औषधिका लागि पैसा बाहिर गयो, अब देशमै उत्पादन गर्नुपर्छ

डा.राम नन्दन तिवारीले पशुपन्छीसम्बन्धी राज्यका विभिन्न निकायमा रहेर काम गरिसकेका छन् । पशु सेवा विभागको उप-महानिर्देशकसँगै प्रदेश सचिवको अनुभव हासिल गरिसकेका उनको काँधमा भर्खरै मात्र सरकारले पशु सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । उनै तिवारीसँग नेपालको पशुपालनको वर्तमान अवस्था, किसानले झेलेका समस्या र तिनका समाधानमा केन्द्रितरहेर विष्णु पाण्डेयले गरेको संवाद :

किसानहरूले बुझ्ने गरी पशु सेवा विभागको कार्यक्षेत्रबारे बनाइदिनुहोस् न ?
पशु सेवा विभाग ०५२ सालमा स्थापना भएको हो । त्यसयता यसले निरन्तर पशुपालन क्षेत्रको श्रीवृद्धिमा काम गर्दै आएको छ । देश संघीय ढाँचामा गएपछि पनि यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । उद्देश्य जेजस्तो भए पनि हामीले गर्न खोजेको भनेको साना र सीमान्तकृत किसानको आयआर्जन वृद्धि र उत्थान नै हो । विभागले कृषि पेशालाई व्यवसायीकरण र किसानलाई व्यावसायिक बनाउनेतर्फ भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि आयातजन्य तबरले नभई निर्यातजन्य किसिमले काम गर्नुपर्छ । जस्तैः राँगा-भैंसीको छाला अहिले हामीले निर्यात गरिरहेका छौं । यस्ता अन्य अरू धेरै सम्भावित क्षेत्र छन्, निर्यातका लागि । विभाग आत्मनिर्भरता कायम गर्दै निर्याततर्फ निरन्तर अग्रसर छ । आगामी दिनमा पनि विभागले यो दिशा पक्डिएर किसान र समग्र राष्ट्र हितमा आफूलाई खरो उतार्ने छ ।

पशु स्वास्थ्य र मानव स्वास्थ्य अन्तर सम्बन्धित छन् । यसबारे विभागले के सोचेको छ ?
पशु सेवा विभाग राज्यको संघीय ढाँचाको संरचना हो । यसले प्रदेशसँग संयोजन गरेर काम गर्छ । हामीलाई अनुमति दिने हो भने राज्यको एक स्वास्थ्य रणनीति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि यसलाई प्रादेशिक ढाँचामा लगेर स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी मानिसबाट पशु र पशुबाट मानिसमा सर्ने रोगबाट जोगाउन जरुरी छ । अर्को कुरा, एक ठाउँमा गरेको काम अर्को ठाउँमा रिफ्लेक्ट गर्न पनि हामीले बिर्सन हुँदैन ।

केही समययता बर्डफ्लू संक्रमण बढेको छ । यसलाई फैलन नदिन कस्तो रणनीति बनाउनु भएको छ ?
बर्डफ्लू नियन्त्रणका लागि म नेतृत्वमा आउनुपूर्वदेखि नै विभागले छलफल गरेको रहेछ । म आइसकेपछि पनि भयो । यसलाई फैलन नदिन हामीले विभिन्न योजना र रणनीतिहरू बनाएका छौं ।
हेर्नुस्, हाम्रोमा कुन क्षेत्रमा पन्छीपालन गर्ने, कुनमा बंगुरपालन गर्ने भनेर तोकिएको छैन । बस्तीकै बीचमा किसानका लोकल कुखुरा, हाँसलगायतका ठुल्ठूला फार्म छन् । ठूला फार्मले साना किसानलाई मर्कामा पार्नु हुँदैन । अनि साना किसानले पनि ठूला फार्मलाई जोखिममा पार्ने गतिविधि गर्न हुँदैन । यो अत्यन्त पेचिलो विषय छ । ठूला फार्म दर्ता गरेर सञ्चालन भएकाले बुझाउन सजिलो छ । तर सानालाई गाह्रो छ । त्यसैले यो समस्या समाधानका लागि तीन वटै तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) एकीकृत भएर लाग्नुपर्छ ।

नेपालमा पशुपन्छीपालनको अवस्था अहिले कस्तो छ ? मासु, अण्डा र दूधमा हामी आत्मनिर्भर भएको दाबी यथार्थ हो कि कृत्रिम ?
ठूला व्यवसायी कति बढे, दूघको उत्पादन कति बढ्यो ? यसको वस्तुनिष्ठ तथ्यांक केलाउने हो भने यसबाट हामी आत्मनिर्भर भयौं या भएनौं, यथार्थ चित्र आउँछ । अहिले दूध, माछा, मासु र अण्डाको माग बढेको छ । माग बढेसँगै सप्लाइ पनि सँगसँगै हुनुपर्छ । अर्थात् माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन हुनुपर्छ । तर अहिले ठूला डेरीमा दूध अभाव रहेको गुनासो सुनिन्छ । तथापि, पशुपालन क्षेत्रमा केही आशालाग्दा दृष्य पनि देख्न थालिएको छ । ब्याचलर्स, मास्टर्स गरेका इन्जिनियर, डाक्टरसम्मका पेशा अँगालेका व्यक्ति पनि फाट्ट फुट्ट यो क्षेत्रमा आकर्षित हुन थालेका छन् । अहिले गाउँघरमा काम गर्ने मान्छे नै छैनन्, वृद्धवृद्धा मात्र छन् । अब हामीले विदेशिएकालाई स्वदेशमा आकर्षित गर्ने र स्वदेशमा भएकालाई पलायन हुन नदिने ढंगले काम गर्नुपर्छ । साथै सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पनि बढावा दिनुपर्छ ।

गाउँका दूरदराजका किसानले पशु सेवा विभागमाथि भरोसा गर्ने दिन कहिले आउँछ ?
घर-आँगनबाटै नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न सकून भन्ने हेतुले मुलुक संघीय संरचनामा गएको हो । सेवाका लागि किसान स्थानीय तहमा जान सक्छन् । अर्को विज्ञ केन्द्र पनि छ । त्यहाँबाट पनि किसानले सेवा पाउन सक्छन् । यदि यी निकायका जनशक्तिको क्षमता, सामथ्र्यले नपुगेर समस्या समाधान नभएको खण्डमा संघीय सरकार सहजीकरण गर्न तयार छ ।

तपाईंसँग यो क्षेत्रको लामो अनुभव छ । विभागको उपमहानिर्देशकसँगै प्रदेश सचिव पनि भइसक्नुभयो । पशुपन्छी क्षेत्रका अहिलेका समस्या समाधानका लागि तपाईंका कार्ययोजना के-के छन् ?
पशु सेवा विभागको महानिर्देशकको काम विभागलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नु हो । संघले आफ्नै ऐन, नियमको परिधिमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग अहिले पशु सेवा ऐन, २०५५ र पशु सेवा नियमावली, २०५६ छन् । त्यसका केही प्रावधानलाई हामीले परिमार्जन गर्न चाहेका छौं । तथापि, केही कारणले त्यो रोकिएको छ । यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु मेरो अहिलेको मूल उद्देश्य हो । यसका लागि मैले सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । हामीसँग मासु तथा पशु वधशाला ऐन, २०५५ पनि छ । म विभागको उपमहानिर्देशक छँदै सबै प्रदेशमा कार्यान्वयन गरौं भनेर लागेको थियौं । तर अहिलेसम्म हेटौंडाबाहेकमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसलाई प्रदेश १ बाट सुरु गर्ने कोसिस भइरहेको छ । पशु सेवालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी औषधि ऐन अघि बढाइएको छ । यो विषयले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएर छलफलसमेत भइरहेको छ ।

पशुपन्छी औषधि, फिड सप्लिमेन्टको गुणस्तरमा विभागले चासो नदिँदा किसान गुणस्तरहीन उत्पादन खरिद गर्न बाध्य भएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईंले विभागको नेतृत्व पाएपछि किसानले यसमा केही राहत पनि पाउँछन् कि ?
औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गतको औषधि प्रयोगशालाबाट मानिसले प्रयोग गर्ने औषधिको गुणस्तर परीक्षण हुन्छ । हामीले पशुपन्छीमा प्रयोग हुने औषधि तथा फिड सप्लिमेन्ट पनि परीक्षण गरिदिनुहोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरेका छौं । पशुपन्छीको औषधिको गुणस्तर परीक्षण निम्ति प्रयोगशालाको अहिलेको क्षमताले नपुग्न सक्छ । यदि प्रयोगशालाको क्षमता कम छ भने हामीसँग भेटेरिनरी औषधि गुणस्तर तथा नियन्त्रण प्रयोगशाला छ, त्यसैलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । महानिर्देशक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग भेटेर मैले यो विषय राखेको छु ।
अर्को कुरा, अहिले पशुपन्छी औषधिमा हाम्रो पैसा विदेशिएको छ । अब यसलाई रोक्नुपर्छ । त्यसैले मैले व्यवसायी साथीहरूलाई सबै मिलेर उद्योग खोल्न आग्रह पनि गरेको छु । कच्चा पदार्थलाई विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भने हामीसँग रहन सक्छ । स्वदेशमा पशुपन्छी औषधि उद्योग खोल्ने र गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्ने हो भने निकै राहत हुन्छ । यसका निम्ति व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा मैले व्यवसायीलाई विभिन्न फोरममा भन्ने गरेको छु । समय लाग्न सक्छ, तर छिटो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा मेरो लगाव रहनेछ ।

औषधिको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने भन्नुभयो । फिड सप्लिमेन्ट त तपाईं नेतृत्वकै विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । यसलाई कसरी नियमन गर्नुहुन्छ ?
हामीसँग दाना गुणस्तर निर्धारण समिति छ । त्यसको अध्यक्ष पशु सेवा विभागको महानिर्देशक रहने प्रावधान छ । यसबारे सरोकारवालासँग छलफल भएको छ । संवाद र सहमति गर्दै, सीमित जनशक्ति परिचालन गरेर यो समस्या समाधानमा हामी अघि बढ्छौं ।

पशुपन्छीपालक किसानले विभागसँग अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । उनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
राज्यले आफैं गर्दैन, मात्र बाटो देखाइदिन्छ । हातेमालो गरेर अघि बढ्ने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ । त्यसैले म सबैलाई सहकार्य गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।

भेट टाइम्स मासिक पत्रिकाबाट


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *