काठमाडौं । लामो कसरतपछि ०५५ सालमा पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ जारी भयो । यसले पशु चिकित्सा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई सूत्रबद्ध गर्ने काम त गर्‍यो तर पशु प्राविधिकमा भने नजानिँदो ढंगले असन्तुष्टिको बीउ रोपिदियो । हुन पनि, पशु प्राविधिकहरूलाई यो ऐनले कहीँ कतै समेटेको थिएन । हजारौंको संख्यामा रहेका पशु प्राविधिकलाई ऐनमा ठाउँ नदिएपछि उनीहरू वर्षौंसम्म अस्तित्वविहीन अवस्थामा गुज्रिए ।
त्यस बेलादेखि नै पशुपन्छी क्षेत्रका प्राविधिकले एउटा मागलाई भने सघन बनाउँदै लगेका थिए, पशु प्राविधिकलाई समेट्ने गरी छुट्टै परिषद् खडा हुनुपर्छ । ‘पशु प्राविधिकलाई समेट्ने गरी ऐन नआएकाले हामीले उतिबेलै देखि यो विषय जोडदारसँग उठाएका थियौं । तर लामो समयसम्म सुनुवाइ नगरी अन्याय गरियो,’ नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एसोसिएसन (नेभ्ला) का अध्यक्ष रामप्रसाद मेहताले ऐन पारित भएपछि भेट टाइम्स प्रतिनिधिसँग भनेका थिए, ‘ढिलै भए पनि हामी पशु प्राविधिकलाई न्याय मिलेको अनुभूति भएको छ ।’

पशु प्राविधिकको माग जायज थियो, किनभने उनीहरूले पनि वैधानिक ढंगले आफ्‌नो पेशा व्यवसाय गर्ने हक राख्थे, जसरी अन्यले राख्छन् । वर्षौंसम्म नसुनिएको उनीहरूको आवाज २१ वर्षपछि ०७६ सालमा बल्ल सुनुवाइ भयो । त्यो त्यही विधेयक हो, जसले पशु चिकित्सकबाहेकका धेरै किसिमका पशु प्राविधिकलाई समेट्ने प्रयास गरेको थियो ।

यद्यपि, पशु प्राविधिकलाई समेट्न ल्याइएको उक्त विधेयकले पशु चिकित्सकबाट चर्को विरोधको सामना गर्‍यो । केही महिना तालिम लिएका पशु प्राविधिकलाई चिकित्सकले गर्ने कामको अधिकार दिइएको भन्दै नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनलगायतले चरणबद्ध ढंगले आन्दोलन नै गरे । अन्ततः पशु चिकित्सकलगायतको विरोधका बावजुद संसद्को दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएर ऐन जारी भयो ।
विधेयक पारित भएर त्यसले कानूनी आकार ग्रहण गरेपछि पशु प्राविधिकमा उल्लास छाएको थियो । नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एसोसिएसन (नेभ्ला) का अध्यक्षले बनेका थिए– वर्षौंदेखि हामीले गरेको संघर्षको फल प्राप्त भएको छ । यसमा साथ दिने सबैलाई बधाई तथा धन्यवाद ।’ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् ऐन,२०७९ जारीपछि पशु प्राविधिकलाई अभ्यास गर्न सहजता मात्र मिलेको छैन, नियमन गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । त्यसैलाई पछ्याउँदै पशुपन्छी प्राविधिकको नियमनका लागि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् नामक निकाय गठन गरी तदर्थ कार्यसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यसमितिलाई सदस्यता वितरण गरेर एक वर्षभित्र कार्यसमितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत कार्यादेश दिइएकोमा त्यसले हालै उपाध्यक्ष र सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको छ । नेपाल सरकारबाट हुने अध्यक्षको नियुक्ति भने अझै हुन सकेको छैन । यसका लागि मन्त्रालयमा ताकेता गरिएको र त्यहाँबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेको उपाध्यक्ष मेहता बताउँछन् ।

पहिलो पटक उपाध्यक्ष र सदस्यका लागि परिषद्को निर्वाचन सम्पन्न हुँदा एउटा संक्रमण अन्त्य भएको र आफूहरूमा गोरेटो बाटोबाट राजमार्गमा प्रवेश गरेको अनुभूति भएको मेहता सुनाउँछन् । परिषद्ले कैयन कामहरू गर्नुपर्ने खाँचो रहेकाले अबका दिनमा त्यसलाई इमानदारितापूर्वक अघि बढाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । ‘भर्खरै बामे सरिरहेको परिषद्ले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने खाँचो छ । सबैको साथ, सहयोग र सल्लाह लिएर अबका दिनमा ती कामहरू अघि बढाउँछौं,’ मेहताले भने ।

सुखद संयोग के भने नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ अनुसार स्थापना गरिएको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले पनि ठीक यही समय नयाँ कार्यसमिति पाएको छ । दुई उपाध्यक्ष र ५ सदस्यका लागि भएको परिषद् पदाधिकारी निर्वाचनमा उपाध्यक्षतर्फ डा. मनोज शाही र डा. जगदीश पाण्डेय निर्वाचित भएका हुन् । सदस्यमा डा. इन्दिरा शर्मा, डा. क्षितिज पौडेल, डा. सुशीलकुमार पौडेल, डा. दीपक तिवारी र डा. शंशी डंगोल विजयी भए ।
पशु व्यवसायी परिषद्का उपाध्यक्ष मेहता पहिलो पटक पशुपन्छी क्षेत्रको विकास गर्ने मूल लक्ष्य बोकेका नियामकको पदाधिकारी निर्वाचन सम्पन्न भएर एकसाथ नयाँ सञ्चार हुनु सुखद् कुरा भएको बताउँछन् । दुई नियामकले सहकार्य गरेर पशुपन्छी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले आफूले त्यसका लागि प्रयास थालिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीसँग कतिपय विषयमा मतान्तरहरू पनि छन् । तिनलाई पन्छाएर पशुपन्छी क्षेत्रको हितका लागि दुई परिषद्ले धेरै काम गर्न सक्छन् । नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग सहकार्य गर्ने विषयमा मेरो कुराकानी भइसकेको छ,’ उनले भने ।
पशु चिकित्सा परिषद्का नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष डा. जगदीश पाण्डेय तीन कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खाँचो देखिएको र त्यहीअनुसार नयाँ टिम अघि बढेको सुनाउँछन् । ‘ निरन्तर शिक्षा, शैक्षिक संस्थाको नियमन र सेवा विस्तारलाई हामीले मूलभूत रूपमा उठाएका छौं,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यी कुरालाई केन्द्रमा राखेर सिंगो टिम नै अगाडि बढ्नेछ ।’
अर्का उपाध्यक्ष डा. मनोज शाही पशुपन्छी क्षेत्रको पुनर्संरचनाको खाँचो औंल्याउँदै त्यसतर्फ आफूहरूले प्रयास गर्ने बताउँछन् । ‘सारमा भन्नुपर्दा भेटेरिनरीसँग सम्बन्धित संस्था, कानून र भेटेरिनरियन उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थालाई सांगठनिक, कानूनी र जनशक्तिका हिसाबले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । यति नगरेसम्म पशु चिकित्सा क्षेत्रले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैन । त्यसैले हामी यी कुरालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने सोचमा छौं,’ उनले भने ।
वरिष्ठ पशु रोग विशेषज्ञ डा. वंशी शर्मा पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने दुई नियामक निकायमा निर्वाचनमार्फत एकसाथ नयाँ कार्यसमिति आएको र त्यसले नयाँ रक्तसञ्चार गराएको बताउँछन् । पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै भएकाले हातेमालो गरेर अघि बढेको खण्डमा देश र कृषक लाभान्वित हुने उनले सुनाए ।

प्राथमिकता उस्तै
दुई परिषद्ले फरक फरकको नियमन गर्ने भए पनि उद्देश्य भने समान छ, पशुपन्छी क्षेत्रलाई मर्यादित पारेर त्यसको विकासमा योगदान पुर्‍याउने । दुई क्षेत्रले चिकित्सक र प्राविधिकको हकहितका अलावा पशुपन्छी क्षेत्रको विकासलाई आफ्‌नो रोडम्याप बनाएका छन् ।
नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष पाण्डे चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लगायतका कुरा समयसापेक्ष नरहेकाले यसलाई परिवर्तन गर्ने विषयलाई परिषद्ले प्राथमिकतामा राखेको सुनाउँछन् । ऐन, संस्थागत सुधार र शैक्षिक निकायको पुनर्संरचना अहिले टड्कारो देखिएको बताए । यो नगरेसम्म भेटेरिनरी क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने उनको एकसरो निष्कर्ष छ । ‘भेटेरिनरी क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने यी तीन कुराको पुनर्संरचना गरिहाल्नुपर्छ,’ भेट टाइम्स प्रतिनिधिसँग उपाध्यक्ष डा. शाहीले भने ।
पशु व्यवसायी परिषद्का अधिकारीहरू पनि डा. शाहीको जस्तै पशुपन्छी क्षेत्रको विकास आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँछन् ।

असन्तुष्टिको प्रश्न
पशु चिकित्सा परिषद् र पशु स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् दुवैमा अध्यक्षबाहेकका केही पद निर्वाचन प्रक्रियामार्फत चयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । रजिष्ट्रार र केही सदस्य भने मन्त्रालयबाट नियुक्त गरेर पठाउने व्यवस्था छ ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि पशु चिकित्सक र पशु प्राविधिक दुवैमा विभाजनको चर्को रेखा कोरिएको थियो । एउटै पेशागत संगठनभित्रबाट पनि एकभन्दा बढी उम्मेदवार खडा हुँदा अस्वस्थ गतिविधि भएको पशु प्राविधिकहरू बताउँछन् । चिकित्सक र प्राविधिकको नियामककारी निकायले सबैको साथ र सहयोग रहेको खण्डमा मात्र पशुपन्छी क्षेत्रको हितका लागि काम गर्न सक्छन् । पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. शाही सबैको साथ र सहयोग आफूहरूलाई खाँचो पर्ने बताउँछन् । तर पशु चिकित्सकमा निर्वाचनले विभाजनको रेखा कोरेकाले त्यसको असर परिषद्को काम कारबाहीमा पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । ‘पेशागत हितका लागि एकताबद्ध हुनुपर्ने पशु चिकित्सकहरूलाई निर्वाचनले विभक्त गरेको छ । पराजितले विजयी भएर गएकालाई असहयोग गरेको खण्डमा अपेक्षित लाभ लिन सकिँदैन,’ एक पशु चिकित्सकले आफ्‌नो विश्लेषण सुनाए ।
पशु चिकित्सकमा मात्र होइन, पशु् प्राविधिकलाई पनि यस्तै रोगले च्यापेको छ । पशु स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को गत निर्वाचनमा नेभ्लाबाटै एकभन्दा बढी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । एउटै संगठनबाट एकभन्दा बढी उम्मेदवार खडा हुँदा प्राविधिकमा विभाजनको स्पष्ट रेखा कोरिएको र त्यसले आगामी दिनमा कुन रूप लिन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको प्राविधिकहरू बताउँछन् ।
‘पशु चिकित्सा परिषद् र पशु व्यवसायी परिषद् दुवैमा निर्वाचनपछि एउटा ऊर्जा भरिएको छ,’ एक पशु चिकित्सक भन्छन्, ‘तर दुवैतिर विभाजित मनस्थिति देखिएकाले यसले अपेक्षित लक्ष्य लिनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । हार्ने र जित्ने दुवै पक्षले निर्वाचनलाई एउटा प्रक्रियाका रूपमा बुझेर साझा स्वार्थ बोक्ने साहस गर्नुपर्छ ।’ नेभ्लाका अध्यक्षसमेत रहेका मेहता निर्वाचनले प्राविधिकबीच मतभेद सिर्जना गरेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई मेटाएर अघि बढ्न आफू प्रयत्नरत रहेको बताउँछन् । प्रजातन्त्रको सुन्दर अभ्यास निर्वाचनमा हार/जित स्वाभाविक प्रक्रिया भएकाले त्यसलाई सबैले सहजतापूर्वक लिनुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।

साझा दुःख– सुन्दैन सरकार
नियामक निकायमा विज्ञहरू हुने भएकाले विकसित देशमा तिनका सल्लाह र सुझाव शिरोपर गरेर सरकार अघि बढेको पाइन्छ । चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. शाही काउन्सिल सरकारको परामर्शदाता भएकाले यसले दिएका सुझावलाई ग्रहण गर्दा त्यसले देश र जनता दुवैलाई फाइदा गर्ने बताउँछन् । ‘काउन्सिलबाट सर्भिस डेलिभरी हुँदैन । यसले सरकारको परामर्शदाताका रूपमा काम गर्छ । सरकारको परामर्शदाताको हिसाबले पनि हामीले सुझाव, सल्लाह दिन्छौं,’ पाण्डे भन्छन् ।

नियामककारी निकायका विशेषज्ञले सरकारलाई राय, सल्लाह उपलब्ध गराउँदै आइरहेका भए पनि सरकारले उनीहरूलाई निकै कम मात्र सुन्ने गरेको परिषद्का अधिकारीहरू गुनासो गर्छन् । उदाहरणका रूपमा लम्पी स्किन महामारीलाई नै लिऔं । लम्पी स्किन महामारीका रूपमा फैलिएपछि चिकित्सा परिषद्ले तत्कालै यसबाट बच्न अपाउनुपर्ने उपाय सरकारसमक्ष लिखित रूपमा सुझाएको थियो । त्यसमा शीघ्र भ्याक्सिनेसनदेखि संकटकाल घोषणासम्मका विषय थिए । तर विज्ञले अध्ययन र अनुसन्धानपछि दिएका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्न आवश्यक ठानेन । फलतः लम्पी स्किन महामारीबाट किसान र राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन पु्‌ग्यो ।
पशु चिकित्सा परिषद्मा लामो समय रजिष्ट्रारको भूमिकामा रहेर हालै उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका डा. शाही विज्ञको कुरा सुन्ने देश मात्र अघि बढ्ने बताउँछन् । उनले घुमाउरो शैलीमा सरकारले नियामकको सुझाव ग्रहण नगरेको स्वीकार गर्दै किसानमार्फत दबाब दिनुपर्ने तरिका सुझाए । यद्यपि, डा. शाही सरकारसँग पनि स्रोतको सीमितता लगायत अनेकन बाध्यता हुने भएकाले त्यसलाई बुझिदिनुपर्ने धारणा राख्छन् ।
‘जुन देशले विज्ञको कुरा सुन्छ, त्यो अगाडि बढ्छ । जुन राष्ट्रमा विज्ञको कुरा अवमूल्यन हुन्छ, त्यो पछाडि पर्छ । त्यसैले सरकारलाई परामर्श दिँदा काउन्सिलले जहिले पनि किसान, जनस्वास्थ्य र वन हेल्थको कम्पोनेन्टलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेको छ । किनभने, नेपालमा जति पनि भेटेरिनरी क्षेत्रका विज्ञ छन्, ती सबै पशु चिकित्सा परिषद्मै छन । यहाँ रहेका एक्सपर्टिजले दिने राय निःस्वार्थ भावनाले प्रेषित गरिरहेका हुन्छौं,’ आफ्‌नो तर्क पुष्टि गर्दै उनले सरकारका सीमा तथा बाध्यता सम्झिए, ‘यसमा सरकारका विभिन्न बाध्यता होला । बजेटको उपलब्धताको कुरा आउला ।’ समस्या जे जस्ता भए पनि ढिलो चाँडो भेटेरिनरी क्षेत्रको पुनर्संरचना नगरी नहुने उनले बताए । ‘नीतिगत, कानूनी सुधारमा लाग्ने समयलगायतका कुरा हुन सक्छन् । तर ढिलो चाँडो भेटेरिनरी सेवाको पुनर्संरचना अपडेट नगरी सुखै छैन,’ उनको निचोड छ ।

काम धेरै, तर छैन जनशक्ति
दुवै परिषद्ले गर्नुपर्ने कामहरू बेहिसाब छन् । पशुपन्छी क्षेत्र अपडेट हुन बाँकी रहेकाले पशु चिकित्सा परिषद्ले यसमा धेरै काम गर्नुपर्ने पशु चिकित्सकहरूले सुझाउँदै आएका छन् । पशु व्यवसायी परिषद् भर्खरै स्थापना भएकाले यो त झनै संस्थागत हुनै बाँकी छ ।
जिम्मेवारी, दायित्व र अपेक्षा धेरै भए पनि दुवै परिषद्ले जनशक्ति र पूर्वाधार अभावको सामना गरिरहेका छन् । दुवै परिषद्मा आवश्यकताअनुसार एकातिर जनशक्ति छैनन् भने अर्कातिर पूर्वाधारको पनि उस्तै अभाव सामना गरिरहेका छन् । परिषद्का उपाध्यक्ष मेहता सरकारबाट सहयोग मिलिरहेको र आगामी दिनमा पनि त्यसले निरन्तरता पाउने अपेक्षा व्यक्त गर्छन् । ‘परिषद्को काम कारबाही अघि बढाउन सरकारको सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारबाट हामीले हिजोदेखि आजसम्म सहयोग पाइरहेका छौं, भोलिका दिनमा पनि अवश्य त्यो निरन्तर रहनेछ ।’