काठमाडौं नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट डा. मनोज शाही उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । परिषद्मा लामो समय रजिष्ट्रारको भूमिकामा रहेर काम गरेका डा. शाहीको काँधमा अब सिंगो परिषद्लाई गतिशील बनाउनुपर्ने अभिभारा थपिएको छ ।
पशुपन्छी क्षेत्रमा दिनदिनै नयाँ कुरा आइरहे पनि तदनुरूप नेपालको पशुपन्छी क्षेत्र अपडेट हुन नसकेको बताउने शाही तीन कुराको पुनर्संरचना नै हुनुपर्ने ठहर सुनाउँछन् । यी कुरा पुनर्संरचना नगरेसम्म पशुपन्छी क्षेत्रले लय लिन नसक्ने उनको ठम्याइ छ ।
पशुपन्छी चिकित्सा परिषद्का नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष डा. शाहीसँग हालै सम्पन्न परिषद्को निर्वाचन, नयाँ कार्यसमितिको आगामी रोडम्याप, चुनौतीलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर भेट टाइम्स मासिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

परिषद्को उपाध्यक्षमा उत्रिएका प्रत्यासीलाई पाखा लगाएर हालै सम्पन्न निर्वाचनमा यहाँले जित निकाल्नुभएको छ । कत्तिको सहज हुने रहेछ निर्वाचन प्रक्रिया सामना गर्न ?

निर्वाचन एउटा स्वाभाविक प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो । निर्वाचनमा कसैले धेरै मत ल्याउँछ त कसैले थोरै । थोरै मत ल्याउँदैमा हारेको भनिहाल्न मिल्दैन । जित सबैको भएको छ । हामी अलिकति बढी मत पाएर अगाडि आएका मात्र हौं । यसको मतलब तुलनात्मक रूपमा अलि धेरै मतदाताले हामीलाई विश्वास गरे भन्ने मात्र हो । त्यसैले यसलाई मैले ठूलो हार र जित नठानेर अवसरका रूपमा लिएको छु ।

भेटेरिनरी क्षेत्रमा स्थापित व्यक्ति तपाईंसँग प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूलाई पन्छाएर मतदाताले तपाईंलाई नै रोज्नुभयो । यसको कारण के होला ?
पछिल्लो समय म पशु चिकित्सा परिषद्मै रजिष्ट्रारका रूपमा कार्यरत थिए । त्यसैले मैले हालै सम्पन्न भएको यो निर्वाचनलाई एउटा परीक्षाका रूपमा लिएको थिएँ । विगतमा काउन्सिल गरेको कामको मूल्यांकन कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले सोचेको थिएँ । चुनावी नतिजाले राम्रो काम गरेको रहेछु भन्ने देखाएको छ ।

यहाँले परिषद्को कार्यभारसमेत सम्हालिसक्नुभएको छ । निर्वाचनको मैदानमा उत्रिँदै गर्दा विभिन्न १७ प्रतिबद्धता मतदातासमक्ष जाहेर गर्नुभएको थियो । ती योजना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा मतदाताले तपाईंलाई पुर्‍याइदिएका छन् । अब कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
२–४ वटा समस्याहरू भेटेरिनरी क्षेत्रले झेलिरहेको छ । पहिलो सोचनीय कुरा, भेटेरिनरी सेवामा धेरै आयाम थपिएका छन्, पछिल्लो समय । तर हामीसँग समयसापेक्ष ऐन नभएर २०५५ सालमा बनेको पुरानो ऐन छ । यसले अहिलेको विकास र आवश्यकताको पदचाप बिल्कुलै पछ्याउन सक्दैन । त्यसैले यो पुरानो ऐनलाई संशोधन गरेर अद्यावधिक गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

अहिले भेटेरिनरी सेवाको माग गाउँ–गाउँमा अझ भनौं किसानका गोठ–गोठसम्म पुगेको छ । यद्यपि, मागबमोजिम पशु चिकित्सक उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । यति मात्र होइन, क्षमतावान् भेटेनरियन जनशक्ति उत्पादनमा पनि उसैगरी ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । भेटेनरियन उत्पादन गर्न शिक्षण संस्था त्यो पनि गुणस्तरीय चाहिन्छन् । यसतर्फ पनि सोच्नु पर्नेछ । भेटेरिनरी सेवा दिँदा किसान पनि सुरक्षित हुने वातावरण बनाउनु पर्छ । किसानको माग अनुसार सेवा प्रवाह भइरहेको छैन भने तालिमलगायत प्रदान गर्नुपर्छ । महत्वपूर्ण कुरा कानूनमै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । कानूनमा जसरी सरकारी र निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवामा पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सारमा भन्नुपर्दा भेटेरिनरीसँग सम्बन्धित संस्था, कानून र भेटेरिनरियन उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थालाई सांगठनिक, कानूनी र जनशक्तिका हिसाबले पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । यति नगरेसम्म पशु चिकित्सा क्षेत्रले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैन । यहाँनिर एउटा सानो उदाहरण तपाईंलाई दिऊ । अछाममा एक महिना अगाडि तीन/चार सय भेडा मरेका रहेछन् । तर त्यति ठूलो क्षति भएको खबर अस्ति भर्खर मात्रै आयो । जानकारी पाएलगत्तै पशु प्राविधिक/चिकित्सक उपचारका लागि बल्ल त्यहाँ पुगे । किसानले नोक्सानी व्यहोरिसकेपश्चात चिकित्सक पुगेर के अर्थ ? यो घटनाले हाम्रो भेटेरिनरी सेवा फेजाइल अवस्थामा रहेको देखाउँछ । किसानको माग अनुसार सेवा दिने अवस्थामै छैन यो । त्यसैले म यसको व्यापक पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । सरोकारवाला सबैसँग सुझाव, परामर्श लिएर यी काममा अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यसो त, काउन्सिलबाट सर्भिस डेलिभरी हुँदैन । यसले सरकारको परामर्शदाताका रूपमा काम गर्छ । सरकारको परामर्शदाताको हिसाबले पनि हामीले सुझाव, सल्लाह दिने, एडभोकेसी गर्ने हिसाबले म लागिरहेको छु ।

भेटेरिनरी क्षेत्रलाई कामयावी र समय सापेक्ष बनाउन काउन्सिल अघि बढ्छ भन्नुभयो । काउन्सिलले उठाउने यस्ता जायज विषयलाई सरकारले कत्तिको साथ दिइरहेको छ ?
जुन देशले विज्ञको कुरा सुन्छ, त्यो अगाडि बढ्छ । जुन राष्ट्रमा विज्ञको कुरा अवमूल्यन हुन्छ, त्यो पछाडि पर्छ । त्यसैले सरकारलाई परामर्श दिँदा काउन्सिलले जहिले पनि किसान, जनस्वास्थ्य र वन हेल्थको कम्पोनेन्टलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेको छ । किनभने, नेपालमा जति पनि भेटेरिनरी क्षेत्रका विज्ञ छन्, ती सबै पशु चिकित्सा परिषद्मै छन् । यहाँ रहेका एक्सपर्टिजले दिने राय निःस्वार्थ भावनाले प्रेषित गरिरहेका हुन्छौं । यसमा सरकारका विभिन्न बाध्यता होला । बजेटको उपलब्धताको कुरा आउला । नीतिगत, कानूनी सुधारमा लाग्ने समयलगायतका कुरा हुन सक्छन् । तर ढिलो चाँडो भेटेरिनरी सेवाको पुनर्संरचना अपडेट नगरी सुखै छैन ।

तपाईं आफैं काउन्सिलमा लामो समय कार्यरत हुनुहुन्छ । भेटेरिनरी क्षेत्रले भोगेका यस्ता कानूनी तथा संस्थागत समस्या काउन्सिलले सरकारलाई जानकारी गराइरहेकै छ । तपाईंहरूलाई सरकारले चाहिँ कत्तिको सुनेको छ ?
राज्यले काउन्सिलका कुरा कति सुन्यो सुनेन भन्दा पनि किसानलाई राम्रो सेवा प्रदान गर्न सकियो भने उसले आफ्‌नो आवाज उठाउँछ । जब किसानले आफ्‌ना आवाज बुलन्द गर्छ, त्यसपछि राज्य त्यसलाई सुन्न बाध्य हुन्छ ।

भनेपछि राज्यबाट तपाईंहरू सुनिनु भएको छैन ?
राज्यले हामीलाई सुन्यो सुनेन भन्दा पनि हाम्रो अहिलेको ध्यान हरेक स्थानीय तहका हरेक किसानका गोठगोठमा भेटेरिनरियन पुर्‍याउने भन्ने हो । त्यसमा हामी आफ्‌नो ठाउँबाट निरन्तर प्रयासरत छौं ।

किसानका गोठ–गोठमा पशुचिकित्सक पुर्‍याउन सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ त ?
भेटेरिनरियनलाई प्रोत्साहित गरेर पठाइयो भने मात्र किसानले तिनीहरूबाट सेवा लिन सक्छन् । हत्तोत्साहित पारियो भने उनीहरूले सेवा प्रदान गर्न सक्दैनन् । यो पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्नेमा मनोबल नै गिराउने कार्य भइरहेको छ । एकतर्फी मानिसहरू गाउँमा भेटेनरियन गाउँमा नजाओस् भनेर लागेको देखिन्छ । सानो उदाहरणका रूपमा भेटेनरियनले पाउने सुविधालाई नै लिन सकिन्छ । दुर्गम हिमाली जिल्लामा पठाउँदा अहिले छैटौं तहको तलब मात्र पाउँछन् भेटेनरियनहरूले । सोचनीय विषय छ, यस्तो रवैयाले कसरी भेटेनरियनहरू प्रोत्साहित हुन्छन् ?
यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रा कानून तथा निर्देशिकाहरू नै भेटेनरियनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी बनाइएका छन् । यसलाई सच्याउनु पर्छ । नभए भेटेरिनरी सेवा गाउँ गाउँमा पुग्न सक्दैन ।

यस सम्बन्धमा काउन्सिलले सरकारलाई राय/सुझाव दिएको होला नि त ?
यस्ता विषयमा हामीले बेला–बेला नेपाल सरकारलाई सुझाव दिइराखेका छौं । भेटेनरियनहरूलाई स्थानीय तहमा पठाइसकेपछि उसले त्यहाँ काम गर्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्छ । कम्तीमा हस्पिटल खोलिदिनु पर्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिनु पर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा विशेषज्ञ सेवाका लागि इक्विपमेन्ट आवश्यक पर्ने भएकाले त्यो उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यसैले हामीले अहिले सरकारलाई हरेक स्थानीय तहमा भेटेरिनरी अस्पताल खोल्ने र प्रत्येक वडामा प्राविधिक जाने वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेका छौं ।
एउटा चिकित्सकले महिनामा कम्तीमा पाँच वटा भैंसीलाई मात्रै मर्नबाट बचायो भने पनि राज्य र किसानले व्यहोर्ने क्षतिको कम्पोन्सेट त डाक्टरले अहिले पनि गरिरहेको छ । त्यसैले स्थानीय तह र वडामा चिकित्सक र प्राविधिक पठाउँदा फाइदा नै हुन्छ ।

यी त भए भेटेरिनरी क्षेत्रले समग्रमा झेलेका समस्या । काउन्सिल आफैंले चाहिँ के–कस्ता चुनौती सामना गरिरहेको छ ?
हामीले सामना गर्नु परिरहेका चुनौतीहरू धेरै छन् । न्यून जनशक्तिबाट काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जनशक्ति त्यसमा पनि गुणस्तरीय उत्पादन गर्नुपर्ने खाँचो छ । जुन सहज छैन, सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । कम्पिट्यान्ट भेटेनरियन बनाउन सकेका छैनौं । कन्टिन्यु एजुकेसन, तालिम बढाउनुपर्ने खाँचो छ ।
भेटेरियन क्रस सेक्सनल कुरा हो । फर्मास्युटिकल्स, वन हेल्थ स्वास्थ्यतिर, वाइल्ड लाइफमा पनि भेटेनरियन चाहिन्छ । क्रस सेक्सनल एरियामा भेटेनरियनलाई कसरी स्थापित गर्ने, टिओआर कसरी विस्तार गर्ने भन्ने गरी हामी सोचिरहेका छौं । भोलिका दिनमा पशु स्वास्थ्य रहेन भने मानिस स्वस्थ रहन सक्दैन ।

नेपालमा जुनोटिक रोगको जोखिम उत्तिकै रहेको तपाईंहरूले औंल्याउँदै आउनुभएको छ । तर यसप्रति सरकार र राज्यका निकाय खासै चनाखो भएको पाइँदैन । खालि मानिसबाट मानिसमा सर्ने रोगको मात्र चर्चा गरेको सुनिन्छ । यसबारे यहाँको धारणा के छ ?
विश्व्यापी रूपमै मानिस र पशुको इन्टरयाक्सन बढिरहेको छ । शहरी इलाकामा पेट एनिमलका रूपमा पशु पालिन्छ भने गाउँमा पेटसँगै अरू लाइभस्टक पनि पाल्छौं । गाउँमा पशुपालनको ध्येय आयआर्जनमा वृद्धि गर्नु हुन्छ । योभन्दा खतरा अझै के छ भने बफर जोन, जंगल क्षेत्रतिर वाइल्ड लाइफ–मान्छे–घरपालुवा जनावरको हिमचिम बढेको छ । समग्रमा वन्यजन्तु, मानिस र घरपालुवा पशुमा एक किसिमको सम्बन्ध स्थापित हुने कुरा बढिरहेको छ । जस्तोः इन्टरनेशनल ट्रेड, इलिगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडजस्ता कारणले धेरै रोगहरू मानिसबाट पशु, पशुबाट मानिस र जंगली जनावरबाट घरपालुवा जनावरमा जाने क्रम बढिरहेको छ । विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले हरेक वर्ष आउने पाँच वटा रोगहरूमध्ये तीन वटा पशुबाट आउने बताइरहेको छ । यसको मुख्य एक्टर भनेकै पशु चिकित्सक हुन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । त्यसैले पशु र मानव स्वास्थ्य नै जोगाउने गरी विश्वका विकसित देशमा भएजस्तै गरी का मगर्ने सोच हामीले बनाएका छौं ।

अन्त्यमा, पशु चिकित्सकहरूमा आचारसंहिताविपरीतका कार्य गर्ने प्रवृत्ति पनि यदाकदा देखिने गरेका छन् । यसको नियन्त्रणबारे काउन्सिलले के सोचिरहेको छ ?
पशु चिकित्सकका लागि हामीले छुट्टै आचारसंहिता बनाएका छौं । यसको कार्यान्वयनमा हामीले शून्य सहनशीलता अपनाएका छौं । कसैले पेशासत धर्मविपरीतका कार्य गरेमा तिनीहरू कारबाहीको दायरामा आउने छन् ।
अहिले पशुमाथिका ज्यादति बढेका छन् । पशुलाई कुट्ने, घोच्ने, रिसर्चका नाममा दुःख दिने गतिविधि बढिरहेका छन् । त्यसैले पशु कल्याणको लागि काम गर्ने सोच पनि काउन्सिलले बनाएको छ । पशुमा कुनै प्रयोग गर्दा काउन्सिलबाट अनुमति लिएर मात्र गर्न भनेका छौं ।

भेट टाइम्स मासिक २०८१ माघ अंकबाट