेको छ ।
भारतबाट खसी बोका ल्याउन किन कडाई
गरिएको हो ?
हामीले भारतबाट खसीबोका ल्याउन
रोक वा प्रतिबन्ध लगाएका छैनौं । व्यवसायीले
अहिले पनि भारत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका जहाँबाट
खसी ल्याए पनि हामीलाई आपत्ति छैन तर खसी
ल्याउँदा नियमसंगत तरिकाले ल्याउनु पर्छ ।
स्वास्थ्य जाँचको प्रमाणपत्र र क्वारेन्टाइन जाँचको
प्रमाणपत्र लिएर खसीबोका ल्याउन आवश्यक
छ । भारतबाट खसी बोका ल्याउन व्यवसायी
साथीहरु लागिरहनु भएको पनि छ । उहाँहरुले
ल्याउनु होला ।
सरकारको नीतिनियम अनुसार नियमन गर्नुपर्ने
दायित्व आफ्नो ठाउँमा छ । तर, सहज रुपमा
भारतबाट खसी बोका नआउँदा खसीको मासुकै
लागि महँगो मूल्य तिर्न आम नागरिकलाई बाध्य
बनाउन मिल्छ ?
दशैंमा खसीबोकाको मासु खान नपाएर
कोही मानिसले खिन्न हुनुपर्ने अवश्था आउने
छैन । खसीको मासु खान पाइन्छ तर मूल्य
नबढीकन मासु खान पाइन्छ । यो मूल्य बढाउने
समय होइन । चाडबाडका बेलामा मानिसहरुलाई
राहत दिनुपर्छ, सस्तो बजार सञ्चालन गर्नुपर्छ
भन्ने सरकारको नीति पनि छ । त्यसो हुँदा सुपथ
मूल्यमै आम नागरिकले खसी बोकाको मासु खान
पाउँछन् ।
खसीबोकाबाहेक दशैंका लागि कुखुरा, हाँस,
माछालगायत अन्य पशुपन्छीको उपलब्धता
चाहिँ कस्तो हुने अवस्था देखिन्छ ?
काठमाडौंमा प्रतिदिन ३ लाख किलोग्राम
कुखुराको मासु खपत भइरहेको छ । यो नेपालको
आफ्नै आन्तरिक उत्पादन हो । ४० लाख गोटा
अण्डा प्रतिदिन नेपालमा उत्पादन हुन्छ । त्यसको
६० प्रतिशत खपत काठमाडौंमा भइरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा दशैंमा १० हजार जति
हाँसको माग हुन्छ । त्यस मध्ये ३ हजार हाँस
काठमाडौं उपत्यकामै उत्पादन हुन्छ । बाँकी
७ हजार जति हाँस नेपालकै अन्य भागबाट
आउँछन् । दैनिक १५ देखि २० मेट्रिक टन माछा
काठमाडौंमा आउँछ । नेपालकै तराइ तथा भार
तबाट समेत क्वारेन्टाइन जाँचको प्रमाणपत्रसहित
माछा आउने गरेको छ । जिउँदो माछा समेत
प्रतिदिन ५ मेट्रिक टन माछा आउने गरेको छ ।
यसले गर्दा दशैं वा कुनै पनि बेला माछामासुको
उपलब्धता सहज नै छ ।
प्रसंग अलिकति बदलौं, अण्डामा नेपाल
आत्मनिर्भर छ, हाम्रै उत्पादन पर्याप्त छ भनिर
हँदा अण्डा उत्पादक व्यवसायी भने लागत
मुल्य नै नउठेको भन्दै गुनासो गरिरहु भएको
छ । व्यवसायीलाई लागत मूल्य उठ्ने बनाइ दिने
विभागले कुनै काम गर्न सक्दैन ?
पशुसेवा विभाग पशकु ो हकहित संरक्षण
गर्न, पशपुन्छीको पालन पोषण कसरी गर्ने, कसरी
बढी उत्पादन लिन सकिन्छ भनेर सिकाउन बनेको
र बसेको निकाय हो । पशुपन्छी वा पशुपन्छीजन्य
उत्पादनको मूल्य राख्न, मासु वा अण्डाको मूल्य
राख्ने काम विभागको होइन । यो काम विभागको
कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । यसो भन्दा भन्दै पनि अण्डा
उत्पादन बढी भएको हो, यस व्यवसायमा धेरै
व्यवसायी आएको हो भने सबैले अण्डा मात्रै
उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । प्रतिस्पर्धा, माग र
आपूर्तिलगायत सम्बन्धमा चल्ने बजारमा के को
माग बढी र आपूर्ति कम छ, त्यस्तो पशुजन्य
उत्पादन गर्नु आवश्यक हुन्छ । अण्डाकै कुरा
गर्नुपर्दा किसानदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा धेरै ठाउँमा
बिचका व्यवसायीले बिक्री गर्ने हुँदा किसानले लागत मूल्य नै नउठ्ने अवस्था बनेको छ । त्यसो
हुँदा किसान आफैंले पनि आफ्नो उत्पादनको
बजार श्रृङखला स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।
किसानकहाँबाट लगेको एउटा अण्डालाई अम्लेट
बनाएर बेच्दा ३० रुपैयाँभन्दा बढी होटल तथा
रेस्टुरेन्टवालाले कमाउँछन् । तर यसको एक तिहाई
मूल्य पनि किसानले पाउँदैन । त्यसो हँदा अण्डा
उत्पादन गर्नेले सिधै होटलसँग डिल गरेर आपूर्ति
गर्ने हो भने मूल्य बढी पाउनुहुन्छ । अहिलेको
प्रचलन के छ भने आफ्नो पोल्ट्री फार्मबाट फोन
गरी अण्डा लिन आइदिनुप¥यो भनेर बिचका
व्यापारीलाई बेलाउने गरिन्छ । यसरी बोलाउँदा
व्यापारिले सकेसम्म कम मूल्य दिएर किसानसँग
अण्डा खरिद गर्ने गरेका छन् । अब व्यापारीले
नाफा खायो भनेर किसानले चिच्याउनुको अर्थ
के हुन्छ र ? अर्को कुरा, नेपाली अण्डालाई
भारत तथा चीनको बजारमा पु¥याउनु पर्छ भनेको
पनि सुनिन्छ । तर, नेपालमा ९, १०, ११ रुपैयाँ
प्रतिगोटामा बेच्दा पनि घाटा लागिरहेकामा भार
तमा प्रतिगोटा ४ रुपैयाँ भारुमा अण्डा बेच्दा झनै
घाटा हुन्छ । अर्थात् भारत र चीनमा अण्डाको
मूल्य निकै कम छ ।
हाल दाना पदार्थको मल्ूय निकै माथि पुग्दा
पोल्ट्रीजन्य उत्पादनका लागि लागत बढी पर्ने
र उत्पादन मूल्य समेत नपाउँदा किसान मारमा
पर्ने गरेको पाइएको छ । दानाको मूल्यलाई कम
गर्ने काम पनि विभागको होइन होला । यसका
लागि केही समन्वय गर्न मिल्थ्यो कि ?
हो, दानाका लागि आवश्यक कच्चा
पदार्थको मूल्य राख्ने काम पनि विभागको
होइन । प्रतिकिलो २० देखि ३० रुपैयाँ पर्ने
गरेको मकै अहिले प्रतिकिलो ५० रुपैयाँसम्म पनि
पुगेको छ । नेपालमा दानामा प्रयोग हुने झण्डै
६० प्रतिशत मकै विदेशबाट आउँछ । भटमास
शतप्रतिशत नै विदेशबाट आउँछ । देशभित्रकै
उत्पादन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यले
प्रभाव पार्छ यसमा पशुसेवा विभागले केही गर्न
सक्दैन । अहिलेको देशभित्रको उत्पादनले मान्छेकै
लागि मकै पुगिरहेको छैन । पशकु ा लागि पुग्ने
कुरै भएन । अर्काे कुरा कृषि उत्पादन बढाउने
काम कृषि विभागको हो । पशु सेवा विभागको
होइन । कृषि विभागले भइरहेकै जमिनलाई कसरी
बढीभन्दा पढी उपयोग गर्ने, कसरी बढी उत्पादन
लिने भन्ने बारे कृषकहरुलाई सिकाइरहेको छ ।
त्यो सम्बन्धी नीति नियम बनाउने, नियमन गर्ने
गरिरहेको छ । पशुसेवा विभागले पनि त्यही काम
गर्न मिल्दैन । त्यो कार्यक्षेत्र होइन । समन्वयका
लागि हामीले भन्ने मात्रै हो ।
सबै देश आफूलाई चाहिने हरेक वस्तु तथा
सेवामा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । चाहेर बल गरेर
पनि हुँदैन । कतिपय विषय अन्तर्राष्ट्रिय बजार वा
अर्को देशको भर पर्नै पर्छ । त्यसो हँदा हामीले
मकै र भटमास किनेर नै दाना बनायौं भने पनि
कुखुराको मासु, अण्डालगायत पशपुन्छीबाट
प्रोटिन प्राप्त गर्न सक्छौं । पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर
तालाई बचाइ राख्न सक्यौं भने त्यसको ‘भ्यालु
एडिसन’ मासु तथा अण्डाबाट पनि हुन सक्छ ।