सरकारले हरेक वर्ष आर्थिक सर्भेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । विगत वर्षजस्तै मासु उत्पादनको अवस्थाबारे पनि सर्भेक्षण गरिएको छ । यो सर्भेक्षण अनुसार, आर्थिक वर्ष ०७३÷७४, ०७४÷७५ र ०७५÷७६ मा खुद मासुको उत्पादन क्रमशः ३ लाख ३२ हजार ५४४, ३ लाख ४७ हजार, ३ लाख ५७ मेट्रिक टन थियो । जसअनुसार, उत्पादन वृद्धिदर क्रमशः ४.६२, ४.३५ र २.९१ प्रतिशत देखिन्छ ।

गत हप्ता मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल धूलो दूध, बटर, मासु र अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्नुभयो । देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँड्नु निश्चय नै सुखद् कुरा हो । यसले नै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लम्काउन भूमिका खेल्छ । तर साच्चै आत्मनिर्भरताकै बाटोमा मुलुक अघि बढेको हो त ? योचाहिँ मिहीन खोजको विषय बनेको छ । किनभने, यसबारे सरकार पक्षबाट गरिने दाबी र तथ्यमा उतिधेरै तादम्यता देखिन्न ।

मुलुक दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालीले प्रतिव्यक्ति, प्रतिवर्ष १८.११ केजी मासु र ६१ वटा अण्डा तथा ७९ लिटर दूध उपभोग गर्ने गरेको तथ्यांक उत्साहित भएर सुनाउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताए पनि मासु तथा अण्डा उत्पादन, खपतबारे आधिकारिक रूपमा बोल्नुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा यसबारे कुनै सूचना राखिएको छैन । तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको हवाला दिँदै अंग्रेजी राष्ट्रिय दैनिक काठमाडौं पोस्ट्मा २३० लाख मेट्रिक टन दूध, ५ लाख ४८ हजार मेट्रिक टन मासु, ९१ हजार मेट्रिक टन माछा तथा १ अर्ब ६१ करोड बराबरको अण्डा उत्पादन हुने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

यो तथ्यांकलाई मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ भन्दा अहिले दूधमा ६ प्रतिशत, मासुमा ५३.५ प्रतिशत र अण्डामा ५ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि भएको मान्नुपर्छ । दूध र अण्डाको यो वृद्धिदर सामान्य छ । तर मासु उत्पादनमा भएको प्रगति निकै अविश्वसनीय छ ।

विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ का कारण अहिले सबैजस्ता क्षेत्रहरू शिथिल छन् । आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो विषम् र जटिल परिस्थितिमा कुखुराको मासुको उत्पादन ३०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले के को आधारमा सार्वजनिक ग¥यो ? बुझिनसक्नुको पहेँली भएको छ ।
तथ्यांक भनेको तथ्यपूर्ण अंक हो । जब त्यो यथार्थपूर्ण छ, तब मात्र तथ्यांक हुन्छ । अन्यथा त्यो मिथ्यांक नै हो । हाम्रोजस्तो राजनीतिक परिवर्तन पूरा भएर आर्थिक समृद्धिको लय समात्न नसकेको देशमा यसको अझै धेरै महत्व छ÷हुन्छ । जब तथ्यांकमा नै मिथ्यांक मिसाइन्छ, घोलिन्छ, त्यसले कसैलाई क्षणिक लोकप्रियताको सिँडीमा त चढाउला । हाईहाई पनि बनाउला । तर त्यो दिगो हुँदैन । हत्केलाले सूर्य छेकेजस्तो यो हत्कण्डा एक दिन पानीको फोकाझैं फुटेर छताछुल्ल भई छाड्नेछ ।

यथार्थता यस्तो भए पनि हाम्रोमा तथ्यांकसँग डराउने मनोरोग छ । तथ्यांक केही गर्न चाहनेका लागि ठूलो सहयोगी चिज हो भन्ने नै हामीलाई थाहा छैन । यही गलत बुझाइका कारण सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेतामा मिथ्यांकको साहरा लिएर कृत्रिम लोकप्रियताको भ्रम फिजाउने मनोरोग विद्यमान छ । जनताको बीचमा केही नगर्ने अनि कथित तथ्यांकको नाममा भ्रम छर्ने प्रवृत्ति हिजो पनि थियो, आज झन् बढिरहेको छ । यदि त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने अहिले आत्मनिर्भरतातर्फ मुलुकलाई हिँडाउने दीर्घकालीन सोच र योजनालाई पन्छाएर मिथ्यांकको साहरा लिइदैनथ्यो ।

तथ्यांकलाई मिथ्यांकमा बदल्ने संस्कृति हाम्रोमा पुरानो भइसकेकाले सामान्य लाग्ला । तर यो गम्भीर विषय हो । अर्को कोणबाट हेर्दा यो बेइमानी र अपराध हो । साँचो अर्थमा यसको कुनै औचित्य र उपादयेता पनि रहन्न । बरू सरकार र राज्यका आशा गरिएका पात्रहरूलाई यसले खलपात्रका रूपमा उभ्याइदिन्छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्रले उपब्धिका कृत्रिम ठेली पेस गर्नुभन्दा समृद्धितर्फ हिँडाउन थिति मात्रै बसालिदिने हो भने पनि त्यो अहिलेको अवस्थामा देशका लागि ठूलो योगदान हुनेछ ।
(लेखकः नेपाल औषधी उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष हुन ।)