कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी नियन्त्रणका लागि नेपालमा झण्डै ४ महिना लकडाउन भयो । यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्याे । भेटेरिनरी क्षेत्र पनि लकडाउनमा सेवा प्रवाह जारी राख्नु पर्ने अत्यावश्यक क्षेत्र हुँदा हुँदै लकडाउनका झण्डै ३ महिना करिब ठप्प जस्तै बन्यो । यसले यो क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रभाव परेको छ । सबैभन्दा बढी पोल्ट्री क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ । तर, कसरी र कत्तिको प्रभाव यो क्षेत्रमा पर्यो । साथै यस क्षेत्रको पुनर्जागरणका लागि सरकारले के कस्ता काम गरिरहेको छ । पशुपन्छी क्षेत्रको समग्र नेतृत्व गर्ने पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. वंशी शर्मासँग भेट टाइम्सका लागि ईश्वर दया पाण्डेले गरेको कुराकानी :

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले पशुपन्छी क्षेत्रमा पारेको क्षतिलाई पशु सेवा विभागले कसरी आँकलन गरेको छ ?

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि झण्डै ४ महिना लकडाउन भयो । लकडाउनकै क्रममा विभागले उद्यमी तथा किसानका प्रत्येक समस्यालाई सम्बोधन गर्न दैनिक रूपमा टेलिफोन लगायत अन्य माध्यमबाट बुझ्ने कोसिस गर्यौं । कार्ययोजना बनाएर काम गर्यौं । लकडाउनभरिका प्रत्येक दिन कार्यालय आयौं । मन्त्रालयले पनि किसान, व्यवसायी तथा सारोकारवालाको मर्कालाई सम्बोधन गर्न एउटा र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गर्यो । त्यसको सदस्य मलाई पनि राखिएको थियो । त्यो टिमले पशुपन्छीको मात्रै नभएर कृषिसम्बन्धी समस्याको पनि समाधान गर्यो । त्यसरी काम गर्ने क्रममा सबैभन्दा बढी समस्या पोल्ट्री क्षेत्रमा परेको मैले महसुस गरेँ । किनभने चल्ला हालेको ४५ दिनपछि बजारमा जाने, बजारमा जान बाटो नहुने समस्या थियो । चल्ला हालेको ४५ दिनभित्र बेचिसक्नुपर्ने कुखुरा ६० दिन हुँदा पनि बिक्री नभएको समस्या थियो । मासु बिक्री गर्ने पसलहरू बन्द थिए । यी यस्ता समस्याका कारण पोल्ट्री क्षेत्रलाई नराम्ररी लकडाउनको सबैभन्दा बढी असर पोल्ट्री क्षेत्रमा पर्यो । किसानलाई पनि सही सल्लाह दिएर तत्काल लकडाउन खुल्छ भन्ने आशा नगरी स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी सेनिटाइज गरेर तत्काल खपत गर्ने उपायहरू अपनाउन सुझायौं । कुखुरा, चल्ला, दाना, अण्डा सबै किसिममा उत्पादन ढुवानीलाई सकेसम्म सहज बनायौं । लकडाउन सुरु भएको २–४ दिनसम्म स्थिति केही अन्योलपूर्ण रहे पनि पछि हामीले सहजीकरण गर्यौं । दुग्ध उत्पादनलाई पनि बिक्रीका लागि समस्या हुन नदिन पोखरा, चितवन र विराटनगरमा रहेको पाउडर प्लान्टलाई दुई सिफ्टमा, फूल स्पिडमा चलायौं । यती हुँदाहुँदै पनि दूध, माछा, मासुको बजारमा गम्भीर असर पर्यो ।

यति नै क्षति भयो भनेर हिसाब गर्न सकिने गरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

यति नै मूल्य बराबरको क्षति भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन । देशभर रहेका ७५३ वटा स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षतिको मूल्यांकन आफैंले गर्नु राम्रो हुन्छ । सबै स्थानीय तहले मूल्यांकन गर्ने र क्षतिको विवरण केन्द्रले माग्दा पठाउने हो भने एकीकृत रूपमा किटानका साथ क्षतिको विवरण निकाल्न सकिन्छ । दूधको बजारको कुरा गर्नुपर्दा उत्पादन भएको झण्डै ३० प्रतिशत दूध भने बिक्री नभएको आँकलन गरिएको छ । तर दूध बिक्री नभएर खेर गएको भन्ने चाहिँ होइन । त्यस्तो दूधलाई व्यवस्थापन गर्न दही, मोही, घिउ बनाइयो । ३० किलोको बनाएर बेच्नुपर्ने खसी बोका ४० किलोका भए । माछा पनि त्यस्तै हो । एउटा पोखरीबाट १७ टन उत्पादन गरेर बेच्नुपर्नेमा २० टन भएपछि बल्ल बेच्न पाइयो । यसले गर्दा उत्पादन लागत केही बढायो तर खेर गएको वा क्षति भएको भन्ने होइन । ह्याचरी व्यवसायका किसान भने ठुलै समस्यामा परे । एकदिने चल्ला बेच्नुपर्नेमा बेच्न नसक्दा खाल्डोमा गाड्नु पर्यो । ह्याचरीमा भने सुरुको अवस्थामा प्रतिदिन करोडौँ रूपैयाँको क्षति भएको छ ।

अहिले मासुको मूल्य बढ्दो छ । कुखुराको मासु प्रतिकिलो रु. ४५० मा बिक्री भइरहेको छ, यसलाई किसान र उपभोक्तामुखी बनाउन के गर्नुपर्ला ?

अहिलेको समयमा उत्पादन पनि कम भइरहेको छ । कोरोना रोगको महामरी अझै चलि नै रहेको छ । अहिले कुखुरा पाल्ने मान्छे पनि कम छन् । त्यसमा पनि अहिले साउन महिना चलिरहेको छ । साउनमा मासुको खपत पनि कम हुन्छ । हरेक वर्ष साउनमा कुखुराको मासुको मूल्य कम नै हुन्छ । उत्पादन पनि कम र खपत पनि कम हुने हुँदा यो वर्ष पनि साउनमा अहिलेको भन्दा मासुको मूल्य बढ्दैन । भदौ लागेपछि चाड पर्व पनि सुरु हुन्छ । कुखुराको मासुको मूल्य केही बढिहाल्यो भने पनि हामीले आश्चर्य मान्नु पर्दैन । किनभने, लकडाउनका कारण ठूलो नोक्सान बीचमा भएको छ ।

कुखुराको मासुको मूल्य ठ्याक्कै कति हो भनेर एक वर्षको मूल्यलाई हेरेर औषत मूल्य निकाल्न सकिन्छ । कहिले २ सयमा पनि पाइन्छ । कहिले ४ सय ५ सय पनि पर्ला तर वर्षभरिको मूल्यको औषत निकाल्ने हो भने ३ सयदेखि साढे ३ सय रूपैयाँ प्रतिकिलोकै दरमा पाइन्छ । अब फार्महरूले चल्ला हाल्ने क्रम सुरु भएकोले कुखुराको उत्पादन बढ्छ । उत्पादन बढेर आपूर्ति सहज हुनासाथ मासुको मूल्य पनि घट्न थाल्छ । यसले उपभोक्ता र उत्पादक दुवै पक्षलाई सहज बनाउने छ । अण्डाको बजार हेर्ने हो भने अण्डाले लकडाउनमा पनि राम्रो बजार पायो । धेरैले अण्डाकरी खाएरै पनि लकडाउनमा आफूलाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । ठूलो समस्या माछामा पनि परेको हो । माछाको बजार चाहिँ खोल्न पनि गाह्रो भयो । माछाको प्रोसेसिङ गरेर प्याकेजिङ गर्ने प्लान्ट वा उद्योग पनि नेपालमा छैन । सही समयमा माछाको भुरा पनि राख्न पाइएन । लकडाउन हटेको अहिलेको अवस्थामा भने माछाको बजार पनि सहज भएर जाने छ ।

नेपालीहरूको महत्वपूर्ण चाडपर्व पनि नजिकिँदै छन् । कुखुरा, खसीलगायतका सबैजसो पशुपन्छीको मासुको मूल्य बढ्दैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ?

खसीबोका तथा खसीबोकाको मासुमा हामी गत साल नै ९५ प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेका थियौं । यो वर्ष हामी ९९ प्रतिशत नै आत्मनिर्भर हुँदैछौं । अलिकति १÷२ प्रतिशत कसैलाई भारतीय खसी नै खान मन लाग्छ भने २/४ हजार खसीबाट भारतबाट आउलान् । त्यसभन्दा बढी आयात हुँदैन । हेल्थ सर्टिफिकेट बनाएर सबै प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै आयात गर्न दिइन्छ । त्यसो हुँदा खसीबोका वा तीनको मासुको मूल्य अहिलेको भन्दा बढ्दैन भन्ने मेरो दाबी छ ।

कुखुराको मासुको हकमा दशैंमा खासै मूल्य बढ्दैन । दशैंमा उपभोक्ताको चाप वा मागको चाप खसीबोका तथा राँगाको मासुमा बढी हुन्छ । अण्डाको मूल्य बढ्दैन । माछाको मूल्य पनि यथावत् रहन्छ । त्यसो हुँदा मासुको मूल्य बढेर भन्दा पनि मानिसहरूको क्रयशक्ति घटेर समस्या हुने देखिएको छ । किनभने, लकडाउनले धेरै क्षेत्रमा मन्दी छाएको छ । मानिसको आम्दानी घटेको छ । यसले समस्या हुने देखिएको छ । हिजो १२ सय रूपैयाँ प्रतिकिलोमा पाएको मासु अहिले त्यही १२ सय रूपैयाँ पनि मासिनलाई महँगो लाग्ने अवस्था बनेको छ । नत्र यो वर्ष हामीले आफ्नै उत्पादनको मासुले दशैं मान्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेवाला छौं । यो वर्ष हाम्रो दशैं स्वाभिमानी दशैं हुने देखिएको छ ।

कोरोनाका कारण विदेशमा भएका युवाहरू पनि अहिले घर फर्किरहेका छन् । विभागले युवाहरूलाई लक्षित गरेर के कस्तो कृषि कार्यक्रम ल्याउन सक्छ र कस्तो कार्यक्रम ल्याउने योजनामा छ ?

विभागले युवाहरूलाई पशुपालनमा कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर ७५३ वटा स्थानीय तहमा पशुपन्छी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू तय गरेका छौं । यसका लागि हामीले कार्यक्रम तथा योजनाहरू पनि बनाइसकेका छौं । सम्पूर्ण स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणतर्फ र पशुसेवा विभागका तर्फबाट पनि मन्त्रालयमार्फत हामीले अधिकांश तहमा कार्यक्रम पठाएका छौं । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका स्थानीय तहमा दूध प्रवद्र्धन कार्यक्रम, हुलाकी राजमार्गमा दूध प्रवद्र्धन, खसी बोकाको उत्पादन बढाउन बाख्रा पालन तथा मासु उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम, भेडा र चौंरी संरक्षण, बंगुर प्रवर्द्धन लगायत विभिन्न कार्यक्रम ठाउँअनुसार गाउँअनुसार तय गरेका छौं । अहिले हामीलाई एउटा अपूर्व अवसर पनि छ । कार्यक्रमको नाममा पैसा सिधैं स्थानीय तहलाई पठाएर न्युनतम प्रशासनिक खर्चमा किसानले अधिकतम लाभ लिने गरी विभागले कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

गाईभैंसी, पशुपन्छी सबैको संख्या बढाउन, पालन बढाउन तथा व्यवसाय बढाउन कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा केन्द्रबाट सिधै स्थानीय तहका लागि २ अर्ब रूपैयाँ बजेट गएको छ । यो बजेटमध्ये पनि ६० देखि ७० प्रतिशत रकम पशुपन्छी क्षेत्रमै खर्च गर्ने हुन्छ । यसले नेपालको पशुपन्छी उत्पादनमा निकै ठूलो फड्को मार्ने हामीले आँकलन गरेका छौं । यसका लागि एउटा गाइडलाइन बनाएर हामीले स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएका छौं । त्यो स्वीकृत भएपछि स्थानीय तहमा जान्छ । त्यसका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसलाई स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र तथा भूगोलअनुकल बनाएर पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुहुने छ । विदेशबाट नेपाल आएका वा रोजगारी गुमाएका युवाहरूले पनि आआफ्ना स्थानीय तहमा सम्पर्क गरी उक्त बजेटबाट सहयोग लिएर पशुपन्छी पालन व्यवसायमा अघि बढ्न सक्नुहुन्छ ।

अहिले औषधि, खोप, दाना र प्राविधिक सेवा प्रवाहमा सहजता नभएको, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा नपाएको गुनासो किसान तथा व्यवसायीले गरिरहेका छन् । यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?

‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ कार्यक्रमअन्तर्गत २ हजार प्राविधिहरू गाउँगाउँमा खटिनुभएको छ । त्यसबाहेक १ सय ५५ जना प्राविधिकलाई हाम्रा कार्यक्रममा सामाजिक परिचालकका रूपमा परिचालन गरेका छौं । उहाँहरूबाट पनि प्राविधिक सेवा लिन सक्नुहुन्छ । अर्कोतर्फ, आवश्यक महसुस भएको अवस्थामा स्थानीय तहले पनि त्यस्ता प्राविधिकहरूलाई परिचालन गर्न सक्ने छन् ।

औषधिको कुरा गर्दा भेटेरिनरी औषधिको अलिकति पाटो मात्रै हामी हेर्छौं । भ्याक्सिन, फिड सप्लिमेन्टका कुराहरू हामीले नियमन गर्छौं । तर, यसबाहेक सबैजसो विषय औषधि व्यवस्था विभागले हेर्छ । औषधि ऐन २०३५ अनुसार नियमन हुने गरेको छ । अर्को कुरा भेटेरिनरी क्वालिटीका औषधि ल्याउन भने व्यवसायीलाई कसैले रोकेको चाहिँ छैन । उद्योगी आफैंले दर्ता गरेर, नियम मानेर ल्याउन सकिन्छ । मानिसकै औषधि आउने प्रक्रिया अपनाएर भेटेरिनरी औषधि पनि ल्याउने हो । दर्ता गर्ने सम्बन्धित ठाउँमा गएर दर्ता गरेर ल्याउन सकिन्छ । यसमा कुनै समस्या छैन । दर्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा नजाने अनि पशु सेवा विभागको सिफारिस मागेर औषधि ल्याउन खोज्ने अभ्यास मात्रै गर्नु भएन ।

दानामा हामी ९५ प्रतिशतभन्दा बढी आत्मनिर्भर छौं । माछा र गाईवस्तुको केही परिमाणमा दाना विदेशबाट आउने गरेको छ । पानीमा तैरिने माछाको दाना बनाउन उच्च प्रविधि र लगानी ठूलो हुने हुँदा विदेशबाट आइरहेको छ । नेपालमा पनि उत्पादन नभएको भने होइन । गाईभैंसीका लागि दानाभन्दा पनि हरियो घाँस नै खुवाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नेपालमा पनि दाना उत्पादन भइरहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने दानामा एन्टिवायोटिक्स मिसाउनु हुँदैन । एन्टिवायोटिक्स मिसाएको दाना खुवाइएको पशुको दूध खाँदा त्यसको असर मानिसलाई पनि हुन्छ । रोग लाग्दा आवश्यक पर्दा एन्टिवायोटिक्स खानु उचित मानिएला । तर, रोग नै नभएका बेला एन्टिवायोटिक्सको प्रयोग गर्दा त्यसले साइड इफेक्ट गर्छ । पशुपन्छी विरामी हुँदा पानीमा मिसाएर खुवाइने एन्टिवायोटिक्सलाई हामीले रोकेको होइन । तर, दाना वा पशुको खानामा पहिल्यै एन्टिवायोटिक्स मिसाउनु हुँदैन । दानामा एन्टिवायोटिक्स मिसाउने कार्यप्रति विगत ४ वर्षदेखि पशुसेवा विभागले शून्य सहनशीलता अपनाउँदै आएको छ । त्यस्तो अनुमति दिँदैनौं । र, कसैले गरे कारवाही गर्छौं ।

सरकारले भेटेरिनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

कोरोना महामारीका समयमा हाम्रा प्राविधिक डाक्टर, जेटिएलगायतले सेवा क्षेत्रमा जान नपाएको, बडो ठूलो समस्या परेको गुनासो गर्दै आउनुभएको थियो । त्यस्तो गुनासो आएको ठाउँमा हामीले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको सेवा प्रवाहका लागि सहजीकरण गरिदिएका थियौं । तर, तत्काल समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि लकडाउन जस्तो बन्द हुने अवस्थामा पनि अनिवार्य अर्थात् नगरी नहुने कामका लागि खुला गर्नुपर्छ । त्यसलाई ऐन कानुनमै समावेश गरेर खुला गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रहँदै आएको छ ।

भेटेरिनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको सूचिमा राख्न सरकारसँग विभागले विगतदेखि नै मन्त्रालयमार्फत समन्वय गरिरहेको थियो । लकडाउनमा व्यवसायीहरूले पनि यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाए । यसका लागि विभागका तर्फबाट मैले नै टिप्पणी उठाएर मन्त्रीज्युमार्फत गृह मन्त्रालय पठाएर सरकारले आवश्यक सूचिमा समावेश गरेको हो । यसलाई हामीले समारात्मक रूपमा लिएका छौं र चुनौतीका रूपमा पनि लिएका छौं । किनभने हिजो लकडाउनको ९० दिनसम्म प्राविधिक साथीहरूले घरैमा बसेर सेवा प्रवाह नगर्दा पनि हुन्थ्यो । तर, अब लकडाउन भयो भनेर सेवा प्रवाह नगरी घरैमा बस्न पनि पाइँदैन । सेवा क्षेत्रमा पुग्नैपर्ने हुन्छ । सेवा प्रवाह गर्नैपर्ने हुन्छ ।

अब विभागकै कुरा गरौं, पशुसेवा विभागमा यहाँ आउनु भएपछि उपलब्धी र आगामी योजना के के छन् ?

गत वर्ष हामीले क्वारेन्टाइनलाई मजबुत बनाउन वल्डिङ यार्डहरूलाई व्यवस्थिति बनाउन सहजीकरण गर्यौं । हाम्रा आठ वटा क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूलाई भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न बनाउने कार्यहरू ग¥यौं । पशुस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै पशुपन्छी प्रयोशाला निर्माण तथा सञ्चालनका लागि १० वटाभन्दा बढी प्रोटोकलहरू निर्माण गरी स्वीकृत गरेका छौं । पशु स्वास्थ्य नियमावलीको नियम १७ का अनुसार स्वीकृति गर्न मिल्छ । त्यसै अनुसार स्वीकृत गरिरहेका छौं । अब राष्ट्रिय पशुपन्छी पहिचान तथा टेस्टसम्बन्धी रणनीति तयार गर्न लागि परेका छौं ।

आगामी दिनमा हामीले खोरेत रोग जरैदेखि उन्मुलन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । त्यस्तै, सन् २०३० सम्म रेबिज रोग अन्त्य गर्ने योजना बनाएका छौँ । खोरेत उन्मुलनका लागि रिस्क बेस्ड स्टार्टेजिक प्लान हामीले ८ महिना लगाएर तयार गरेका छौं । यो अति जटिल काम थियो । तर, हामीले गरेका छौं । बाहिरबाट कन्सल्टेन्ट हायर गरेर यो काम गराउन परेको भए करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्नुपथ्र्यो । तर, हामीले सरकारी तलब र खाजा खर्चमै अफिसमा बसेर यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डकुमेन्ट तयार पारिसकेका छौं । यो आउना साथ खोरेत रोग उन्मुलनका लागि कोशेढुंगा सावित हुने छ ।

अहिले खोरेतको १ देखि ५ तहको वर्गिकरणमा नेपाल १ नम्बरमा छ । यसको अर्थ नेपालमा खारेत रोग छ । यो डकुमेन्ट बन्ने वित्तिकै हामी तह २ मा जान्छौं । खोप लगाएर खोरेत उन्मुलन गर्दै हामी तह ३ र ४ मा पुग्छौं । ५ औं तहमा पुगेपछि हामी खोप नै नलगाई खोरेत मुक्त देशमा जाने छौं । रेविज, पिपिआरलगायत रोग पनि २०३० सम्म उन्मुलन गर्न हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । “वान हेल्थ” अवधारणका विभिन्न कार्यक्रम पनि अघि बढाएका छौं । पशुसेवा क्षेत्रमा हामीले धेरै नै फड्को मारिसकेको जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छौँ ।