काठमाडौं । कुकुरका कारण हुने रेबिज संक्रमणबाट विश्वभर मानिसले ज्यान गुमाउने क्रम बढेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन र रेबिज रोकथामका लागि विश्वव्यापी सञ्जाल (ग्लोबल एलायन्स फर रेबिज कन्ट्रोल) बीच यसलाई न्यूनीकरण गर्नेबारे विभिन्न कोणहरूबाट छलफल भए । छलफल पश्चात २४ डिसेम्बर २०१५ मा एउटा महत्वकांक्षी निचोड निस्कियो, सन् २०३० सम्ममा कुकुरको टोकाइबाट हुने रेबिजको मृत्युदर शून्यमा झार्ने । यसमा विश्वका विभिन्न देशहरूजस्तै नेपालले पनि सहमति जनायो । उक्त लक्ष्य पछ्याउँदै त्यसयता नेपालले रेबिज रोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदमहरू उठाउँदै आइरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी सन् २०३० को लक्ष्य पूरा गर्न पशु स्वास्थ्य र मानव स्वास्थ्य दुवैतर्फ वार्षिक करोडौं रूपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदै आएको बताउँछन् । सन् २०३० को डेटलाइन नजिकिँदै गर्दा नेपालले भने यसमा अझैसम्म अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । कुकरको टोकाइबाट रेबिज संक्रमित भई ज्यान गुमाउनेदेखि रेबिजको स्रोत मानिने जनावरले टोकेर अस्पतालमा खोप लगाउन पुग्नेको संख्या घट्नेको साटो वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । लक्ष्यको डेटलाइन नजिकिँदै गर्दा सरोकारवालाहरू समस्या थप बढ्न थालेको भन्दै चिन्तित देखिएका छन् ।

बढ्दै केस, सुधारिएन मृत्युदर
कुकुर, बिरालो, स्यालजस्ता जनावरले टोक्ने बित्तिकै रेबिजविरुद्धको खोप लिँदा यसबाट हुने मृत्युदर शत प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । तर नेपालमा भने खोपबाट पूर्णतः नियन्त्रण गर्न सकिने रेबिज संक्रमणबाट बर्सेनि तीन दर्जन हाराहारीमा नागरिकको ज्यान गइरहेको छ ।

रेबिज संक्रमितहरू देशको विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि जाने र ती तथ्यांक एकीकृत ढंगले संकलन हुने संयन्त्र निर्माण हुन नसकेकाले यसबाट भइरहेको मृत्युको यकिन तथ्यांक संकलन हुन नसकेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । कतिपय रेबिज संक्रमित बिरामीको मृत्यु अस्पतालको सम्पर्कमा नआई हुने गरेकाले अहिले सार्वजनिक भएका तथ्यांकभन्दा धेरैको मृत्यु भइरहेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका ओपिडी इञ्चार्ज शंकर पाण्डेय उपचारका लागि अस्पतालमा आउने २५–३० जना बिरामीको हरेक वर्ष मृत्यु हुने गरेको बताउँछन् । ‘हाम्रो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पछिल्ला केही वर्षदेखि वार्षिक २५–३० जना रेबिज संक्रमित बिरामीको मृत्यु हुने गरेको छ,’ ओपिडी इञ्चार्ज पाण्डेयले भेट टाइम्स मासिकसँग भने । रेबिज संक्रमण भइसकेपछि मात्र बिरामी अस्पतालको सम्पर्कमा आउने गरेकाले उनीहरूलाई बचाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांक भने फरक छ । महाशाखाका अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा रेबिजका कारण सरदर १०–१५ जनाको मृत्यु भएको छ । महाशाखाका जुनोटिक शाखा प्रमुख डा. हेमन्त ओझा आर्थिक वर्ष ०७८/७९, ०७९/८० र ०८०/८१ मा क्रमशः १३, १० र १४ जनाको रेबिज संक्रमणका कारण ज्यान गएको बताउँछन् । यो तथ्यांक सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको मात्र भएकाले बाहिरका अस्पतालमा अझै धेरै रेबिज संक्रमित ज्यान गुमाएको हुनसक्ने डा. ओझाको आशंका छ ।

मृत्युदरमा सुधार नभएजस्तै रेबिजका केसहरू पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै जान थालेका छन् । सरुवा रोगको उपचार हुने देशकै सबैभन्दा ठूलो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १ लाख २५ हजार ९० बिरामीले यहाँबाट रेबिजविरुद्धको खोप लगाएका थिए । त्यसमध्ये १ लाख १३ हजार ९४३ ले छाला र ११ हजार १४७ जनाले मासुमा खोप लगाएको ओपिडी प्रमुख पाण्डेयले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा यो संख्या झनै बढेर १ लाख ४२ हजार १४९ पुगेको टेकु अस्पतालको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अस्पतालका अनुसार, उक्त आर्थिक वर्षमा १ लाख २८ हजार ७२४ जनालाई छाला र १३ हजार ४२५ जनालाई मासुमा रेबिजविरुद्धको खोप दिइएको थियो ।

सरकारले १५ बेडमाथिका अस्पतालमा अहिले रेबिजविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । देशभर रहेका त्यस्ता अस्पतालमा पनि रेबिजविरुद्धको खोप लगाउन उत्तिकै मात्रामा मानिसहरू पुग्ने गरेका छन् ।
मनिसमा जस्तै जनावरहरूमा पनि रेबिज संक्रमण भयावह छ । पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा २९७ रेबिज केस भेटिएकामा २४६ को रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी १५२ वटा कुकुरमा रेबिज संक्रमण पुष्टि भयो । त्यस्तै, एक बिरालो, ३ स्याल, ३२ भैंसी, ४१ गाई, १३ बाख्रा र ४ सुँगुरमा पनि रेबिज संक्रमण पुष्टि भएको थियो । कुल २९७ पशुको रेबिज परीक्षण गरिएकोमा ५१ को रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको प्रयोगशालाको भनाइ छ । सानो संख्यामा गरिएको परीक्षणमा ठूलो संख्यामा संक्रमित भेटिनुले पशु तथा जनावरमा रेबिज भयावह रहेको देखाउँछ । वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. नवराज श्रेष्ठ अपेक्षित ढंगले रेबिज रोग नियन्त्रण हुन नसकेको बताउँछन् । यसतर्फ फोकस हुन नसक्दा मृत्युदरमा सुधार आउन नसकेको उनको विश्लेषण छ । ‘रेबिज रोग नियन्त्रण गर्ने कुरामा फोकस हुन नसक्दा यसमा हुनुपर्ने प्रगित भइरहेको छैन,’ डा. श्रेष्ठले भने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी भने रेबिजबारेको सचेतना अभिवृद्धि भएकाले त्यस्तो भाइरस सार्ने खतरा भएका पशुले टोक्ने बित्तिकै मानिस अस्पतालको सम्पर्कमा पुग्ने गरेको र यसले रेबिजको केस बढेजस्तो देखाएको दाबी गर्छन् । ‘पहिले रेबिजबारेको सचेतना अलि कम थियो । रेबिज सार्ने जनावरले टोके पनि मानिसहरू खोप लगाउन जाँदैनथे,’ उनले भने, ‘अहिले सचेतना बढेको छ । त्यसैले रेबिजका केस पनि बढेका हुन् ।’
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका ओपिडी इञ्चार्ज पाण्डेय पनि डा. बुढाथोकीको जस्तै जनावरले टोकेपछि रेबिजको खोप लगाउनु पर्छ भन्ने चेतना नागरिक तहमा बढेकाले यससम्बन्धी केस बढेजस्तो देखिएको दाबी गर्छन् । ‘पहिले मानिसहरू पशुहरूले टोकिहाले पनि खोप लगाउन आउँदैनथे,’ उनले भने, ‘तर अहिले पशुले टोक्नेबित्तिकै रेबिज लाग्छ भन्ने डरले अस्पतालको सम्पर्कमा गइहाल्ने बानी विकास भएको छ । यही कारण रेबिजका केस बढेजस्तो देखिएको हो ।’

कमजोर नतिजा, ५ मा ०.५ मात्र
कुकुरबाट हुने रेबिजको मृत्युदर शून्यमा झार्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको ९ वर्ष गुज्रिसकेको छ । कैयन् विकसित देशहरूले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको केही वर्षमै लक्ष्य भेट्टाएर कुकुरका कारण हुने रेबिजको मृत्युदर शून्यमा झारिसकेका छन् ।

सन् २०३० आउन अब मात्रै पाँच वर्ष बाँकी छ । तर नेपालले भने उक्त लक्ष्यमा अझैसम्म आफूलाई हिँडाउन सकेको छैन । रेबिज नियन्त्रणमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहँदै आएका पशुपन्छी चिकित्सक डा. श्रेष्ठ समयमै यससम्बन्धी रणनीति र कार्यनीति बन्न नसक्दा समस्या भएको बताउँछन् । ‘सन् २०३० सम्ममा कुकुरको टोकाइबाट हुने रेबिजको मृत्युदर शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । सन् २०३० आइपुग्न अब मात्रै ५ वर्ष बाँकी छ । तर हामी त्यो लक्ष्यलाई भेट्टाउने गरी अघि बढ्न भने सकेका छैनौं,’ डा. श्रेष्ठको ठम्याइ छ ।

यही कारण रेबिज नियन्त्रणमा नेपालको प्रगति निराशाजनक देखिँदै गएको उनको टिप्पणी छ । सन् २०१९ मा भएको एउटा एसेसमेन्टले पनि डा. श्रेष्ठको दाबी सत्य नजिक रहेको पुष्टि गर्छ । जसमा रेबिज नियन्त्रणमा भएको प्रगतिबारे समीक्षा हुँदा कुल ५ पूर्णांकमा नेपालले मात्रै ०.५ अंक पाएको थियो । श्रेष्ठ अहिले पनि नेपालको अवस्था सन् २०१९ को भन्दा माथि उठ्न नसकेको बताउँछन् । सरकारले एक–दुई वटा काम गरेको खण्डमा केही सूचकमा परिवर्तन आउने अवस्था भए पनि त्यसतर्फ ध्यान जान नसकेको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।

क्षमता अभिवृद्धिमा बेवास्ता, भवन अलपत्र
नेपाललाई वार्षिक लाखौं डोज रेबिजविरुद्धको खोप आवश्यक पर्छ । यस्तो खोप स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भए पनि सरकारले क्षमता अभिवृद्धितर्फ ठोस कदम उठाउन सकेको छैन । त्रिपुरेश्वस्थित रेबिज खोप उत्पादन प्रयोगशालाले अहिले वार्षिक २ करोड डोज हाराहारीमा रेबिजविरुद्धको खोप उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । यसले माग धान्ने अवस्था नभएकाले त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी खोप विभिन्न मुलुकहरूबाट आयात हुँदै आइरहेको छ । प्रयोगशालाका निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. विकास श्रेष्ठका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ लाख एक हजार डोज रेबिजविरुद्धको खोप आयातका लागि अनुमति दिइएको थियो । प्रयोगशाला रेबिजविरुद्धको खोप आयात गर्ने एक मात्र आधिकारिक सरकारी निकाय हो ।

खोप उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न चुकेको सरकारले सोही प्रयोजनका लागि करोडौं लगानीमा निर्माण गरेको भवनसमेत प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन । प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ०७८ मै निर्माण सम्पन्न भएको त्रिपुरेश्वरस्थित भवन अझैसम्म प्रयोगविहीन बनेको हो । चिकित्सकहरूका अनुसार, अटोमेटिक रिफिल सिस्टम जडान गरिएको उक्त भवनबाट अहिलेको तुलनामा दोब्बर बढी रेबिज खोप उत्पादन हुनसक्छ । तर ठेकेदारसँगको विवादका कारण १५ करोड रूपैयाँको लागतमा निर्माण भएको उक्त भवन अझैसम्म हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । निमित्त कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ ठेकेदारसँगको विवादका कारण भवन हस्तान्तरण हुन नसक्दा पुरानो भवनबाट सकसका साथ रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेको गुनासो गर्छन । ‘उक्त भवनमा प्रयोगशाला सार्न पाएको भए निकै सजिलो हुन्थ्यो । भ्याक्सिनको उत्पादन पनि बढ्थ्यो,’ निमित्त कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘तर निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्षसम्म पनि भवन हस्तान्तरण नहुँदा काम गर्न निकै सकस परेको छ ।’

पशुतिर अझै बनेन रणनीति
कुकुरको टोकाइबाट हुने रेबिज रोगको मृत्युदर शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको १५ वर्ष गुज्रिसक्दासमेत सरकारले कतिपय प्रारम्भिक कामसम्म गर्न सकेको छैन । रेबिजविरुद्ध लड्न पशुपन्छी क्षेत्रका लागि आवश्यक रणनीति निर्माणमा सरकारले चरम उदासीनता देखाइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी भने स्वास्थ्यतर्फ आवश्यक रणनीति र कार्यनीति दुवै तयार पारेर रेबिज नियन्त्रणका लागि काम भइरहेको बताउँछन् ।
डा. श्रेष्ठ भने पशु सेवा विभागले ३–४ वर्षअघि नै रेबिजविरुद्ध लड्न रणनीतिको ड्राफ्‌ट गरेर मन्त्रालयमा बुझाए पनि अघि बढ्न नसकेको र यसका कारण काम गर्न असुविधा भएको गुनासो गर्छन् । । धेरै पटक छलफल भए पनि रणनीति पास हुन नसक्दा अन्योलको अवस्था बनेको उनको बुझाइ छ ।

‘यो लक्ष्यमा हिँड्न सबैभन्दा पहिले रणनीति पास हुनुपर्छ । ३–४ वर्षअघि नै हामीले ‘राष्ट्रिय रेबिज रोग रणनीति’ पेश गरिसकेका छौं । यसमा रेबिजविरुद्ध कसरी काम गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कसरी समन्वय गर्ने, के कस्ता क्रियाकलाप अगाडि सार्नेजस्ता कुरा उल्लेख छन्,’ उनले अगाडि थपे, ‘धेरै पटक यसमाथि छलफल भए पनि पास हुन भने सकेको छैन । यसका कारण अर्गनाइज फर्ममा रेबिजविरुद्ध काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ सरकारले रणनीति पास नगरे पनि रेबिज रोग न्यूनीकरणका लागि आफ्‌नोतर्फबाट प्रयास भने जारी राखेको उनको भनाइ छ । डा. श्रेष्ठ मन्त्रालयमा रहेको रणनीतिको ड्राफ्‌ट पास भइदिए मात्रै पनि नेपालले एकभन्दा माथि अंक पाउने बताउँछन् । ‘रेबिजविरुद्ध लड्न पशु सेवा विभागले तयार पारेको रणनीति पास मात्रै भइदिए पनि हामीले १ भन्दा माथिको अंक पाउने थियौं,’ डा. श्रेष्ठले भने ।

खोप अभावले बढाउँदै जोखिम
सरकारले देशभर रेबिज रोगविरुद्धको खोप पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउँदै आएको बताउने गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी नागरिकलाई रेबिजबाट बचाउन सरकारले खोपको राम्रो व्यवस्थापन गरेको बताउँछन् । संघ र प्रदेशको अग्रसरतामा यस्तो खोप अभाव नहुने गरी उपलब्ध गराइरहेको डा. बुढाथोकीको दाबी छ ।
यद्यपि, सुदूरपश्चिका विभिन्न जिल्लाहरूमा पटक पटक रेबिजविरुद्धको खोप अभाव हुँदै आइरहेको छ । अस्पतालमा आवश्यक मात्रामा रेबिज खोप उपलब्ध नहुँदा चिकित्सकहरूले पशु जनावरको अवस्था हेरेर पुनः आउन भन्दै फर्काउने गरेको गुनासो नागरिकले गर्ने गरेका छन् ।

संकलन हुनै छाड्यो एकीकृत तथ्यांक
संघीयतामा मुलुक जानु अगाडिसम्म सरकारी निकायका तथ्यांकहरू एकै ठाउँमा एकीकृत ढंगले संकलन हुने व्यवस्थित परिपाटी थियो । यसले विभिन्न रोगको देशभरको अवस्था बुझ्‌न सहायता गर्थ्यो । २०७२ मा संविधान जारी लगत्तै मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि भने एकीकृत डाटा संकलन अवरुद्ध हुँदै आएको छ । रेबिज रोगमा पनि यो समस्या देखिएको छ । इपिडिमियोलोजी र टेकु अस्पतालको रेबिजका कारण मृत्यु भएकाको संख्याले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका चिकित्सक डा. ओझा रेबिजसम्बन्धी तथ्यांक पछिल्लो समय एकीकृत ढंगले देशभरबाट नआउने गरेको स्वीकार गर्छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका ओपिडी इञ्चार्ज प्रमुख डा. पाण्डेय पनि १५ बेडमाथिका अस्पताललाई रेबिजविरुद्धको खोप उपलब्ध गराइएकाले यससम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक संकलनमा समस्या आएको तर्क गर्छन् ।

हेलचेक्र्याइँ पनि जिम्मेवार
रेबिज रोगको स्रोत मानिने जनावरले टोक्नेबित्तिकै खोप लगाएमा यो रोगबाट शत प्रतिशत बच्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । तर कुनै मानिसलाई रेबिज संक्रमण भइहालेमा उसलाई बचाउन असम्भवप्रायः हुन्छ । हालसम्म विश्वमा एक जनाबाहेक कोही पनि रेबिज संक्रमित जीवित रहन सकेका छैनन् ।
नेपालमा पनि राज्यका विभिन्न निकायले रेबिज रोगविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । गैरसरकारी संस्था र नागरिक तहबाट पनि उत्तिकै मात्रामा त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका छन् । तथापि, रेबिज रोगका स्रोत जनावर कुकुर, बिरालो, स्याललगायत घर पालुवा तथा जंगली जनावरले टोक्ने बित्तिकै खोप लगाउने प्रवृत्ति भने कम छ । ‘सानो कुकुरले टोकेको त हो, किन खोप लगाउनु पर्‍यो’ भन्ने अर्को प्रवृत्तिले पनि मानिसलाई रेबिजको मुखमा धकेलेको विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।

सरोकारवालाहरू रेबिजबारे कतिपय भ्रम व्याप्त रहेकाले सरकारले यसबारे आमनागरिकलाई सूचित गर्न ढिला भइसकेको बताउँछन् । अहिले रहेका यस्ता भ्रमबाट नागरिकलाई मुक्त गराउन सकेको खण्डमा रेबिजबाट भइरहेको मृत्युलाई अपेक्षित ढंगले घटाउन सकिने उनीहरूको तर्क छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी भने जानीबुझी पनि हेलचेक्रयाइँ गर्दा नेपालीहरूले रेबिजबाट ज्यान गुमाइरहेको दाबी गर्छन् । विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकदेखि नै रेबिजबारेको जानकारीमूलक सामग्री राखिएकाले नेपालमा रेबिजसम्बन्धी जनचेतना जगाउन आवश्यक नभएको उनको तर्क छ । ‘नेपालीहरूमा थाहा भएको कुरा एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिने लापरवाह प्रवृत्ति छ,’ डा. बुढाथोकीको निचोड छ,
‘खोप लगाएको कुकुर हो, टोके पनि केही हुँदैन’ भन्ने किसिमले सोचेकाले रेबिज रोगबाट हुने मृत्यु घटाउन गाह्रो भएको हो ।’

रेबिजमा लगानी, बालुवामा पानी
सरकारले सन् २०१५ देखि नै रेबिज रोग नियन्त्रणका लागि बजेट रकम बढाउँदै लगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी स्वास्थ्यमा मात्र वार्षिक ४० करोड रूपैयाँ बढी बजेट विनियोजन हुँदै आएको बताउँछन् । उनका अनुसार, भेटेरिनरीतर्फ रेबिज नियन्त्रणका लागि योभन्दा अझै धेरै बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । रेबिज नियन्त्रणका लागि करोडौं लगानी भइरहे पनि तथ्यांकले भने यसमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको देखाउँछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी रेबिज नियन्त्रणको कथनी र करणीमा भिन्नता भएका कारण १० वर्षदेखि हुँदै आएको लगानी बालुवामा पानी भएको बताउँछन् । सरकारले संवेदनशीलता नदेखाउने हो भने यो अवस्थामा अझै सुधार नआउने ती अधिकारीको जिकिर छ । ‘सरकारले आफ्‌नो कार्यशैलीलाई यथावत् राखिरहने हो भने सन् २०३० सम्ममा पनि यही अवस्था रहिरहन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा स्वास्थ्यका ती अधिकारीले भने ।

मासिक सरदर ५ हजार बिरामी अस्पताल आउने गरेका छन्

पहिले मान्छेले रेबिज रोगबारे बुझेकै थिएनन् । यो कति प्राणघातक छ भन्ने उनीहरूलाई जानकारी थिएन । अहिले यसबारे मानिस जागरुक भएका छन् । त्यसैले कुकुर, बिरालोलगायत रेबिज सार्ने जनावरले टोक्ने बित्तिकै मानिस अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । पहिले रेबिजविरुद्धको खोप काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मात्र लगाइन्थ्यो । सरकारले अहिले यसलाई विस्तार गरेर १५ बेडभन्दा माथिका सबै अस्पतालमा उपलब्ध गराएको छ । देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा पनि यो खोप निःशुल्क लगाउन पाइन्छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दैनिक ४५० देखि ५०० बिरामी आउने गरेका छन् । त्यसमा कुकुरले टोकेर आउनेको संख्या १५० देखि २०० छ । माघ महिनामा मात्रै कुकुरले टोकेका नयाँ–पुराना गरी १४ हजार ३८९ बिरामी अस्पतालमा आएका थिए । त्यसमा नयाँ बिरामी मात्रै ७०८१ थिए । त्यसमध्ये १३ हजार ६५ जनाले तीन पटक र १ हजार ३२४ ले ४ पटक खोप लगाए ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका ओपिडी शाखा प्रमुख शंकर पाण्डेयसँगको कुराकानीमा आधारित ।

बढ्यो रेबिज खोपको मूल्य
सरकारले रेबिजविरुद्धको खोपको मूल्य पनि बढाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको गत माघ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले रेबिजविरुद्धको खोपको मूल्य प्रति डोज २० रूपैयाँले वृद्धि गरेको छ । यसअघि सरकारले रेबिजविरुद्धको खोप प्रतिडोज ५५ रूपैयाँमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको थियो । त्यसमा २० रूपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेर ७५ रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ । प्रयोगशालाले रेबिजविरुद्धको खोपको मूल्य समयसापेक्ष परिमार्जन गरिएको जनाएको छ ।

यस्तो स्थितिमा लिनुपर्छ रेबिज खोप

प्रथम श्रेणी (जोखिम नभएको)
जनावरलाई छुँदा वा खुवाउँदा, घाउ नभएको छालामा चाट्दा

दोस्रो श्रेणी (जोखिम भएको)
रगत नआउने गरी छाला खोस्रिँदा घाउ सफा गर्ने, १५ मिनेटसम्म साबुनपानीले धुने, एन्टिसेप्टिक दल्ने र तुरुन्त खोप लगाउने

तेस्रो श्रेणी (उच्च जोखिम)
गहिरो घाउ हुने गरी टोकेको, कुकुरको र्‍याल घाउ वा म्युकस मेम्ब्रेन (आँखा, मुख, योनी) मा परेको, जंगली जनावरको टोकाइ, चमेरोको प्रत्यक्ष सम्पर्क आदिको अवस्थामा १५ मिनेटसम्म साबुनपानीले धुने र एन्टिसेप्टिक दल्ने, तुरुन्त खोप लगाउने र घाउमा बेसार, खुर्सानी, माटोलगायत अन्य घरेलु उपचार/झारफुक, चिरफार नगर्ने ।