लोककृष्ण भट्टराई पुराना वामपन्थी नेता हुन् । मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीको दल एकीकरणका सुत्राधार भट्टराई नै थिए । सुरुदेखि नै कृषि र किसानका कुरा गर्ने भट्टराई अहिले ‘अष्ट ज’ नामक अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । आठ जको समूचित उपयोगले देश स्वर्ग हुने मान्यता राख्ने भट्टराई ०४६ पछि जनताको नभएर दलाल पुँजीपति र साम्राज्यवादीको सरकार बनेको बताउँछन् । किसानमाथि निरन्तर उपेक्षा भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको भट्टराईको निचोड छ । भट्टराईसँग कृषिक्षेत्रको अवस्था सुधार हुन नसक्नुको कारणमाथि केन्द्रित रहेर भेट टाइम्सका विष्णु पाण्डेले गरेका केही सवाल :

लोकतन्त्र स्थापनापछि कृषि मन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहेका छन् । कृषिको अवस्था र कसानको जीवनस्तर भने परिर्वन हुन सकेको छैन । यसमाथि तपाईंको टिप्पणी के छ ?
संसारमा प्रजातन्त्रको नाममा सामन्तवादीहरूको हस्तक्षेप छ । अमेरिका र पश्चिमातिर के छ भने, एसियाका देशहरूमा प्रजातन्त्रको नाममा एड दिने र त्यो एड फिर्ता लिने । तर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न नदिने । यहाँका तथाकथित पार्टीका मान्छेहरूलाई किन्ने रेमिटेन्स इकोनमिमा देशलाई धकेल्ने र कोल्याप्स गराउने शैलीलाई ०४६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रभावित पार्ने काम गरियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य र रामशरण महतलाई त साम्राज्यवादीहरूले किने नै । तिनले पछि अमेरिकाको स्वार्थअन्तर्गत रेमिटेन्स इकोनोमीमा आधारित अर्थतन्त्रलाई घुसाएर कृषिमा बजेट पनि नराख्ने, भएका उद्योग धन्दाहरू निजीकरण गरिदिए । बेचेर खाने यो किसिमको परिपाटी उहाँहरूले अपनाउनु भयो । त्यसपछि अलिकति परिवर्तन गर्न खोजेका मनमोहन अधिकारीले सरकारको नेतृत्व गरे । तर उहाँलाई काम गर्न नै दिइएन । त्यसपछिका दिनमा कांग्रेस-कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एकपछि अर्को प्रधानमन्त्री भए । तर तिनले केही गरेनन्, सामन्तवादी कित्तामा उभिए ।

मैले पटक-पटक प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेर कृषिक्षेत्र र किसानका समस्या सुनाएको छु । शीर्ष नेतालाई कृषिमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन सुझाब दिएँ । देश विकास गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी कृषिमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले १७ प्रतिशत बजेट कृषिमा विनियोजन गरेको छ । अमेरिका जस्तो औद्योगिक देशमा २१ प्रतिशत बजेट कृषिमा छ । किसान त्यहाँको एक नम्बरको नागरिक हुन्छ । चीनले २२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । तर हाम्रोमा कसैले कृषि बुझेनन् । जति पनि अर्थमन्त्री भए, ती सबै बाहिरबाट किनिए । प्रधानमन्त्रीहरू पनि भिजन नभएका भए । उनीहरूलाई दलाल पुँजीवादले सिधै किने ।

दलाल पुँजीवाद र दलाल व्युरोक्रेटसलाई किन्छु भनेर जनतालाई झुक्याए, काँग्रेस पार्टीको कृष्णप्रसाद भट्टराई र एमाले पार्टीका मनमोहन अधिकारीबाहेक सबै किनिए । ०४६ साल अगाडिको इकोनोमी दलाली इकोनोमी हो । त्यसलाई निरन्तरता दिने गुरुचाहिँ प्रकाशचन्द्र लोहनी हुन् । जसले ०४० सालमा विदेशी बैँकहरूलाई नेपालमा खुल्ला गरे । त्यसअघि राजा महेन्द्रले ल्याएको व्यवस्था अनुसार चलेको थियो, वीरेन्द्रले परिवर्तन गरेका थिएनन् । जब ०३६ सालमा जनमत संग्रहपछि सूर्यबहादुर थापा सत्तामा आए, डा. लोहनी, पशुपतिशमशेर राणा लगायतहरूले विदेशीहरूको दलाली गरेर त्यस्तो खालको अर्थतन्त्र निर्माण गरे, त्यसैलाई शिरोपर गरेर राजनीतिक दलहरूले अनुशरण गरे ।

जुन समस्या यहाँले औंल्याउनुभयो, त्यसको करेक्सन कसरी गर्न सकिएला ?
यसको करेक्सनको लागि किसान उठ्नु पर्छ । दुई लाख किसान उठेर सिंहदरबारभित्र कुखुराको चल्ला र सुँगुरका पाठा नछोडेसम्म करेक्सन हुँदैन । किनभने, हामीले पटक-पटक भेटेर भनेका छौँ कि कृषिमा १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट राख्नुस भनेर ।

अहिले जनयुद्ध लडेर आएको अर्थमन्त्रीको बजेट हेर्नुहुन्छ भने जम्मा २.९ प्रतिशत मात्र छ । योभन्दा अघिको कांग्रेसले ४ प्रतिशत राखेको थियो । नेपालका माओवादीहरू नाम माओको लिन्छन्, अनि दलालीचाहिँ साम्राज्यवादीको गर्छन् । दुई लाख किसान आएर सिंहदरबार घेरेर त्यहाँ भित्र सुँगुरका पाठा घुसाइदिन पर्छ, दश हजार जति सुँगुरका पाठाले प्रधानमन्त्रीका कुर्सी नटोकीकन हाम्रो देशको विकास पनि हुँदैन । हाम्रो राष्ट्रियता पनि रहन्न ।

किनभने, यिनले राष्ट्रघाती एमसीसी, एसपीपी कार्यक्रम भनिरहेका छन् । यो हदको दलाली देशका मुख्य राजनीतिक दलमा कायम रहने हो भने यिनीहरूले देश बेच्छन् ।

यहाँले भन्नु भएको जस्तो समस्याहरू साना किसानहरूलाई जानकारी नै छैन । यसको नेतृत्व तपाईंहरूजस्तो विद्धत वर्गले गर्नुपर्ने होइन र ?
हामीले विभिन्न जिल्लामा ‘अस्ट ज’ जिल्ला कमिटी बनाएका छौँ । त्यसलाई देशव्यापी बनाउने हाम्रो सोच थियो । तर कोभिडले गर्दा अघि बढ्न पाएका छैनौं । रोकिएका छौं । स्थिति सामान्य भएको छ । अब ७७ वटै जिल्लामा पुगेर किसानहरूलाई जागरुक गर्छौं । यो दलाल पुँजीवादलाई नष्ट गर्ने ठूलो आन्दोलन हामी उठाउँछौँ । किसान आन्दोलन, उत्पादन आन्दोलन अब पार्टीभन्दा माथि उठेर हुन्छ ।

तपाईंले भन्नु भएकोजस्तो किसान आन्दोलन एकीकृत हुनका लागि अब कति जति समय लाग्ला ?
कोभिड कन्ट्रोल भयो भने त हामी एक दुई वर्षमा उठाई हाल्छौँ । यिनीहरूलाई फालेर किसानले सरकार बनाउँछ । विहारीलाई नागरिकता दिने संविधान फालेर किसानमैत्री संविधान बन्छ ।

तपाईंहरूको यो ‘अस्ट ज’ अभियान कस्तो हो, बताइदिनुहोस् न ।
‘अस्ट ज’ भनेको अभियान जल, जमिन, जंगल, जनावर, जराजुरी, जनशक्ति, जलचर र जलवायु हो । यो आठवटा चिजको कोे-ओपरेसन र को-अर्डिनेसनबिना देशको विकास हुँदैन । यो ‘अस्ट ज’ को अलग्गै मन्त्रालय खोल्नु पर्छ । अहिले भएको २६ वटा मन्त्रालयलाई ८ वटा मन्त्रालयमा झार्नु पर्छ । किनभने, अहिले भएकामध्ये अधिकांश आवश्यक नै छैनन् । जस्तो कृषि, भूमि सुधार, जल स्रोत, सिंचाइ र वन एउटै मन्त्रालयअन्र्तगत समेटिन सक्छन् । धेरै अनावश्यक मन्त्रालय हुँदा फजुल खर्च बढेको छ, त्यसलाई घटाउनु पर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा भेटेरिनरी र कृषि प्राविधिक पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । विएसी कृषि, भेटेरिनरीकै डाक्टर पुग्नु पर्छ । र ,उत्पादन कृषिलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

युवा निकासी बन्द गर्नु पर्छ । एसएलसी पास भएकालाई कम्तीमा ५ लाख, आईए पास गर्नेलाई १० लाख, विए पास गर्नेलाई १५ लाख र एमए पास गर्नेलाई २० लाख विना धितो, विना व्याज ऋण दिनुपर्छ । रोजगार सिर्जना गर्ने जस्तो बँगुर पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । चीनमा अहिले बँगुरको मासु निकासी गर्ने हो भने नेपाली प्रतिकलो १५ सय रूपैयाँमा बिक्री गर्न सकिन्छ । उन्नत जातका बँगुर मासु कारखाना खोलेर मासु निकासी गर्‍यौँ भने पनि हामी ३ करोड नेपालीलाई पुग्छ । मैले भनेको त पैसा लगानी ऊर्जा र कृषिमा मात्र गर्ने, बाटोघाटोमा नगर्ने ।

किनभने, ऊर्जा भइसकेपछि बाटो भइहाल्छ । जस्तो, चेनथापु देखि झुलाघाटसम्म केबुलकार हाल्ने, रोपवे हाल्ने, पेट्रोल डिजेल विस्थापित गर्ने । सबै विदेशी मुद्रा यहीँ रहन्छ । दूध, मासु निकासी गर्ने । कृषि र विद्युत्मा लगानी गर्ने । ऊर्जा भारत निकासी नगरी नेपालमै खपत गर्ने, प्रत्येक ठाउँमा केबलकार, रोपवे, बिजुली चुलो दिने, पेट्रोल, डिजेल र ग्यास सबै विस्थापित गर्ने । यसका लागि एउटा रुख पनि काट्न पर्दैन । जंगल जाहाँ तहीँ हराभरा हुन्छ । १० वर्षमा नेपाल स्वर्ग बन्छ । किसानको सरकार बनाउनु पर्छ ।