काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि १६ खर्ब, ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विगतको तुलनामा यस वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको बजेट बढाइएको छ । यसका लागि ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।तर सरोकारवालाहरूले कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा उपेक्षित गरिएको गुनासो गरेका छन् । आत्मनिर्भर घोषणा गरिएका पोल्ट्री क्षेत्रलाई त अझै उपेक्षित र निराश पार्ने काम गरिएको उद्यमीहरूको भनाइ छ ।
हामीले पशुपन्छी तथा पोल्ट्री क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्यमीहरूसँग आगामी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट कस्तो लाग्यो भनेर सोधेका छौं । यसबारे पशुपन्छी क्षेत्रका उद्यमीले दिएको प्रतिक्रिया उहाँहरूकै शब्दमाः–

सारसलाई प्लेटमा सुप दिएजस्तो

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । पहिलो त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारले यसरी बजेट नै ल्याउन मिल्दैनथ्यो । विधि र प्रक्रिया मिचेर असंगत काम भएको छ ।

विगत वर्षमा हामीले बजेटअगावै चासो राख्ने गरेका थियौं । अर्थमन्त्री, कृषि मन्त्री, अर्थ र कृषिका सचिव, योजना आयोगलगायतमा पोल्ट्री र ह्याचरी क्षेत्रमा यी–यी विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर लिखित रूपमै सुझाव दिन्थ्यौं । देशको भद्रगोल पारा र यो सरकारबाट बजेट ल्याउने कानूनी आधार नदेखेपछि यसपालि हामी कहीँ गएनौं ।

हामीले सुझाव नदिए पनि राज्यका निकाय हाम्रो समस्याबारे जानकार नै थिए । सम्बोधन गरिदिएको भए जाती हुन्थ्यो । तर कृषि क्षेत्रअन्तर्गतको पोल्ट्री र ह्याचरीलाई पूर्णतः उपेक्षित गरिएको छ ।

सरकारले कृषिलाई अति संवेदनशील राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग भनेको छ । तर सुविधा र सहुलियत केही छैन । सरकारले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन व्यावसायीकरण र औद्योगीकरणको गफ दिने गरेको छ ।

तर सरकारले आफ्नो भनाइअनुसारको व्यवहार बजेटमा देखाएको छैन । ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस आत्मनिर्भर भएको, देशको कुल ग्रायस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कृषिलाई मात्र ३ प्रतिशत बजेट दिइएको छ । यो सरासर कृषि क्षेत्रमाथिको उपेक्षा हो । फोस्रो आश्वासनले मात्र कृषि कसरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भयो ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।

पोल्ट्रीकै कुरा गरौं । हालै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं अग्रसर भएर यो क्षेत्रलाई आत्मििनर्भर घोषणा गर्नु भएको छ । तर पोल्ट्रीलाई थप समृद्ध नगरी यही अवस्थामा छाड्ने हो भने यो क्षेत्र आत्मनिर्भर भइरहन सक्दैन । किनभने, बढ्दो मागलाई धान्न त्यहीअनुरूपको योजना सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ ।

दुर्भाग्य यसतर्फ सरकारको नजर परेको छैन । सस्तो लोकप्रियता हासिल गरेर कसरी हाईहाई हुने भन्नेमा मात्र सरकारको ध्यान छ । बजेटमा समेटिएका कतिपय कार्यक्रम र योजना पनि परिपक्व र प्रभावकारी दुवै छैनन् । आँखामा छारो मात्रै हालिएको छ । जस्तोः ह्याचरी यन्त्र आयातमा घोषणा गरिएको छुट । त्यसमा अहिले १ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । यो सरासर ह्याचरी क्षेत्रको उपेक्षा हो ।

त्यसैगरी तरकारी, मासु र माछा ढुवानी अनुदानका नाममा पनि सरकारले उस्तै उडन्ते कुरा गरेको छ । अर्थमन्त्रीले यसको ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भनेका छन् । तर यो कसरी उपलब्ध हुने हो ? कुनै ठोस र प्रष्ट खाका देखिँदैन । यसर्थ कृषि क्षेत्रका लागि यसपटक ल्याइएको बजेट सारसलाई प्लेटमा राखेर सुप दिएजस्तै हो । सरकारले बजेट ल्याएर बिरालो बाँध्ने कामबाहेक अरू केही गरेजस्तो मलाई लाग्दैन ।

समग्रमा बजेट चुनावलक्षित छ
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई प्राथमकिता दिएको भनिए पनि ठोस कार्यक्रम छैन ।बजेटले दुई वर्षभित्र दूध र तरकारी तथा तीन वर्षमा गहुँ, मकै, कोदो र फापरमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको छ । ५ वर्षभित्र देशलाई आवश्यक चामल उत्पादन गर्ने भनिएको छ । यो कार्यान्वयन भए स्वागतयोग्य छ ।
सिंचाइ आयोजनाहरू थप भएका छन् । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइ अत्यावश्यक छ ।

वृद्ध भत्ता ४००० पुर्याउनु र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नु राम्रो हो । तर २००० तलब वृद्धि अति न्यून हो, मूल्यवृद्धिको तुलनामा । कोभिड–१९ नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ, यो स्वागतयोग्य छ ।

पशुपन्छी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक फिड सप्लिमेन्ट तथा डिस्इन्फेक्सन र वाटर स्यानिटाइजर मा भन्सार छुटका लागि हाम्रो आग्रहमा कुनै ठोस निर्णय भएन । मासुमा आत्मनिर्भर भनिएता पनि पोल्ट्री क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको देखिँदैन ।

अर्थ सचिवले आश्वासन मात्र दिनु भो
कुखुराको दानाका लागि अहिले दोस्रो मुलुकबाट मकै र भट्मास आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । दानाका लागि आवश्यक मकै र भट्मास विदेशबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्कले दाना महँगो हुने गरेको छ । अहिले भट्मासमा मात्रै प्रतिकिलो ११ रूपैयाँसम्म भन्सार लाग्छ ।
मकै र भट्मासमा लाग्ने भन्सार शुल्कले कुखुरा उत्पादको खर्च बढेको छ । उत्पादन खर्च बढेपछि स्वभाविक रूपमा त्यसको भार उपभोक्तालाई पर्छ ।

बजेट निर्माण तयारी सुरु भएसँगै हामीले यही अवस्था दर्शाएर कृषि सचिवलाई भन्सार छुट गरिदिन सुझाव दिएका थियौं । उहाँले निकै सकारात्मक रूपमा यसलाई ग्रहण गर्नु भएको थियो ।

हामीलाई लागेको थियो, यसपटक त अवश्यक पनि हाम्रो माग सम्बोधन हुन्छ । तर हाम्रो चासो सम्बोधन नगरेर निराश पार्ने काम भएको छ । १ खर्ब ५० अर्ब लगानीको क्षेत्रलाई उपेक्षित गरिएको छ ।

कृषिमा उल्लेखनीय नयाँ कार्यक्रम आएन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि महत्त्वकांक्षी बजेट ल्याएको छ । बजेटबारे मिश्रित धारणाहरू आइरहेका छन् ।सरकारले उत्कृष्ट बजेट ल्याएको दाबी गरे पनि कृषिमा त्यस्तो उल्लेखनीय केही पनि देखिँदैन । पशुपन्छी क्षेत्रमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषय थिए ।

तर एउटा पनि नयाँ कार्यक्रम पारिएन ।पोल्ट्री देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन आत्मनिर्भर क्षेत्र हो । यसलाई पनि निराश पार्ने काम सरकारबाट भएको छ ।